संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन यशस्वी करणे आणि घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर आणण्याचे सरकारसमोर आव्हान आहे. शेतकरी आंदोलनावर समाधानकारक तोडगा दृष्टिपथात नसला, तरी प्रयत्न सुरू आहेत. हे महत्त्वाचे म्हटले पाहिजे.
अनिश्‍चिततेच्या पार्श्‍वभूमीवर २०२१ या वर्षाची सुरुवात होत असली, तरी त्याचे स्वागत सकारात्मकतेनेच करायला हवे. कोरोना प्रतिकारक लशी विकसित करण्याच्या धडपडीला यश आल्यात जमा आहे. यातून कोरोनामुक्ततेची वाट सापडण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवरही सुचिन्हे दिसू लागली आहेत. ढासळती आर्थिक स्थिती सावरण्याच्या प्रयत्नांना येत्या काही काळात सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. रोजगारनिर्मितीच्या आघाडीवर अद्याप प्रगती नाही. कोरोनामुळे निर्माण झालेली अनिश्‍चिततेची छाया अद्याप आहे. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये आत्मविश्‍वासाचा अभाव आहे. परिणामी, बाजारपेठेत मंदीची स्थिती आहे. सार्वत्रिक पातळीवरील अतिसावधगिरीची भावना कायम असून आर्थिक स्तरावर जोखीम घेण्याबाबत धाडस करताना कोणी दिसत नाही. त्यामुळेच २०२१च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत तरी ही अनिश्‍चितता राहील, असा अंदाज आहे. त्यानंतर कदाचित आर्थिक प्रक्रियेला सकारात्मक वळण मिळेल, असे अर्थतज्ञांचे मत आहे. अर्थसंकल्प तयार करणे हे सरकारपुढील आव्हान असेल. राजकोषीय किंवा वित्तीय तूट हाताबाहेर चालली आहे. सरकारची महसूल प्राप्ती आणि खर्च यांचे प्रमाण व्यस्त होत असल्याने त्याचा परिणाम सरकारी गुंतवणुकीवर होत आहे. खासगी गुंतवणुकीला पाहिजे तेवढा उठाव अद्याप नसल्याचे चित्र आहे. बॅंकांचे हातदेखील आखडलेलेच आहेत. त्यामुळे कितीही नाही म्हटले तरी आर्थिक आघाडीवरील आव्हाने चिंता उत्पन्न करणारी आहेत. सरकारला त्या आघाडीवर जनसामान्यांना कसा दिलासा देणे शक्‍य आहे ही कसोटीच आहे.
देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
राजकीय आघाडीवर सत्तापक्षाची घोडदौड सुरुच आहे. विस्कळीत आणि विखुरलेल्या विरोधी पक्षांमुळे त्यांच्या पंचकल्याणी अश्‍वाला लगाम लागताना दिसत नाही. दिल्लीच्या सीमा बंद करुन ठिय्या आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सरकारला पेचात धरले आहे. हे आंदोलन विरोधी पक्षांच्या प्रोत्साहनाने, अडते व दलालांनी पुरस्कृत केलेले आहे, असा सार्वत्रिक प्रचार सत्तापक्ष आणि सरकारी यंत्रणा करीत असल्या तरी हे आंदोलन शमण्याची चिन्हे नाहीत. अशी आंदोलने शमविण्यासाठी सरकार या नात्याने काहीशी लवचिक भूमिका घेणे अपेक्षित असते, पण तशी कोणतीही चिन्हे नाहीत. त्यामुळे कदाचित येत्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सरकार एकतर्फी शेतीविषयक कायद्यांमध्ये काही दुरुस्त्या करुन हात झटकेल, असे माहीतगार गोटातून समजते. ‘पाहा आम्ही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला,’ असे वर म्हणण्यास सरकार मोकळे होईल. परंतु मुळातूनच केंद्र सरकारच्या या कायद्यांची वैधता तपासण्याची वेळ आली आहे. कारण शेती हा विषय पूर्णतया राज्यांच्या अधिकारातील असताना राज्यांना पुरेशा प्रमाणात विश्‍वासात न घेता शेतीविषयक कायदे संसदेतील बहुमताच्या जोरावर एकतर्फीपणे मंजूर करणे हे संघराज्य पद्धतीच्याही विपरीत आहे. या तिन्ही कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर कायदेशीर मत व्यक्त करण्याऐवजी मध्यस्थाची भूमिका स्वीकारुन कायद्यांच्या वैधतेचा मुद्दा बाजूला टाकला आहे. ही न्यायिक डोळाझाक आहे की आणखी काही ही बाब यामुळे अनुत्तरित आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील न्यायव्यवस्थेच्या एकंदरच भूमिकेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्यघटनेने अधोरेखित केलेल्या न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेनुसार संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांचा अर्थ लावणे आणि त्यांची घटनात्मक वैधता तपासणे ही सर्वोच्च न्यायालयाची प्रमुख जबाबदारी मानली जाते. प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही, म्हणूनच हे आंदोलन शमण्याची शक्‍यता वर्तविणे अवघड आहे. तूर्तास शेतकरी आंदोलन आणि त्याला मिळत असलेला पाठिंबा हे सरकारपुढील सर्वात मोठे राजकीय आव्हान आहे. त्यामुळे सरकार मनाचा मोठेपणा दाखवून म्हणजेच लवचिकता स्वीकारून हे आंदोलन शमविणार का, याचे उत्तर शोधावे लागेल.
पश्‍चिम बंगाल मिळवायचेच!
राजकीय पातळीवर पहिल्या सहामाहीत म्हणजेच मेपर्यंत पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची धमाल राहणार आहे. आसाम, पश्‍चिम बंगाल, पुद्दुचेरी, तमीळनाडू आणि केरळ या राज्यांमध्ये निवडणुका होतील. केवळ आसाममध्येच भाजपचे सरकार आहे. तमीळनाडूत अण्णा द्रमुक या मित्रपक्षाचे सरकार आहे. आसाम पाठोपाठ पश्‍चिम बंगाल काबीज करण्याचे भाजपचे मनसुबे आहेत. त्यासाठीची त्यांची जिवापाड व टोकाची धडपड सुरु असल्याच्या बातम्या रोज येतच आहेत. कसेही करून ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसचे सरकार नेस्तनाबूत करण्यासाठी भाजपने आक्रमक रूप धारण केले आहे. या राज्याचे राज्यपाल तर भाजपचे या राज्याचे प्रभारी नेते असल्यासारखे वागत आहेत आणि कोणतीही लज्जा न बाळगता खुलेआम राज्यघटनेने प्रदत्त राज्यपालाच्या कर्तव्यांना हारताळ फासत आहेत. तमीळनाडूत लोकप्रिय अभिनेते रजनीकांत यांच्या माध्यमातून राजकीय प्रवेश करण्याचे भाजपचे मनसुबे फसले आहेत. आयत्यावेळी रजनीकांत यांनी प्रकृतीच्या कारणामुळे पक्ष स्थापनेस नकार दिला. आता भाजपला सर्वस्वी अण्णा द्रमुकवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. ते देतील तेवढ्याच जागांवर समाधान मानावे लागणार आहे. थोडक्‍यात भाजपला तमीळनाडूमध्ये अस्तित्व दाखविण्याची योजना आणखी काही काळ पुढे ढकलावी लागणार आहे. केरळमध्ये भाजपने आक्रमकता दाखवूनही फारसा उपयोग झालेला नव्हता. त्यामुळे आता भाजपने ‘पश्‍चिम बंगाल एके पश्‍चिम बंगाल’ म्हणत सर्व सामर्थ्यानिशी त्या राज्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याचे ठरवले आहे. तृणमूल काँग्रेसलाच खिंडार पाडून, त्यांचे नेते-कार्यकर्ते हाताशी धरून पश्‍चिम बंगालची सत्ता संपादनाच्या योजनेवर कार्यवाही सुरु आहे.
जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन कोरोनामुळे गुंडाळले होते. हिवाळी अधिवेशनाला विराम देण्यात आला होता. अर्थसंकल्पी अधिवेशनाला टाळणे फारसे सोपे नाही. त्यामुळे अल्प-कालावधीचे का होईना अर्थसंकल्पी अधिवेशन घेणे सरकारला क्रमप्राप्तच आहे. अर्थसंकल्प आणि अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेला सादर करण्याचे घटनात्मक बंधन असल्याने, त्याची पूर्तता सरकारला करावीच लागेल. कोरोनाचे कारण असल्याने अर्थसंकल्पाखेरीज इतर लोकहिताच्या मुद्यांवर संसदेत चर्चेची शक्‍यता अंधुक आहे. परंतु शेतकरी आंदोलनासारखा विषय, भारत-चीन दरम्यान लडाखमध्ये निर्माण झालेला तणाव आणि तो सुटण्याऐवजी चिघळण्याची सुरु असलेली प्रक्रिया, आर्थिक प्रश्‍न आणि समस्या, बेकारी, कोरोनाचे संकट यासारख्या मुद्यांवर विरोधी पक्षांना चर्चा करण्याची संधी हवी आहे, जेणे करुन त्यांना सरकारच्या अपयशावर प्रहार करणे शक्‍य व्हावे. परंतु या मुद्यांवर चर्चेची संधी कितपत मिळेल याबाबत साशंकता आहे. जम्मू-काश्‍मीरमधील परिस्थिती सुरळीत न होणे आणि तेथील नागरिकांना बाह्य जगाबरोबर सुलभ संपर्क प्रस्थापित करण्याची मुभा याबद्दलही विरोधी पक्षांना सरकारला जाब विचारायचा आहे. हा काळ सरकारच्या कसोटीचा आहे. केवळ प्रचाराच्या आधारे आणि एकांगी राज्यकारभाराने जनता संतुष्ट होण्याची स्थिती राहिलेली नाही. सरकारला जनतेसाठी अधिक उदार आणि उत्तरदायी होण्याची अपेक्षा घेऊन हे वर्ष आले आहे!
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.