राजधानी दिल्ली. एकतर्फी, एकांगी, दादागिरीयुक्त

इतुके आलो जवळ जवळ की, जवळपणाचे झाले बंधन! मंगेश पाडगावकरांच्या या काव्यपंक्ती आहेत. काही काव्यपंक्ती काही प्रसंगांना इतक्‍या चपखल लागू पडतात की, त्यामुळेच त्यांचा उल्लेख करण्याचा मोहही अनावर होतो. खरे तर मुत्सद्देगिरी किंवा परराष्ट्रसंबंध क्षेत्रातील घडामोडींचे काव्यपंक्तींच्या माध्यमातून वर्णन करणे कितपत ग्राह्य ठरेल, हा प्रश्‍न असला तरी त्या घडामोडींचा योग्य अन्वयार्थ ध्वनित करण्यासाठी त्यांचा उपयोग होऊ शकतो. अमेरिकन नौदलाचा सातवा ताफा (सेव्हन्थ फ्लिट) हा भारतीयांना नवीन नाही. एकेकाळी या सातव्या ताफ्याचा भारतावर दबाव आणण्यासाठी (गैर)वापर केला होता. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्‍सन आणि त्यांचे महाधूर्त व चाणाक्ष परराष्ट्रमंत्री हेनरी किसिंजर यांनी बांगलादेश मुक्तिलढ्याला भारताकडून होत असलेल्या साह्याला लगाम लावण्याकरिता व त्यासाठी भारतावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकी आरमाराच्या या सातव्या ताफ्यास बंगालच्या उपसागरात पाठविले होते. त्यावेळी इंदिरा गांधी भारताच्या पंतप्रधान होत्या. त्यांनी या अमेरिकी दबावाला पूर्णपणे झुगारुन लावले आणि आपल्या पोलादी व्यक्तिमत्वाची आंतरराष्ट्रीय मंचावर छाप पाडली होती. अमेरिकेला मुकाटपणे आपले बलाढ्य आरमार मागे घ्यायला लागले होते. 
त्याच बांगला देशाच्या मुक्तिसंग्रमास पन्नास वर्षे पूर्ण होत असल्याने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बांगला देशाच्या भेटीवर नुकतेच गेले होते. तेथे त्यांनी बांगला देश मुक्ततेसाठी सत्याग्रह केल्याचा संदर्भही देऊन वाहवाही मिळवली. याच सुमारास भारताच्या लक्षद्वीप या द्वीपसमूहाला लागून असलेल्या भारतीय ‘एक्‍सक्‍लुजिव्ह इकॉनॉमिक झोन’ म्हणजेच भारताच्या विशेष आर्थिक पट्ट्याच्या परिसरातील समुद्रात या सातव्या ताफ्याने काही आरमारी युद्धसराव केले. यासाठी आवश्‍यक ती परवानगी घेण्याचे साधे सौजन्यही अमेरिकेने दाखवले नाही. उलट या ताफ्याच्या प्रमुख सेनाधिकाऱ्याने निवेदन जारी करुन ‘फ्रीडम ऑफ नॅव्हिगेशनल ऑपरेशन्स’च्या प्रथेच्या अंतर्गत अमेरिकी नौदलाने ही कृती केल्याचे म्हटले. भारताने याप्रकरणी निषेध नोंदवला आहे. अनेक लष्करी व राजनैतिक तज्ञांनी अमेरिकेच्या या एकतर्फी, एकांगी आणि काहीशा दादागिरीयुक्त कृतीबद्दल धक्‍क्‍याची भावना व्यक्त केली आहे. अमेरिकेसारख्या मित्रदेशाकडून ही अपेक्षा नसल्याचे मत या तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. अर्थात अमेरिकेच्या नको इतक्‍या कच्छपि लागलेल्या आणि त्यांच्या ताकदीपुढे नमते घेणाऱ्या राजवटीकडून पुरुषार्थाची अपेक्षा करता येणार नाही. इंदिरा गांधी यांनी पुरुषार्थ दाखविण्याचा समर्थपणा सोदाहरण सादर केलेला होता. त्यामुळे केवळ परनिंदा करुन स्वतःची टिमकी बडविणाऱ्यांनी वास्तवाचे भान राखणे आवश्‍यक असते. अन्यथा असे योगायोग लोकांच्या समोर सादर होत गेले तर स्वनामधन्यतेचा पोकळपणा लवकरच उघड झाल्याखेरीज राहणार नाही.
अमेरिकेने का केले साहस?
लक्षद्वीपजवळच्या समुद्रात अमेरिकी नौदलाने केलेल्या सरावाच्या बातम्या सर्वत्र प्रसिद्ध झाल्या आहेत. अमेरिकेची ही निव्वळ मग्रुरी असल्याच्या टिपण्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. अमेरिकेचे हे साहस का व्हावे, असा प्रश्‍न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. हे समजण्यासाठी वर्तमान राजवटीने २०१६ते २०२०या कालावधीत अमेरिकेशी केलेल्या तीन संवेदनशील करारांचा उल्लेख करावा लागेल. २९ऑगस्ट २०१६रोजी ‘लॉजिस्टिक्‍स एक्‍सचेंज मेमोरॅंडम ऑफ ॲग्रीमेंट’(लेमोआ) या करारावर सह्या केल्या. याची सुरुवात आधीच्या डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील ‘यूपीए’ सरकारवेळी झाली होती. परंतु डाव्यांच्या मदतीने चाललेल्या या सरकारला त्यांचा विरोध डावलण्याचे धाडस झाले नाही आणि हे करार जवळपास बारगळले होते. परंतु मनमोहनसिंग यांच्यानंतर सत्तेत आलेले अमेरिकेचे असे काही प्रेमांधळे निघाले की, अमेरिकेत जाऊन तेथील राष्ट्राध्यक्षांचा प्रचार करण्यासही या सत्ताधाऱ्यांना आपण काहीतरी गंभीर चूक करतो, असे वाटले नाही. तर या नव-सत्ताधाऱ्यांनी अमेरिकेबरोबर ‘मधुर संबंध’ प्रस्थापित करण्याचा मार्ग म्हणून या तीन संरक्षण व लष्करविषयक करारांचे माध्यम निवडले. २०१६नंतर लगेचच त्याच्या पुढील टप्प्यातील कराराबद्दलची बोलणी सुरू झाली.‘कॉमकासा’ म्हणजेच कम्युनिकेशन्स कंपॅटिबिलिटी अँड सिक्‍युरिटी ॲग्रीमेंट’. ६सप्टेंबर२०१८रोजी या करारावर सह्या करण्यात आल्या. संवेदनशील तंत्रज्ञान, सुरक्षित लष्करी दळणवळण यासाठी हा करार करण्यात आला होता. विशेषतः अमेरिकेचे लष्करी सहकारी देश जपान व ऑस्ट्रेलिया यांच्याबरोबरचे लष्करी दळणवळण यामुळे सुलभ होणार आहे. याच मालिकेतला तिसरा करार ‘बेसिक एक्‍सचेंज अँड कोऑपरेशन ॲग्रीमेंट’ (बेका) हा होय. यामध्ये, सर्व प्रकारच्या लष्कर आणि संरक्षणविषयक माहितीची देवाणघेवाण समाविष्ट आहे. जिओमॅग्नेटिक व ग्रॅव्हिटी डाटा, नकाशे, नॉटिकल व एअरोनॉटिकल चार्ट, अ-गोपनीय व्यापारी माहिती, प्रतिमा (इमेजरी) यांची देवाणघेवाण यांचा यात समावेश आहे. मुख्यतः नौदल आणि हवाई दलास याचा उपयोग होणार आहे.
करारांचा फायदा अमेरिकेलाच 
या करारांची तांत्रिक भाषा बाजूला ठेवल्यावर भारताला अमेरिकेकडून अत्याधुनिक संरक्षण व लष्करी उपकरणांची, साधनांची मदत होणे जेवढे शक्‍य आहे; तेवढेच भारतालाही आपले संरक्षण क्षेत्र अमेरिकेसाठी खुले करावे लागणार आहे. यामध्ये भारतीय लष्करी, नाविक किंवा हवाई तळही अमेरिकेला उपलब्ध करुन देणे अपेक्षित आहे. यामध्ये अग्नेय आशिया, दक्षिण चिनी समुद्र, मलाक्का सामुद्रधुनी या परिसरात तैनात अमेरिकी आरमाराच्या युद्धनौकांना भारतीय तळांवर साधनसामग्री, इंधन आणि इतरही मदतीची तरतूद आहे. या कराराचा उपयोग अमेरिकेला अधिक असेल. कारण त्यांचे अवाढव्य आरमार सर्वव्यापी संचार करीत असतात. त्यांना मदतीची आवश्‍यकता असते. 
दक्षिण चिनी समुद्रातून सर्व देशांच्या जहाजांना जाण्याची मुभा आहे, त्यासाठी ‘फ्रीडम ऑफ नॅव्हिगेशनल ऑपरेशन्स’ या प्रथेचा दाखला दिला जातो. भारतानेही या भूमिकेला पाठिंबा दिलाय. परंतु त्याचा आपल्या परीने अर्थ लावून अमेरिकेने लक्षद्वीप परिसरात त्याची पुनरावृत्ती केली. तसेच भारताला आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमेच्या मर्यादा वाढविण्याचा अधिकार नाही, एक प्रकारे भारतातर्फे विनाकारण विस्तारवादी भूमिका केली जात आहे, असा आरोपही अमेरिकेने ध्वनित केला आहे. यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयात धोक्‍याच्या घंटा वाजू लागल्या. अमेरिकेकडे भारताने निषेध नोंदविला. त्यापलीकडे फारसे झालेले नाही. ही घटना अपवादात्मक मानली तर ठीक. परंतु पुनरावृत्ती झाल्यास भारताला अमेरिकेबरोबरच्या सर्वच संरक्षणविषयक करारांचा फेरविचार करावा लागेल. भारताच्या सहनशीलतेची परीक्षा पाहण्याचा हा प्रकार वेळीच रोखला पाहिजे. भारताने रशियाबरोबरही संरक्षणविषयक करार केले होते. परंतु असे हस्तक्षेप कधी झाले नव्हते. अमेरिकेचा दादागिरीचा पूर्वेतिहास आहे. अमेरिकेशी संबंध चांगले राखणे गैर काहीच नाही. परंतु संबंध समानतेवर आधारित पाहिजेत. तसेच अतिजवळीक आणि अवाजवीपणे एखाद्या महासत्तेच्या आधीन राहण्यातून बांडगूळ बनण्याची शक्‍यता असते. ती स्थिती भयावह असेल!