लक्ष वळविण्याची राजकीय खेळी!

अनंत बागाईतकर
Monday, 10 August 2020

‘कोरोना’च्या महासंकटामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजले आहेत. उद्योग, व्यवसाय, कारखानदारी,  गरीब हे सर्वजण यात भरडले गेले आहेत. परंतु राज्यकर्ते मात्र त्यांच्या राजकीय उत्सवांमध्ये मग्न आहेत.

‘कोरोना’च्या विरोधात लढण्यासाठी जनतेत विश्‍वास निर्माण करण्याला आणि आर्थिक पुनरुज्जीवनाच्या प्रयत्नांत त्यांना सहभागी करून घेण्याला राज्यकर्त्यांनी प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात राज्यकर्ते राजकीय खेळ्या करण्यात आणि जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळविण्यासाठी भावनिक मुद्दे उपस्थित करण्यात मश्‍गुल आहेत. 

एखाद्या महासंकटाचा राजकीय लाभ कसा उठवायचा हे राजकारणी मंडळींकडून शिकण्यासारखे असते. विशेषतः अशा संकटाच्या माध्यमातून राज्यकर्त्यांचे असे काही सत्तेचे हितसंबंध तयार होतात की त्यांना हे संकट वरदानासारखे वाटू लागते. ‘कोरोना’ची साथ तर आताची आहे, परंतु दहशतवादासारख्या मुद्‌द्‌याचेही भांडवल करून त्याचे राजकीय लाभ मिळविण्याचे प्रकार जगभरात पाहण्यास मिळतात. अशा संकटांचा फायदा घेऊन सर्वप्रथम कायदे-नियमांची मोडतोड केली जातेच, परंतु त्याविरूद्ध कुणी आवाज उठविला की त्यांच्यावर विविध शिक्के मारले जातात. ‘कोरोना’च्या महासंकटामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजले आहेत. उद्योग, व्यवसाय, कारखानदारी, असंघटित क्षेत्र, कष्टकरी, गरीब हे सर्वजण यात भरडले गेले आहेत. परंतु राज्यकर्ते मात्र त्यांच्या राजकीय उत्सवांमध्ये मग्न आहेत. त्यांच्या दृष्टीने राजस्थानातील सरकारला पाडण्यास प्राधान्य आहे. महाराष्ट्रातील सरकार खिळखिळे करून ते कसे पाडता येईल आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांना सळो की पळो कसे करता येईल, अशा राजकीय तोडफोडीच्या कारवायांना त्यांचे प्राधान्य असावे असे वाटू लागले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एखाद्या राज्यात एखाद्या प्रकरणात तेथील पोलिसांनी ‘एफआयआर’ दाखल केल्यानंतर कायद्यानुसार दुसरे कोणतेही पोलिस दुसरा ‘एफआयआर’ दाखल करू शकत नाहीत. परंतु कायदे धाब्यावर बसवून आणि अशा बेकायदा ‘एफआयआर’च्या आधारे बिहार सरकारकडून बॉलिवूड अभिनेत्याच्या आत्महत्येचे प्रकरण ‘सीबीआय’कडे सुपूर्द करण्याचा निखळ बेकायदेशीर प्रकार केला जात आहे. त्यातच आपला बहुसंख्याक जनाधार अधिक मजबूत करण्यासाठी राममंदिर उभारणीचा भव्य समारंभही राज्यकर्त्यांच्या ‘अजेंड्या’वर अग्रक्रमी होता. भारत-चीन सीमावादाने गंभीर स्वरूप धारण करूनही सरकार त्याकडे काणाडोळा करत आहे. अमेरिकेच्या मायावी पाठिंब्याच्या आभासी आशेवर आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाला तिलांजली देऊन, चीनबरोबरचा वाद सोडविण्याऐवजी हा संघर्ष चिघळताना आढळत आहे. चीन हा अमेरिकेचा नव्हे, तर भारताचा शेजारी देश आहे आणि ही बाब मूलभूत मानून चीनबाबत स्वतंत्र भूमिका घेण्याऐवजी अमेरिकेच्या कच्छपि लागण्याचे प्रकार सुरू असल्याचे दिसते. थोडक्‍यात, ‘कोरोना’ म्हणजे सर्व चुकांना माफी अशी स्थिती निर्माण करण्यात राज्यकर्ते यशस्वी झालेले आढळतात. जनतेला बहुसंख्याकवादाच्या गुंगीचे इंजेक्‍शन देण्यात आले आहे. त्यामुळे कुणी विरोधाचा स्वर काढण्याच्या अवस्थेत राहिलेले नाही. ‘कोरोना’चे संकट सर्वसामान्य जनतेसाठी आहे, परंतु राज्यकर्ते मात्र सुखेनैव सत्ताउपभोगात मग्न आहेत असे सध्याचे चित्र आहे.

बिहारमधली ही बातमी आहे. ‘कोरोना’ची व्याप्ती वाढल्यानंतर असंघटित कष्टकऱ्यांनी आपापल्या गावांकडे धाव घेतली. तेथे गेल्यानंतर सरकारने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली (मनरेगा) गावांमध्येच त्यांना रोजगार मिळावा यासाठी कामांच्या घोषणा केल्या. परंतु त्यासाठी पुरेसे नियोजन केलेले नसल्याने या योजनेखाली कोणती कामे घ्यावयाची याबाबत गोंधळ होता. बिहारमध्ये अशी स्थिती झाली की एखाद्या गावात ‘कोरोना’ साथीपूर्वीचीच कामे सुरू असल्याने लोकांना रोजगार मिळत होता. परंतु शेजारच्या गावात कामे सुरू नसल्याने ज्या गावांमध्ये कामे मिळण्याची शक्‍यता होती, तेथे इतर गावांतील मजूर जाऊ लागले. त्यातून गाव पातळीवर स्थानिक व बाहेरचे असा वाद होऊ लागला. काही काळाने स्थिती सावरण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. ‘मनरेगा’चा उद्देश मुख्यतः ग्रामीण जनतेच्या हातात रोख पैसा पडावा आणि त्यातून मागणी निर्माण व्हावी असे सरकारचे प्रयत्न होते. त्यात अंशतः यशही मिळाले. परंतु हे प्रमाण अत्यल्प राहिले. जूनअखेरपर्यंत ‘मनरेगा’खाली सुमारे साडेसहा कोटी लोकांनी कामाची मागणी नोंदविल्याची सरकारी आकडेवारी आहे व ती पुरेशी बोलकी आहे. दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेच्या गाभा क्षेत्रांतील घसरण चालूच राहिली. पायाभूत क्षेत्रात जूनअखेरीस सलग चौथ्या महिन्यात १५ टक्के घसरणीची नोंद झाली. कोळसा, पोलाद, सिमेंट यासारख्या क्षेत्रातील उत्पादनाला उठाव मिळू शकला नाही. लॉकडाउन मागे घेतल्यानंतर अर्थव्यवस्थेत काहीशी हालचाल सुरू झाल्याचे नजरेस आले. परंतु आधीच्या महिन्यांतील घसरण एवढी तीव्र होती की किंचितशा उठावाने ती भरून निघण्याची चिन्हे अद्याप दिसत नाहीत. केवळ काही भागांत पावसामुळे खरिपाच्या पेरण्या काही प्रमाणात झाल्या आणि खत उद्योगातील उठाव नजरेस येताना दिसतो. त्यामुळे वर्षअखेरपर्यंत कृषी क्षेत्र थोडाफार हात देईल असे मानले जाते. असे असले तरी ही चित्राची एक बाजू झाली. रोजगाराच्या आघाडीवर अतिशय दुर्दैवी स्थिती आहे. सुमारे दहा कोटी रोजगार नष्ट झाल्याची स्थूल आकडेवारी समोर आलेली आहे. याखेरीज करसंकलनाची स्थिती विलक्षण दारुण आहे. वित्तीय तुटीने आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीअखेरच्या उद्दिष्टापैकी ८३ टक्‍क्‍यांची सीमा पार केली आहे. याचा अर्थ सरकारच्या कररूपी महसुलाची स्थिती चिंताजनक झाल्याचे लक्षात येते. ‘जीएसटी’ची वसुली मंदावलेली आहे आणि त्यामुळे राज्यांना आर्थिक वाटा देण्याच्या स्थितीत केंद्र सरकार नाही. रिझर्व्ह बॅंक आणि स्टेट बॅंकेच्या आर्थिक विश्‍लेषण अहवालांमध्ये या सर्व स्थितीचे प्रतिबिंब पडले आहे. बॅंकांनी उद्योग-व्यवसायांना कर्जे देऊन अर्थव्यवस्थेच्या चाकांना गती देणे अपेक्षित आहे. परंतु बॅंकांकडून अपेक्षित कर्जे दिली जात नसल्याचे चित्र आहे आणि याचे कारण आत्मविश्‍वासाचा अभाव हे आहे. बॅंकांच्या ‘एनपीए’मध्ये पुन्हा वाढ नोंदलेली आहे आणि तो भयगंड अद्याप बॅंकांच्या मनातून संपलेला नाही. त्यामुळेच बॅंका कर्जवितरणाबाबत ‘ताक फुंकून पीत’ आहेत. या सर्व मुद्‌द्‌यांचा अर्थ एवढाच आहे की आर्थिक आघाडीवर आत्मविश्‍वासाची कमतरता आहे. बाजार, बॅंका, ग्राहक, उद्योग-व्यवसाय यांच्यात आत्मविश्‍वासाचा पूर्ण अभाव आहे आणि त्यामुळेच हा धास्तीचा गंड दूर होत नाही, तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेत उभारी येणे अशक्‍य आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या पार्श्‍वभूमीवर राज्यकर्त्यांनी ‘कोरोना’च्या विरोधात लढण्यासाठी जनतेत हिंमत व विश्‍वास निर्माण करणे आणि ते करीत असलेल्या आर्थिक पुनरुज्जीवनाच्या प्रयत्नांमध्ये लोकांना सहभागी करून घेण्यासाठी पावले टाकण्यास प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात राज्यकर्ते वेगळ्याच गोष्टींमध्ये मश्‍गुल आहेत. त्यांना राजस्थान व महाराष्ट्रात सत्ता हवी आहे. बिहारमध्ये लवकरच होणारी विधानसभा निवडणूक ही त्यांच्या दृष्टीने अग्रक्रमाची बाब आहे आणि त्यामुळे सध्या महाराष्ट्र सरकारला एका अभिनेत्याच्या आत्महत्या प्रकरणावरून ‘टार्गेट’ केले जात आहे. महाराष्ट्र विरूद्ध बिहार असा वाद पेटविला जात आहे. ‘कोरोना’ महासाथीची बाब राष्ट्रीय राज्यकर्ते सोयीस्करपणे विसरले असावेत. कारण त्याचे श्रेय घेण्याची वेळ होती तोपर्यंत ते घेण्याचे काम करण्यात आले आणि साथ हाताबाहेर गेली तेव्हा सर्व गोष्टी राज्यांवर सोडून हे राज्यकर्ते नामानिराळे झाले आणि त्यांनी जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळविण्यास सुरुवात केली. प्रश्‍न एवढाच आहे की या चलाख्या व खेळींचा शेवट होणार कधी ?


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: anant bagaitkar writes article about politicians