राजधानी दिल्ली  :  कार्यपालिकेचा वाढता वरचष्मा 

अनंत बागाईतकर 
Monday, 7 September 2020

संसदीय लोकशाहीत कायदेमंडळ (संसद), कार्यकारी मंडळ (सरकार) आणि न्यायसंस्था या तीन संस्थांच्या माध्यमातून देशाचा गाडा हाकला जातो. आदर्श लोकशाही व्यवस्थेत मुळाशी असलेले कायदेमंडळ हे प्रमुख मानले जाते.

"कोरोना' साथीचे सोयीस्कर कारण देऊन संसदेच्या कामकाजाच्या वेळांमध्ये कपात, प्रश्‍नोत्तरांचा तास रद्द असे प्रकार करून ज्वलंत प्रश्‍नांवरील चर्चेची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. दुसरीकडे न्यायसंस्था आणि कायदेमंडळ यांच्यावरही कार्यकारी संस्थेचा वरचष्मा दिसत असून माध्यमांवरही दबाव वाढत असल्याचे चित्र आहे. 

संसदीय लोकशाहीत कायदेमंडळ (संसद), कार्यकारी मंडळ (सरकार) आणि न्यायसंस्था या तीन संस्थांच्या माध्यमातून देशाचा गाडा हाकला जातो. आदर्श लोकशाही व्यवस्थेत मुळाशी असलेले कायदेमंडळ हे प्रमुख मानले जाते. कारण त्या रचनेत सरकार किंवा कार्यकारी मंडळ हे संसदेला जबाबदार असते आणि संसद ही देशासाठी कायदे करणारी संस्था असल्याने तिचे स्थान महत्त्वपूर्ण मानले जाते. न्यायसंस्थेचे काम हे केलेल्या कायद्यांचा अर्थ लावणे हे असते. थोडक्‍यात आदर्श व्यवस्था म्हणून कायदेमंडळ ही संस्था सर्वोच्च मानली जात असली, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात कार्यपालिका किंवा सरकार हेच प्रमुख असते. राज्यकारभाराचे काम ही संस्था करीत असते. ही संस्था कायदेमंडळास जबाबदार असली तरी लोकशाहीत बहुमताची संख्या हा घटक निर्णायक असतो. त्यामुळे हे संख्याबळ प्राप्त असलेले सरकार लोकशाहीतील उर्वरित संस्थांवर हुकमत किंवा वर्चस्व गाजवू लागते. आदर्श लोकशाही व्यवस्थेत वृत्तपत्रे किंवा प्रसारमाध्यमे हेही एक महत्त्वाचे अंग मानलेले आहे. त्यामुळे सरकार किंवा कार्यपालिका प्रबळ होते तेव्हा प्रसारमाध्यमांवरही त्यांचा वरचष्मा दिसू लागतो. एकेकाळी असा समज होता की विरोधी पक्ष दुर्बळ, कमकुवत असतील तर ती पोकळी सजग आणि जागरूक प्रसारमाध्यमे भरून काढतात. याची उदाहरणेही आहेत. राजीव गांधी यांना महाकाय बहुमत लाभले होते. विरोधी पक्षांची संख्या नगण्य होती. परंतु माध्यमांनी विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडून त्यांच्या सरकारला जेरीस आणले आणि मूठभर विरोधी पक्षांना बळ दिले. परिणामी झालेल्या जनजागरणातून राजीव गांधी यांना पराभूत व्हावे लागले. अर्थात लोकशाही मूल्ये आणि प्रथा-परंपरा मानणाऱ्या राजकारणी मंडळींचा तो काळ होता. जेव्हा विधिनिषेधशून्य नेतृत्व निर्माण होते, तेव्हा लोकशाही संस्थांचा समतोल बिघडू लागतो आणि मग हा डोलारा ढासळण्यास सुरुवात होते. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

संसदेचे अधिवेशन 14 सप्टेंबरला सुरू होत आहे. म्हणायला ते पावसाळी अधिवेशन आहे. सुटी न घेता हे अधिवेशन होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे अधिवेशनात प्रश्‍नोत्तरांचा तास होणार नसल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मूळच्या कार्यक्रमानुसार शून्यप्रहरही रद्द करण्यात आला होता. परंतु याविरूद्ध आरडाओरडा झाल्याने केवळ 30 मिनिटांचा शून्यप्रहर घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे. प्रश्‍नोत्तरांचा तास रद्द करणे, संसदेचे अल्पमुदतीचे अधिवेशन घेणे आणि इतरही जे निर्णय या अनुषंगाने करण्यात आले, त्यासाठी "कोरोना' साथीचे कारण पुढे करण्यात आले आहे. "कोरोना'च्या साथीचे कारण सर्वांनाच सोयीचे ठरत आहे. ज्या गोष्टी टाळायच्या असतील किंवा ज्या गोष्टी लोकांच्या माथी मारायच्या असतील, त्यासाठी "कोरोना'चे सोयीस्कर निमित्त पुढे करण्याचे प्रकार सर्रास होत आहेत. सरकारने त्याचा सर्वाधिक उपयोग केला आहे. मुळात हे अधिवेशन यापूर्वीच व्हायला हवे होते. युरोपातील देशांमध्ये "कोरोना'ची साथ असूनही संसद अधिवेशने झाल्याचे जाहीर दाखले आहेत. त्यामुळे भारतात ते अशक्‍य होते असे म्हणता येणार नाही. आधीच्या अधिवेशनापासून सहा महिन्यांत म्हणजे 180 दिवसांच्या आत पुढील अधिवेशन घेण्याचे घटनात्मक बंधन असल्याने हे अधिवेशन घेतले जात आहे. म्हणजेच 23 सप्टेंबरपूर्वी ते घेतले जाणे बंधनकारक होते. आता ते वरील अटींसह घेतले जात आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मधल्या कालावधीत सरकारने पंधराहून अधिक वटहुकूम जारी केले आहेत. असंख्य विषयांवर व मुख्यतः "कोरोना'शी संबंधित निर्णय आणि त्यासंबंधीच्या अधिसूचना (सुमारे 900) जारी केल्या आहेत. त्या सर्वांची छाननी संसदेने करणे अपेक्षित असते. परंतु आता छाननी तर दूरच, पण केवळ आवाजी "हो हो हो' म्हणून ते विषय संमत केले जातील. दिल्लीत मेट्रो प्रवास पुन्हा सुरू होत आहे आणि त्यासाठी "आरोग्यसेतू ऍप' सक्तीचे करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या ऍपच्या सक्तीच्या विरोधात निर्णय दिला आहे व त्यामुळेच विमानप्रवासासाठीची त्याची सक्ती मागे घेण्यात आली. तेव्हा मेट्रो प्रवासाला त्याची सक्ती का, असा प्रश्‍न आहे. मुळात नागरिकांच्या "प्रायव्हसी'शी निगडित हे ऍप लागू करण्याचा निर्णय घेतला कसा गेला हा प्रश्‍न आहे. हा निर्णय कार्यकारी असू शकत नाही. त्यासाठी कायदा करावा लागणे अपेक्षित आहे. ब्रिटनमध्ये असाच प्रकार करण्याचा प्रयत्न झाला असता, तेथील संसदीय समितीने आधी कायदा करण्याची अट घातली. पण भारतात सर्व काही चालते. जम्मू-काश्‍मीरमधील स्थिती, तेथील लोकांना इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करण्यासंबंधीच्या विषयांवरील चर्चा करण्यास संसदीय समित्यांना बंदी केली जाते. संबंधित विषय न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. परंतु असे कोणतेही बंधन संसदेवर नसते आणि पूर्वी असंख्य न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवर संसदेत घनघोर चर्चा झाली आहे. "बोफोर्स' प्रकरण हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. तरीही वर्तमान संसदेत हे प्रकार खपवले जात आहेत. यात पीठासीन प्रमुखांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते आणि त्यांनी ती पार पडणे अपेक्षित असते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

असे अनेक प्रश्‍न आहेत जे लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित आहेत आणि त्यावर संसदेत चर्चा होणे अपेक्षित आहे. "कोरोना'ची साथ, त्यातून निर्माण झालेले प्रश्‍न, विशेषतः स्थलांतरित कष्टकऱ्यांचे हाल, त्यांचे निराकरण, अर्थव्यवस्थेतील गंभीर पेचप्रसंग, चाळीस वर्षांतील नीचांकी विकासदर, वाढती बेरोजगारी, "जीएसटी'ची भरपाई, भारत-चीन तणाव असे अनेक ज्वलंत मुद्दे आहेत, ज्यावर संसदेकडून चर्चा आणि मार्गदर्शनाची अपेक्षा आहे. परंतु संसदेच्या कामकाजाच्या वेळांमध्ये कपात करण्यात आली आहे आणि प्रश्‍नोत्तरांचा तास रद्द, शून्यप्रहर अल्प वेळेचा असे प्रकार करून ज्वलंत प्रश्‍नांवरील चर्चेची मुस्कटदाबी करण्यात आली आहे. एक काळ असा होता की सरकार किंवा कार्यपालिका दुर्बळ झाल्याने न्यायसंस्थेने कार्यकारी संस्थेचे अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा प्रकार झाला. अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी थेट "सीबीआय'ला तपासाचे आदेश देणे आणि न्यायालयांना त्याची माहिती देण्यास सांगणे हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. परंतु सध्या न्यायसंस्था आणि कायदेमंडळ या दोन्ही संस्थांवर कार्यकारी संस्थेचा वरचष्मा आढळून येत आहे. माध्यमांवरही दबाव वाढत आहे. सरकार आणि सरकारचे नेतृत्व यांच्यावर टीका केल्यास संबंधित माध्यम प्रतिनिधींना विविध प्रकारच्या दबावांना तोंड द्यावे लागत असल्याची उदाहरणे घडली आहेत. थोडक्‍यात प्रबळ कार्यपालिका आणि तेवढेच सबळ नेतृत्व यांच्याकडून लोकशाहीच्या अन्य संस्थांवर वर्चस्व प्रस्थापित झाल्याचे चित्र सध्या दिसते. या स्थितीत प्रभावी विरोधी पक्षांचा अभाव आणि पाळीव होत चाललेली माध्यमे ही सर्वात मोठी समस्या आहे. "कोरोना'चे कारण पुढे करून या अधिवेशनात माध्यमांच्या प्रतिनिधींच्या प्रवेशावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. केवळ मर्यादित माध्यम प्रतिनिधींनाच पत्रकार कक्षात बसण्याची संधी मिळणार आहे. सेंट्रल हॉलही पत्रकारांना बंद करण्यात आला आहे. तसेच संसदेत पत्रकारांना मुक्त हिंडण्याफिरण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला आहे. अधिकारांचे केंद्रीकरण, सरकारी हालचालींमध्ये पारदर्शकतेऐवजी वाढती गोपनीयता ही सर्व लक्षणे लोकशाहीशी सुसंगत नाहीत. या विसंगतीतून लोकशाहीचा ऱ्हास होण्याचा धोका आहे, याचे भान ठेवायला हवे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Anant bagaitkar writes article parliament government judiciary