राजधानी दिल्ली : ‘पोलिसी राज्या’ची लक्षणे

एखाद्या विषयावर अतिरेकी, अवाजवी प्रतिक्रिया देणे हा एकतर भयगंड किंवा असुरक्षेने  पछाडलेपणाचा प्रकार मानला जातो. याची दुसरी बाजूही असते आणि ती दडपशाहीची. स्वबळाच्या वापराने समोरच्याला चिरडण्याची मनोवृत्ती त्यातून प्रकट होते. गेल्या काही काळात या गोष्टींना सुरुवात झालेली होती. परंतु विशेषतः बेकायदा कृती प्रतिबंधक कायद्याच्या (यूएपीए-अनलॉफुल ऍक्‍टिव्हिटिज प्रिव्हेन्शन ऍक्‍ट) अंमलबजावणीनंतर या कारवायांना बळ मिळाले. त्यातून नवी बळजबरीही तयार झाल्याचे आढळते. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधातील शांततापूर्ण ठिय्या आंदोलन किंवा सध्या सुरु असलेले (७५ दिवस) शेतकरी आंदोलन यामध्ये सहभागी प्रमुख नेते किंवा सक्रिय कार्यकर्ते यांच्याविरोधात यूएपीए आणि देशद्रोहाचे (भारतीय दंडविधान कलम१२४ -अ) गुन्हे दाखल करण्याचा नवा प्रकार होताना दिसतो. जनआंदोलन करणाऱ्यांविरोधात अशी भयंकर कलमे आणीबाणीत लागू केली होती. सध्या आणीबाणी नाही; तरीही या कलमांचा सर्रास वापर सुरु आहे. पूर्वी आणि कदाचित अजुनही "चॅप्टर''च्या केसेस किती सहजपणे एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध लावल्या जातात, हेही सर्वांना माहिती आहे. चांगले आचरण किंवा वर्तन व शांतता राखण्यासाठी एखाद्याकडून हमीपत्र किंवा बॉंड घेण्याची यात तरतूद असते. फौजदारी दंड संहितेच्या आठव्या भागात (चॅप्टर ८) याचा समावेश आहे. त्यावरुनच अशा केसेसना "चॅप्टर केस'' म्हणण्याचा प्रघातही पडला. कुणालाही यामध्ये अडकविले जाऊ शकते. येथे याचा दाखला देण्याचे कारण एवढेच की देशद्रोहासारख्या अतिगंभीर कलमाचा किंवा तरतुदीचा वापर सध्या या चॅप्टर केसप्रमाणेच सर्रास केला जातो आहे. त्याचे गांभीर्यच कमी केले असे नव्हे तर हास्यास्पद पातळीवर तो अपराध आणून ठेवलेला आहे. सध्या पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, शेतकरी यांना याद्वारे लक्ष्य केले गेले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रजासत्ताकदिनी (ता. २६) दिल्लीत शेतकरी आंदोलनाला वेगळे वळण मिळाले. त्याचे तपशील समोर आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या विशिष्ट गटालाच लाल किल्ल्यापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग कसा सहज मोकळा मिळाला, याची वर्णनेही उपलब्ध आहेत. त्या घडामोडींमध्ये तरुण शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. दिल्ली पोलिस मुख्यालयाच्या परिसरातच हा प्रकार घडला होता. ज्यावेळी तो घडला तेव्हा तेथपर्यंत पोहोचलेल्या शेतकऱ्यांना हुसकावून लावण्यासाठी पोलिस लाठीमार करत आणि अश्रुधुराची नळकांडी फोडत होते. ही नळकांडी बंदुकीतून फेकली जातात. त्याचा आवाजही स्फोटासारखा येतो. नवख्याला तो गोळीबार वाटू शकतो. त्या जागेवरुन वार्तांकन करणाऱ्या वार्ताहराने आपल्या कार्यालयाला गोळीबारासारखे आवाज येत असल्याचे आणि शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याचे कळविल्यावर गैरसमजाची शक्‍यता असते. ज्या पत्रकारांनी त्या प्रकारचे ट्‌वीट केले, त्यामागे बातमी "ब्रेक'' करण्याच्या स्पर्धेचा भाग अधिक होता. काही वेळाने तसे घडले नसल्याचे कळल्यानंतर त्यांनी चुकीची दुरुस्तीही केली. हा अपराध देशद्रोहाच्या व्याख्येत बसत नाही. त्यामुळे या पत्रकारांविरुद्ध देशद्रोहाचा अपराध नोंदविणे ही निव्वळ दडपशाही आहे. सरकारच्या या दडपशाहीविरुद्ध एडिटर्स गिल्ड, प्रेस क्‍लब ऑफ इंडिया, इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प्स, प्रेस असोसिएशन, दिल्ली युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्‌स, इंडियन जर्नालिस्टस्‌ युनियन आणि इतरही अनेक पत्रकार संघटनांनी एकत्रितपणे आवाज उठवून निषेध प्रकट करतानाच देशद्रोहाच्या तरतुदीचा पत्रकारांबाबत दुरुपयोगाच्या विरोधात सनदशीर मार्गाने लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

लोकशाही सिद्धांताला धक्का
देशात इतरत्रही आणखी उदाहरणे घडत आहेत. तेदेखील प्रकार गंभीर आहेत. पण लोकनियुक्त म्हणविणारी सरकारे जनतेच्या विरुद्धच किती असंवेदनशील व असहिष्णू आहेत ते लक्षात येईल. बिहार व उत्तराखंडमधील राज्य सरकारांनी असेच प्रकार केले आहेत. सरकारविरोधात आंदोलने करणाऱ्यांना पासपोर्ट, सरकारी नोकऱ्या, बॅंक कर्जे आणि अन्य सरकारी अनुदानांपासून वंचित राहावे लागेल, अशी धमकीच बिहार सरकारने दिली आहे. म्हणजे, जर तुम्ही कोणत्या आंदोलनात सहभागी झालेला असाल आणि पासपोर्टसाठी अर्ज केल्यावर पोलिसांतर्फे जी तपासणी (पोलिस व्हेरिफिकेशन) होते त्यामध्ये प्रतिकूल शेरेबाजी करुन पासपोर्ट मिळण्यात अडचणी येऊ शकतील. किंवा सरकारी नोकरी, बॅंकांकडून कर्ज मिळण्यात व तुम्ही एखाद्या सरकारी अनुदानास पात्र असाल तर ते मिळण्यास प्रतिबंध केला जाऊ शकतो, असा चक्क दम पोलिसांकडून देण्यात आलेला आहे. नितीशकुमार स्वतःला स्वातंत्र्यसेनानी जयप्रकाश नारायण यांचे अनुयायी म्हणवतात. त्यांच्याकडूनच हा प्रकार केला जावा हे धक्कादायक आहे. परंतु "संगती संग दोषेणं'' म्हणजेच ते ज्यांच्या संगतीत आहेत त्यांचा (अव)गुण त्यांना इतक्‍या चटकन लागेल, असे वाटले नव्हते.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

उत्तराखंड पोलिसांनी आणखी एक पाऊल पुढे जाऊन नागरिकांच्या सोशल मीडियावरील पोस्टवर देखरेख व नजर किंवा पाळत ठेवण्याचा प्रस्ताव केलेला आहे. ज्या मंडळींच्या पोस्ट "लक्ष्मणरेषा'' ओलांडणारे आढळतील त्यांना ताब्यात घेऊन समुपदेशन शिबिरात पाठविण्यात येईल, असेही पोलिसांनी जाहीर केलं. या सर्वाचा अर्थ काय? विशिष्ट चौकटीबद्ध समाज तयार करण्याचा हेतू यामागे आहे की, सरकारला हव्या त्या पद्धतीचे अनुकूल असे समाजमन तयार करण्यासाठी (कंडिशनिंग) हालचाली सुरु आहेत? या सर्व प्रकारामध्ये "सरकार'' म्हणजे "देश'' असे सोयीस्कर समीकरण तयार करण्यात आलेले आहे. सरकारविरुद्ध कोणी बोलणे किंवा लिहिणे म्हणजे ते देशविरोधी कृत्य व म्हणून ती व्यक्ती देशद्रोही अशी नवी व्याख्या तयार केली जात आहे. सरकारच्या विरोधात असणे म्हणजे देशाच्या विरोधात असणे ही व्याख्या रूढ करण्याचा हा प्रकार केवळ घातकच नसून, लोकशाहीच्या मूलभूत सिद्धांतांच्या विरोधात जाणारा आहे. ज्या वरिष्ठ पत्रकारांविरोधात देशद्रोहाचे अपराध नोंदविले, ती राज्ये उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश आहेत. त्यामुळे बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश येथे कोणत्या पक्षाची सरकारे आहेत हे लक्षात घेतल्यास याची संगती  लागू शकेल.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

याच मालिकेत शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणारी काही ट्‌विटस्‌ परदेशातून केली गेली. त्यावरील तीव्र आणि अति-अवाजवी प्रतिक्रियादेखील चमत्कारिक म्हणावी लागेल. परदेशातील काही व्यक्तींनी -भले कुणी प्रचंड लोकप्रिय गायिका का असेना -या आंदोलनाला पाठिंबा दिला म्हणून त्यांच्या पार सर्वशक्तिमान पंतप्रधान कार्यालय, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय, विविध केंद्रीय मंत्री, पाळीव माध्यमे, पाळीव बॉलीवूड तारे-तारका आणि खेळाडूंना देशभक्ती व राष्ट्रवादाच्या या खेळात सहभागी केले गेले. हे निव्वळ हास्यास्पदच ठरले. भारतासारख्या बलाढ्य देशाच्या तेवढ्या सामर्थ्यशाली नेतृत्वाने स्वतःला एका पॉप गायिकेच्या पातळीवर आणले हे हास्यास्पद होते. भारतीय लोकशाही ही एखाद्या ट्‌विटने दुर्बळ होणारी नाही. पण, हे वरवरचे नाही. शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी शत्रुराष्ट्राच्या सीमेवर घालतात तसे कुंपण घालणारी राजवट एकतर आत्मविश्‍वास गमावलेली असते किंवा दडपशाहीसाठी आतुरलेली असते!