esakal | राजधानी दिल्ली : आर्थिक आघाडीवरही कसोटी

बोलून बातमी शोधा

rbi

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने हाहाकार माजला असला तरी अर्थकारणाची गती राखण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. त्यासाठी वास्तववादी, दूरदर्शी धोरण हवे. याबाबतीत समग्र विचाराची आवश्यकता आहे.

राजधानी दिल्ली : आर्थिक आघाडीवरही कसोटी
sakal_logo
By
अनंत बागाईतकर anant.bagaitkar@esakal.com

कोरोनाच्या दुसऱ्या आक्रमणाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यांनी पुन्हा टाळेबंदीचे सूतोवाचास प्रारंभ करताच पंतप्रधानांनी त्यास विरोध करताना, तो शेवटचा, नाईलाजास्तव वापरायचा पर्याय ठेवण्याची सूचना केली. त्यांच्यातील या मनःपरिवर्तनाचे स्वागतच. हाच विचार त्यांनी अर्थक्रांती उर्फ नोटाबंदी, सदोष जीएसटी प्रणाली आणि गेल्यावर्षीची राष्ट्रीय टाळेबंदी लादताना केला असता तर चांगले झाले असते. परंतु याबाबत धोक्‍याचा इशारा देणाऱ्या डॉ. मनमोहनसिंग यांची "रेनकोट घालून आंघोळ करणारे'' अशी चेष्टा करणारे पंतप्रधानच होते. इतिहास उगाळण्याची ही वेळ नसली तरी देशाला खड्ड्यात घालणाऱ्या कृतींचा संदर्भ हा अटळ असतो आणि त्या जबाबदारीपासून चुका करणाऱ्यांना सुटका नसते. कोरोनाचा पहिला हल्ला सहन करून देशाचे अर्थचक्र कसेबसे पुन्हा फिरू लागले आहे. त्याला अद्याप गती आलेली नाही, तोपर्यंतच कोरोनाने दुसरा अधिक तीव्र हल्ला झालाय. त्याच्या प्रखरतेमागे कोरोना विषाणूचा सुधारित व अधिक सशक्त अवतार कारणीभूत आहे की, नागरिकांचा निष्काळजीपणा हे स्पष्टपणे सांगता येणार नसले तरी दोन्ही घटक कमी-अधिक प्रमाणात आहेत, असे मानण्यास जागा आहे.

हेही वाचा: संपादकीय : भाजपचा चक्रव्यूह! 

कोरोना प्रतिबंधक लस अद्याप पूर्णत्वाने विकसित झालेली नाही. त्यामुळे केवळ प्रायोगिक पद्धतीने जग चाचपडत चालले आहे. कोरोनाचा निःपात करण्याची उपाययोजना विकसित झालेली नाही. त्या प्रयत्नांच्या सफलतेवर जगाचे भवितव्य आहे. कोरोनाचे संकट संपूर्ण मानवजातीला ग्रासून टाकणारे आहे. त्याचा मुकाबला चालू आहे आणि तो करतानाच समाजाची आर्थिक स्थिरता टिकवून कशी धरायची, हे आव्हानही पेलावे लागतंय. प्राप्त परिस्थितीत अर्थकारण उचित मार्गावर राहण्यासाठी चांगल्या राजकारणाची आवश्‍यकता आहे. म्हणजेच राजकीय नेतृत्वाला घाणेरडे, भेदभावाचे संकुचित राजकारण त्यागावे लागेल. व्यापक सहमतीच्या आधारे पावले टाकल्यास या संकटातूनही यशस्वीपणे बाहेर पडता येईल. केंद्र सरकार म्हणजे "माय-बाप'' आणि राज्य सरकारे म्हणजे गुलाम ही अहंकारी व घमेंडखोर मनोवृत्ती सोडून खऱ्या अर्थाने सहकार्यावर आधारित संघराज्य पद्धतीच्या मार्गाने केंद्रीय नेतृत्व चालल्यास अर्थचक्रात फारसे अडथळे येणार नाहीत. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात रिझर्व बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या झालेल्या बैठकीत कोरोनाच्या दुसऱ्या आक्रमणाच्या अनुषंगाने अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला. अर्थव्यवस्थेची चाके पुन्हा चालायला लागलेली असतानाच कोरोनाच्या आक्रमाणाने ती गती थांबण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी टाळेबंदी हा शेवटचा पर्याय म्हणून विचारात घेण्याचे आवाहन राज्यांना केले. रिझर्व्ह बॅंक ही मुख्यतः मुद्राविषयक धोरणांना जबाबदार असते. बॅंकांची नियामक संस्था म्हणूनही तिचे स्थान निर्णायक असते. 2021-22आर्थिक वर्षात विकासदर 10.5टक्के राहील, असा अंदाज बॅंकेने वर्तविला आहे. गेल्या वर्षात कोरोनामुळे विकासदर शून्याखाली म्हणजे उणे किंवा नकारात्मक झाल्याने आता अर्थव्यवस्था पूर्वपदाला येताना तो संख्यात्मक पद्धतीने दोन आकडी असणार हे अपेक्षितच आहे. परंतु त्यामध्ये सर्वसमावेशकतेपेक्षा एकांगीपणा अधिक असेल, असा अंदाज आहे. यामध्ये आरोग्य क्षेत्राची वाढ ही फोफावल्यासारखी वाटेल, असेही भाकित आहे. परंतु अर्थव्यवस्थेच्या टिकाऊपणासाठी ती वाढ ग्राह्य किंवा आधारभूत मानता येणार नाही.

हेही वाचा: विशेष संपादकीय : अस्थैर्य संपविण्यासाठी स्वागतार्ह पाऊल 

प्रामाणिक धोरण आखणीची गरज

दुसरीकडे विकास दरवाढीला प्रोत्साहन देताना चलनवाढ किंवा महागाई निर्देशांकाकडे दुर्लक्ष करावे लागेल. रिझर्व्ह बॅंकेच्या म्हणण्यानुसार घाऊक किंवा किरकोळ किंमत निर्देशांक हा पाच टक्‍क्‍यांच्या आसपास राहू शकतो. त्यामुळे महागाईचे चटके सहन करावेच लागतील. बॅंकेच्या तज्ञांनी आणखी एका घटकावर आशा केंद्रीत केल्या आहेत. असीमा गोयल यांच्या मते कोरोनाची दुसरी लाट ही अल्पकालीन असेल. त्यासाठी त्यांनी जगातील इतर देशातील कोरोनाच्या दुसऱ्या उद्रेकाचे दाखले दिले. दुर्दैवाने भारतातली परिस्थिती तशी नाही. दुसऱ्या उद्रेकानंतर भारतात पुनःश्‍च स्थलांतर सुरू झालेले आढळते. म्हणजेच पहिल्या लाटेनंतर स्थलांतर केलेले कष्टकरी परतून अर्थचक्र सुरू होत असतानाच दुसऱ्या उद्रेकामुळे ते पुन्हा स्थलांतरीत होताहेत. यामुळे अनौपचारिक किंवा असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांपुढे पुन्हा अस्तित्वाचे संकट आहे. याचा परिणाम येत्या काही काळात संघटित क्षेत्रावरही दिसू लागेल. म्हणजेच बेकारी आणि अर्थचक्राची मंदगती हे दुहेरी संकट देशापुढे पुन्हा आ वासून उभे ठाकले आहे. या दुसऱ्या उद्रेकाचा परिणाम म्हणून काही उद्योगांमध्ये पगार-कपात जाहीर होत आहे. ही केवळ सुरूवात आहे. रिझर्व बॅंकेच्या अर्थतज्ञांनी दुसरी लाट अल्पकालीन असेल, असे मानण्याचे ठरविलेले असले तरी आरोग्य तज्ञांचे म्हणणे वेगळे आहे. त्यांच्या मते हा उद्रेक जून-जुलैपर्यंत टिकेल. याची दखल रिझर्व्ह बॅंकेच्या काही संचालकांनी घेतल्याचे आढळते. त्यांनी वर्तमान आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत या दुसऱ्या उद्रेकाचा परिणाम टिकेल, असे म्हटले आहे. या सर्व विचारविमर्श आणि विविध मतमतांतरांचा सारांश एवढाच की, कोरोनाच्या संकटाची छाया टिकून आहे. त्यातून अजून सुटका नाही. रिझर्व्ह बॅंकेने विकासदर 10.5टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केलेला असला तरी उद्रेकाचे स्वरुप पाहून अन्य जागतिक पतसंस्थांनी विकासदर 10ते 10.1टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणलेला आहे. त्यामुळेच परिस्थिती अशीच राहिल्यास त्यात आणखी घट अनुमानित केली जाऊ शकते. रिझर्व्ह बॅंकेच्या म्हणण्यानुसार, गुंतवणूक आणि खप यांच्या वाढीसाठी चालना देण्याच्या उपायातील सातत्य राखावे लागेल. परंतु त्यात अपेक्षित गतीचे उद्दिष्ट साध्य होताना आढळत नाही. यासंदर्भात बॅंकेने 73.6टक्‍क्‍यांचे उद्दिष्ट ठेवलेले असताना प्रत्यक्षात त्यात सात टक्के घट नोंदली आहे. बॅंकेच्या अन्य संचालकाच्या मते कोरोनाच्या या दुसऱ्या लाटेचा परिणाम निष्प्रभ करण्यासाठी आर्थिक पुनरुज्जीवनाचा वेग टिकवावा लागेल. त्यासाठी प्राप्ती आणि रोजगार यामधील वाढीची गती कायम राखावी लागेल; तरच अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन हे टिकाऊ ठरेल. प्रत्यक्षातील चित्र या आशावादाशी विसंगत दिसते. त्यामुळेच एका संचालकाने याच बैठकीत बोलताना येणाऱ्या परिस्थितीनुसार रिझर्व बॅंकेला आपल्या मुद्राविषयक धोरणांमध्ये लवचिकता आणावी लागेल, अशी स्पष्टोक्ती केली. ती वास्तववादी आहे. कारण माजी अर्थ सचिव मॉंटेकसिंग अहलुवालिया यांनी देखील पायाभूत क्षेत्रात खासगी व सरकारी अशा संयुक्त गुंतवणुकीच्या सरकारच्या धोरणाबद्दल शंका व्यक्त करुन ती प्रक्रिया चुकीच्या दिशेने जात असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. बड्या उद्योगांच्या हिशेबांमध्ये सध्या अतिरिक्त पैसा आढळत असला तरी तो केवळ कोरोनामुळे सुरू केलेल्या काटकसरीमुळे आहे, याकडे त्यांनी दिशानिर्देश केला आहे. ही काटकसर म्हणजे नोकर कपात आणि वेतन कपातीतून निर्माण झालेली आहे, हेही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. थोडक्‍यात दीर्घकालीन उपाययोजनांऐव२जी तात्पुरत्या मलमपट्टीचे उपाय सुरू आहेत. त्यात बदल करुन प्रामाणिकपणे धोरण-आखणी केल्यास अद्यापही वेळ गेलेली नाही. हा त्यांच्या प्रतिपादनाचा अर्थ आहे.