विधानसभांचा सत्तापट (अग्रलेख)

प्रादेशिक पक्षांचे प्रबळ अस्तित्व असलेल्या आंध्र, ओडिशातील विधानसभा निवडणुका तेथील राज्यांच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर देशातील राजकारणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाच्या आहेत.

लोकसभा निवडणुकीबरोबरच आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्‍कीम या चार राज्यांत विधानसभा निवडणुकीचेही पडघम वाजणार आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्‍त सुनील अरोरा यांनी ही घोषणा केली आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातही लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुका बरोबरच घेतल्या जातील, अशा वावड्यांवर अधिकृतपणे पडदा पडला आहे. या चारही राज्यांची प्रकृती वेगळी आहे आणि तेथील विधानसभांची मुदतही संपत आली होती. त्यामुळे तेथे लोकसभेबरोबरच विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातील, हे अपेक्षितच होते. मात्र, मुदत संपत आलेल्या या चार राज्यांबरोबरच जम्मू-काश्‍मीरमध्येही विधानसभा निवडणूक न घेण्याच्या निर्णयामुळे यामागे काही राजकारण तर नाही ना, अशी शंका उमर अब्दुल्ला तसेच मेहबूबा मुफ्ती या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्‍त केल्यामुळे भुवया उंचावल्या जाणे स्वाभाविक आहे. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये गेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर अचानक आणि आकस्मिकपणे भारतीय जनता पक्षाबरोबर ‘पीडीपी’ने हात मिळवले आणि मेहबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री झाल्या होत्या. मात्र, टोकाची परस्परविरोधी विचारसरणी असलेल्या या दोन पक्षांची ही तथाकथित मैत्री किती दिवस टिकू शकेल, याबाबत तेव्हाही शंका व्यक्‍त केली जात होती. अपेक्षेप्रमाणेच अडीच-पावणेतीन वर्षांतच या दोन पक्षांतील मतभेद टोकाला गेले आणि भाजपने मेहबूबा मुफ्ती यांच्या सरकारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हापासून तेथे राज्यपालांच्या हातातच सत्ता आहे! त्यामुळे आता तेथे विधानसभेच्या निवडणुका होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या जवानांवर झालेला हल्ला आणि नंतर भारतीय हवाई दलाने केलेली कामगिरी या पार्श्‍वभूमीवर सुरक्षा स्थितीचा विचार करून आता तेथील निवडणुका न घेण्याचे निवडणूक आयोगाने ठरविले आहे. मात्र, तेथे राज्यपालांमार्फत केंद्र सरकारच कारभार बघत असल्यामुळे या अपयशाची जबाबदारीही केंद्राला घ्यावी लागेल.

आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल आणि सिक्‍कीम या चार राज्यांत आता निवडणुका होणार असल्या तरी, सर्वांचे लक्ष प्रामुख्याने आंध्र आणि ओडिशा याच दोन राज्यांकडे राहील. याचे कारण आंध्रातील ‘तेलगू देसम’चे नेते चंद्राबाबू नायडू यांच्याबरोबरच ओडिशाचे विद्यमान मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक हे दोघेही अवघ्या काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भाजपचे आधारस्तंभ म्हणून ओळखले जात होते. नवीनबाबूंनी २००९ मध्ये भाजपशी काडीमोड घेतला आणि स्वबळावर सत्ता संपादन केली, तर चंद्राबाबूंनी काही महिन्यांपूर्वीच आंध्रच्या अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित करून ते नाते तोडले. त्यामुळे आता या दोन राज्यांत भाजप कितपत यश मिळवणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. अर्थात, भाजपचा डोळा हा विधानसभेपेक्षा या दोन राज्यांतून लोकसभेत मजबूत संख्याबळ उभे करण्यावर असणार हे उघड आहे. तेलंगण वेगळे निघाल्यानंतर आंध्रात प्रथमच निवडणुका होत आहेत आणि तेथील लोकसभेच्या २५ जागा या भाजपसाठी निर्णायक ठरू शकतात, याचे कारण चंद्राबाबूंची भाजप आणि विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरोधातील भूमिका यंदा प्रथमच कसाला लागणार आहे. आंध्रातील राजकारण हे अधिकच गुंतागुंतीचे आहे आणि त्याचे कारण हे चंद्राबाबूंच्या दुहेरी भूमिकेत आहे. राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांना भाजपविरोधात एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न करत असतानाच, चंद्राबाबू विधानसभेसाठी मात्र काँग्रेसशी आघाडी करायला तयार नसल्याचे चित्र आहे. तेथे एका वेळी होऊ घातलेल्या लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकांत मतदान करताना मतदारांचीही कसोटी आहे.

आजमितीला या चार राज्यांपैकी फक्‍त अरुणाचलमध्येच भाजपची सत्ता आहे. काँग्रेसचे नेते नबाम तुकी यांनी २०१६ मध्ये दिलेल्या राजीनाम्यानंतर भाजपने मोडतोडीचे राजकारण करून सत्ता पटकावली आणि पेमा खंडू यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली. अलीकडल्या काळात भाजपने ईशान्य भारतावर कब्जा करण्यासाठी अथक प्रयत्न सुरू केले आहेत आणि त्याचे कारण स्पष्ट आहे. हिन्दी भाषिक पट्ट्यातील उत्तर प्रदेश तसेच बिहार या दोन राज्यांबरोबरच राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड येथे गेल्या लोकसभेच्या तुलनेत भाजपचे बळ मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, अशी चिन्हे आहेत. ही गळती ईशान्य भारत तसेच ओडिशा या राज्यांतून भरून निघावी, असे भाजपचे प्रयत्न आहेत. ईशान्य भारतात ‘आयाराम गयाराम!’ तंत्राचा मोठ्या खुबीने वापर करून सात राज्यांपैकी सहा भाजपने गेल्या चार वर्षांत काबीज केली आहेतच. आता तेथे केवळ सिक्‍कीममध्येच भाजपच्या हाती सत्ता येणे बाकी आहे. त्यामुळे या छोटेखानी राज्यातही भाजप आपले बळ पणास लावणार, हे उघड आहे. त्यामुळेच या चार राज्यांतील लढतींविषयी औत्सुक्‍य निर्माण झाले आहे.