मालदीवमध्ये भारताला पुन्हा सुसंधी

भारताला जागतिक स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजावायची असेल तर त्यासाठी स्थिर आणि शांततापूर्ण शेजार महत्त्वाचा आहे. यादृष्टीने मालदीवमधील निवडणुकीत अध्यक्ष यमीन यांचा झालेला पराभव हा चीनसाठी दुःखद, तर भारतासाठी सुखद धक्का आहे.

मालदीवमधील ‘इब्राहिम मोहंमद सोली’ हे नाव धारण करणारी व्यक्ती दहा- बारा दिवसांपूर्वी भारतातील प्रसारमाध्यमांच्या चर्चेचा विषय नव्हती. मात्र २३ सप्टेंबरच्या पहाटे, मतदानयंत्रांनी कमाल केली आणि सोली यांची मालदीवच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याने भारतासह अमेरिका, चीन आणि युरोपीय महासंघातील पत्रकार त्यांच्याविषयी माहिती शोधण्यात गर्क झाले. खरेतर, केवळ चार लाख ४६ हजार लोकसंख्या असलेल्या आणि १९९२ बेटांचा समूह असलेल्या मालदीव या हिंद महासागरातील नितांतसुंदर देशातील निवडणुकीत विद्यमान अध्यक्ष आणि हुकूमशाही पवित्र्याचे अब्दुल यमीन निवडून येतील असेच सर्वांनी गृहीत धरले होते; पण ५८.३ टक्के मतदारांनी आपले मत सोली यांच्या पारड्यात टाकले. मालदीवच्या निवडणूक आयोगाने अधिकृतपणे निकाल जाहीर करण्याच्या आधीच भारत आणि अमेरिकेने सोली यांचे अभिनंदन केले. भारताने असे करणे काहीसे अनपेक्षित होते. मात्र, यातून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील समन्वय दिसतो, तसेच यमीन यांनी हा निकाल स्वीकारावा यासाठी टाकलेला दबाव आणि भारताने पडद्यामागे केलेले नियोजन सूचित होते. तसेच, चीनने कोणतीही भूमिका घेण्याआधी निवेदन जारी करून कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न यातून दिसून येतो. यमीन यांचा पूर्वेतिहास पाहता हा निकाल ते स्वीकारतील काय याबद्दल शंका होती. मात्र, ‘सध्यातरी’ त्यांनी आपल्याला जनतेचा कौल मान्य असल्याचे सांगितले आहे.

हिंद महासागरातील या चिमुकल्या देशावर अमेरिकी महासत्ता, उगवती महासत्ता चीन आणि भारत यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयांची घारीसारखी नजर आहे. मोहंमद नशीद हे २००८ मध्ये पहिल्यांदा लोकशाही मार्गाने मालदीवचे अध्यक्ष बनले. मात्र २०१२ मध्ये बंदुकीच्या बळावर त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. २०१३ मधील निवडणुकीत पहिल्या फेरीत नशीद यांनी यमीन यांचा जवळपास पराभव केला होता, तरी सर्वोच्च न्यायालय आणि लष्कराला हाताला धरून यमीन यांनी दुसऱ्या फेरीत निवडणूक जिंकली. त्यांच्या कारकिर्दीत मालदीव चीनच्या कह्यात गेला. चीनचे मालदीववरील कर्ज १.३ अब्ज डॉलर आहे, जे या चिमुकल्या देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांश आहे.याशिवाय, सत्तानियंत्रणासाठी यमीन यांनी कडव्या सौदी अरेबियातील इस्लामी विचारांचा अंगीकार केला होता. ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेत प्रतिलोकसंख्येच्या गुणोत्तरात मालदीवमधील तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे, यावरूनच तेथील स्थितीची भयावहता ध्यानात यावी. भारताला जागतिक स्तरावर महत्त्वाची आणि निर्णायक भूमिका बजावायची असेल तर त्यासाठी स्थिर आणि शांततापूर्ण शेजार विशेषत: दक्षिण आशिया महत्त्वाचा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दक्षिण आशियातील मालदीव वगळता इतर सर्व देशांचा दौरा केला आहे. २०१५मधील मोदी यांचा मालदीव दौरा शेवटच्या क्षणी रद्द करण्यात आला. यमीन यांच्या कारकिर्दीत भारताच्या हितसंबंधांना धोका पोहोचत असल्याने आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे मोदींनी दौरा रद्द केल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने सूचित केले होते. हिंद महासागरातून जगाचा ५० टक्के व्यापार चालतो, भारताचा तर ९० टक्के व्यापार हिंद महासागराद्वारे होतो. अशावेळी, सागरी व्यापारी मार्गांच्या दृष्टीने मालदीवचे स्थान मोलाचे आहे. जागतिक स्तरावरील वर्चस्व दृढ करण्यासाठी चीनकरिताही मालदीवचे भौगोलिक स्थान महत्त्वाचे आहे. दक्षिण आशियातील मुद्दे धगधगते ठेवावे, जेणेकरून भारताला आपल्या शेजारच्या पलीकडे जाऊन जागतिक स्तरावर काम करता येऊ नये, या सामरिक दृष्टिकोनातून चीनने यमीन यांच्या मदतीने मालदीववर जाळे टाकण्यास सुरवात केली होती. त्यांच्या ‘वन बेल्ट, वन रोड’ प्रकल्पात मालदीवला मोठे महत्त्व आहे. मालदीवमधील बिगर लोकसंख्येच्या बेटांचे चीन नौदल तळांमध्ये रूपांतर करेल, अशी भारताला भीती होती.   या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात यमीन यांनी आणीबाणी लागू केली आणि माजी अध्यक्ष गयुम यांच्यासह न्यायाधीशांना कोठडीत डांबले. त्या वेळी भारताने लष्करी कारवाई करावी, अशी इच्छा भारतातील अभ्यासक, तसेच अमेरिका आणि युरोपातील देशांनी व्यक्त केली होती. मालदीवमधील कोणत्याही अधिकृत यंत्रणेने हस्तक्षेपाची मागणी केली नसल्याने भारताने अशी कारवाई करण्याचे धाडस टाळले. भारताने हस्तक्षेप केला असता तर यमीन यांना राष्ट्रीय भावना चेतवण्याची संधीच मिळाली असती. भारताने मात्र नेपाळमधील नाकेबंदी प्रकरणापासून धडा घेऊन मालदीवच्या जनतेला त्रास होईल अशी कुठलीही पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे या निवडणुकीत भारत हा प्रचाराचा मुद्दा नव्हता, ही जमेची बाजू म्हणावी लागेल. यमीन यांच्या पराभवामुळे कमकुवत लोकशाही असलेल्या देशातही मतदारांचा रोष हुकूमशहाला पदावरून दूर करू शकतो, हे मालदीवच्या जनतेने दाखवून दिले.

मालदीवबरोबरच मलेशिया आणि श्रीलंकेत एकाधिकारशहा बनलेल्या नेत्यांना मतदारांनी घरचा रस्ता दाखवला आहे. या तिन्ही देशांमध्ये चीनची उपस्थिती हा समान दुवा आहे. त्यामुळेच यमीन यांचा पराभव हा चीनसाठी दुःखद, तर लोकशाही शक्तींसाठी सुखद धक्काच. पाकिस्तानात इम्रान खान यांच्या निवडीनंतर चीनबरोबरच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांविषयी फेरविचार करावा आणि आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता आणावी अशी कुजबूज सुरू आहे. थोडक्‍यात, निवडणुका म्हणजे एकाधिकारशाहीवादी चीनच्या मार्गातील अडथळा होऊ घातला आहे की काय, असे म्हणण्यास वाव आहे.  मालदीवमध्ये सत्ताबदल झाला असला तरी नवे अध्यक्ष सोली यांच्या समोरील आव्हाने कमी नाहीत. चीनने त्यांच्या निवडीचे स्वागत केले असले, तरी चीनच्या कर्जरूपी विळख्यातून बाहेर पडण्यासाठी सोली श्रीलंकेतील ९९ वर्षे भाडेतत्त्वाने दिलेल्या हंबनटोटा बंदर प्रकरणाची पुनरावृत्ती करतात की मलेशियातील ९३ वर्षीय महाथीर यांनी स्वीकारलेल्या चीनचे प्रकल्प रद्द करण्याच्या मार्गाचे अनुकरण करतात हे पाहावे लागेल. अर्थात, सोली यांच्यासाठी चीनसोबतचे प्रकल्प रद्द करणे सोपे नाही. पर्यटन हा मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. गेल्या वर्षी चीनमधून किमान तीन लाख पर्यटकांनी मालदीवला भेट दिली होती. शिवाय गुंतवणुकीच्या बरोबरीने चीनचे सामरिक हित या बेटांमध्ये गुंतले असल्याने बीजिंगमधील राज्यकर्ते  मालदीववरील पकड सहजासहजी ढिली होऊ देतील असे वाटत नाही. शिवाय, विरोधात असताना भारताकडे झुकणारे आपल्या शेजारी देशांतील नेते, सत्ता मिळाल्यावर संतुलन साधण्यासाठी चीनच्या कार्डचा यथायोग्य वापर करतात. माजी अध्यक्ष नशीद यांनीच चीनला मालदीवमध्ये दूतावास उघडण्यासाठी पायघड्या अंथरल्या होत्या. त्यामुळे भारताला सावधानतेने पावले टाकावी लागतील. मालदीवच्या निवडणुकीतून मिळालेला धडा म्हणजे, चीनच्या बळावर भारताला जास्त दुखावण्याचा प्रयत्न शेजारी देशांनी करू नये. तसेच, भारतानेही शेजारी देशांनी चीनसोबत गुंतवणूक करू नये, असा दबाव टाकण्याऐवजी त्या देशांना पर्याय उपलब्ध करून देणे जास्त योग्य होईल.