‘चीनचे आव्हान’ आणि ‘भारतापुढील पर्याय’ 

अनिल सुपनेकर 
शनिवार, 25 जुलै 2020

जगात ‘करोनामुळे’ निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीत सर्व प्रगत राष्ट्रे होरपळलेली आहेत. या संकटास चीन मुख्यत: जबाबदार आहे अशी सर्व राष्ट्रांची धारणा आहे आणि चीनबद्दल एक प्रकारची कटूता अगर चीड निर्माण झाली आहे.

भारताच्या उत्तर सीमेवर चीनबरोबर जून मध्ये संघर्ष झाला आणि त्यात वीस भारतीय जवान आणि अधिकारी धारातीर्थी पडले. कोणत्याही देशप्रेमी नागरिकास याचे दु:ख अगर संताप येणे ही नैसर्गिक प्रतिक्रिया आहे. अर्थात मिळालेल्या माहितीवरून चीनची जीवीत हानी अधिक झाली आहे आणि भारताकडून असे तिखट उत्तर मिळेल अशी चीनची कल्पना नसावी असे या बातम्यांच्या आशयावरून दिसते. या पार्श्वभूमीवर चीनशी संबंध कसे असावेत, चीनला कशा प्रकारे प्रतिटोला द्यावा याबाबत सध्या प्रचंड ऊहापोह चालू आहे. माझ्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय संबंधाबाबत निर्णय हे भावनेच्या आहारी न जाता अनेक अंगाने विचार करुन घ्यावे लागतात. भारत व चीन यांचे संबंध पुढील दहा वीस वर्षांचा विचार करुन ठरवावे लागतील. भारतीय माणसाच्या स्मरणात १९६२ मध्ये चीनने केलेले आक्रमण व त्याची दु:खद परिणीती यांच्या वेदना अजून आहेत. मात्र पुढील योजना आखताना सध्या काय परिस्थिती आहे व त्याचे लाभ व मर्यादा काय येतात याचा विचार होणे आवश्यक आहे. 

जगात ‘करोनामुळे’ निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीत सर्व प्रगत राष्ट्रे होरपळलेली आहेत. या संकटास चीन मुख्यत: जबाबदार आहे अशी सर्व राष्ट्रांची धारणा आहे आणि चीनबद्दल एक प्रकारची कटूता अगर चीड निर्माण झाली आहे. त्याची निष्पत्ति म्हणून ही जगातील प्रगत राष्ट्रे चीनबरोबर आर्थिक व व्यापारी संबंधांचा पुर्नविचार करु लागली आहेत. यात दोन भाग प्रामुख्याने येतात. चीनबरोबर आयात-निर्यात व्यापार आणि चीन मध्ये ईतर देशांनी तेथील सोयींचा विचार करुन उभे केलेले व्यवसाय वा उदयोगधंदे. आपल्याकडील उत्साही मंडळींची अशी कल्पना आहे की आपण चीन बरोबरचा व्यापार थांबवला तर चीनची अर्थव्यवस्था डबघाईला येईल. म्हणून संदर्भासाठी काही आकडेवारी मी देत आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सन २०१८ मधील आकडेवारी (संदर्भाकरिता) 
चीनमधून वस्तूंची निर्यात – २४८६ अब्ज डॉलर्स 
चीनमध्ये वस्तूंची आयात – २१३५ अब्ज डॉलर्स 
चीन मधून सेवा (Services) ची निर्यात – २६५ अब्ज डॉलर्स 
चीन मध्ये सेवा (Services) ची आयात – ५२० अब्ज डॉलर्स 

भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न या काळात २७१९ अब्ज डॉलर्स होते. भारतात चीनकडून साधारण ७० अब्ज डॉलर्स ची आयात झाली आणि भारतातून १६ अब्ज डॉलर्स ची निर्यात चीनला झाली. 

पण खरी मेख यापुढेच आहे. चीनच्या परदेश व्यापारात भारत पहिल्या पाच क्रमांकात ही नाही. 

चीनच्या निर्यातीत चीनच्या आयातीत 
अमेरिका – १९.२ टक्के दक्षिण कोरिया – ९.६ टक्के 
हाँगकाँग – १२.१ टक्के जपान – ८.४ टक्के 
जपान – ५.९ टक्के अमेरिका – ७.३ टक्के 
दक्षिण कोरिया – ४.४ टक्के हाँगकाँग – ६.९ टक्के 
व्हिएतनाम – ३.४ टक्के जर्मनी – ५.०० टक्के 
संदर्भ:- Santander Trade Markets 

हे पाच देश अग्रस्थानी आहेत आणि एक जर्मनी सोडल्यास चीनचे ईतर देशांबरोबर चांगले राजकीय संबंध नव्हते. विशेषत: जपान, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम यांचेबरोबर चीनचे ऐतिहासिक काळापासून शत्रुत्वाचे संबंध आहेत. त्यामानाने भारत व चीन या दोन्ही देशांच्या पाच हजार वर्षाँच्या ईतिहासात फक्त एकदाच १९६२ साली सशस्त्र संघर्ष झाला. 

या पार्श्वभूमीवर आणि सध्याच्या चीनच्या वर्तणूकीचा विचार करता आपले धोरण ठरविताना खालील गोष्टीँचा प्रामुख्याने विचार करावा. 

१. भारत चीन सीमेवर भारताने अतिशय मजबूत संरक्षण यंत्रणा ठेवावी व चीनची कोणतीही आगळीक सहन केली जाणार नाही हा संदेश त्यातून द्दयावा. या परिस्थितीत चीन हा संघर्ष वाढवून व्यापक युध्दाचा विचार करणार नाही. अमेरिकी प्रतिनिधी गृहाने ठरावा करुन ‘गलवान’ मध्ये ‘मे’ महिन्याचे पूर्वी असणारी परिस्थिती निर्माण करावी आणि त्या मर्यादेत दोन्ही बाजूंनी सैन्य माघारी घ्यावे असा ठराव केला आहे. गेल्या आठवड्यात चीनचे राजदूत ‘वांग यी’ यांनी व्यक्त केलेले विचार हे भारताशी व्यापक संघर्ष न करण्याचे संकेत देणारे आहेत. याशिवाय चीनमधील एक मूल योजनेमुळे लोकसंख्येत निर्माण झालेला असमतोल, सेवानिवृत्त झालेले चीनच्या संरक्षण दलातील लोक व त्यांना मिळणारी वागणूक यांच्यामुळे चीनच्या लष्करी सामर्थ्याच्या मर्यादा पण उघड झाल्या आहेत. 

अ. नजीकच्या भूतकाळात चीनचा रशिया आणि व्हिएतनाम बरोबरपण सशस्त्र संघर्ष झाला होता. व्हिएतनाम सारख्या छोटया देशाने सुध्दा चीनला चोख प्रत्युत्तर दिले. पण नंतर व्यापारी संबंध स्थापन करताना हात आखडता घेतला नाही. 

२. ‘करोना’मुळे जागतिक लोकमत चीनबद्दल कटू झाले असून अनेक प्रगत देश चीनमधून त्यांचे उद्दोग बाहेर नेण्यास उत्सुक आहेत. अशा सर्व उद्दोगधंद्दांसाठी भारताने विशेष आकर्षक योजना द्दयाव्या. येणाऱ्या उद्दोगांसाठी वेळकाढू शासकीय निर्बँध बाजूला करून त्यांना सोयिस्कर वातावरण निर्मिती करावी. पंतप्रधानांनी अमेरिकी उदयोगधंदयांना भारतात येण्याचे आवहन केले आहे. करोनामुळे समाजव्यवस्था व अर्थकारण यांच्यावर प्रतिकूल परिणाम झालेल्या युरोपियन युनिअनमधील उदयोगांना पण आपण असेच आमंत्रण द्दावे. मी तर पुढे जावून असे म्हणेन की संवेदनशील क्षेत्रे वगळून चीनी उद्योगांना सुद्धा भारतात आपण प्रवेश दयावा. पुण्याजवळ जनरल मोटर्सचा बंद झालेला प्रकल्प चीनच्या Great Wall Motors ने घेवून तेथे एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची तयारी केली आहे. मोठा गाजावाजा करुन, त्याची जाहिरात करुन स्वागत झाले आहे. पण लगेचच त्यावर बंदी आली. पायाभूत सुविधा (Infrastructure) वहान उद्दोग व सुटे भाग, वहातूक यंत्रणा, कापड उद्दोग, वीजनिर्मिती, अवजड उद्दोग या क्षेत्रात चीनला गुंतवणूक करु द्दयावी. मात्र चिनी उद्दयोगांना भारतीय बँकांनी कर्ज देऊ नये. दूरसंचार, संगणक वा त्याचे सुटे भाग इ. क्षेत्रात चीनला प्रवेश देवू नये. जर चीनची मोठी गुंतवणूक भारतात असेल तर भविष्यात भारताशी संघर्ष करताना चीनला विचार करावा लागेल. चीनची गुंतवणूक ही कर्ज या स्वरुपात नको. 

३. भारताईतकाच चीनचा ईतिहास पुरातन आहे. १६ व्या शतकाच्या सुरुवातीस जागतिक व्यापारात चीनचा वाटा ३५ टक्के होता आणि भारताचा २५ टक्के होता. सध्या चीनचा वाटा १७ टक्के आहे आणि भारताचा फक्त ३ टक्के आहे. कोणतेही राजकीय डावपेच यशस्वी करावयाचे असतील तर त्याला आर्थिक बळाची जोड लागते. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २८०० अब्ज डॉलर्स (२.८ ट्रिलीयन) आहे आणि चीनचे १६००० अब्ज डॉलर्स (१६ ट्रिलीयन) आहे. पुढील दहा वर्षात आपण आपले सर्व अंतर्गत मतभेद बाजूला ठेवून ते १०,००० अब्ज डॉलर्स (१० ट्रिलियन) पर्यंत नेले पाहिजे. संरक्षण दलाचे अंदाजपत्रक ५५ अब्ज डॉलर्स म्हणजे राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २ टक्के आहे. ते या दहा वर्षात २.५ टक्के इतपर्यंत वाढले तरी २५० अब्ज डॉलर्स इतके नेता येईल. सर्व महत्वाची संरक्षण सामग्री या देशात बनली पाहिजे. आम्ही चंद्र आणि मंगळ यांचेवर पहिल्या प्रयत्नात पोहोचतो पण स्वयंचलित बंदूका अजूनही का आयात करतो याचा उहापोह झाला पाहिजे. 

४. भारतीय समाज रचना आणि त्यातील शक्ती स्थळे अगर संवेदनशीलता परकियांना माहित आहेत कारण येथील लोकशाहीमुळे समाजव्यवस्था खुली आहे. चीनबाबत आपणास तेवढी माहिती नाही. भारतातून चीनमध्ये जाणारे विद्यार्थी हे ते काम करु शकतात. भारतातून चीनला जाणाऱ्या विद्यार्थांना चीनी संस्कृतीची माहिती व ज्ञान करुन घेण्यास आपण प्रोत्साहन करावे. अमेरिकेशी राजकीय संबंध सौहार्दपूर्ण नसतानाही अमेरिकेत लक्षावधी चीनी विद्यार्थी अमेरिकेत येतात. आज अमेरिकेत परकीय विद्यार्थांत चीनचे विद्यार्थी सर्वाधिक आहेत. अमेरिकेशी व्यवहार करताना चीनचे अमेरिकेबरोबर जे धोरण होते त्याचा आपण विचार करावा. 

५. मात्र याचवेळी जपान, कोरिया, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि रशिया यांचेबरोबर आपण संबंध दृढ केले पाहिजेत. सध्याचे परिस्थितीत अमेरिका भारताच्या जवळ येवून मदत करु ईच्छित आहे. त्याचा फायदा करुन घ्यावा पण त्यावर अवलंबून राहू नये. स्वत:चे बळ महत्तवाचे असते. इराणबरोबर आपण चाबहार बंदर विकासाचा करार केला. चीनने पाकिस्तान बरोबर ग्वादार बंदराच्या विकासाचा करार केला त्याला आमचे प्रत्युत्तर आहे असे आपल्याला वाटले. मात्र आवश्यक तो आर्थिक पुरवठा आपणाकडून झाला नाही अशी बातमी आहे. चीनने २५ वर्षांचा आर्थिकपुरवठा करुन या बंदराच्या विकासातून भारताला बाहेर काढले. इराणमध्ये सुद्धा करोनाचा मोठा प्रादुर्भाव झाला पण चीनी व्यूह रचनेवर त्याचा परिणाम झालेला दिसत नाही. ईराणवर अमेरिकेने घातलेले निर्बंध चीनने मानले नाहीत आणि चीनचे आर्थिक बळ हे अनेक आंतरराष्ट्रीय समित्यावर चीनची वाढत जाणारी पकड यातूनही दिसते. चर्चिल म्हणाल्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणीही कायमचा ‘मित्र’ अगर ‘शत्रू’ नसतो फक्त स्वत:चे ‘हित’ कायम जपावे लागते. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: anil supnekar article China Challenge and Indias Options