कलम १७ : अस्पृश्यतानिर्मूलनाला बळ

आपली राज्यघटना

ॲड. भूषण राऊत

अ स्पृश्यता हा भारतीय समाजावरील एक कलंक. अस्पृश्यतेने माणसाला माणूस म्हणून दर्जा नाकारला. भारतीय राज्यघटना अंमलात येण्यापूर्वी देशातील अनेक सुधारकांनी अस्पृश्यतानिर्मूलनाचे अनेक प्रयत्न केले. मात्र, त्या सर्व प्रयत्नांचा गाभा हा केवळ अस्पृश्यता पाळणाऱ्या लोकांचे मनपरिवर्तन करणे इतकाच होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जरी काही प्रांतांनी अस्पृश्यतेच्या अनुषंगाने काही कायदे केले होते तरी ते मर्यादित होते. भारतीय राज्यघटनेने देशात पहिल्यांदा अस्पृश्यतेला निषिद्ध ठरवले. राज्यघटनेच्या कलम सतरानुसार अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली असून, तिचे कोणत्याही स्वरूपातील आचरण निषिद्ध समजण्यात आले आहे.

राज्यघटनेने पहिल्यांदाच अस्पृश्यता हा कायदेशीर अपराध ठरवला आहे. राज्यघटनेत जरी कुठेही अस्पृश्यतेची व्याख्या करण्यात आलेली नसली तरी या कलमाला अनुसरून नागरी अधिकारांचे रक्षण कायदा -१९५५ आणि अनुसूचित जाती व जनजाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा -१९८९ हे दोन महत्त्वाचे कायदे देशात लागू करण्यात आले आहेत. नागरी अधिकारांचे रक्षण कायदा -१९५५ हा कायदा सर्व प्रकारच्या अस्पृश्यतेबाबत असून अनुसूचित जाती व जनजाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा -१९८९ हा केवळ अनुसूचित जाती व जनजातींच्या बाबतीत होणाऱ्या अत्याचारांसंदर्भात आहे.

नागरी अधिकारांचे रक्षण कायद्यामध्ये धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करणे, धार्मिक विधी करण्यास मज्जाव करणे, अशा कृती गुन्हापात्र ठरवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, धार्मिक स्थळामध्ये प्रवेश करण्याचा अधिकार हा स्वतःच्या धर्मापुरताच मर्यादित आहे. उदाहरणार्थ एखादी हिंदू व्यक्ती पारशी धर्मस्थळात हक्क म्हणून प्रवेश करू शकत नाही. तसेच याच कायद्यात दुकाने, धर्मशाळा, सार्वजनिक मनोरंजनाची ठिकाणे अशा ठिकाणी अस्पृश्यता पाळणे, त्यासोबतच एखादा व्यवसाय करताना उदाहरणार्थ एखाद्या डॉक्टर अथवा वकिलाने केवळ एखादी व्यक्ती तथाकथित ‘अस्पृश्य’ आहे म्हणून त्या व्यक्तीला सेवा नाकारणे या कृती अपराधपात्र ठरवल्या आहेत. अशा परिस्थितीत संबंधित डॉक्टर अथवा वकील किंवा तत्सम कोणताही पेशा करणाऱ्या व्यक्तीचे परवाने रद्द होऊ शकतात. इतक्या कडक तरतुदी या कायद्यात आहेत.

अनुसूचित जाती व जनजाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा-१९८९ या कायद्यामध्ये संबंधित समूहाला अवमानकारक ठरतील अशा अनेक बाबींचा, कृतींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये या समाजातील व्यक्तींचे कपडे काढून धिंड काढणे, चेहरा रंगवणे, अपमानास्पद विधाने करणे, या समाजातील व्यक्तींच्या हक्काच्या जागेवर बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवणे, हक्काच्या जागेतून हुसकावून लावणे, या समाजातील व्यक्तीस भीक मागण्यास भाग पाडणे, मतदान करावे अथवा करू नये म्हणून जबरदस्ती करणे, सार्वजनिक वापराच्या पाण्याच्या जागा दूषित करणे जेणेकरून या समाजातील व्यक्तींना हे पाणी वापरण्यास अयोग्य ठरेल, रस्ता अडवणे अथवा रस्ता वापरण्यास प्रतिबंध करणे, गाव अथवा राहण्याची जागा सोडण्यास भाग पाडणे अशा अनेक कृती अपराधपात्र ठरवल्या आहेत.

या कायद्याच्या अंतर्गत असणारे खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालयांची तरतूद करण्यात आली असून, कडक अशा शिक्षेची तरतूदही आहे. एकंदरीतच अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी कडक कायद्यांची तरतूद या देशात सध्या अस्तित्वात आहे. असे असले तरी या कायद्यांच्या बाबतीत सध्या दोन विचारप्रवाह अस्तित्वात असून, देशात अजूनही जातिभेद अस्तित्वात असल्याचे एका बाजूचे म्हणणे आहे; तर दुसऱ्या बाजूचे या कायद्यांचा दुरुपयोग होत असल्याचे मत आहे. कायद्याचा दुरुपयोग हाच एकमेव जर आक्षेप या कायद्यांवर असेल तर देशात जवळपास प्रत्येकच कायद्याचा दुरुपयोग करणारा घटक अस्तित्वात आहे. मात्र केवळ काही व्यक्ती कायद्याचा दुरुपयोग करतात म्हणून संपूर्ण कायदा चुकीचा ठरूच शकत नाही.

अस्पृश्यता निर्मूलनाचे हे कलम देशाच्या राज्यघटनेत मूलभूत अधिकारांच्या भागात समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. त्याहूनही विशेष बाब म्हणजे सर्वाधिक महत्त्वाच्या अशा जीवित व स्वातंत्र्याच्या कलमाच्याही आधी कलम सतराची मांडणी आहे, यावरून घटनाकारांच्या नजरेतील या कलमाचे महत्त्व लक्षात यावे.