भाष्य :  ‘क्वाड’ नव्या ‘नाटो’च्या दिशेने

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
Wednesday, 14 October 2020

आशिया- प्रशांत क्षेत्रासाठी आशियातील ‘नाटो’ म्हणून ‘क्वाड’ला पुढे आणता येईल काय आणि चीनला शह देता येईल काय, या दृष्टीने विचार केला जातो आहे. तसे झाले तर भारताच्या दृष्टीने ही गोष्ट सकारात्मक असेल.

चीनची आक्रमकता आणि विस्तारवादाला रोखण्यासाठी अमेरिका, भारतासह चार देश ‘क्वाड’च्या माध्यमातून एकत्र आले आहेत. विशेषतः आशिया- प्रशांत क्षेत्रासाठी आशियाची ‘नाटो’ म्हणून ‘क्वाड’ला पुढे आणता येईल काय आणि चीनला शह देता येईल काय, यावर या देशांनी विचारविनिमय सुरू केला आहे. 

‘क्वाड’ गटाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची पहिली बैठक नुकतीच जपानमध्ये झाली. या बैठकीत पहिल्यांदाच चीनचा उल्लेख ‘युद्धखोर देश’ म्हणून करण्यात आला. लडाखमधील अतिक्रमण, तैवानवरील दादागिरी, दक्षिण चीन समुद्रामधील आक्रमक विस्तारवादी धोरणे या पार्श्वभूमीवर हा उल्लेख झाला. चीनविरोधात एकजुटीने प्रयत्न करायला हवेत असे आवाहनही अमेरिकेकडून करण्यात आले. ‘क्वाड’ला लष्करी गट म्हणून पुढे आणून चीनच्या विस्तारवादाला प्रत्युत्तर देता येईल, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. याखेरीज ‘क्वाड’चे स्वतंत्र लष्कर असावे, या गटातील देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या नियमित बैठकी व्हाव्यात, यांसह ‘क्वाड’ हा गट केवळ चार देशांपुरता मर्यादित न ठेवता त्याचा विस्तार करावा आणि चीनच्या विस्तारवादाला, युद्धखोर धोऱणाला बळी पडलेल्या दक्षिण कोरिया, तैवान यांसारख्या देशांना यात समाविष्ट करून घ्यावे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि पश्‍चिम युरोपीय देशांचे एक हुकमी साधन म्हणून ‘नाटो’(NATO) ने भूमिका पार पाडली. सोव्हिएत महासंघाचा,साम्यवादाचा प्रसार रोखण्यासाठी लष्करी गट म्हणून त्याचा उपयोग करण्यात आला. आजही काही संघर्षांमध्ये ‘नाटो’ची भूमिका महत्त्वाची आहे. ‘इस्लामिक स्टेट’सारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेला संपवण्यासाठी, अफगाणिस्तानात शांतता, स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी ‘नाटो’ची भूमिका महत्त्वाची आहे. अशाच पद्धतीने आशियासाठी, विशेषतः आशिया- प्रशांत क्षेत्रासाठी आशियातील ‘नाटो’ म्हणून ‘क्वाड’ला पुढे आणता येईल काय आणि चीनला शह देता येईल काय, या दृष्टीने विचार केला जातो आहे. तसे झाले तर भारताच्या दृष्टीने ही गोष्ट सकारात्मक असेल.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

चीनमुळे ‘क्वाड’चे पुनरुज्जीवन
‘नाटो’प्रमाणे ‘क्वाड’ गटाचा विकास करण्याची इच्छा अमेरिका का व्यक्त करीत आहे आणि या सर्वांबाबत भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या नेमक्‍या भूमिका काय आहेत हे समजून घेण्यापूर्वी ‘क्वाड’चे मुख्य तत्त्व समजून घ्यायला हवे. जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंझो ॲबे यांनी ‘क्वाड’ची संकल्पना प्रथम मांडली होती. ‘क्वाड’ म्हणजे ‘क्वाड्रिलॅटरल सिक्‍युरिटी डायलॉग’. सुरक्षाविषयक अनौपचारिक सल्लामसलत करण्यासाठीचा मंच म्हणून या गटाचा प्रस्ताव २००७ मध्ये पुढे आला. याकडे त्यावेळी फार गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. भारतही याबाबत फार उत्सुक नव्हता. त्याचे कारण भारताला चीनला दुखवायचे नव्हते. भारताचे चीनविषयीचे धोरण बचावात्मक होते. तसेच त्यादरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग चीनच्या दौऱ्यावर गेले होते. ऑस्ट्रेलियादेखील फार उत्सुक नव्हता. किंबहुना २००९ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने ‘क्वाड’मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. नंतर ही संकल्पना मागेच पडली. कारण अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी ‘पिव्हॉट टू एशिया’ हे धोरण २०१०मध्ये आखले. या माध्यमातून अमेरिका आपल्या नौदलापैकी २० टक्के नौदल आशिया- प्रशांत क्षेत्रात तैनात करणार होती. ‘क्वाड’च्या संकल्पनेला पुन्हा गती मिळाली ती शी जिनपिंग चीनचे अध्यक्ष झाल्यानंतर. जिनपिंग यांनी विस्तारवादासाठी युद्धाची भाषा करायला सुरुवात केली. दक्षिण चीन समुद्रातील व्हिएतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया यांसारख्या लहान देशांबरोबर चीनचे सीमावाद सुरू झाले. दक्षिण चीन समुद्रात चीनने कृत्रिम बेटे तयार करण्याची पावले उचलली. चीनचा विस्तारवाद इतका वाढला की त्यांनी तैवानला गिळंकृत करण्यास सुरुवात केली. आर्थिक प्रभाव वाढवण्याचा, मक्तेदारी तयार करण्याचा, मोठ्या बाजारपेठा तयार करण्याचा जिनपिंग यांचा प्रयत्न होता. अमेरिका, जपानसाठी हे आव्हान होते. 

ट्रम्प अध्यक्ष बनल्यानंतर अमेरिका-चीन संबंध तणावपूर्ण बनले. याचे कारण व्यापार युद्ध. अमेरिका- चीन यांच्यातील व्यापारतूट कमी करण्यासाठी अमेरिकेने चीनच्या वस्तूंवर आयातशुल्क लावले. साधारण वर्षभरापूर्वी ‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव चीनमध्ये सुरू झाला. या विषाणू संक्रमणाबाबत चीनची वर्तणूक संशयास्पद होती. आज अमेरिका, भारतासह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था ‘कोरोना’मुळे कोलमडल्या आहेत; पण चीनमध्ये रुग्णसंख्याही कमी आहे आणि त्यांची अर्थव्यवस्थाही पूर्वपदावर आली आहे. यामुळे एकूणच चीनच्या संदर्भातील संशय वाढीस लागला आहे. दुसरीकडे भारताबरोबर अचानक पूर्व लडाखमध्ये चीन आक्रमक झाला आहे. कुरघोड्या करत भारताच्या मालकीच्या क्षेत्रांवर चीन दावा करत आहे. त्याचप्रमाणे तैवानलाही चीनने धमकवायला सुरुवात केली आहे. या सर्व घडामोडींमुळे ‘क्वाड’ला ऊर्जितावस्था मिळण्यासाठी पोषक परिस्थिती चीननेच निर्माण केली. ‘क्वाड’मधील चारही देशांकडे चीनला विरोध कऱण्याचे स्वतःचे कारण आहे. पूर्व लडाखमधील अतिआक्रमकतेमुळे भारताला चीनवर दबाव वाढवायचा आहे. ऑस्ट्रेलियाने ‘कोरोना’संदर्भात चीनच्या चौकशीची मागणी केल्यामुळे या दोन्ही देशांचे व्यापारी संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत. अमेरिका आणि जपान यांना मुख्य चिंता तैवानची आहे. तैवानचे एकीकरण चीनबरोबर झाले, तर तैवानच्या सामुद्रधुनीवर चीनचा प्रभाव निर्माण होईल. दक्षिण चीन समुद्रावर चीनचा प्रभाव वाढेल. ही जपानसाठी धोक्‍याची घंटा असेल. चीनचा जागतिक राजकारणातील हस्तक्षेप, आक्रमकता आणि विस्तारवाद अमेरिकेची डोकेदुखी बनला आहे. त्यामुळे या चारही देशांचे परराष्ट्रमंत्री ‘क्वाड’च्या माध्यमातून एकत्र आले. 

चीनच्या विस्तारवादाची झळ
चीनचे एकूण लष्करी, आर्थिक सामर्थ्य पाहता कोणत्याही एकट्या देशाला चीनचा सामना करणे कठीण आहे. अशा परिस्थितीत ‘क्वाड’चा उपयोग होऊ शकतो काय, याबाबत जपानमधील बैठकीत मंथन करण्यात आले. अमेरिकेला याची जास्त गरज आहे. अमेरिका  व चीन यांच्यातील व्यापार संघर्ष मिटलेला नाही. अमेरिकेच्या मित्रदेशांना चीनच्या विस्तारवादाची झळ लागते आहे. तसेच ट्रम्प पुन्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले किंवा ज्यो बायडेन विजयी झाले तरीही आशिया- प्रशांत क्षेत्र हे अमेरिकेच्या भविष्यातील धोरणांचे केंद्र असेल. त्यामुळे ‘क्वाड’ला संस्थात्मक रूप देण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. ‘नाटो’चे स्वतंत्र लष्कर आहे आणि गरज पडल्यास ते पाठवून सामरिक समतोल साधता येतो. तथापि, अन्य एखाद्या प्रदेशात किंवा उपखंडामध्ये ‘नाटो’च्या धर्तीवर एखादा लष्करी गट विकसित करता येतो काय, याची चाचपणी अमेरिकेने सुरू केली आहे. ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका यांचे याबाबत एकमत होऊ शकते. भारताचे मत वेगळे असू शकते. भारत शीतयुद्ध काळापासून ‘नाटो’, ‘सिएटो’, ‘सिंटो’ यांसारख्या संघटनांपासून दूर आहे. आपली अर्थव्यवस्था  मंदीतून वाटचाल करत असल्याने चीनशी युद्ध भारताला परवडणारे नाही. त्यामुळे कदाचित ‘क्वाड’ फोरमचा लष्करी गट स्थापन करण्यास भारताचा विरोध असेल.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

असे असले तरी शी जिनपिंग आणि त्यांच्या अतिरेकी महत्त्वांकांक्षा आहेत तोपर्यंत ‘क्वाड’ पुढे येणारच. अमेरिका, जपान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या मलबार नौदल सरावाकडे ‘क्वाड’ला ‘नाटो’ बनवण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहावे लागेल. अशा कृती वाढल्या तर ‘क्वाड’ एखादी लष्करी संघटना म्हणून पुढे येऊ शकते. हे सर्व चीनच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे. चीनने भविष्यात आपली धोरणे बदलली नाहीत, आपल्या आक्रमकतेला लगाम घातला नाही, तर ‘क्वाड’च्या लष्करी गटाच्या निर्मितीला पर्याय राहाणार नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: article about Asia-Pacific region, the quad could be promoted as the NATO