काश्मिरी राजकारणाचा पोत बदलणार?

मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रश्‍नाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लगेचच हात घातला आहे. आता तेथे विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. केंद्र सरकारला त्याआधी तेथील मतदारसंघांची पुनर्रचना करून हवी आहे. यामुळे जम्मू भागातून निवडून जाणाऱ्या आमदारांची संख्या वाढेल. एकूणच काश्‍मिरी राजकारणाचा पोतच बदलण्याची शक्‍यता यातून निर्माण झाली आहे. 

केंद्रात भाजपचे सरकार दुसऱ्यांदा सत्तारूढ झाले, तेव्हाच देशाच्या काही वादग्रस्त मुद्यांबाबतच्या धोरणांत मूलभूत बदल होतील, असा अंदाज होताच. अमित शहा केंद्रीय गृहमंत्रिपदी विराजमान झाले तेव्हा तर हे अंदाज लवकरच प्रत्यक्षात येतील, असे वाटत होते. त्यानुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जम्मू-काश्‍मीरमध्ये येत्या सप्टेंबर ते डिसेंबरदरम्यान ज्या विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातील त्यासाठी आधी 'मतदारसंघ सीमापुनर्रचना आयोग' (डिलिमिटेशन कमिशन) स्थापन केला जाईल, अशी घोषणा केली. अपेक्षेप्रमाणे या घोषणेच्या विरोधात तेथील नॅशनल कॉन्फरन्स व पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पक्ष (पीडीपी) या दोन प्रादेशिक पक्षांनी निषेध केला आहे. या प्रकारे राज्यातील मतदारसंघांची पुनर्रचना करून भाजप राज्यातील वातावरण कलुषित करत आहे वगैरे नेहमीचे आरोप करण्यात आले. 

जम्मू-काश्‍मीरसारख्या अतिसंवेदनशील राज्यासंबंधी कोणताही महत्त्वाचा निर्णय नेहमीच वादग्रस्त ठरतो हा रिवाज आहे, त्यामुळे या वेळी वेगळे काही घडण्याची शक्‍यता नव्हतीच. यातील बारकावे समजून घेण्यासाठी या राज्याचा भूगोल व लोकसंख्येचे तपशील डोळ्यांसमोर ठेवणे गरजेचे आहे. यासाठी 2011 ला झालेली जनगणना प्रमाण मानली आहे. त्यानुसार राज्याची एकूण लोकसंख्या एक कोटी 25 लाख आहे. या राज्याचे तीन भाग आहेत. काश्‍मीर खोऱ्याची लोकसंख्या 68 लाख 88 हजार आहे व राज्याच्या एकूण जमिनीपैकी 15.74 टक्के जमीन या भागात आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 55 टक्के लोकसंख्या या भागात राहाते. हा भाग मुस्लिमबहुल आहे. दुसरा भाग म्हणजे जम्मू. या भागाची लोकसंख्या 53 लाख 78 हजार आहे व राज्याच्या एकूण जमिनीपैकी 25.9 टक्के जमीन या भागात आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 42.9 टक्के लोकसंख्या जम्मूत आहे. हा हिंदूबहुल भाग आहे. तिसरा भाग म्हणजे लडाख. तेथील लोकसंख्या दोन लाख 74 हजार असून, राज्याच्या जमिनीच्या 58.44 टक्के जमीन या भागात आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 2.18 टक्के लोकसंख्या या भागात आहे. या भागाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 46 टक्के मुस्लिम, 40 टक्के बुद्धिस्ट तर 12 टक्के हिंदू आहेत. 
आता थोडी माहिती राज्याच्या राजकीय भूगोलाबद्दल.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात जम्मू-काश्‍मीर हे संस्थान होते व राजे हरिसिंग सिंहासनावर होते. त्यांनी 1939 मध्ये प्रथम राज्यासाठी राज्यघटना बनवली. याच्या आधारावर जम्मू-काश्‍मीरच्या घटना समितीने 1957 मध्ये राज्यासाठी नवीन घटना बनवली. तेव्हाच शेख अब्दुल्ला यांनी मनमानी कारभार करत काश्‍मीर खोऱ्याला विधानसभेच्या 43 जागा, जम्मूसाठी 30 जागा व लडाखसाठी दोन जागा जाहीर केल्या, तेव्हापासून या राज्याच्या राजकारणावर काश्‍मीर खोऱ्याचा अन्यायकारक वरचष्मा राहिलेला आहे. यात आजही काही बदल झालेला नाही. आज काश्‍मीर खोऱ्यातून 46, जम्मूतून 37 तर, लडाखमधून चार आमदार निवडले जातात. गुलाब नबी आझाद जेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी या सर्व जागांत 25 टक्के सरसकट वाढ करण्याची योजना आखली होती. तरीही त्याने काश्‍मीर खोऱ्याच्या वर्चस्वाला धक्का लागत नव्हता.

यात आणखी एक मेख आहे. काश्‍मीर खोऱ्यातील आमदारसंख्येत अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण नाही; पण जम्मूत आहे. 1991 मध्ये काश्‍मीर खोऱ्यातील गुज्जर, बावेरवाल व गडडी या समूहांना "अनुसूचित जमाती'चा दर्जा देण्यात आला. त्यांची लोकसंख्या अकरा टक्के आहे. त्यांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे. यामुळेदेखील तेथील प्रादेशिक नेते नाराज आहेत. 

राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार दर दहा वर्षांनी देशात जनगणना व्हायला हवी. जनगणनेचा अहवाल आल्यावर ंमतदारसंघ सीमारेषा पुनर्रचना आयोग स्थापन करावा लागतो. हा आयोग जनगणनेचा अहवाल डोळ्यांसमोर ठेवून प्रत्येक लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघाच्या लोकसंख्येत झालेल्या बदलांचा अभ्यास करतो. या अभ्यासावर आधारित मतदारसंघाच्या सीमारेषेत कालोचीत बदल करतो. या प्रकारे बदलेल्या मतदारसंघात पुढची निवडणूक घेतली जाते. यातील गृहितक असे, की लोकसंख्या कधीही स्थिर नसते. म्हणूनच तर दर दहा वर्षांनी जनगणना करतात व त्यानुसार सीमारेषा पुनर्रचना आयोग नेमतात. जम्मू-काश्‍मीर वगळता ही प्रक्रिया सर्व देशभर एकाच आयोगातर्फे केली जाते. 

या राज्यात मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाच्या अहवालानुसार पुनर्रचना 1995 मध्ये झाली होती, तेव्हासुद्धा तेथे राष्ट्रपतींची राजवट होती. कायद्यानुसार नंतरचा पुनर्रचना आयोग 10 वर्षांनी म्हणजे 2005 स्थापन व्हायला हवा होता. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्लांनी 2002 मध्ये ही प्रक्रिया 2026 सालापर्यंत गोठवून टाकली, यासाठी त्यांना "जम्मू काश्‍मीर लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1957' मध्ये दुरुस्ती कराव्या लागल्या. 

आता पुन्हा एकदा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा मुद्दा तापत आहे. 1995 प्रमाणे आजही राज्यात राष्ट्रपतींची राजवट आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेला राज्यांतील दोन्ही प्रादेशिक पक्षांनी विरोध केलेला आहे, यामागे जम्मू-काश्‍मीरमध्ये नोव्हेंबर-डिसेंबर 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचा संदर्भ आहे. या निवडणुकांत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास तेथे राज्य सरकार अस्तित्वात आले नव्हते. काश्‍मीर खोऱ्यातील आघाडीचा पक्ष म्हणजे "पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टीला एकूण 27 जागा मिळाल्या आहेत, तर जम्मू भागात भाजपला तब्बल 25 जागा मिळाल्या आहेत. जम्मू-काश्‍मीरच्या विधानसभेत एकूण आमदारसंख्या 87 असल्यामुळे सरकार स्थापण्यासाठी किमान 44 आमदार हवे असतात. ही आमदारसंख्या चार महत्त्वाच्या पक्षांपैकी एकाही पक्षाने न गाठल्यामुळे तेथे एक तर युतीचे सरकार येईल किंवा राष्ट्रपतींची राजवट लावावी लागेल, असा अंदाज होता. त्यानुसार जानेवारी 2016 मध्ये तेथे पीडीपी व भाजपचे युती सरकार आले होते. हे सरकार भाजपने जून 2018 मध्ये पाडले, तेव्हापासून तेथे राष्ट्रपतींची राजवट आहे.

आता तेथे विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. केंद्र सरकारला त्याआधी तेथील मतदारसंघांची पुनर्रचना करून हवी आहे. यामुळे जम्मू भागातून निवडून जाणाऱ्या आमदारांची संख्या वाढेल व शक्‍य झाल्यास काश्‍मीर खोऱ्यात राजकीय आरक्षण लागू होईल. हे झाले तर त्या राज्याचे राजकारण आमूलाग्र बदलेल, यात शंका नाही. (लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)