भाष्य : आरोपीच्या पिंजऱ्यात माध्यमे

‘ब्रेकिंग न्यूज’ हा ज्यांच्या व्यवसायाचा परवलीचा शब्द आहे त्याच वृत्तवाहिन्या स्वतःच ब्रेकिंग न्यूजचा विषय झाल्याचे आपण नव्या वर्षाच्या आगमनापासून अनुभवत आहोत. सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाच्या निमित्ताने काही वाहिन्यांनी न्यायालयाच्या आवेशात केलेल्या समांतर वृतांकनाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या खटल्याचा निकाल नुकताच आला आहे. प्रेस कौन्सिलच्या नियमांना इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमे अधीन राहतील, हा निर्णय नक्कीच चांगला आहे. पण याचे स्वागत करताना प्रेस कौन्सिलच्या मर्यादित अधिकारांकडे लक्ष वेधणे गरजेचे ठरते. केवळ मार्गदर्शक तत्व आखणे आणि त्याचे पालन होते की नाही यावर लक्ष ठेवणे या पलिकडे या मंडळाला कोणतेही अधिकार नाहीत. ना दंड करण्याचे, ना कोणतीही शिक्षा सुनावण्याचे. अर्थात न्यायालयाला याची कल्पना असल्यामुळे या वाहिन्यांच्या कामकाजाचे नियमन करण्यासाठी विशेष अधिकार असलेली संवैधानिक व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी, असे निर्देश निकालात दिलेले आहेत. त्यातली गंभीर बाब अशी की, अशी सूचना न्यायालयाने यापूर्वीही विद्यमान सरकारला केली होती. पण अशी काही आवश्‍यकता नाही, असे उत्तर देत या प्रश्नाला बगल दिली गेली. याबद्दलही न्यायालयाने सरकारची कानउघडणी केली आहे. आशा आहे की हे सरकार आतातरी काही ठोस पाऊले उचलेल. या निकालाच्या निमित्ताने वृत्त वाहिन्यांवर बोकाळलेल्या मीडिया ट्रायलचा विषय ऐरणीवर आला ते बरे झाले.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

आचरट, अतार्किक, सनसनाटी
मीडिया ट्रायलला चाप लावण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णयही माध्यमात वाढलेले तण साफ करायला मदत करेल. मुळात एखादा खटला न्यायप्रविष्ट असताना वाहिन्यांनी, प्रसार माध्यमांनी त्यात किती नाक खुपसायचे याची काहीच नियमावली नसल्यामुळे अनेक अनिष्ट प्रथा माध्यमविश्वात पडल्या. त्यातून हे उद्भवले असून त्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दलही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘मीडिया ट्रायल’ ही गोष्ट माध्यम विश्वाला नवीन नाही. आक्रमक पाठपुराव्यामुळे काही केसेस धसासही लागल्या. बीजल जोशी बलात्कार खटला(२००५), जेसिका लाल खून प्रकरण(२०१०) यामध्ये दोषींना शिक्षा होण्यात वृत्त वाहिन्यांचा सातत्यपूर्ण वार्तांकनाचा खूप उपयोग झाला. अर्थात असे काही अपवाद सोडले तर वृत्तवाहिन्यांचा हा समांतर न्यायालयाचा बेलगाम धुमाकूळ; बातमी या संकल्पनेचा बोजवाराच उडवणारा ठरतो आहे. असे का होते? तर काही माध्यमांना आपण सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी असल्याचा झालेला भ्रम. हा भ्रम किती हाताबाहेर गेला हे सुशांत सिंग प्रकरणात आपण सर्वानीच पाहिले. मिळालेल्या अधिकृत आणि विश्वासार्ह स्रोतातून उपलब्ध महितीनुसार वार्तांकन करणे हे खरे माध्यमांचे काम. पण ते राहिले बाजूलाच. आपले तुटपुंजे तर्कज्ञान वापरत ते अंदाज करत राहिले. घटनास्थळावर नजर ठेवत राहिले. तेथील घडामोडींची वस्तुनिष्ठ मांडणी न करता आपण शेरलॉक होम्स किंवा करमचंद आहोत, असे समजत निष्कर्ष काढत राहिले. गांभीर्याने तपास करणाऱ्या राज्यातील पोलिसांवर नाहक ताशेरे ओढत राहिले. इकडे प्राईम टाइमच्या पडद्याला रहस्यमयी मालिकेच्या नेपथ्याची फोडणी देऊन सूत्रसंचालक न्यायनिवाडा करण्यात मश्‍गुल झाले. हे सगळे इतके आचरट आणि अतार्किक असूनही याचे सादरीकरण कमालीचे सनसनाटी ठेवल्यामुळे यात बातमीचा लवलेश नाही हे बिचाऱ्या प्रेक्षकांना कधी कळलेच नाही. आता मात्र नुकत्याच आलेल्या निकालांनी न्यायप्रविष्ट खटल्यांच्या अशा वार्तांकनावर बंधने घातली आहेत. प्रसंगांच्या नाट्यीकरणास मज्जाव केला आहे. साक्षीदार आणि संबंधित व्यक्तींच्या मुलाखती घेण्यास प्रतिबंध केला आहे. यामुळे न्यायालयाची बेअदबी केली, असा गुन्हाही आता दाखल होऊ शकतो.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अर्थात, असे निर्बंध आले तरी या वाहिन्यांकडून आपल्याला फार काही अपेक्षा ठेवता येणार नाही. कारण प्रबोधन हे उद्दिष्ट या खासगी वृत्तवाहिन्यांचे कधीच नव्हते. व्यापारी वृत्तीच्या माध्यमकेंद्री उद्योगांनी, सत्ताधारी पक्षाची मर्जी संपादन करण्यासाठी सुरु केलेला हा खटाटोप आहे. यात उचित व्यापार व्यवहार, मूल्ये, नैतिकता यांना स्थान नाही. मनोरंजन करणाऱ्या वाहिन्या, रियालिटी शो घेवून धुमाकूळ घालणाऱ्या वाहिन्या आणि वृत्तवाहिन्या यात काहीच फरक करण्याचे धाडस करता न येण्याच्या पातळीवर या मंडळींनी या व्यवसायाला केव्हाच आणून ठेवले आहे.

लोककल्याणाची भूमिका महत्त्वाची
मुळात, हा सगळा अव्यापारेषु व्यापार वाहिन्या का करतात, याचे उत्तर हे सध्या चर्चेत असलेल्या बार्क (ब्रॉडकास्ट ऑडीयन्स रिसर्च कौन्सिल) आणि काही वाहिन्या यांच्या अभद्र युतीत आहे. आपला कार्यक्रम अधिक प्रेक्षक पाहतात, असा अहवाल देण्यासाठी या परीक्षण मंडळातील काही अधिकाऱ्यांना लाच देऊन मोठ्या राष्ट्रीय वाहिन्यांनी ‘टीआरपी’त फेरफार केले, असा आरोप होत आहे. समोर येणाऱ्या माहितीतून त्यात तथ्य असल्याचे दिसते. टीआरपी प्रणाली मुळातच सदोष असताना प्रेक्षक संख्या मोजण्याच्या यंत्रणेबद्दल या नव्या घडामोडी एकूणच चिंता निर्माण करणाऱ्या आहेत. या अशा अफरातफरी केल्याने केवळ वाहिन्यांचे नुकसान होत नसून, बातम्या आणि चालू घडामोडी पाहणाऱ्या भारतीय प्रेक्षकांचा ‘वृत्त’ या संकल्पनेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनही दूषित होतो आहे, बातमीचे नेमके मूल्य समजून घेण्याची त्यांची बुद्धी क्षीण होते आहे. बातम्या चुईंगमसारख्या चघळणाऱ्या प्रेक्षकांच्या मद्दडपणा त्यामुळे वाढीस लागतो, हे साईड इफेक्‍ट्‌स अधिक धोकादायक आहेत. या दूषित पर्यावरणात सनसनाटी बातम्या देण्याची लागण काही वृत्तपत्रांनाही झाल्याचे दिसून आले. खात्रीची बातमी म्हणजे वृत्तपत्र या प्रतिमेला धक्का लावणाऱ्या वर्तमानपत्रांनाही उच्च न्यायालयाने या निमित्ताने फटकारले आहे, याचीही गंभीर नोंद आपण घ्यायला हवी.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

लोकानुनयापेक्षा लोककल्याण ही भूमिका माध्यमांची असायला हवी. प्रेक्षकांना काय आवडते यापेक्षा त्यांच्यासाठी काय चांगले आहे ते शोधून त्याचे नीट परिशीलन करुन प्रेक्षकांना समजेल, अशा भाषेत मांडणे अपेक्षित आहे. बातम्या देताना किमान नीतीमूल्येही पाळली जाणार नसतील, कायद्यांची पर्वा केली जाणार नसेल तर त्यांना चाप बसवण्याची वेळ आता आलेली आहे. खऱ्या बातमीचा पाठपुरावा, त्यातील पारदर्शकता या गोष्टी या वाहिन्यांनी कधीच ऑप्शनला टाकलेल्या दिसतात. ते चित्र बदलायला हवे. सरकार धार्जिणी आणि सरकार विरोधी अशा दोन प्रमुख गटांत माध्यमांची विभागणी झाली असून, ते करताना आपल्याकडून प्राधान्यक्रमाची पायमल्ली होते. सत्याचा, वास्तवाचा विपर्यास होतो, याचे भान मोठ्या प्रमाणवर सुटत चाललेले दिसते. सढळ हाताचे राजकीय पक्ष, जाहिराती देणारे उद्योग जग यांची सरबराई करण्यात बहुसंख्य माध्यमे गुंतली आहेत. या त्यांच्या ‘कर्तृत्वा’बद्दल या माध्यमांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात जरूर उभे करायला हवे. पण ते करताना प्रेक्षक म्हणून या अनुचित व्यवहाराला आपणही मूक संमती देतो आहोत, हे आपण विसरता कामा नये. आपल्या हातातला रिमोटच या दूषित वातावरणाला प्रतिबंध घालू शकतो. सजग आणि साक्षर प्रेक्षक हेच खरे यावरील उत्तर आहे.