राज्यसभेतील विधेयकघाई!

विरोधी सदस्यांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावत राज्यसभेतील पीठासीन असलेल्या हरिवंश यांनी रेटून चालवलेल्या कामकाजावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. विधेयकावर साधकबाधक चर्चा झाली असती तर किमान सरकारच्या धोरणाबाबतच्या शंका दूर होऊन कदाचित विरोधकांचे समाधानही झाले असते. तसे न झाल्यानेच लोकशाहीच्या वाटचालीबाबत चिंता वाटते.

‘सम ऑफ द मेंबर्स हॅव सजेस्टेड दॅट द ट्रॅडिशन ऑफ नॉट पासिंग द बिल इन डिन शुड बी कंटिन्युड. आय होप देअर वोन्ट बी एनी स्कोप फॉर सच ए सिच्युएशन. नो डिन, देन नो पॅसेज ऑफ ए बिल इन द डिन. बोथ कॅन गो टुगेदर. इफ वुई हॅव ए क्वाएट ॲटमॉसफियर अँड हॅव ए मिनिंगफुल डिस्कशन, देन वुई कॅन पास द लेजिस्लेशन्स आफ्टर ए थरो डिस्कशन! लेट अस डिबेट, डिस्कस अँड डिसाइड. लेट अस फर्गेट टू डिसरप्ट.’  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

हे उद्गार अन्य कुणाचे नाहीत, साक्षात राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांचेच आहेत. राज्यसभेच्या सभापतीपदाची सूत्रे ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी हाती घेतल्यानंतर अभिनंदनपर भाषणांच्या उत्तरात नायडू यांनी हे म्हटले होते. सदस्यांनी गोंधळ करु नये, अशी अपेक्षा कोणताही पीठासीन अधिकार करीत असतोच. परंतु या भाषणात नायडू यांनी गोंधळात विधेयक मंजूर करण्यात येणार नाही, असे अतिशय स्पष्ट निवेदन केले होते. दुर्दैवाने, उपसभापती हरिवंश हे पीठासीन असताना शेतकरी आणि शेतीविषयक सुधारणांचा दावा करणारी दोन महत्वपूर्ण विधेयके प्रचंड अशा गोंधळात मंजूर करण्यात आली. ही विधेयके आणखीन दोन दिवसांनंतर आणि विरोधी पक्षांशी चर्चा करुन मंजूर केली असती तर आकाश कोसळणार नव्हते. परंतु अनाकलनीय कारणांखातर सरकारने तेवढीच अनाकलनीय घाई दाखवून ती संमत करण्यामागे कोणते गूढ आहे, हे न उलगडणारे कोडे आहे. या निमित्ताने सभागृहाचे निःपक्ष संचालन करण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. या विधेयकांवर विरोधी पक्षांनी मतविभाजनाची केलेली मागणी विचारात न घेता केवळ आवाजी मतदानाने विधेयके पुढे रेटून ती मंजूर झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. उपसभापतींच्या या विरोधी पक्षांच्या मागण्यांकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यामुळे संतप्त विरोधी सदस्य त्यांच्या आसनापुढे जाऊन आरडाओरडा करु लागले. काही अतिउत्साही सदस्यांनी नियमपुस्तक फाडण्याचा प्रकार केला; तर काहींनी माईकची हिसकाहिसकी केली. झालेला प्रकार अयोग्य असला तरी अभूतपूर्व नव्हता. यापूर्वीही संसद याहून भयंकर प्रकार आणि गोंधळाची साक्षीदार राहिलेली आहे. २०१३ मध्ये आंध्र प्रदेशाच्या विभाजनाच्या विधेयकावर विभाजनविरोधी सदस्यांनी केलेला गोंधळ ज्यांना आठवत असेल, त्यांना हा राज्यसभेतला गोंधळ म्हणजे निव्वळ पाणचट वाटेल. आंध्र विभाजनविरोधी सदस्यांनी सभागृहात चक्क ‘पेपर स्प्रे’ फवारून सभागृहाला पार नेस्तनाबूत करुन टाकले होते. एक-दोन सदस्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते. केवळ सभागृह आणि सदस्यच नव्हे; तर पत्रकारदेखील त्या हल्ल्याचे बळी ठरले होते. अनेकांना श्‍वास घेता येणे मुश्‍किल झाले होते. अनेकांना खोकल्याने बेजार केले. स्वसंरक्षणासाठी महिला हा स्प्रे वापरतात. त्यात मिरी आणि तिखटयुक्त रसायनांचा फवारा असतो. फवारल्यावर त्याचा परिणाम सुमारे पाव किलोमीटर परिसरात जाणवतो. थोडक्‍यात, या तुलनेत राज्यसभेतला यावेळचा गोंधळ काहीच नव्हता. त्यामुळे ती विधेयके संमत करण्याची घाई, त्यासाठी विरोधी पक्षांच्या मागण्या धुडकावणे हे सर्व प्रश्‍नचिन्हांकित होते. हा गोंधळ समर्थनीय नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे, पण विधेयक संमतीची पराकोटीची घाईदेखील समर्थनीय नाही!

महाराष्ट्रातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सरकारची शिरजोरी कायम
एवढे करुनही सरकारने शिरजोरी कायम ठेवली. राज्यसभेतील या प्रकारानंतर सायंकाळी सहा मंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विरोधी पक्षांवर टीकास्त्र सोडले. ज्यांच्या चेहऱ्यावर गुर्मी, पर-तुच्छता असे सदासर्वदा भाव असलेले काही मंत्री आहेत. त्यात कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यात कुणाला पहिला नंबर द्यावा असा प्रश्‍न पडतो. अशा रविशंकर प्रसाद आणि त्यांच्यासह आणखी पाच अशा सहा मंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे जणू काही भारतावर काहीतरी अघटित संकट आल्याचा आव आणला. हरिवंश हे बिहारचे मूर्तिमंत प्रतीक असल्याचा शोध लावून बिहारच्या निवडणुकीत याचे उत्तर मतदार देतील, विरोधकांना धडा शिकवतील असे त्यांनी सांगितले. वारंवार याचा पुनरुच्चार करतानाच आपण या मुद्याचे राजकारण करीत नसल्याचा अत्यंत भंपक असा नाटकीपणाही त्यांनी केला. यात त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाचा विशेषत्वाने उल्लेख केला. त्यांच्या दुर्दैवाने बिहारमध्ये काँग्रेस नगण्य आहे आणि राष्ट्रीय जनता दलाचा कुणीही सदस्य या गोंधळात नव्हता. निव्वळ अवडंबर माजविण्याचा प्रकार सरकारतर्फे करण्यात आला. यात पंतप्रधानदेखील मागे नव्हते. हरिवंश यांना शारीरिक इजा होऊ शकली असती अशी आक्रमकता सदस्यांनी दाखविल्याचे सांगून सर्व सरकारी मान्यवरांनी विरोधी पक्षांना पद्धतशीर बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला तो तथ्यहीन होता. यानिमित्ताने निर्माण होणारे प्रश्‍न व्यापक आहेत. या विधेयकांबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात शंका आहेत. या विधेयकांबाबत सरकारने अन्य राजकीय पक्षांबरोबर किंवा शेतकरी संघटनांबरोबर चर्चा करण्याचे साधे सौजन्यही दाखविलेले नाही. विशेषतः कृषी हा विषय पूर्णपणे राज्यांच्या अधिकारातील विषय असताना या चर्चेची विशेष आवश्‍यकता होती. तरीही सरकारने तेवढा मोठेपणा दाखविलेला नाही. या मुद्द्यावर भाजपचा सर्वात जुना मित्रपक्ष अकाली दलानेदेखील विरोधी भूमिका घेत केंद्रीय मंत्रीपदाचादेखील त्याग केला आहे. या विधेयकांवर किमान तपशीलाने आणि विरोधी पक्षांचे समाधान होईल तेवढी चर्चा करण्याने सरकारचे काय बिघडणार होते? उलट उपसभापती हरिवंश हे लहान पक्षांच्या सदस्यांना ठणकावत असत, ‘तुम्हाला फक्त दोन मिनिटांचा अवधी आहे!’ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरील विधेयकांवर आणि एक नव्हे तर दोनदोन विधेयके असताना, साधकबाधक चर्चेऐवजी सदस्यांना दोन मिनिटे, तीन मिनिटे आणि काही सदस्यांना फक्त एक मिनिटात मुद्दा मांडा, असे सांगणे कितपत सयुक्तिक आणि उचित आहे? केवळ सरकारला ही विधेयके संमत करायची आहेत म्हणून? विरोधी पक्षांनी ही विधेयके निवड समिती किंवा संयुक्त संसदीय समितीकडून तपासण्याची मागणी केली. परंतु नरेंद्र मोदी सरकारने या समित्यांना सुरुवातीपासूनच डावललेले आहे. अशी सर्व बाजूंनी कोंडी केल्यानंतर विरोधी पक्षांनी सर्व काही निमूटपणे सहन करावे अशी अपेक्षा आहे काय? आता मुद्दा गोंधळाचा! एखाद्या मुद्यावर कुणीही मतविभागणी मागितल्यास ती देणे हा नियम आहे. ती द्यावीच लागते. पीठासीन अधिकारी ती नाकारू शकत नाहीत. ती चूक हरिवंश यांनी केली. त्यामुळे विरोधकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया निर्माण होणे क्रमप्राप्तच होते. या परिस्थितीत विरोधी पक्षांनी बहिष्काराचे अस्त्र उगारल्यास त्यात वावगे काही नाही. परंतु सरकार इतके विधिनिषेधशून्य आहे की, विरोधी पक्ष नसल्याचा गैरफायदा घेऊन त्यांनी वादग्रस्त अशी कामगारविषयक विधेयकेही संमत करुन घेतली. आणि वर, या अधिवेशनात खूप काम झाले, अधिवेशन उत्पादक झाले, अशी शेखी मिरवणे ही लज्जाहीनतेची परिसीमा आहे. संसदीय लोकशाही प्रातिनिधिक संस्थांच्या माध्यमातून चालत असते. परंतु सध्याच्या राजवटीत या संस्था पद्धतशीरपणे संपविण्याची मोहीम सुरु आहे. विकेंद्रीकरणाऐवजी केंद्रीकरणाकडे वाटचाल आहे. त्यामुळे संसदीय लोकशाहीच्या ऱ्हासाची ही प्रक्रिया तर नव्हे अशी शंका आल्याखेरीज राहात नाही!

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा