विद्यार्थ्यांची ‘कर्जकोंडी’

शैक्षणिक कर्ज घेतलेल्या आणि अद्याप नोकरी न मिळालेल्या तरुणांना ‘कोरोना’मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत कर्ज फेडण्याची चिंता आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी संबंधित शिक्षण संस्था, बॅंका आणि सरकारने पावले उचलण्याची गरज आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यापेक्षा २०१८ ते २०१९ या वर्षांत बेरोजगारांच्या आत्महत्या जास्त नोंदल्या गेल्या. त्यातच आता ‘कोरोना’चा धक्का हजारोंचा रोजगार उद्‌ध्वस्त करून गेला. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’च्या अहवालानुसार मार्चमध्ये ८.७४ टक्के असलेला बेरोजगारीचा दर मेमध्ये २७.११ टक्के एवढा उच्चांकी झाला. साहजिकच ज्यांनी शैक्षणिक कर्जे घेतली होती, त्यांच्यावर तर आभाळच कोसळले. शैक्षणिक कर्ज योजनेनुसार शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पाच ते सात वर्षांच्या कालावधीत नोकरी करत कर्जाचे हप्ते फेडण्याची तरतूद असते. ही मुदत वाढवताही येते. पण ज्यांनी शैक्षणिक कर्ज घेतले आहे, त्यांना रोजगारच मिळणार नसेल तर ते कर्ज फेडणार तरी कसे? तेव्हा ज्याप्रमाणे उद्योजक व शेतकरी यांच्यासाठी सरकार मदतीचा हात पुढे करते, तसेच अर्थसाह्य शैक्षणिक कर्ज घेतलेल्या युवकांनाही करून त्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे.

कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ
भारतात १९६२ मध्ये ‘नॅशनल लोन स्कॉलरशिप योजना’ आकारास आली. १९९१ मध्ये पहिल्यांदा व्याजाने शैक्षणिक कर्ज देणे सुरू झाले. विद्यार्थ्यांना या वर्तुळामध्ये ओढणारी एक साखळी कार्यरत आहे. ती आहे शिक्षण संस्था व खासगी बॅंका यांची. शिक्षण संस्थांच्या जाहिरातीमध्ये ‘शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून देऊ व १०० टक्के नोकरीची हमी’ अशी आश्वासने देऊन विद्यार्थ्यांना या वर्तुळात ओढले जाते. शिक्षणाचे खासगीकरण वाढले आहे आणि शिक्षण संस्थांच्या शुल्कामध्ये भरमसाट वाढ झाली आहे. त्यामुळे शैक्षणिक कर्ज घेणाऱ्यांची संख्याही वाढली. मार्च २०१८-१९मध्ये ८२, ६०० कोटी रुपयांची शैक्षणिक कर्जे दिली गेली होती.

शैक्षणिक कर्जापैकी गेल्या पाच वर्षात बुडीत कर्जे (एनपीए) दुप्पट झाली. याचा परिणाम म्हणून विद्यार्थ्यांना कर्जे कमी दिली गेली. त्यामुळे शैक्षणिक कर्जामध्ये २५ टक्‍क्‍यांची घट झाली. मात्र बुडीत कर्जे वाढत राहिली. इंडियन बॅंक असोसिएशनच्या पाहणीनुसार मार्च २०१६ मध्ये ७.३ टक्के,मार्च २०१७ मध्ये ७.६७ टक्के, तर मार्च २०१८ मध्ये ८.९७ टक्के एवढी शैक्षणिक कर्जे बुडीत होती. बुडीत कर्जामुळे होत असलेल्या तोट्यामुळे बॅंकांकडून शैक्षणिक कर्जवाटपात घट झाली आहे. २०१७ मध्ये ३.३ टक्के, २०१८ मध्ये ४.७ टक्के, तर २०१९ मध्ये ५.६ टक्के इतकी ही घट दिसून आली आहे.

वाढत्या बुडीत कर्जाची समस्या
वाढती बेरोजगारी व घटत्या आर्थिक कुवतीमुळे शैक्षणिक कर्जात बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढत गेलेले दिसते. वाढत्या ‘एनपीए’मुळे शैक्षणिक कर्ज योजना खासगी बॅंकांची नावडती आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालानुसार विद्यार्थ्यांना ९१ टक्के शैक्षणिक कर्ज सरकारी बॅंकेतून मिळते. खासगी बॅंका वाढत्या ‘एनपीए’मुळे शैक्षणिक कर्ज देण्यास हात आखडता घेत आहेत. केवळ बड्या शैक्षणिक संस्थांबरोबर करार करून तेथील विद्यार्थ्यांना खासगी बॅंका कर्ज देतात.

इतर देश अशा कर्जावर नाममात्र व्याजदर आकारतात किंवा आकारतच नाहीत किंवा उणे व्याज दर आकारतात. हे व्याजदर हे त्या देशांचा शिक्षणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट करतो, पण भारतात मात्र सरकारी व खासगी बॅंका ८.५ टक्‍क्‍यांपासून १५ टक्‍क्‍यांपर्यंत व्याज आकारतात. देशात सामाजिक, आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक प्रोत्साहनपर योजना आहेत, तेथेही व्याजदरात सूट दिली जात नाही. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास महामंडळातर्फे दिल्या जाणाऱ्या मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजनेअंतर्गत २.५० लाखांपर्यंत कर्ज दिलेजाते, पण त्यावरही तीन टक्के व्याज आकारले जाते.

अमेरिकेत २०२०मध्ये साडेचार कोटी विद्यार्थ्यांवर १.५६ ट्रिलियन एवढे शैक्षणिक कर्ज आहे. या कर्जामुळे तेथे दर १५ विद्यार्थ्यामागील एक विद्यार्थी आत्महत्या करतो. पंधरा मे रोजी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांनी सिनेटमध्ये तीन ट्रिलियन डॉलरचा ‘द हीरोज ॲक्‍ट’ मांडला. त्यानुसार दहा हजार डॉलरपर्यंत रकमेची शैक्षणिक कर्जे माफ होणार आहेत. अमेरिकेच्या शिक्षण खात्याने ऑक्‍टोबर २०२०पर्यंतचे शैक्षणिक कर्जाच्या परतफेड हप्त्यामध्ये सवलत दिली असून, त्यावरील व्याज माफ केले आहे. शिवाय खासगी शैक्षणिक कर्जांचेपरतफेडीचे हप्ते सरकार भरणार आहे.

कर्जाचा पॅकेजमध्ये विचारच नाही
‘कोरोना’ काळात अनेक घटकांना आर्थिक पॅकेज देताना केंद्र सरकारने शैक्षणिक कर्जाच्या समस्येचा स्वतंत्रपणे विचार केलेला नाही. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत शैक्षणिक कर्ज घेतलेल्या आणि बेरोजगार असलेल्या युवकांसमोर हप्ते फेडण्याचे गंभीर आव्हान आहे. केरळ सरकारने या संदर्भात थोडी संवेदनशीलता दाखवत ‘शैक्षणिक कर्ज परतफेड साह्य योजना’ सुरू केली आहे. त्यानुसार वार्षिक सहा लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न कमी असणाऱ्यांच्या कर्जाची अंशतः फेड राज्य सरकार करते.

शिक्षण संस्थांचाही पुढाकार
कर्जदार विद्यार्थ्यांची बिकट अवस्था पाहून शिक्षण संस्थांही यातून मार्ग काढण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. ‘आयआयएम इंदूर’ने त्यांच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कर्जवसुली बॅंकांना एक वर्षाकरिता थांबवण्यास सांगितले आहे, तर आपल्या विद्यार्थ्यांची कर्जवसुली ‘ऑस्ट्रेलियन मॉडेल’च्या आधारावर करावी, अशी सूचना ‘आयआयटी दिल्ली’ने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला केली आहे.

ऑस्ट्रेलियात HELP योजना आहे (Higher Education Loan Program). या योजनेमध्ये कर्जवाटप केले जाते, पण विद्यार्थ्याला नोकरी मिळते तेव्हाच कर्जवसुली सुरू होते. भारतातील उच्च शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण झाले आहे. त्यामुळे लोकसंख्येतील ७४ टक्केतरुण पिढी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत आहे. उच्च शिक्षण प्रत्येकापर्यंत पोहोचवायचे असेल तर सरकारनेचशिक्षणावर जास्त खर्च करायला हवा, यात शंका नाही.
(लेखक शिक्षण वाचवा नागरी कृती समितीचे राज्य समन्वयक आहेत.)

Edited By - Prashant Patil