महाराष्ट्राच्या आखाड्यात ‘टीआरएस’?

तेलंगणला लागून असणाऱ्या महाराष्ट्राच्या सीमाभागांतील बांधवांना परराज्यात जावं वाटणं ही भावनाच स्थानिक राजकारणाचं अपयश दाखविणारी आहे. विकासाचा अजेंडा पुढं करत हैदराबादेतील तेलंगण राष्ट्र समितीची ‘ॲम्बेसिडर’ महाराष्ट्रात घुसू पाहत आहे. तसं झालं तर राज्याच्या राजकीय पटावर ‘मेड इन हैदराबाद’चा टॅग असलेला दुसरा पक्ष दिसेल.

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचा बिगूल वाजल्यानं सर्वच पक्ष आपल्या हुक्‍मी शस्त्रांनिशी लढायला सज्ज झाले आहेत, सत्ताधारी भाजपच्या अश्‍वमेधाचा घोडा चौफेर उधळला असून प्रांतोप्रांतीचे मनसबदार दिल्ली‘शहां’समोर नतमस्तक होताना दिसतात. महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासामध्ये प्रथमच कधी नव्हे ती ही विधानसभेची निवडणूक एवढी एकांगी होते आहे. खरा सामना सत्ताधारी भाजप-शिवसेना महायुती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीमध्ये होणार असला तरीसुद्धा ॲड. प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील ‘वंचित बहुजन आघाडी’ने विरोधकांचा मोठा स्पेस व्यापलाय. ‘वंचित’ला मुस्लिम मतांचा मोठा आधार मिळाला तो खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्या ‘ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद्दूल मुस्लिमीन’मुळे (एमआयएम). हैदराबादेत जन्मलेल्या आणि आता महाराष्ट्रभर फोफावलेल्या ‘एमआयएम’ने यंदाही प्रस्थापितांसमोर तगडं आव्हान उभं केलं आहे. तेलंगणमधील आणखी एक पक्ष महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर पाय ठेवू पाहत आहे. त्याचं नाव आहे तेलंगण राष्ट्र समिती (टीआरएस).

तेलंगणला लागून असलेल्या आणि मुख्य विकासगंगेपासून उपेक्षित अशा नांदेड जिल्ह्यातील पाच विधानसभा मतदारसंघांतील सर्वपक्षीय जनप्रतिनिधींनी नुकतीच हैदराबादेत मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखरराव यांची भेट घेत ‘टीआरएस’कडून निवडणूक लढविण्याची तयारी दर्शविली होती. बेरजेचे राजकारण करणाऱ्या चंद्रशेखरराव यांनी ही नामी संधी हेरत महाराष्ट्राच्या राजकारणातील आपली प्यादी निश्‍चित केली. बाभळीचे सरपंच बाबूराव कदम यांच्या नेतृत्वाखालील सीमाभागांतील नेत्यांचं हे शिष्टमंडळ हैदराबादला गेलं होतं. महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागातील जनतेचं हे तेलंगणप्रेम येथील प्रस्थापित राजकारण्याचं अपयश दाखविणारं आहे.

मराठवाड्याला हैदराबादच्या निजामी जोखडातून मुक्त होऊन सात दशकं पूर्ण झाली तरीसुद्धा विकासाची गंगा औरंगाबाद, नांदेड शहर आणि लातूरपुरतीच मर्यादित राहिली. अगदी पाणी, वीज आणि आरोग्य सेवांसारख्या मूलभूत गरजांसाठी उर्वरित मराठवाडा आजही संघर्ष करतो आहे. तो राज्यात अथवा केंद्रात कितीही सत्तातरं झालं तरी थांबणारा नाही. अशा स्थितीत सीमाभागातील बांधवांना तेलंगणमध्ये जावं असं वाटलं तर त्यात काहीही गैर नाही.

तेलंगणने शेतकऱ्यांना वार्षिक एकरी दहा हजारांचे वित्तीय सहाय्य देणारी ‘रयथू बंधू’ ही योजना जाहीर करूनच सर्वांनाच धक्का दिला होता, या योजनेचे यशापयश अद्याप सिद्ध व्हायचं असलं तरी कालेश्‍वरमसारखा महाकाय आणि जटील जलप्रकल्प विक्रमी वेळेत पूर्ण करून चंद्रशेखरराव यांनी त्यांची ताकद दाखवून दिली आहे. कालेश्‍वरमचं बॅकवॉटर मिळालं तर आमच्या गावचं भलं होईल असं बाभळीच्या सरपंचांना वाटतं. तेलंगणच्या तुलनेत महाराष्ट्र सरकारचा शिवारातील परफॉर्मन्स जेमतेमच आहे. कृषी कर्जमाफी, पीकविमा या योजना म्हणजे ‘भीक नको पण कुत्रं आवर’ अशा स्वरूपाच्या आहेत. मूळ वावरच ओसाड झालं असताना धुऱ्याकडं पाहतो कोण. मध्यंतरी धर्माबाद तालुक्‍यातील चाळीस खेड्यांनी आम्हाला तेलंगणमध्ये जायचंय अशी मागणी करणारा ठराव मंजूर केला होता. यानंतर जाग आलेल्या महाराष्ट्र सरकारने या गावांसाठी चाळीस कोटींचा निधी जाहीर केला होता, त्यातील बारा कोटी तातडीने द्यायचे ठरले होते, पण यातील अद्याप एकही रुपया या गावांना मिळालेला नाही हे वास्तव आहे.

‘अम्मा पॅटर्न’चा कित्ता
दक्षिणेतील चमकदार घोषणाबाजीचा अम्मा पॅटर्न फार जुना आहे, आता चंद्रशेखर राव देखील जयललिता यांचाच कित्ता गिरविताना दिसतात. निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रिय घोषणा करून जनमानस आपल्या बाजूने करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. रयथू बंधू ही शेतकऱ्यांसाठीची योजना त्याचाच भाग आहे, त्यामुळे तेलंगणमधील विकासाचं स्वप्न सीमाभागांतील बांधवांना पारखूनच घ्यावं लागेल. अन्यथा येथील गावकऱ्यांची अवस्था आगीतून फुफाट्यात गेल्यासारखी होईल.

महाराष्ट्र सरकार सीमाभागांतील गावांच्या विकासाबाबत उदासीन आहे, तेलंगण आम्हाला न्याय देऊ शकतं असं वाटतं, त्यामुळेच आम्ही ‘टीआरएस’च्या उमेदवारीवर विधानसभा निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- बाबूराव कदम, सरपंच, बाभळी, जि. नांदेड

सीमा भागांतील गावांचा पुरेसा विकास न झाल्यानेच तेथील लोकांनी तेलंगणची वाट धरली आहे, तेलंगण राष्ट्र समिती इथं विकासाचं राजकारण करणार असेल तर त्यांचं स्वागतच आहे.
- शरद आदवंत, सरचिटणीस, मराठवाडा जनता विकास परिषद