भाष्य : वो सुबह अभी तो आयेगी... 

जगात अण्वस्त्र प्रसारबंदीसाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न होत असतात. ती ज्यांच्याकडे आहेत, त्यांना त्यांचा हव्यास सुटत नाही. तथापि, जगाच्या कल्याणासाठी, शाश्‍वत शांततेसाठी ती पूर्णपणे नष्ट करावीत, असा आग्रह धरणारा वर्ग मोठा आहे. याचे कारण अण्वस्त्रांची मोठ्या विनाशाची क्षमता.  हा अंधार दूर होईल, अशी आशा  निर्माण झाली आहे.

अमेरिकी पुढाकाराने स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाचा (युनो) पंचाहत्तरावा वर्धापनदिन २४ ऑक्‍टोबर रोजी झाला. त्या दिवशी होंडूरास या राष्ट्राने अण्वस्त्रबंदी कराराच्या ट्रिटी फॉर प्रोहिबिशन ऑफ न्युक्‍लिअर वेपन्स (टीपीएनडब्ल्यू) अनुमतीची कागदपत्रे (रेटिफिकेशन) राष्ट्रसंघाला सादर केली. अण्वस्त्रबंदी कराराला अनुमती देणारे होंडूरास पन्नासावे राष्ट्र. ते कितीही लहान असले, ते कोणत्या खंडात आहे याचा पत्ता अनेकांना नसला, तरी त्याच्या मताचे मोल शक्तिशाली अमेरिकेच्या मताएवढेच आहे. आता कराराच्या अटीनुसार २४ ऑक्‍टोबरनंतर ९० दिवसांनी २२ जानेवारी २०२१ रोजी अण्वस्त्रबंदी करार अंमलात येण्यास कसलाच अडथळा नाही.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सध्या हजारो अण्वस्त्रांची टांगती तलवार सर्व देशांना भेडसावते आहे. त्याला प्रतिबंधासाठी राष्ट्रसंघाच्या अखत्यारीत काही आंतरराष्ट्रीय करार झालेत. त्यामुळे अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांना मनमानी करणे थोडे अवघड झालंय. शांततेची भाषा करत युद्धांची जय्यत तयारी करणाऱ्या राष्ट्रां-राष्ट्रांच्या कृती आणि त्यांविरुद्ध जगभरच्या अनेकानेक नागरिकांचे शांतता प्रयत्न हे जगाचे महत्त्वाचे द्वंद्व आहे. या रस्सीखेचेत आंतरराष्ट्रीय अण्वस्त्रबंदी कराराची वाटचाल चालू आहे. राष्ट्रसंघाच्या २३ डिसेंबर २०१६ रोजी झालेल्या आमसभेत अण्वस्त्रबंदी करारासाठी २०१७ या वर्षात वाटाघाटी घडाव्यात, या ठरावावर अण्वस्त्रबंदी कराराच्या बाजूने सभासद राष्ट्रांचे बहुमत होते. परिणामी, येतील तेवढ्या देशांचे प्रतिनिधी आणि नागरी संघटना यांच्या सहभागानिशी ‘युनो’च्या न्यूयॉर्क कार्यालयात मार्च आणि जून-जुलै २०१७ अशा दोन फेऱ्यांमध्ये परिषद झाली.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

यात ‘इंटरनॅशनल कॅम्पेन टू अबॉलिश न्युक्‍लिअर वेपन्स’ आणि ‘वुमेन्स इंटरनॅशनल लीग फॉर पीस अँड फ्रीडम’ या दोन नागरी शिखर संस्थांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग महत्त्वाचा होता. परिषदेत कराराचा अंतिम मसुदा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ८४ सभासद देशांनी ७ जुलै २०१७ रोजी मान्य केला. हे अण्वस्त्ररहित जगाच्या दिशेने पडलेले पहिले पाऊल. त्यानंतर कराराच्या अटीनुसार उत्तर अमेरिका खंडाच्या दक्षिण टोकाच्या सात गरीब राष्ट्रांपैकी केवळ ९५ लाख लोकसंख्येच्या होंडूरासने अनुमतीपत्रे सादर केली. त्यामुळे प्रस्तुत करार अंमलात आल्यानंतर अण्वस्त्रे बनवणे, वापरणे, वापरण्याच्या धमक्‍यादेखील देणे, तयार करण्यास मदत करणे, दुसऱ्या राष्ट्राच्या भूमीवर तैनात करणे या गोष्टी बेकायदा ठरणार आहेत. एरवीही त्या अनैतिकच गोष्टी होत्या. कारण प्रश्न युद्धांनी सुटत नसतात; ते चर्चेने सोडविले तर सुटण्याची शक्‍यता जास्त असते. प्रश्न चर्चेने सोडवले, तर मनात शत्रूबुद्धी घर करत नाही आणि लाखलाख माणसे मारणारी अण्वस्त्रे, क्षेपणास्त्रे, विमाने आणि अशा अनेक बाबी अनावश्‍यक ठरतात. त्यावर खर्च होत नाही. ती संपत्ती मानवी कल्याणासाठी वापरता येते. हा करार वास्तवात उतरण्याची पूर्वतयारी झाल्याचा हा संकेत सांगतो आहे की, पसायदान वास्तवात उतरविणाऱ्या उन्नत अवस्थेकडे मानवी समाजाचा प्रवास सुरु झाला आहे.

अणुबॉम्बचा अमानुष वापर
असा आंतरराष्ट्रीय करार १९४५ मध्ये अस्तित्वात नव्हता. म्हणून जर्मनी अणुबॉम्ब बनवत असल्याच्या बातमीवर विश्वास ठेऊन बनविण्याची सर्वंकष तयारी दोस्त राष्ट्रांच्या मॅनहटन प्रकल्पाने केली होती. अमेरिकेने दोन अणुबॉम्बचा प्रायोगिक वापर दोन जपानी शहरांवर केला. त्यातून सत्ता किती बीभत्स आणि अमानुष बनू शकते, याचं जगाला विकृत दर्शन झालं. अण्वस्त्र बंदी करार अंमलात येणं हे अण्वस्त्ररहित जगाच्या दिशेने दुसरे पाऊल आहे.

जगाने ते टाकल्याचा अवर्णनीय आनंद ८८ वर्षांच्या सेत्सुको थुरलो यांच्याप्रमाणे ७५ वर्षांपूर्वीच्या अण्वस्त्र हल्ल्यातून बचावलेल्या अनेक ‘हिबाकुशा’ मंडळींना झाला आहे. ‘‘हिरोशिमा, पुन्हा नाही’’, या घोषणेच्या दिशेने जगाने हे दुसरे पाऊल टाकल्याबद्दल त्यांना कृतकृत्य वाटते आहे. त्यांच्या नजरेसमोर माणसाला उन्नत बनवू पाहणारी शेकडो कार्यकर्त्यांनी गेल्या दीड दशकात केलेली धडपड तरळली असेल. जी सुंदर पहाट अनुभवण्याची आपण वाट पाहत किरणोत्साराचे हलाहल पीत राहिलो, ती ‘सुबह अभी तो आयेगी’, असा विश्वास मनात दाटला आहे. अर्थात पुढील संघर्ष कठीण आहे.

कोविडच्या काळात जागतिक आरोग्य संघटनेवर अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी केलेली आगपाखड, पॅरिस हवामानविषयक समझोत्यामधून अमेरिकेचं बाहेर पडणं अशा अनेक घटना जगभरातील नागरिकांनी अनुभवल्या आहेत. उत्तर कोरियाच्या विरोधात अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते की, अमेरिकेकडं अण्वस्त्रे आहेत, तर ती का नाही वापरायची? या वेडगळ प्रश्नाचं समर्थन फक्त अण्वस्त्रं बाळगणाऱ्या राष्ट्रांचे विकृत नेते आणि आपल्या राष्ट्राच्या भूमीवर अमेरिकी अण्वस्त्रं तैनात करणारे नाटो सभासद राष्ट्रनेतेच करू धजतात. ते कायम शत्रुत्व आणि शस्त्रागारातील अण्वस्त्रांच्या संख्येला मनातल्या मनात गर्वानं कुरवाळतात. सध्या जगात नऊ अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे आहेत. त्यापैकी अमेरिका आणि रशिया यांच्याकडेच एकत्रितरित्या १२-१३ हजार अण्वस्त्रे आहेत. ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन यांच्याकडे एकत्रितरित्या ८०० ते ९०० अण्वस्त्रे आहेत. भारत आणि पाकिस्तानकडे एकंदर ३०० अण्वस्त्रे असावीत. इस्रायल सुमारे ९०, तर उत्तर कोरिया ३०-४० अण्वस्त्रे बाळगून आहे. थोडक्‍यात, जगात सध्या किमान १३-१४ हजार तरी अण्वस्त्रे आहेत.

हिरोशिमा अनुभवाच्या आधारानं केलेलं गणित सांगतं की, ही अण्वस्त्रं किमान १३० कोटी माणसे ठार करू शकतात. असलं साधसं गणितसुद्धा भयकारी वाटतं. परंतु ट्रम्पसारख्या विकृत नेत्यांचा तो अभिमानाचा विषय आहे. त्याशिवाय का अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांचे नेते आपआपली शस्त्रागारे अत्याधुनिक ठेवण्यासाठी शेकडो कोटी डॉलर उधळत आहेत? दुसरीकडे त्यांना या कराराची मनातून भीतीही वाटते. त्यामुळेच तर अनुमती देणाऱ्या राष्ट्रांची संख्या पन्नासच्या जवळ पोहोचू लागली होती, तेव्हा ट्रम्पसाहेबांचे व्हाईट हाउस जागे झाले आणि अनुमती दिलेल्या राष्ट्रांना अमेरिकी सरकारने एका पत्रात अनुमती मागे घेण्यास आर्जवे केली. तसे न केल्यास परिणामांना तयार राहा, अशी धमकीही दिली आहे. असोसिएटेड प्रेसने मिळवलेले पत्र सांगते, ‘व्हेटोधारी मूळ पाच राष्ट्रे आणि नाटो राष्ट्रे अण्वस्त्रबंदी कराराला विरोध करण्यास समर्थ आहेत. ...या कराराला अनुमती देऊन तुम्ही मोठी चूक केली आहे... हा करार ५० वर्षांच्या जुन्या अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराच्या विरोधात जाणारा आहे. शिवाय, अण्वस्त्रबंदी करार अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांवर बंधनकारक नाही.’

परंतु शत्रुबुद्धी निमालेल्या जगाचा शीतल प्रकाश जेव्हा अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांच्या नागरिकांना अंधाऱ्या अरुंद बोगद्याच्या दुसऱ्या टोकाकडून खुणावू लागतो, तेव्हा ते अण्वस्त्रं धारण करणाऱ्या सरकारांना जाब विचारू लागतात. त्या प्रकाशात गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद रद्द करू पाहणाऱ्या विकसित राष्ट्रांना शेकडो बेकायदा अण्वस्त्रे बाळगण्याची दांभिकता टिकवता येणार नाही.

Edited By - Prashant Patil