भाष्य : संधी भारताला, शह चीनला

‘कोरोना’च्या पार्श्‍वभूमीवर ‘जी-७’ या प्रगत देशांच्या संघटनेत महत्त्वाचे संरचनात्मक बदल करणे गरजेचे झाले आहे. या फेरबदलात ‘जी-७’ मध्ये भारताचा समावेश करण्याचे सूतोवाच अमेरिकेने केले आहे. त्यामुळे भारताचे जागतिक स्थान उंचावणार आहे, तर दुसरीकडे चीनला शह देणे शक्‍य होणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘जी-७’ संघटनेसंदर्भात अलीकडेच तीन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. एक म्हणजे हा जगातील सर्वांत श्रीमंत आणि शक्तिशाली देशांचा गट आता कालबाह्य होत असून, तो अपेक्षेप्रमाणे काम करत नसल्याने त्यात महत्त्वाचे बदल करणे आवश्‍यक आहे. दुसरी म्हणजे, ‘जी-७’ची वार्षिक परिषद दहा व अकरा जूनला होणार होती. ती पुढे ढकलण्यात आली असून, ती सप्टेंबरमध्ये होण्याची शक्‍यता आहे.

तिसरी म्हणजे ‘जी-७’ गटाची व्याप्ती वाढवून, तीत तीन- चार देशांना सहभागी करून घेण्यात येईल. त्यामुळे संघटनेचे नाव ‘जी- १०’ किंवा ‘जी-११’ होईल. भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि रशिया या देशांचा यात समावेश होईल. हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली आणि या परिषदेसाठी आमंत्रणही दिले. आजच्या एकंदर जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतासाठी ही महत्त्वाची घडामोड आहे. 

‘जी-७’ ही उद्योगप्रधान आणि प्रगत अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशांची संघटना प्रामुख्याने राजकीय उद्दिष्टांसाठी स्थापन करण्यात आली. जगाला भेडसावणाऱ्या, विशेषतः आर्थिक समस्यांतून मार्ग काढण्यासाठी बलाढ्य देशांनी चर्चा करावी आणि उपाययोजना कराव्यात अशा कल्पनेनुसार १९७५ मध्ये या संघटनेची स्थापना झाली. सुरुवातीला संघटनेत अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि इटली, जपान हे देश होते. नंतर कॅनडाचा समावेश करण्यात आला. १९९०-९१- मध्ये सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले आणि त्यानंतर १९९८ मध्ये रशियाला ‘जी-७’चे सदस्य केल्याने ही संघटना आठ देशांची झाली. तथापि, २०१४ मध्ये क्रीमिया आणि युक्रेनच्या प्रश्‍नावरून रशियाला संघटनेतून काढून टाकण्यात आले. तेव्हापासून ही संघटना पुन्हा ‘जी-७’ झाली. आतापर्यंतच्या महत्त्वाच्या जागतिक समस्यांमध्ये या संघटनेने महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे.

सुरुवातीला आर्थिक उद्दिष्टांपुरत्या मर्यादित असणाऱ्या या संघटनेच्या उद्दिष्टांची व्याप्ती कालौघात वाढत गेली. यामध्ये मानवी हक्क, पर्यावरण, दहशतवाद, संरक्षण अशा अनेक मुद्‌द्‌यांचा समावेश झाला.  ‘जी-७’ आणि ‘जी- २०’ या दोन स्वतंत्र संघटना आहेत. यापैकी ‘जी- २०’चा भारत सदस्य आहे. २००८मधील जागतिक आर्थिक मंदीतून निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानांचा सामना कसा करायचा, यासाठी २००९ मध्ये ‘जी-२०’ची स्थापना झाली. कारण ते आर्थिक संकट महाभयंकर होते. त्यामुळे केवळ सात देशांनी मार्ग काढण्यापेक्षा अन्य देशांना सहभागी करून घेण्याचा विचार पुढे आला. त्यातूनच ‘जी-२०’चा उदय झाला. ‘जी-८’ मधील सदस्यांचा समावेश ‘जी-२०’मध्ये करण्यात आला.

अर्थात, या विसर्जनानंतरही ‘जी-८’ ने आपले स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित ठेवले. ट्रम्प यांनी म्हटल्यानुसार ‘जी-७’ संघटना खरोखरच कालबाह्य झाली आहे काय, हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे. ‘जी-७’ च्या सदस्यांमध्ये चार युरोपीय देश आहेत. या संघटनेची स्थापना झाली, तेव्हा हे देश आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य होते; परंतु एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून ब्राझील, भारत आणि चीन या तीन मोठ्या अर्थव्यवस्थांचा उदय आणि विकास झाला. कोणत्याही जागतिक निर्णयाची अंमलबजावणी करावयाची झाल्यास या महत्त्वाच्या देशांचा सहभाग आवश्‍यक आहे. चीन आणि भारत हे केवळ आर्थिकदृष्ट्याच मोठे नव्हते, तर त्यांचा प्रभावही वाढला. एकंदरीत, गेल्या तीस वर्षांत ‘जी-७’च्या परिघाबाहेर इतरही अनेक देशांचा विकास झाल्यामुळे या संघटनेच्या कार्यावर मर्यादा आल्या. २०१६ मध्ये ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यानंतर ‘जी-७’च्या सदस्यदेशांत संघर्ष सुरू झाला.

ट्रम्प आणि युरोपीय देश यांच्यातही वाद सुरू झाला. दोन वर्षांपूर्वीच्या वार्षिक परिषदेच्या वेळी अमेरिका आणि कॅनडामधील जकातीवरचा वाद इतका विकोपाला गेला, की ‘जी-७’च्या भवितव्याविषयीच साशंकता निर्माण झाली. त्याचप्रमाणे या संघटनेत रशियाचा समावेश करण्याच्या ट्रम्प यांच्या आग्रहाला युरोपीय देशांचा विरोध होता. त्यामुळे ‘जी-७’मध्ये विरोधाभास निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. आज ‘कोरोना’सारखे जागतिक महाभयंकर संकट येऊनही ‘जी-७’ने त्याबाबत कोणत्याच हालचाली केलेल्या नाहीत. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या वक्तव्यात बऱ्याच प्रमाणात तथ्य आहे, असे म्हणावे लागेल. 

‘कोरोना’च्या पार्श्‍वभूमीवर बहुराष्ट्रीय संघटनांच्या अस्तित्वाविषयीच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कोणतीही संघटना सकारात्मक काम करताना दिसत नाही. संयुक्त राष्ट्रांनीही ‘कोरोना’ प्रकरणात कोणतीही जबाबदार भूमिका पार पाडलेली नाही. सुरक्षा समितीनेही काही केलेले नाही. ‘जी- २०’नेही सामूहिक स्वरूपाचा निर्णय घेतल्याचे दिसले नाही.

प्रादेशिक संघटनांचीही भूमिका दिसून आलेली नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तर विश्‍वासार्हतेवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे सर्वच जागतिक संघटनांमध्ये महत्त्वाचे संरचनात्मक बदल घडवून आणणे गरजेचे झाले आहे. हाच नियम ‘जी-७’ लाही लागू आहे. या संघटनांनी सुधारणा घडवून आणल्या नाहीत, तर त्या कालबाह्य ठरण्याचा धोका आहे. आज ‘कोरोना’मुळे प्रखर राष्ट्रवाद वाढला आहे, राष्ट्रे आत्मकेंद्री होत आहेत.

परिणामी, आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या अस्तित्वाविषयी साशंकता निर्माण झाली आहे. त्या सर्वसमावेशक बनल्या नाहीत आणि त्यांनी इतरांना सोबत घेतले नाही, तर त्या टिकतील की नाही असा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच ‘जी-७’चाही विस्तार करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. 

‘जी-७’ मध्ये भारताचा समावेश करण्याचे अमेरिकेने सूतोवाच केले आहे आणि भारत यासाठी पात्र आहे. आज भारताची अर्थव्यवस्था जगातील पाचव्या क्रमांकाची आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार तीन ट्रिलियन डॉलर्स इतका प्रचंड आहे. भारताची परकी गंगाजळी ४०० अब्ज डॉलर आहे. ‘कोरोना’च्या संकटात स्वतः बळी पडूनही भारताने इतर देशांना मदत करण्याबाबत सक्षमतेने आपली भूमिका बजावली आहे.

‘जी-७’ मधील समावेशामुळे भारताचे जागतिक स्थान उंचावणार आहे आणि या स्थानामुळे भारताला आवश्‍यक असणारे भांडवल आणि तंत्रज्ञान या दोन्हींची गरज पूर्ण करणे शक्‍य होणार आहे. आज अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या देशांचा मिळून ‘क्वाड’ हा गट पुढे येत आहे. हे चारही देश ‘जी- ७’चे सदस्य होणार आहेत.

चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाचा, आक्रमकतावादाचा मुकाबला करण्यासाठी आकाराला येत असलेल्या या समीकरणांमध्ये भारताचा सहभाग असणे हे महत्त्वाचे आणि दीर्घकालीनदृष्ट्या हिताचे ठरणार आहे. भारताच्या ‘जी-७’ मधील सहभागाची घटना ‘कोरोना’च्या पार्श्‍वभूमीवर होत आहे. आज अमेरिका- चीन तणाव वाढला आहे. ट्रम्प हे चीनविरोधी फळी उभी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. ‘जी-७’ मध्ये चार देशांना सहभागी करून तयार होणारी ‘जी- ११’ची फळी म्हणजे चीनच्या सामरिक वर्चस्वाला दिलेला शह ठरेल. ‘कोरोना’मुळे अनेक गरीब देश कंगाल झाले आहेत. त्यांना इतर देशांकडून कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नाही. चीन त्याचा लाभ उठवून या देशांना कर्जबाजारी करून त्यांचे सार्वभौमत्व गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्‍यता आहे. चीनच्या या पावलांना रोखण्यासाठी काही आर्थिक धोरण ठरवण्याची गरज आहे आणि त्या दृष्टिकोनातानूही ‘जी- ११’ ही संघटना महत्त्वाची ठरेल यात शंका नाही.