एक राजनैतिक मिठी

भारत आणि अमेरिका हे सध्या परस्परांच्या घट्ट मिठीत आहेत. जुना इतिहास आणि ढोंगीपणा आता बाजूला पडला असून देशहिताने डावपेचाचा नवा पर्याय पुढे आणला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पुढील आठवड्याची सुरवातच अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ आणि संरक्षणमंत्री मार्क ॲस्पर यांच्या भारत दौऱ्याने होत आहे. ही ‘टू प्लस’ प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. व्यापारावरून संघर्ष व खेचाखेच झाली असली तरीही भारत-अमेरिका यांच्यातील सामरिक संबंधात मोठी वाढ झाली आहे. तर पुढील आठवड्यात विशेष असे काय असणार ?

यात सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो वेळेचा. अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक आणि निकालाच्या केवळ एक आठवडा आधी हा दौरा होत आहे. कोरोनाच्या संकट काळात अमेरिकेच्या प्रशासनातील दोन महत्त्वाचे अधिकारी निव्वळ चर्चेच्या पुढच्या फेरीसाठी भारतात का येत असतील? पुढील आठवड्यात अमेरिकेतील निवडणुकीत कोणाचा विजय होणार याबाबत स्पष्टता नसताना भारतात या दोन अधिकाऱ्यांच्या स्वागताची तयारी सुरू आहे. या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पराभव होणार असा चाचणीचा कल दिसत असताना पुराणमतवादी भारतीय व्यवस्थेने वाट बघण्याचा पर्याय निवडला असता.

परंतु, हा वेळ सामान्य निश्चितच नाही. गेल्या सहा महिन्यांपासून लड्डाखमधून माघार घेण्यास चीन तयार नाही हा तर मुद्दा आहेच. ही भारतासाठी काळजीचा बाब असली तरीही वॉशिंग्टनसाठी परराष्ट्र आणि धोरणाच्यादृष्टीने सर्वोच्च प्राधान्याचा मुद्दा खचितच नाही. सध्याच्या बदललेल्या चित्रात चीन हा वॉशिंग्टनसाठी सामरिकदृष्ट्या कळीचा आणि काळजीचा मुद्दा झाला आहे. जगातील सर्वच लोकशाही राष्ट्रासाठी चीन हा सध्या डोकेदुखी बनला आहे. शी जिंगपिंन यांच्या नेतृत्वातील चीनने पश्चिम, पूर्व आणि दक्षिण दिशेने घबराटीच्या लाटा सोडण्यास सुरवात केली आहे. उत्तरेत रशिया हा चीनचा जवळचा आणि शक्तिशाली मित्र आहे. या श्रेणीतून पाकिस्तानला वगळल्यामुळे क्षमा असावी पण तुमचे चीनशी असलेले नाते सहयोगाचे नसून अवलंबून असण्याचे आहे.

रशिया आणि चीन यांच्यातील लष्करी संबंध अधिकाधिक बळकट होताना दिसत आहेत. रशियाकडे तंत्रज्ञान आणि उद्योगांचा पाया आहे तर चीनकडे ते हवे असलेले लष्कर आणि पैसा आहे. ही एक नवी किचकट वास्तविकता उदयास आली आहे. चीनकडे पाकिस्तान आणि उत्तर कोरिया अशी बेभरवशाची संरक्षित राष्ट्रे आहेत तर रशिया हा मित्र आहे. त्यामुळेच या भागात भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया याच संतुलन साधणाऱ्या शक्ती आहेत. त्यांच्याशी धक्काबुक्की सुरू आहे. तैवानला धमकावणे सुरू आहे तर हाँगकाँग बळजबरीने घेऊन टाकले आहे. म्हणूनच अमेरिकेच्या नेतृत्वातील आघाडीमधील देशांची चिंता वाढली आहे. भरीस भर म्हणजे जगातील सर्वच देशांची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली असताना या वर्षी फक्त चीनची अर्थव्यवस्था बळकट होण्याची शक्यता आहे. ‘बिन भय होत न प्रीत’ असे एक वचन रामचरितमानसमध्ये आहे. गेल्या काही दिवसांमधील भारताचे डावपेच बघता सारे काही चीनच्या भीतीपोटी आहे असे म्हणता येणार नाही. परंतु, चीनबद्दल असलेल्या भयामुळे भारत आणि अमेरिका या दोन शक्ती जवळ येत आहेत. चीनने शेजारच्या सर्व देशांमधील सावध राजनैतिक धोरणांना आग लावणे सुरू केले आहे. म्हणूनच दिल्लीनंतर पॉम्पिओ हे कोलंबो आणि मालेलाही भेट देणार आहेत. तेही निवडणुकीच्या काही दिवस आधी.

शीतयुद्ध भरात असताना वा नवे सुरू होत असताना, जी आताची परिस्थिती आहे, भारत अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारू शकत नाही. हे मी एक खोल श्वास घेऊन म्हणतोय, कारण याचा नेहरू वा इंदिराजींच्या चाहत्यांना राग येण्याची शक्यता आहे. पण या दोघांची मी प्रशंसा यासाठी करतो की परिस्थिती कशीही असली तरीही या दोघांनी कोणतीही एक बाजू घेण्यास कधीही टाळाटाळ केली नाही. कारकिर्दीचा उतरणीचा काळ आल्यानंतर नेहरूंनी १९६२ मध्ये अमेरिकेकडे मैत्रीचा हात पुढे केला पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. त्यांच्या कन्येने सोव्हिएत संघाशी हातमिळवणी केली. त्यांच्या नेतृत्वात १९६९ ते १९७७ आणि नंतर १९८० ते १९८४ दरम्यान भारत कधीच अलिप्तवादी नव्हता. त्या मॉस्कोच्या सहयोगी होत्या कारण ते देशाच्या हिताचे होते.

आता पुन्हा एकदा पर्याय निवडण्यात आला आहे. गेल्या दोन दशकांपासून भारताचा या दिशेने प्रवास सुरूच होता आणि अमेरिकाही त्यात उत्साहाने सहभागी झाला आहे. यात आण्विक कराराच्या काळात काही प्रमाणात ब्रेक लागला. आज अमेरिकेच्या दिशेने जाताना संकोचाचा कोणताही भाव नाही. वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्लीत पर्याय निवडण्यात आला आहे. ही एक पूर्ण मिठी आहे आणि दोन्ही देशांत हे द्विपक्षीय आहे. अमेरिकेत येत्या काही आठवड्यात बदलाची शक्यता आहे. कदाचित यामुळेच अमेरिकेतील निवडणुकीच्या एक आठवडा आधी ही दोन अधिक दोन अशी बैठक दिल्लीत होत आहे.

‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’चे बदलते अर्थ
आज भारतासाठी ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ या संकल्पनेचा अर्थ अधिक टोकदार झाला आहे. भारतीय भूप्रदेशासह सार्वभौमत्वापुढे चीनने उभे केलेले आव्हान परतवून लावणे, अशा या शब्दाचा अर्थ आता झाला आहे. सिंगापूर येथे २०१८ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषणातील शब्द मला आठवतात. तेथे त्यांनी ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ या संकल्पनेची पारंपरिक व्याख्या केली होती. भारत आपली जमीन नांगरत जाणार आहे आणि त्यामुळे मोठ्या शक्तींनी स्पर्धेत अडकण्याचे टाळावे, असे ते म्हणाले होते. अशी भाषा ते आता करू शकत नाहीत. अमेरिकेतील ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन सेंटरचे ध्रुव जयशंकर यांनीही ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ची व्याख्या आता बदलली असल्याचे एका मुलाखतीत सांगितले आहे. भारताच्या ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’वर लहरी चर्चा करण्याचे दिवस आता संपले आहेत. रम्य भूतकाळ आणि जुन्या ढोंगीपणावर नव्हे तर देशहिताने सामरिक धोरणाची जागा घेतली आहे.

(अनुवाद - किशोर जामकर)

Edited By - Prashant Patil