दोष नोकरशाहीचा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे कल्पनांचे भांडार आहे; मात्र तरीही त्या सक्षमपणे राबवून सुधारणा करण्यात ते अपयशी ठरत आहेत. सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्‍यक कल्पक नोकरशाहीची त्यांच्याकडे वानवा आहे. त्यांच्या पदरी असलेली सुमार वकुबची नोकरशहांची फौज बेलगाम उपभोगात दंग झालेली आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या टर्मधील पहिले वर्ष नुकतेच पूर्ण केले. या वेळी तीन प्रश्‍न पडतात एक ः नरेंद्र मोदींनी आर्थिक सुधारणा केली का? दुसरा प्रश्‍न म्हणजे यापूर्वीचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव, डॉ. मनमोहनसिंग, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या तुलनेत सुधारणांच्या बाबतीत ते कोणत्या क्रमांकावर आहेत आणि तिसरा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे त्यांच्या सुधारणांच्या ज्या कल्पना आहेत त्याची अंमलबजावणी करण्यात ते कितपय यशस्वी ठरले? जर पहिल्या प्रश्‍नाचे उत्तर ‘हो’ असे असेल तर मग पंतप्रधान म्हणून सातव्या वर्षात पदार्पण करताना नेमके चित्र काय दर्शवते?

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

२०१० मध्ये ‘यूपीए-२’ च्या उतरणीला लागलेल्या राव सरकारने वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी घोषणांचा बार उडवून दिला. त्या घोषणांचे सर्वच स्तरावरून स्वागत करण्यात आले. रेल्वे, कृषी, बॅंकिंग, उत्पादन, कामगार कायदे, ऊर्जा क्षेत्र नागरी उड्डाण, कोळसा खाण, कर आकारणी , परदेशी गुंतवणूक, सार्वजनिक क्षेत्र आदी घोषणा झालेल्या क्षेत्रांची यादी प्रभाव पाडणारी जरूर आहे; प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर हातामध्ये शून्यच आल्याचे स्पष्ट झाले होते.

त्यामुळे साहजिकच पंतप्रधान मोदी यांच्या बाबत विचार करताना आपण तिसऱ्या प्रश्‍नावर आधी येतो. खरेच मोदी आपल्या महत्वाकांक्षी योजना, सुधारणावादी विचारांची अंमलबजावणी करण्यात सक्षम आहेत का? या प्रश्‍नाचे उत्तर आपण नकारार्थी दिल्यास एक तर आपण क्षुल्लक आहोत किंवा शहरी किंवा ग्रामीण नक्षलवादी असू. अवघ्या चार तासांचा कालावधी जनतेसाठी ठेवताना रात्री आठ वाजता नोटाबंदी किंवा लॉकडाउन जाहीर करणे हे कशाचे लक्षण आहे याचा विचार करणे आवश्‍यक आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आर्थिक सुधारणांच्या पातळीवर विविध सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी खूप मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. त्याला कारण सध्या आलेले कोरोनाचे संकट हे खचितच नाही. कोरोनाचा विषाणू हा अवघ्या तीन महिन्यांपूर्वी आलेला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था दोन वर्षांपासून घसरलेली आहे. कोरोनामुळे हे संकट आणखी गडद झाले आहे हे खरे. अर्थव्यवस्था घसरण्यासाठी कोरोना हे एक कारण असले तरी त्याची मोठ्या प्रमाणात सुरवात झाली भूसंपादन विधेयकापासून.

पी. चिदंबरम यांनी १९९७ मध्ये प्राप्तिकर योजनेचे ऐच्छिक प्रकटीकरण योजना सादर करून ज्याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर पैसे जमा करण्याचा प्रयत्न केला होता त्याच धर्तीवर नोटाबंदीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरीब कल्याण योजना जाहीर केली. ही एक प्रकारची कर माफी योजनाच होती. मात्र प्रत्यक्षात तसे नव्हते. करमाफीसाठी बनविलेले नियम इतके गुंतागुंतीचे होते की त्यावर सातत्याने अंतर्गत खुलासे करावे लागले.

मोदी सरकारच्या आर्थिक निर्णयांचा हा एक नमुना आहे. विविध योजनांची आखणी, त्यांचा पाठपुरावा त्याची अंमलबजावणी पूर्ण होईपर्यंतची प्रक्रिया खूपच वेळखाऊ ठरत असल्याचे दिसून आले आहे. अंमलबजावणीच्या पातळीवर नोकरशाही गोंधळलेल्या मनस्थितीत दिसून येते. उदा. सार्वजनिक क्षेत्रांतील बॅंकांच्या सुधारणांची स्थिती, बॅंक होल्डिंग कंपनीची सद्यस्थिती, सार्वजनिक बॅंकांच्या प्रमुखांचा दीर्घ कालावधी, त्यांच्या बोर्डाची जबाबदारी? या सर्व कल्पना कागदोपत्री अत्यंत उत्तम आहेत; मात्र अंमलबजावणीच्या पातळीवर शब्दशः खूप दूर आहेत.

ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांबाबतही असेच झाले आहे. त्यासाठी झालेले दोन प्रयत्न निष्फळ ठरल्यानंतर तिसरा प्रयत्न जाहीर करण्यात आलेला आहे. कोळसा आणि खाण सुधारणा, त्याची खासगी विक्री याबाबत गेल्या सहा वर्षांत वेळोवेळी निर्णय घेण्यात आले. त्यातील नेमका निर्णय कोणता लागू हे गुगलवर शोधायला गेलो तर स्पष्टता होत नाही एवढा त्याबाबत गोंधळ आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील एका बॅंकेच्या विक्री विषयाला प्रचंड सामर्थ्याच्या पंतप्रधानांना न्याय देता आलेला नाही. एअर इंडिया विक्रीचेही तसेच आहे. यासाठीच्या ज्या प्रक्रिया, कागदपत्रे आवश्‍यक आहेत ती प्रचंड क्लिष्ट आहेत. 

जर आपण मागे वळून पाहताना १९९१ वर्षामध्ये गेलो तर पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या अल्पमतातील सरकारने सुधारणांसाठी राजकीय दिशा दिल्याचे दिसून येते. त्यावेळी त्यांच्या पदरी नोकरशाहीचा उत्तम संघ होता. २००९ पर्यंत तो कार्यक्षमपणे कार्यरत राहिला. त्यानंतर कॉंग्रेस अंतर्गत राजकारणाने सुधारणांचा विचार ठार झाला. ज्या सुधारणा झाल्या त्यात पुढील बिनीच्या शिलेदारांचा समावेश आहे. अर्थशास्त्रज्ञ - एन. के. सिंह, वाय. व्ही. रेड्डी, सुब्बराव, केपी. गीताकृष्णन, अर्थशास्त्री - मॉन्टेसिंग अहलुवालिया, बिमल जालान, राकेश मोहन, विजय केळकर यांच्या जोडीलाच ए. एन. वर्मा, नरेश चंद्र, बहुतेक सर्व सुधारणा समितीचे अध्यक्ष असलेले अबीद हुसेन. यांना नेमके काय करावयाचे आहे याची पक्की जाण होती आणि त्याप्रमाणे ते काम करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत होते. त्यांच्या देखरेखीखाली झालेल्या कामांमध्ये फारशा सुधारणा केल्याचे किंवा विरोधाभास दिसल्याचे ऐकिवात नाही.

वेगवेगळ्या पातळ्यांवर काम करणाऱ्या वरिष्ठांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे राहत असे. त्यामुळे सरकारसाठी काम करताना या नोकरशहांनी सातत्याने देशहीतच पाहिल्याचे दिसून येते. सुधारणा करताना आलेल्या अडचणींची कारणे न सांगता त्या दूर करून पुढे पाऊल टाकले, येणाऱ्या प्रत्येक अनुभवाचा उपयोग आणखी उत्तम करण्यासाठी केला. बॅंक सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे अनेकांना आर्थिक मंत्रालयामध्ये दीर्घ काम करण्यास परवानगी देण्यात आली. एन. के. सिंग जे वित्त आयोगाचे प्रमुख आहेत हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. सद्यस्थितीला रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे एकमेव सक्षम आर्थिक नोकरशहा आहेत.

सध्याच्या नागरी सेवेतील नेतृत्वामध्ये विचारांची खोली कमी पडत असल्याचे दिसते. सध्या लॉकडाऊनमध्ये नागरी सेवेतील आदेशाबद्दल विचार केल्यास. देशातील १३८ कोटी जनता ही बिघडलेली मुले आहेत आणि त्यांनी रात्री नऊ ते पहाटे ५ पर्यंत घरातून बाहेर पडावयाचे नाही असे बजावले आहे. जर तुम्ही हरीत पट्ट्यात असाल तर तुम्ही टुटी फ्रुटी आईस्क्रीम खावू शकता, जर केशरी पट्ट्यात असाल तर स्ट्रॉबेरी आणि तांबड्या पट्ट्यामध्ये फक्त व्हॅनिला खावू शकता. जर मी तुम्हाला ते वितरीत केले असेल तर मला धन्यवाद देत, ‘जान है तो जहान है असे म्हणा.’ ही सध्याच्या नोकरशाहीची अवस्था आहे.

(अनुवाद - प्रसाद इनामदार)