चीनचे अपेक्षित डावपेच

चिनी राज्यकर्त्यांचे धोरण आणि डावपेच अगम्य नसतात; त्यामुळे लडाखच्या सीमेवरील घडामोडींमुळे भारताला आश्चर्य वाटण्याचे काहीएक कारण नाही. जम्मू आणि काश्मीरच्या दर्जात बदल झाल्यानंतर हे अपेक्षितच होते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

चीनची पीपल्स लिबरेशन आर्मी लडाखच्या दारात दांडगाई करत असताना मला अमेरिकेचे धडाकेबाज राजकीय उपहासकार पी. जे. रोर्क यांचा उल्लेख का करावासा वाटला? 

‘अब्रीफ हिस्टरी ऑफ मॅन’ हा त्यांच्या सर्वोत्तम लेखनाचा एक नमुना मानला जातो. ‘रिपब्लिकन पार्टी रेप्टाईल’ या त्यांच्या संग्रहात (https://books.google.co.in/ व प्रकाशकांची लिंक https://groveatlantic/) हा लेख तुम्हाला वाचता येईल. हजारापेक्षा कमी शब्दांचा हा लेख संपूर्ण मानवी इतिहासाचा अवकाश व्यापतो. आत्तापर्यंत उदयास आलेल्या आणि अस्तंगत झालेल्या सर्व महान सभ्यता व साम्राज्यांचा त्यांनी चमकदार आढावा घेतला आहे.  ‘दरम्यान, चीनमध्ये चिनीच होते’ या एका छोट्याशा वाक्यात ते चीनचा सोक्षमोक्ष लावतात. आपल्यासाठी तेच प्रस्तुत आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

या वाक्याचा अर्थ आपण कोणत्याही प्रकारे लावू शकतो. चिनी माणसे ''अगम्य'' असल्याच्या परिचित आणि काहीशा हतबल पाश्चिमात्य कल्पनेचा ते उल्लेख करत असावेत. परंतु, आपण पाश्चिमात्य जगातील रहिवासी नसून, चीनचे सख्खे शेजारी आहोत. तेही अगदी पहिल्या सभ्यतांच्या विकासापासून. 

स्वातंत्र्योत्तर काळापासून भारताच्या चीनशी झालेल्या देवाणघेवाणीचा अभ्यास केल्यावर ''अगम्य'' म्हणता येईल असे काय आढळते? चीनने १९६२ मध्ये दोन आघाड्यांवर केलेल्या लष्करी आक्रमणामुळे आपल्या नेत्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला; मात्र त्यांनी बाळगलेला भ्रम, हेच त्यामागील एकमेव कारण होते. तेव्हापासून भारताच्या संदर्भातील चीनच्या वर्तनाकडे एक दृष्टिक्षेप टाका. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९६५ मध्ये २२ दिवसांचे युद्ध झाले. त्या काळात ‘आमचे पळवून नेलेले याक आणि मेंढ्या परत करा’, असा चीनने भारताला धाडलेला खलिता घ्या किंवा याच वर्षात लडाखच्या सीमेवर चिनी लष्कराचा कथित आश्चर्यकारक वावर पाहा. या घडामोडी एकच गोष्ट सांगतात : चिनी वर्तन मुळीच गूढ वा अगम्य नाही. त्याचा अंदाज सहज बांधता येतो.

चीनने १९६७ मध्ये सिक्कीममधील नाथु-ला येथे दिलेली धडक म्हणजे कदाचित भारताच्या निर्धाराचा अदमास घेण्याचा प्रयत्न होता. नुकत्याच झालेल्या दोन लढाया (१९६२ आणि १९६५), दुष्काळ, जगण्यासाठी आयातीवरील अवलंबित्व, राजकीय अस्थैर्य आणि कमजोर झालेल्या इंदिरा गांधी या कारणांमुळे भारताची परिस्थिती अत्यंत दुर्बल असल्याची चीनची धारणा झाली होती. चीन१९६४ मध्येच अण्वस्त्रसज्ज गटाचा सदस्य झाल्याची बाब लक्षात घेण्याजोगी आहे. त्यावेळी भारताने दिलेल्या प्रत्युत्तरातून चीनने तत्काळ धडा घेतला. त्या संक्षिप्त, स्थानिक; तरीही एैतिहासिक चकमकीचा तपशील नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ''वॉटरशेड १९६७ : इंडियाज फरगॉटन व्हिक्टरी ओव्हर चायना'' या प्रबल दासगुप्ता (http://theprint.in//) यांच्या पुस्तकात वाचता येईल, त्याला ब्लर्ब लिहिण्याचा मान मला मिळाला होता. त्यानंतर चीनने काय केले? त्यांनी ५३ वर्षे शांतता पाळली.या प्रतिसादाला तुम्ही चीनच्या अगम्यतेचा पुरावा म्हणाल का? त्यांनी आपली चाचपणी केली, जबर तडाखा सहन केला आणि थांबून वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब करण्याचे ठरवले.  

साधारणत: १९६० पासूनच्या सहा दशकांत चीनला भारतासोबतचे संबंध आपल्या मनानुसार विकसित करणे शक्य झाले. या प्रक्रियेची गती आणि महत्त्वाचे टप्पे निर्धारित करण्याची सूत्रे चीनकडेच राहिली. आजच्या परिस्थितीला नेहरू जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवणे.

सध्याची फॅशन असली, तरी ते १९६२ मध्येच कालबाह्य झाले होते. चिनी राज्यकर्त्यांना १९६२ मध्ये जे खऱ्या अर्थाने हवे होते, ते त्यांच्याकडेच राहिले. वस्तुस्थिती हीच आहे, की डावपेचांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले लडाखमधील जमिनीचे काही पट्टे वगळता संबंधित भूभागाचा जवळपास संपूर्ण ताबा चीनकडेच होता. त्यांनी आपला मालकी हक्क ठासून सांगितला आणि पूर्णत: भारताच्या नियंत्रणात असलेल्या अरुणाचल प्रदेशावर दावा केला. त्याचे लष्करी पडसाद उमटले नाहीत; मात्र चीनने हा मोठा दावा कधीच सोडून दिला नाही. प्रादेशिक आणि जागतिक सत्ता समीकरणांतील बदलांनुसार त्यांचा पवित्रा बदलत राहिला. चीनने १९८६-८७ मध्ये वांगडुंग-सुमडोरोंग चू (अरुणाचल) येथे पुन्हा एकदा भारताची चाचपणी केली. त्याला पार्श्वभूमी होती तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी भारताच्या संरक्षण अंदाजपत्रकात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तब्बल चार टक्के तरतूद केल्याची, हे त्यापूर्वी झाले नव्हते आणि त्यानंतरही झालेले नाही. त्याच काळात एक्सरसाईझ ब्रासस्टॅक्स सुरू असल्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानचे संबंध आणखी ताणले गेले होते. 

पुन्हा एकदा भारताने ठाम प्रत्युत्तर दिले (जनरल सुंदरजी यांचे एक्सरसाईझ चेकरबोर्ड) आणि चीनने माघार घेतली. चीन केवळ आक्रमणासाठी आक्रमण करत नाही, हेच पुन्हा दिसले. सहजगत्या विजय मिळण्याची निश्चिती असल्यावर चीन ''आता उपटसुंभांना धडा शिकवतोच'', असा आक्रमक पवित्रा घेतो, हे १९६२ मध्येही स्पष्ट झाले होतेच. म्हणजेच चीनचे धोरण पूर्वानुमेय, अंदाज लावण्याजोगेच असते. 

१९७० मध्ये बीजिंगमधील भारतीय दूतावासाचे नेतृत्व, अलबत् प्रभारी म्हणून करणारे तरुण ब्रजेश मिश्रा यांना माओ झेडॉंग यांनी ''मोनालिसा स्माईल'' दिल्याचे वृत्त असो किंवा जनता पार्टी सरकारचे परराष्ट्र मंत्री म्हणून बीजिंगला गेलेले अटलबिहारी वाजपेयी यांची अणुचाचणीमुळे झालेली अडचण असो अथवा दलाई लामा यांच्या तवांग दौऱ्यांमुळे लष्करी खणखणाट असो; सर्व काही या साच्यात चपखल बसते. अगदी १९६२ पासून डोकलामपर्यंत सगळ्या घडामोडींचा विशिष्ट पॅटर्न आढळतो. इच्छित संदेश द्यायचा, परिस्थितीचा फायदा उठवायचा आणि परत जायचे.

आतापर्यंतच्या सर्व घडामोडी, अगदी अलीकडच्या काळातील चुमार, डेपसॅंग पठार आणि डोकलाम यांचा शेवट त्याच पद्धतीने झाला. ‘पाहा, आम्हीच प्रबळ आहोत'', हाच संदेश होता. चुमारच्या वेळी शी जिनपिंग यांचा सत्कार करणाऱ्या भारताला आणि डोकलामच्या वेळी भूतानला हा संदेश होता.

कितीही आव आणला, तरी आम्ही पत्रकार मंडळी बहुतेक विषयांचे तज्ज्ञ नसतो. चीनच्या संदर्भात हे आणखी खरे आहे. परंतु, जाणकारांकडून जाणून घेण्याचा विशेषाधिकार आमच्याकडे असतो. मागील दोन पिढ्यांतील सर्वोत्तम बुद्धिवंतांकडून शिकण्याची संधी आम्हाला लाभली आहे. लष्करी व्यूहरचनेचे स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वश्रेष्ठ अभ्यासक डॉ. के. सुब्रहमण्यम्, जनरल कृष्णस्वामी सुंदरजी ते सध्याचे सी. राजा मोहन आणि अनेक विचारवंतांचा या मांदियाळीत समावेश आहे. त्यातही दोन मान्यवरांसोबत झालेली संभाषणे सध्याच्या परिस्थितीत महत्त्वाची ठरतात.

पंतप्रधान असताना डॉ. मनमोहन सिंग यांनी काही संपादकांशी संवाद साधून मौलिक मार्गदर्शन केले होते. भारत सदोदित असंतुलित राहावा म्हणून चीन पाकिस्तानचा कौशल्याने वापर करत आहे. त्यामुळे हे त्रांगडे सोडवण्यातच आपले भविष्य आहे, असे ते म्हणाले होते. भारताने पुढाकार घेऊन पाकिस्तानशी शांतता वाटाघाटी कराव्यात, असा त्यांचा तोडगा होता.

कितीतरी मोठा आणि बलवान असलेला चीन भारतापेक्षा पाकिस्तानशी जवळीक राखण्याचे धोरण कायम ठेवेल. पाकिस्तान या आपल्या मांडलिक देशामार्फत भारताला सतत व्यग्र ठेवणे, ही चीनची लो-कॉस्ट रणनीती आहे, असे त्यांचे विश्लेषण होते. 

त्यांच्या पद्धतीने हा तिढा सोडवण्याचा पर्याय सध्या उपलब्ध नाही; कारण पाकिस्तानशी संघर्षालाच मोदी-भाजप राजकारणात मध्यवर्ती स्थान आहे. त्यानुसार ते पाकिस्तानशी नव्हे, तर चीनशी जुळवून घेण्यालाच पसंती देतील. म्हणूनच चिनी नेत्यांच्या स्वागतासाठी भपकेबाज समारंभ केले जातात आणि वारंवार बैठका घेतल्या जातात. अर्थात, जुने त्रांगडे सोडवणे, हाच या धोरणाचाही हेतू आहे.

वाजपेयी यांनी चिनी नेत्यांच्या वाटाघाटींची शैली समजावून सांगितली होती.‘बघा, आपण दोघे बसून वाटाघाटी करत आहोत. दोघांनाही काही तरी हवे आहे. मी तुम्हाला सांगेन, थोडेसे सोडून द्या; तुम्ही म्हणाल, नाही. मी म्हणेन, ठीक आहे आणि मागणी जराशी कमी करेन. त्यानंतरही तुम्ही पुन्हा नकारच द्याल. परंतु, अखेरीस तुम्ही थोडी तडजोड करून काही मुद्दे मान्य कराल. चिनी नेते असे कधीच करणार नाहीत", असे वाजपेयी म्हणाले होते.

या दोन्ही नेत्यांनी एकच मुद्दा अधोरेखित केला होता, तो म्हणजे; चिनी नेत्यांचे धोरण सातत्यपूर्ण आणि अंदाज वर्तवण्याजोगे असते. म्हणूनच चीनने लडाखच्या सीमेवर केलेल्या प्रदर्शनामुळे आपल्याला आश्चर्य वाटण्याचे काहीही कारण नाही. मागील वर्षी ५ ऑगस्टला आपण जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मोठे बदल केले, तेव्हाच या घडामोडींचा अंदाज यायला हवा होता. 

उपखंडातील गुंतागुंतीत तिसऱ्या पक्षाचे अस्तित्व आहे. तो पक्ष म्हणजे चीनच असल्याबद्दल आपण मुळीच अनभिज्ञ नाही. "अगदी प्राणांची किंमत द्यावी लागली तरी चालेल; आम्ही अक्साई चीन परत आणू", असे गृहमंत्री अमित शहा संसदेत म्हणाले होते, ते काही तरी ठरवूनच. नवे नकाशे, भारतीय भूभागातून जाणारा चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, हवामानविषयक अहवाल हे मुद्देही होतेच. लडाख-अक्साई चीन भागातील मोठ्या प्रदेशाबाबत जैसे थे भूमिका १९६२ पासूनच अस्तित्त्वात होती.हे बदलण्याचा हेतू भारताने जाहीर केला. 

लडाखच्या भूमीत काय घडतेय, ते मला विचारू नका. चिनी लष्कराच्या तुकड्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या या बाजूला आहेत, की त्या बाजूला? कारण, ते मला ठाऊक नाही. उपग्रहाने पाठवलेली छायाचित्रे मला वाचता येत नाहीत. इतर लोक त्यांचा कसा अर्थ लावतात; हे ते राजकीय विभाजन रेषेच्या कोणत्या बाजूला उभे आहेत, त्यावर अवलंबून असेल. सध्याचा काळ इतका ध्रुवीकरणाचा आहे, की ८० वर्षे जुने आणि काही पैसे किंमत असलेल्या हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) या औषधाच्या गोळ्यांवरूनही राजकारण सुरू आहे. या परिस्थितीत उघड्या बोडक्या पर्वतांच्या उपग्रह छायाचित्रांबद्दलही फारशा प्रामाणिकतेची अपेक्षा करता येत नाही. मला एवढेच म्हणावेसे वाटते, की ५ ऑगस्ट २०१९ च्या बदलांना सुरुवात होण्यापूर्वीच या घडामोडींचे पूर्वानुमान आपण लावायला हवे होते. आजही चीनच्या हालचाली मागील ६० वर्षांप्रमाणे अपेक्षेनुसारच होत आहेत. त्यांनी वेळही अचूक साधली आहे. प्रश्न फक्त बर्फ कधी वितळतो, हाच होता.