परराष्ट्र धोरणात सुधारणा आवश्यक

शेखर गुप्ता, ज्येष्ठ पत्रकार
Sunday, 19 July 2020

मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण हा भाजपसाठी निवडणुकीचा मुद्दा होता. मात्र लडाखमध्ये झालेला प्रकार पाहता आता मात्र कठोर आत्मपरीक्षण, वास्तव परिस्थिती जाणून घेणे आणि नियोजनात सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित करते.

मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण हा भाजपसाठी निवडणुकीचा मुद्दा होता. मात्र लडाखमध्ये झालेला प्रकार पाहता आता मात्र कठोर आत्मपरीक्षण, वास्तव परिस्थिती जाणून घेणे आणि नियोजनात सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित करते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पहिल्यांदा नरेंद्र मोदी सरकारसाठी सामरिक आणि परराष्ट्र धोरणांतील ज्या काही गोष्टी योग्य ठरल्या, त्यांची यादी करू या. त्यात सर्वांत वरच्या स्थानी आहे अमेरिकेबरोबरचे संबंध. चीन खोडसाळ पद्धतीने वागत असताना अमेरिका हाच असा एकमेव देश आहे, की जो छातीठोकपणे भारताच्या बाजूने बोलला. तेही - या वेळी - कोणत्याही देवाणघेवाणीविना. हे असे भारताच्या व्यूहनैतिक इतिहासात क्वचितच घडले आहे. शीतयुद्ध समाप्त झाले त्यास तीन दशकांहून अधिक काळ लोटला. या काळात अमेरिकेने कधीही अशी भूमिका घेतली नव्हती.

अमेरिकेलाही चीन पसंत नाही. त्यातून हे घडले आहे असेही नाही. उरी हल्ल्यापासून पुढे सर्जिकल स्ट्राईक, पुलवामा, बालाकोट, कलम ३७० आणि आता लडाख येथपर्यंत प्रत्येक वेळी अमेरिकेचा भारताला असलेला पाठिंबा हा दृश्य आणि बिनशर्त स्वरुपाचा राहिला आहे. अमेरिका, भारत यांचे हे नाते पाकिस्तान वा चीनच्या संदर्भात आहे असेही नाही.

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील भारताचे व्यापक प्रादेशिक संबंध दृढ राहिले आहेत. विशेषतः जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या ‘क्वाड’ देशांबरोबरचे संबंध. या दोन देशांना चीनकडून एकसारखाच सामरिक धोका आहे. त्यामुळे ते भारताबरोबर आहेत. असे असे तरी त्यांचा सुस्पष्ट पाठिंबा सुखावणारा असा आहे. त्याच प्रकारे या व्यापक चित्रात अरब राष्ट्रांची भूमिकाही ठामपणे निपक्षपाती राहिलेली आहे. पूर्वीप्रमाणे त्यांनी पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका घेतलेली नाही. विशेषतः सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती तसेच इस्रायल यांच्यासोबत भारताने अतिशय उत्तम संबंध प्रस्थापित केले. मात्र, तुर्की आणि कतारसोबत थोडी अडचण आहे. ते अजूनही मुस्लिम ब्रदरहूडच्या बरोबर आहेत आणि भारत त्यांना शत्रूवत आहे.

पण इराणसोबतच्या संबंधाचे काय? ते सुधारलेत की बिघडलेत? गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमांत भारत-इराण संबंधांमध्ये अडथळे निर्माण झाल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. परंतु चीन आणि रशियाप्रमाणे, अमेरिकेचे निर्बंध सहन करण्याची क्षमता भारतात नाही. एकंदर भारतासमोर आणि इराणपुढेही अन्य काही पर्यायच नाही. तरीसुद्धा भारताने इराणसोबत व्यावहारिक राहिलेले बरे. गेल्या अनेक वर्षांत अरब देशांनी कधी भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये (काश्मीर, धार्मिक समस्या यांत) लक्ष घातले नाही. इराणने मात्र त्यात उद्धटपणे हस्तक्षेप केलेला आहे.

एकंदर हे सारे पाहून आपल्याला असे वाटू शकते, की आतापर्यंत हे जे काही चाललेले आहे, ते ठीकच चालले आहे. पण नेमक्या येथूनच अशुभ वार्ता सुरू होत आहेत.

यात गंमत अशी आहे, की जे काही चांगले झालेले नाही, ते जे चांगले झालेले आहे त्याच्याशी जोडलेले आहे. उदाहरणार्थ अमेरिकेबरोबरचे संबंध. काश्मीरमधील मानवाधिकारांच्या घटनांबाबत तसचे सीएए / एनआरसी वादाच्या संदर्भात झालेल्या सुनावणीत भारताने केलेल्या युक्तिवादाबाबत अमेरिकेकडून आलेल्या आत्तापर्यंतच्या प्रतिक्रिया या फार वरवरच्या होत्या.

त्या काही खूप फार मोठ्या सामरिक सौद्याप्रमाणे नव्हत्या. त्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे अमेरिकेस मिठी मारावी की नाही याबाबत आपला जो नेहमीचा धरसोडपणा आहे तो सोडण्यात मोदी सरकारला आलेले अपयश. तसेच विविध राष्ट्रांबरोबर संबंध प्रस्थापित करणे आणि भारताची ती जुनीपुराणी व्यूहात्मक स्वायत्ततेची भूमिका हे त्यामागील कारण आहे. अमेरिकेशी एखाद्या लहानशा करारावरही स्वाक्षरी करण्यातील मोदींची अनिच्छा यात त्यांची भारताच्या जुन्यापुराण्या न्यूनगंडात्मक भूमिकेपासून फारकत घेण्यातील अक्षमताच दिसते.  

ह्युस्टनला जाऊन मोठ्या उत्साहात त्यांनी अब की बार, ट्रम्प सरकार अशी घोषणा देऊन मोदींनी आगामी निवडणुकीतील ट्रम्प यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला. मात्र, त्यापलिकडे जाऊन एखादा साधा करार करु शकले नाहीत. भारतात कोरोना संकट येण्याच्या पूर्वसंध्येला ट्र्म्प भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यांचा दौरा जणू निवडणुकीत विजयी ठरलेल्या उमेदवाराच्या विजयी रॅलीप्रमाणेच ठरला.  भारत आणि अमेरिेकेचे संबंध जवळपास सर्वच क्षेत्रात आहेत. लष्कराबाबत बोलायचे झाले तर गेल्या सहा वर्षांत भारताने अमेरिकेकडून छोट्या-मोठ्या वस्तू विकत घेतल्या. मात्र लष्करी साहित्य निर्मितीबाबत एखादा मोठा करार किंवा शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनाबाबत फार मोठे काही हाती लागले नाही. सध्या चीनने लडाख परिसरात हस्तक्षेप केल्याने भारताने आपली लष्करी सज्जता दाखवली आहे. सी-१७ आणि सी-१३०, अपाचे, चिनूक आणि एम७७७ आदी लष्करी विमाने आणि हेलिकॉप्टर्स हे सर्व अमेरिकेकडून आलेले आहे, किंबहुना विकत घेतलेले आहे. मोदींनी दृरदृष्टी ठेवून या विमानांचे उत्पादन किंवा त्याबाबतचा करार केला असते तर ते निश्चितच देशासाठी फायद्याचे ठरले असते.

भारताच्या सामरिक संबंधांबाबत चर्चा करताना रशियाचा उल्लेख करावाचा लागेल. लडाखमध्ये भारत-चीन सैन्यात झालेल्या धुमश्चक्रीनंतर भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रशियाचा दौरा केला. रशिया दौऱ्यात सिंह यांनी सुखोई-३० आणि मिग-२९ या दोन लढाऊ विमानांच्या खरेदीबाबत करार केले. त्या विमानांची संख्यासुद्धा फार विशेष नाही. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, शीतयुद्ध समाप्तीच्या एकतीस वर्षांनतर आणि आर्थिक वाढीच्या पंचवीस वर्षांनंतर आणि मोदी सरकारच्या सहा वर्षांनंतरही भारत हा लष्करी सामर्थ्यांसाठी रशियावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. मात्र, जेव्हा रशियाने चीनसोबत मैत्री वाढवली, तेव्हा मात्र भारताचे अपयश अधोरेखित झाले. त्यांना माहिती होते, की भारताचे लष्करी सामर्थ्यासाठी इतरांवर अवलंबून असणे, पर्याय आणि स्रोतांचा असलेला अभाव पाहता आपण भारताशी खेळ खेळू शकतो असे  रशियाला वाटते. रशियाने चीनला एस-४०० विमान दिले, तेच विमान भारताला दिले. तेच ते तुर्कस्थानलाही कदाचित देतील. तेव्हा रशिया हा स्वतः आणि चीन सोडून अन्य कुणाचाही व्यूहात्मक मित्र असू शकत नाही. आपले परराष्ट्र धोरण बळकट असते तर हे अन्य राष्ट्रांवरचे अवलंबित्व कमी करून, भारताची वाटाघाटींमधील क्षमता वाढली असती.

मोदींना चीनबरोबरच्या संबंधांतून फार अपेक्षा होती असे जाणवते. विविध प्रकारच्या परिषदा, शी जिनपिंग यांच्या दौऱ्याचे उत्सवीकरण या मालिकेतून तेच दिसते. ते सारेच खूप घाईगडबडीने केलेले आणि अत्यंत सामान्य असे होते. चीनच्या त्या बाहुबलीला आपल्या वैयक्तिक संबंधांच्या पुंगीवर डोलायला लावता येईल असे वाटणे हीच घोडचूक होती. त्याचेच परिणाम भारत आता भोगत आहे. मुत्सद्देगिरीचे अति-वैयक्तिकीकरण हे काम करू शकते ते दोन समान ताकदीच्या देशांतच. किंवा दोन असमान देशांत. फक्त त्यात तुमचे पारडे जड असले पाहिजे.

शी जिनपिंग यांची कार्यशैली, त्यांची ताकद आणि चिनी यंत्रणेचे कामकाज कसे चालते हे समजून घेण्यात नक्कीच चूक झालेली आहे. जिनपिंग हे डेंग यांच्यानंतरचे चीनचे सर्वाधिक सामर्थ्यशाली नेते असले तरी व्यापक धोरणात्मक निर्णयांतील त्यांचा वैयक्तिक सहभाग हा मोदींच्या तुलनेत कमीच दिसतो.

भारताने त्यांना अत्यंत अपरिपक्व पद्धतीने हाताळले. आणि डोकलाममध्ये त्यांनी आपल्याला जो तडाखा दिला, तेव्हापासून तर सारेच समीकरण बदलले आहे. भारतातील आगामी निवडणुकीत आपल्याला फटका बसू नये म्हणून चीनने कृपया आता अधिक खोडसाळपणा करू नये असेच मोदी म्हणताहेत या दृष्टीने शी जिनपिंग हे वुहान परिषदेकडे पाहात असल्याचे आता स्पष्टच झाले आहे. आणि त्या परिषदेतून अखेर आपल्या हाती काय लागले? एका शब्दांत सांगायचे तर - गलवान.

शेजाऱ्यांकडेही लक्ष हवे
व्यापारी धोरणाबाबतचा चुकीचा धोरणात्मक भयगंड आणि मुत्सद्देगिरीचे अति-वैयक्तिकीकरण यानंतर सर्वांत नकारात्मक बाब म्हणजे मोदी आणि भाजपचे निवडणूक धोरण आणि परराष्ट्र धोरण यांतली सरमिसळ. तुम्हाला केवळ हिंदू-मुस्लिम मुद्दाच हा निवडणूक जिंकण्यासाठी महत्त्वाचा वाटत असेल, तर मुस्लिमांना वेगळे करणे हे तुमच्यासाठी आवश्यक ठरते. पण त्यामुळे पाकिस्तानसोबतचा तुमचा पर्याय बंद होतो. तुमच्या विश्वासू शेजारी असलेल्या बांगलादेशालाही त्याचा त्रास होतो. मोदींनी भारत-बांगलादेश सीमाप्रश्न निकाली काढून एक चांगली सुरूवात केली होती. अर्थात त्यांच्याच पक्षाने गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न निकाली काढण्यास यूपीएला विरोध केला होता. एकीकडे बांगलादेशींना घुसखोर म्हणायचे, ते वाळवीसारखे आहेत असे म्हणायचे, त्यांना हद्दपार करण्याची भाषा करायची आणि दुसरीकडे त्याच्या बरोबर उलट्या गोष्टी शेख हसिनांच्या कानात कुजबुजायच्या, असे तुम्ही करू शकत नाही. तुम्ही हे लक्षात घ्यायला हवे, की इराण, नेपाळ आणि श्रीलंकेनंतर आता चीनचे लक्ष ढाक्याकडे वळणार आहे. गेल्या काही आठवड्यांत बांगलादेशाबरोबरच्या व्यापारविषयक ‘झिरो-टेरिफ’ करारावर काम सुरू होते. ते महत्त्वाचे नव्हते का? लक्षात घ्या. आरशातल्या वस्तू दिसतात त्याहून अधिक जवळ असतात. मोदी-भाजपच्या निवडणूक धोरणांचा फटका देशाला खावा लागत आहे.

मतांचे ध्रुवीकरण धोकादायक
प्रचंड लोकप्रियता असलेल्या सामर्थ्यशाली नेत्यांकडे विविध प्रकारची ताकद असते. पण त्यांच्यात काही कमतरताही असतात. त्यापैकी एक म्हणजे होयबागिरी. त्यांना होयबागिरीतच सौख्य वाटू लागले, की मग ते किती भयानक असते आणि त्याला एकही नेता अपवाद ऩसतो याची साक्ष इतिहासच देत आहे. भारताच्या धोरणनिर्मितीत कठोर आत्मपरीक्षण, वास्तवाचे भान आणि नियोजनात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. ती सुधारणा केवळ आपल्याला कृतीत नव्हे तर धोरणात दिसायला हवी. निवडणुकीत मतांचे ध्रुवीकरण पक्षासाठी फायद्याचे असले तरी त्यामुळे देशातील नागरिकांत पडणारी फूट देशासाठी धोकादायक असते.

(शब्दांकन : ऋषिराज तायडे)

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: article shekhar gupta on Foreign policy needs to be reformed