esakal | धर्मनिरपेक्षतेचे देवालय
sakal

बोलून बातमी शोधा

Rammandir

घटनेच्या मूळ ढाच्यात धर्मनिरपेक्षता
आता तुम्हाला १९९६ चा एक किस्सा सांगतो. वाजपेयी यांच्या १३ दिवसांच्या सरकारवरील विश्वासदर्शक प्रस्तावावर लोकसभेत चर्चा सुरू होती. तेव्हा ‘धर्मनिरपेक्ष’ असलेले रामविलास पासवान यांनी चर्चेत सहभागी होत सुरेख भाषण केले. ते म्हणाले, की ‘बाबर भारतात केवळ ४० मुस्लिमांना घेऊन आला. या चाळीसचे कोट्यवधी बनले कारण तेव्हा तुम्ही उच्चवर्णीय आम्हाला मंदिरांमध्ये प्रवेश देत नव्हता, पण आमच्यासाठी मशिदी खुल्या होत्या.’

भारतीय धर्मनिरपेक्षता घटनेच्या मूळ ढाच्यात अंतर्भूत आहे. या धर्मनिरपेक्षतेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या अयोध्या प्रकरणावरील निकालाने अधिकच बळकट केले आहे. भारतातील सर्व देवस्थानांच्या रक्षणासाठी असलेला १९९३ चा कायदा या निकालात उद्‌धृत केला आहे. हे जनत करून ठेवण्यासारखे आहे. भारतीय धर्मनिरपेक्षता थडग्यात जाण्यासाठी पात्र नाही. तिला नवे देवालय हवे आहे पासवान यांनी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे.

धर्मनिरपेक्षतेचे देवालय

sakal_logo
By
शेखर गुप्ता, ज्येष्ठ पत्रकार

राम मंदिरासाठी अयोध्येत भूमिपूजन झाल्याने भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचा मृत्यू झालेला नाही. ही धर्मनिरपेक्षता घटनेच्या मूळ ढाच्यात अंतर्भूत असून, ही संकल्पना जतन करण्यायोग्य व तिच्यासाठी लढावे, अशीच आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

योध्या येथे ५ ऑगस्टला भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचा मृत्यू झाला काय? असे असेल तर त्याच क्षणी हिंदू राष्ट्र हे नवे भारतीय प्रजासत्ताक उदयास आले असते. हे खरे मानले तर ज्या भारतीयांचा धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेवर विश्वास आहे ते असे म्हणतील की, ज्या देशात माझा जन्म झाला तो हा देश नव्हे. मी हा देश सोडून जात आहे. स्पष्टच सांगायचे तर धर्मनिरपेक्षतेचा मृत्यू ही एक अफवाच आहे आणि तीही अतिशयोक्त. आपल्या देशात धर्मनिरपेक्षतेचा मृत्यू झाल्याची घोषणा आतापर्यंत एवढ्या वेळेस झाली आहे जेवढ्या वेळेस टीव्ही वाहिन्यांवर दाऊद इब्राहिम याच्या मृत्यूची बातमी आली असेल. या विचित्र तुलनेसाठी क्षमा असावी.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मृत्यू नक्की कशाचा?
गेल्या ३५ वर्षांत अनेकदा भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचा मृत्यू झाल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. १९८६ मध्ये शाहबानो प्रकरणात राजीव गांधी यांनी घेतलेल्या भूमिकेनंतर उजव्यांनी धर्मनिरपेक्षतेचा मृत्यू झाल्याची घोषणा केली.

यानंतर ‘सॅटनिक व्हर्सेस’ पुस्तकावर बंदी आणल्यानंतर (१९८८), बाबरी मशीद-राम जन्मभूमीच्या जागेवरील दरवाजाचे कुलूप उघडल्यानंतर झालेले शिलान्यासाचे कार्यक्रम तसेच अयोध्येतून प्रारंभ झालेल्या निवडणूक प्रचारात रामराज्याचे आश्वासन देण्यात आले तेव्हाही अशीच हाकाटी उठली. मशीद पाडल्यानंतर जातीय दंगे उसळले (१९९२) तेव्हाही धर्मनिरपेक्षतेचा मृत्यू झाल्याची घोषणा करण्यात आली. यानंतर १९९६ मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात १३ पक्षांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर, गुजरातमधील २००२ च्या हत्याकांडानंतर, त्यानंतर गुजरातमध्ये मोदी पुन्हा-पुन्हा निवडून आल्यानंतर असाच मृत्यू घोषित करण्यात आला. २०१४ आणि २०१९ मध्ये पुन्हा धर्मनिरपेक्षतेचा मृत्यू झाला. मागच्या आठवड्यात पाच ऑगस्टला अयोध्या येथे कशाचा तरी नक्कीच मृत्यू झाला. मात्र, हा मृत्यू आपल्या राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचा नव्हे तर डिसेंबर १९९२ नंतर अस्तित्वात आलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या एका तुकड्याचा आहे.

‘धर्मनिरपेक्ष’तेची नवी व्याख्या 
बाबरीच्या पतनानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये  भाजपचे कल्याण सिंग यांचे सरकार बरखास्त झाल्यावर मुलायमसिंह यादव यांचा समाजवादी पक्ष आणि मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष आळीपाळीने सत्तेवर होता. या दोन्ही नेत्यांनी राजकारणाचा पाया भक्कम करताना ‘धर्मनिरपेक्ष’ मताची नवी व्याख्या केली.

बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांनी आधीच या नव्या धर्मनिरपेक्षतेची कास धरली होती. ज्यात धर्मनिरपेक्ष मत म्हणजे मुस्लिमाचे मत असे मानले जाऊ लागले होते. धर्मनिरपेक्षतेच्या या नव्या व्याख्येचा आधार घेत फक्त भाजपला सत्तेच्या बाहेर ठेवण्यासाठी प्रथम एच.डी. देवेगौडा आणि नंतर इंद्रकुमार गुजराल यांच्या नेतृत्वातील दोन आघाड्यांचे सरकार सत्तेत आले जो की लोकभावनेचा अनादर होता.

काँग्रेसच्या चुका
धर्मनिरपेक्षतेच्या १९९२ नंतरच्या सूत्राला नवे यासाठी म्हणायचे कारण यात डावे राजकारणी आणि विचारवंत सहभागी झाले. त्यांनी अयोध्येच्या मुद्द्याला राम खरेच होऊन गेला काय, हा दृष्टिकोन दिला, जो काँग्रेस पक्षाच्या सावध भूमिकेला छेद देणारा ठरला. अल्पसंख्याकांच्या हक्कांप्रती सजग असताना काँग्रेसने बहुसंख्याकांची टवाळी केली नव्हती. त्यामुळे एकीकडे भाजपचा भगवा अधिक गडद होत असताना काँग्रेसच्या नेतृत्वातील आघाड्यांची धर्मनिरपेक्षता अधिक लाल होत गेली. यात त्यांच्याकडून घोडचूका झाल्या.

जसे ‘पोटा’ कायदा रद्द करणे. मुस्लिमांना असुरक्षित वाटत असल्याने पहिल्या ‘यूपीए’ सरकारसाठी आघाडी करण्याच्यादृष्टीने हा कायदा रद्द करण्याची पूर्वअट ठेवण्यात आली.

सत्तेची धर्मनिरपेक्षता
सच्चर समितीचा अहवाल आल्यानंतर मुस्लिमांसाठी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली. तेव्हाच्या ‘यूपीए’ सरकारने  बाटला हाउस चकमकीत हुतात्मा झालेल्या पोलिस अधिकाऱ्याला सर्वोच्च शौर्यसन्मान प्रदान केला. त्यावर आघाडीतील नेत्यांनीच प्रश्नचिन्ह लावले. मुस्लिमांना शांत करण्यासाठीचा प्रयत्न म्हणून या पुरस्काराकडे बघितले गेले. नंतर ‘या देशातील संपदेवर  अल्पसंख्याकांचा पहिला अधिकार आहे,’ असे वक्तव्य मनमोहन सिंग यांनी केले. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या आधी पक्षाचे जे नेते पंतप्रधान झाले त्यांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य कधी केले नव्हते. समाजवादी पक्ष, बसप आणि राष्ट्रीय जनता दल यांनी एक - दोन मोठ्या जातीसमूहांसोबत मुस्लिम मतांची मोट बांधून सत्ता उपभोगली. हे सारे दिसत असलेल्या विशेषतः हिंदू मतदाराला याचा एव्हाना उबग आला होता.

नेमक्या याच धर्मनिरपेक्षतेचा मागच्या आठवड्यात मृत्यू झाला. याचा लाभ मिळणाऱ्यांना असे होणार ते बरोबर दिसत होते. अन्यथा राहुल गांधी यांचा जानवेधारी दत्तात्रेय ब्राह्मण अवतार तुम्हाला दिसला नसता. आता नरेंद्र मोदी असे म्हणू शकतील की जनतेच्या आकांक्षेनुरुप त्यांनी भारतीय धर्मनिरपेक्षतेची नवी व्याख्या केली. त्यांच्या वक्तव्याला दोन मोठ्या विजयांचे पाठबळ निश्चितच आहे.
(अनुवाद - किशोर जामकर)

Edited By - Prashant Patil