ईशान्य दिल्लीतील दंगलीचे मूळ काय?

संपूर्ण भारताला अस्वस्थ करून टाकणाऱ्या सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिका (एनआरसी) या विषयाच्या मूळ कारणांबाबत तातडीने विचार करणे दिल्लीतील दंगलीने भाग पाडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या एका फटकाऱ्यानंतर ही अस्वस्थता सुरू झाली, ही दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देशाच्या राजधानीत आगडोंबाला कारणीभूत असलेल्या आणि फाळणीनंतरच्या इतिहासात हिंदू-मुस्लिम दंगलीत सर्वाधिक म्हणजे ४० हून अधिक बळी घेतलेल्या या विषवत् समस्येच्या कारणांची चर्चा करण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे का? हा हिंसाचार घडला तो भारतातील सर्वांत संरक्षित शहरात, राष्ट्रपती भवनापासून ६ ते १० किलोमीटरच्या परिसरात. प्रजासत्ताकाचे वैभव असलेल्या या स्थळाच्या दुतर्फा असलेल्या साउथ आणि नॉर्थ ब्लॉकमध्येच देशांतर्गत सुरक्षा आणि लष्करी सुरक्षा या शक्तिशाली यंत्रणांची मुख्य ठाणी आहेत. देश व जनतेचे संरक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या या यंत्रणा सज्ज असतानाही ही परिस्थिती उद्‌भवली. 

भडकलेल्या भावना शांत होईपर्यंत आणि शासन यंत्रणा व न्यायपालिका यांनी परिस्थिती पूर्ववत करेपर्यंत ही चर्चा पुढे ढकलावी का? संघर्ष, जनक्षोभ, घुसखोरी किंवा दहशतवाद यांच्यावरील चर्चा नेहमीच ‘मूळ कारण सिद्धांत’ या भिंतीमुळे रोखली जाते. प्रतिस्पर्धी अपरिहार्यपणे समर्थन अथवा विरोधात आडमुठी आणि झापडबंद भूमिका घेतात. परिणामी गतिरोध कायमच राहतो. सीमापार दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात नेहमीच होणारे आरोप- प्रत्यारोप हेच तर सांगतात. 

सध्या अडचणीचे प्रश्‍न उपस्थित करण्यात काही धोके आहेतच. एखादा मंत्री किंवा समाज माध्यमांवरील प्रभावशाली पलटणी तुमच्यावर चिथावणीखोरपणा ते देशद्रोह असे वाटेल ते आरोप करू शकतात आणि न्यायालय तुम्हाला नोटीसही बजावू शकते. म्हणूनच दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना प्रसारण संहितेचे काटेकोर पालन करण्याचा गंभीर इशारा देण्यात आला. अर्थात, व्हायचे ते नुकसान झाल्यानंतरच. धाकदपटशामुळे भीतीने आपला इतका थरकाप उडाला आहे, की सत्ताकेंद्राच्या अवघ्या सहा किलोमीटर भागातील जनतेचे रक्षण न केल्याबद्दल सरकारला आपण जाबही विचारू शकत नाही. याच नागरिकांबाबतचे कर्तव्य पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या अन्य एका संस्थेशी वाद घालताना मात्र आपण असा नेभळटपणा दाखवत नाही. 

भारताला अस्वस्थ करणाऱ्या ‘सीएए’, ‘एनआरसी’ आणि एनपीआर (राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही) यांचे बीजारोपण सर्वोच्च न्यायालयानेच केले आहे. न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. रोहिंटन नरिमन यांच्या खंडपीठाने आसाममध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या थेट देखरेखीखाली एनआरसी प्रक्रिया राबवण्याचा आदेश दिला, तेव्हाच याची सुरुवात झाली. 

आपण हे अधोरेखित केले पाहिजे, की ही न्यायाधीशांना अचानक सुचलेली नामी कल्पना नव्हती. आसाममध्ये ‘परकी’ नागरिकांचा स्थानविशिष्ट मुद्दा आणि स्थलांतराचा जटिल इतिहास आहे. या मुद्द्यावरून १९८० च्या दशकारंभी सुरू झालेल्या जनआंदोलनामुळे आसामला इतका तडाखा बसला होता, १९८५ मधील हिवाळ्यात तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी या चळवळीच्या नेत्यांबरोबर एका करारावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतरच आसाममधील परिस्थिती पूर्ववत झाली आणि पुन्हा शांतता नांदू लागली. राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीसाठी छाननी, पडताळणी, बेकायदा परकी नागरिकांची ओळख पटवणे, त्यांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकणे आणि अखेरीस त्यांची हकालपट्टी करणे, हे त्या करारातील एक महत्त्वाचे कलम होते. 

त्यानुसार संबंधित ‘कट ऑफ’ तारखेनंतर भारतात आलेल्या व्यक्ती बेकायदा परकी नागरिक ठरल्या. परत पाठवणी केल्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी बांगला देशावर होती. त्याबाबत या करारात मुस्लिम अथवा हिंदू असा भेदाभेद करण्यात आला नव्हता. तसा हेतू न्यायाधीशांचाही नव्हता. त्या करारावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या सर्व संबंधितांना विसर पडलेल्या या महत्त्वाच्या कलमाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील याचिकेवर खंडपीठाने तो निर्णय दिला होता.

आता अगदी अलीकडील घडामोडींकडे वळूया. सर्वोच्च न्यायालयाने एनआरसी प्रक्रियेच्या प्रमुखाला थेट आपल्या नियंत्रणाखाली आणले. त्याने प्रसार माध्यमांसह अन्य कोणाकडेही बोलू नये म्हणून निर्बंध घातले. परिणामी या प्रक्रियेला अपारदर्शकतेचे परिमाण आले. अवैध नागरिक ठरलेल्या व्यक्तींना ठेवण्यासाठी मोठी स्थानबद्धता केंद्रे उभारण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. हा सावळागोंधळ पराकोटीला गेल्यानंतर सत्य बाहेर आले आणि सर्वकाही बदलून गेले. 

‘परकी’ नागरिक म्हणून ओळख पटलेल्या व्यक्तींची संख्या जुन्या कपोलकल्पित अंदाजाच्या अल्पांशानेच होती. तोपर्यंत वैध नागरिक न ठरलेल्यांपैकी दोनतृतीयांशहून अधिक जण हिंदू बंगाली असल्याचे समोर आले. मूळ आसामी नागरिकांची हिंदू बंगाली व्यक्तींना स्वीकारण्याची तयारी नाही, त्यांना १९८५ मधील त्यांच्या अंमलबजावणीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशही मान्य नाही आणि भाजप कधी हिंदूंची हकालपट्टी करू शकेल का? सद्यःस्थिती हीच, की भाजपने संधी साधली. नाव सीएए वापरून आसाममधील हिंदू ‘घुसखोरांचे’ संरक्षण करता येईल आणि मुस्लिमांना धडा शिकवता येईल. प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयानेच या प्रक्रियेला एका राज्यात कायदेशीर ठरवून नियमपुस्तिका तयार केली आणि त्यापुढे जाऊन स्थानबद्धता केंद्रे उभारण्याचेही आदेश दिले. मग ही प्रक्रिया संपूर्ण देशात का राबवू नये? ही ध्रुवीकरणाची अत्यंत प्रभावी किल्लीच ठरली. 

आता सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेचा नवा चेंडू त्याच ‘कोर्टा’त उसळत असल्याचे आपण पाहतो. स अगदी आसाममधील भाजप सरकारनेही एनआरसीबाबत नाराजी दर्शविली असून, त्यात फेरफार करण्याचीही इच्छा व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची थेट देखरेख आणि संरक्षणाखाली या मोहिमेचे नेतृत्व करणाऱ्या अधिकाऱ्याचा पिच्छा पुरवला जात आहे. कदाचित त्याने ‘योग्य’ आकडे दिले नाहीत, हे त्यामागील कारण असावे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच देखरेखीत घडलेल्या या घडामोडींचे समर्थन केल्याचे आतापर्यंत तरी दिसले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी प्रक्रिया पुन्हा राबवण्यास परवानगी देणार नाही अथवा सुधारित नागरिकत्व कायद्यामागील हेतूंना सुरुंग लावण्यास अनुमती देईल असे म्हणता येणार नाही. 

दंगली झालेल्या अनेक ठिकाणांपेकी दिल्ली केवळ एक ठिकाण आहे. बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश यांची गणती केल्यास बळींच्या संख्येत आणखी वाढ होते. ही भारतासाठी अत्यंत प्रदीर्घ अंधारमय पर्वाची सुरुवात असू शकेल. या खेदजनक परिस्थितीमुळेच मूळ कारणांचा ऊहापोह करण्याची हीच ती वेळ आहे.

(अनुवाद - विजय बनसोडे)