खाद्यतेल सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

तेलबियांच्या उत्पादनवाढीबरोबरच आयात-निर्यातीच्या धोरणात बदल आवश्यक आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या कक्षेत राहून देखील अधिकतम आयात शुल्काखेरीज अधिभारासारखे शुल्क लावता येते, हे भारताने दाखवून दिले आहे. परंतु तरीही द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या माध्यमातून मागच्या दाराने आयात होतच असते. त्याचा फटका शेवटी शेतकऱ्यांनाच सोसावा लागतो. त्यावर कडक नियंत्रण आणण्यासाठी या करारांमध्ये कालानुरूप बदल करण्याची तत्परता दाखवणे गरजेचे आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

या शतकाच्या सुरवातीला भारताचे अन्नधान्याचे उत्पादन २०० दशलक्ष टनांच्या खाली होते. ते २० वर्षात ३०० दशलक्ष टनांच्या जवळ जाण्याची चिन्हे आहेत. म्हणजेच अन्नसुरक्षेमध्ये गेल्या दोन दशकांमध्ये आपण चांगली झेप घेतली आहे. आता आपल्याला खाद्यतेल सुरक्षेवर लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे आहे. कारण या कालावधीमध्ये खाद्यतेल खपातील वाढ लोकसंख्यावाढी पेक्षा झपाट्याने वाढली. त्यामुळे आजच्या घडीला गरजेच्या सुमारे ६० टक्के म्हणजे म्हणजे १५० लाख टन खाद्यतेल आयात करावे लागते. त्यासाठी मौल्यवान परकीय चलन खर्च करावे लागते. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

थोडक्यात अप्रत्यक्षपणे हे पैसे आपण परदेशी तेलबिया आणि पामतेल उत्पादकांना देतो. तर दुसरीकडे भारतातील शेतकरी मात्र वर्षातील १० महिने आपला शेतमाल तोट्यात किंवा जेमतेम उत्पादनखर्चाच्या पातळीला विकताना दिसतो. तेलबिया उत्पादकांना केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून वेळोवेळी वेगवेगळ्या योजनांमधून मदत केली जाते. परंतु या मदतीमधील मोठा वाटा एक तर  चुकीच्या किंवा मुद्दाम ठेवलेल्या पळवाटांद्वारे व्यापारी आणि व्यवस्थेतील लोकांनाच मिळतो. एवढ्यावरच शेतकऱ्याची परवड थांबत नाही तर सरकारी कंपन्या खरेदी केलेल्या धान्याची चुकीच्या वेळी विक्री करून बाजारभाव कोसळवतात. त्यातही व्यापाऱ्यांचेच हित जपले जाण्याची असंख्य उदाहरणे आहेत.

विद्यार्थ्यांनो, परीक्षा रद्द केल्यास 'कोरोना बॅच'चा शिक्का मारला जाणार

या परिस्थितीत एकीकडे खाद्यतेल आयातीवरील अवलंबित्व  कमी करून तेलबिया उत्पादकांचे उत्पन्न वाढवण्याचे दुहेरी आव्हान पेलायचे तर वेगळा विचार करण्याची आत्यंतिक निकड आहे. या मुद्यावर सरकारी पातळीवर वारंवार चर्चा झालेली आहे. परंतु आज कोरोना संकटामुळे देशात निर्माण झालेल्या आर्थिक चणचणीच्या वेळी आयातीवरील खर्चात कपात करणे गरजेचे आहे. नाही म्हणायला कोरोना संकटामुळे होणाऱ्या हॉटेल्स आणि कँटीन सारख्या आस्थापनांमधून तेलाच्या मागणीत घट झाल्याने यावर्षीची खाद्यतेल आयात प्रथमच घटलेली दिसते.  एप्रिल महिन्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत खाद्यतेल आयात  घटली आहे. ऑक्टोबर मध्ये संपणाऱ्या तेल विपणन वर्षामध्ये एकंदर आयात १५-२० टक्के घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. असे असले तरी मुख्य प्रश्न अनुत्तरीतच राहणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर खाद्यतेलाचे आयातीवरील अवलंबित्व निम्म्याने कमी करायचे तर तेलाचे उत्पादन ३० लाख टनांनी वाढवावे लागेल. म्हणजे तेलबियांचे उत्पादन निदान १२०-१३० लाख  टनांनी वाढवायला लागेल. याकरता तेलबिया क्षेत्रात मोठी वाढ करणे अपेक्षित आहे. परंतु ते आता अशक्य आहे. त्यामुळे तेलबियांची प्रति हेक्टरी उत्पादकता ३०-४० टक्के वाढवली आणि उन्हाळी सोयाबीनसारख्या पिकाला उत्तेजन दिले तर हा तिढा सोडवता येऊ शकेल. त्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न चांगलेच वाढेल.

उत्पादकता वाढीचे उत्तम उदाहरण म्हणून सॉलव्हन्ट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिअशन (सीईए)ने पुढाकार घेऊन राजस्थानमध्ये सुरू केलेल्या महत्वाकांक्षी मोहरी लागवड प्रकल्पाचा उल्लेख करता येईल. या प्रकल्पांतर्गत कोटा आणि बुंदी जिल्ह्यात सुमारे १०० ठिकाणी मोहरी लागवड क्षेत्र विकसित करण्यात आले. त्यामध्ये पहिल्याच प्रयत्नात प्रतिहेक्टरी ३० टक्क्यापर्यंत उत्पादनवाढ करण्यात यश प्राप्त झाले. सुमारे ६० टक्‍क्यांपर्यंत उत्पादन वाढवण्यास वाव असल्याचे ‘सीईए''चे म्हणणे आहे. उत्तम बियाणे व इतर निविष्ठांचा पुरवठा, तंत्रज्ञान आणि योग्य माहितीची उपलब्धता या गोष्टींची मिलाफ झाल्यामुळे उत्पादन वाढवणे शक्य झाल्याचे ‘सीईए''चे निरीक्षण आहे. सोयाबीनच्या तुलनेत मोहरीमध्ये तेलाचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे मोहरीचे उत्पादन वाढवणे अधिक उपयुक्त आहे. 

गेले दशकभर देशात जनुकीय दृष्ट्या बदल केलेले म्हणजे जीएम तंत्रज्ञानावर आधारित बियाणे अन्नधान्य निर्मितीमध्ये वापरायचे की नाही यावर भरपूर चर्चा झाल्या. परंतु यावर ठाम निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती कुणीच दाखवली नाही. जनुकीय तंत्रज्ञानाच्या बाजूने आणि विरुद्ध अनेक दबाव गटांनी आपापली आंदोलने सतत चालू ठेवली आहेत. त्यात शेवटी शेतकरी आणि देशाचे नुकसानच होत आहे. 

या व्यतिरिक्त खाद्यतेलाची उत्पादन वाढवण्यासाठी ईशान्य भारतात आणि वर्षभर मधूनमधून चांगला पाऊस असलेल्या किनारी प्रदेशात पाम वृक्ष लागवडीला  प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. कारण भारताची फक्त पामतेलाची आयात दरवर्षी ९० लाख टन एवढी प्रचंड आहे.  भाताच्या तुसापासून मिळणारे म्हणजे राईसब्रान तेल हे अतिशय पौष्टिक असले तरी त्यामानाने त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. त्या क्षेत्रामध्ये पूर्ण क्षमतेने लक्ष दिल्यास आयात काही प्रमाणात कमी करता येईल. कापसाचे उत्पादन प्रचंड असल्यामुळे सरकीच्या तेलाचे अधिक उत्पादन घेणे देखील शक्य आहे.

या सर्व उपाययोजना एका बाजूला चालू ठेवताना दुसऱ्या बाजूला आयात-निर्यातीच्या धोरणावर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे. खाद्यतेलावर जास्तीत जास्त आयात शुल्क लावण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आज जागतिक व्यापार संघटनेच्या कक्षेत राहून देखील अधिकतम आयात शुल्काखेरीज अधिभारासारखे शुल्क लावता येते हे यापूर्वी भारताने दाखवून दिले आहे. तसेच प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)  मधून बाहेर पडून भारताने मुत्सद्दीपणा दाखवला आहे. परंतु तरीही द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या माध्यमातून आयात शुल्क चुकवून खाद्यतेलाची आयात शेजारील देशांमधून होतच असते. त्याचा फटका शेवटी शेतकऱ्यांनाच सोसावा लागतो. त्यावर कडक नियंत्रण आणण्यासाठी या करारांमध्ये कालानुरूप बदल करण्याची तत्परता दाखवणे देखील गरजेचे आहे. अर्थात मागील दोन वर्षांत असे प्रयत्न निश्चितच झाले आहेत.  एकंदरीत पुढील पाच वर्षांत खाद्यतेलाचे देशांतर्गत उत्पादन ३०-४० लाख टन वाढवायचे असल्यास  सरकारला शेतकरी आणि उद्योग क्षेत्राला बरोबर घेऊन आतापासूनच जोमाने काम करण्याची आवश्यकता आहे.
(लेखक कमोडिटी मार्केट आणि कृषी व्यापाराचे अभ्यासक आहेत.)