भाष्य : ब्रिटनची करारानंतरची कसरत

प्रा. अनिकेत भावठाणकर
Wednesday, 30 December 2020

ब्रेक्‍झिट समर्थकांनी रंगवलेले गुलाबी चित्र आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची वास्तविकता यात जी तफावत आहे, ती कमी करण्याचे आव्हान ब्रिटनपुढे आहे. त्याबाबतीत ब्रिटन कशी कामगिरी करतो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने ब्रेक्झिटोत्तर कराराकडे पाहिले पाहिजे.

ब्रेक्‍झिट समर्थकांनी रंगवलेले गुलाबी चित्र आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची वास्तविकता यात जी तफावत आहे, ती कमी करण्याचे आव्हान ब्रिटनपुढे आहे. त्याबाबतीत ब्रिटन कशी कामगिरी करतो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने ब्रेक्झिटोत्तर कराराकडे पाहिले पाहिजे.

मोठ्या प्रमाणावर चर्वितचर्वण झाल्यानंतर सरतेशेवटी नाताळच्या एक दिवस आधी युरोपियन महासंघ आणि ब्रिटन यांनी ब्रेक्‍झिट करारावर सहमती दर्शवली आणि ‘हार्ड ब्रेक्‍झिट’चा (कोणत्याही कराराविना ब्रिटनने समुदायातून बाहेर पडणे) धोका टळला आहे. मात्र, अजूनही युरोप आणि ब्रिटन यांच्या संसदेत यावर शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे. अर्थात, ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना संसदेत बहुमत असल्याने आणि विरोधी पक्षानेदेखील सकारात्मकता दर्शवली असल्याने करार मंजूर होण्यास फारशी अडचण येणार नाही. बुधवारी (ता.३०) यासंदर्भात संसद अधिवेशन होत आहे.

युरोपियन महासंघात २५ देशांकडून मंजुरी आवश्‍यक असल्याने सध्या केवळ कराराच्या अंमलबजावणीसाठी तात्पुरती मंजुरी मिळेल. ब्रिटनच्या सार्वभौमत्वाचे अधोरेखन ही ब्रेक्‍झिटमागील महत्त्वाची संकल्पना होती. अर्थात, कोणत्याही सर्वांगीण करारात विशेषत: त्यात व्यापाराचा समावेश असल्यास सार्वभौमत्वापेक्षा परस्पर अवलंबित्व मुख्य मुद्दा असतो, त्यामुळेच ब्रेक्‍झिट कराराच्या वाटाघाटी अधिक क्‍लिष्ट झाल्या. शिवाय हा करार युरोपियन महासंघाच्या कायद्यानुसार नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत झाला आहे. ही बाबदेखील ब्रिटनच्या सार्वभौमत्वाच्या अनुषंगाने महत्त्वाची.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

परस्परविश्‍वासाचा अभाव
करारावर सहमती झाली असली तरी कराराच्या अंमलबजावणीसाठी दोन्ही बाजूंना एकमेकांशी संवादाचा सेतू कायम ठेवावा लागेल. खरे तर गेल्या चार वर्षात ब्रेक्‍झिटमुळे युरोपियन महासंघ आणि ब्रिटन यांच्या संबंधात वितुष्ट आले आहे आणि विश्वासाचा अभाव आहे. त्यामुळेच येत्या काळात या संबंधाची कसोटी लागेल. त्यामुळे सद्यःस्थितीत, जागतिक व्यवहारासाठी; तसेच भारतासाठी या कराराचा अर्थ काय, अशी उत्सुकता असणे साहजिकच आहे. या कराराने ब्रिटन अथवा युरोपातील मालावर कुठलेही शुल्क लादले जाणार नाही, ही औद्योगिक आस्थापनांसाठी दिलासादायक बाब आहे. परंतु, युरोपातून येणारा माल अथवा ब्रिटनमधून जाणारा माल यांना तपासणीला सामोरे जावे लागेल. थोडक्‍यात लालफितीच्या कारभाराला मोकळीक मिळेल. ब्रिटनमधून आलेल्या नव्या कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर, फ्रान्सने ब्रिटनकडून येणारे मार्ग बंद केल्यानंतर मालवाहतुकीची निर्माण झालेली समस्या म्हणजे येत्या काळात येऊ घातलेल्या प्रश्नांची नांदीच म्हणावी लागेल.  सेवा क्षेत्र आणि नागरिक यांच्या मुक्त संचारावर मात्र नव्या करारामुळे मर्यादा आल्या आहेत.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

युरोपच्या न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र ब्रिटनमध्ये लागू होणार नाही, हा मुद्दा जॉन्सन यांनी प्रकर्षाने मांडला आणि उपरोक्त कराराने त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. तद्वतच, मासेमारीसाठी ब्रिटनच्या अधिकारक्षेत्रात युरोपचा वाटा कमी होणार आहे. अर्थात, ही प्रक्रिया पूर्णत्वास जाण्यासाठी पाच वर्षाचा कालावधी आहे. शिवाय ही घट केवळ २५% आहे. त्यामुळे ब्रिटनला माघार घ्यावी लागली आहे, यात शंका नाही. येत्या काळात युरोपीयन महासंघात नसल्याने ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत चार टक्के घट होईल, असा कयास अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे केंद्र म्हणून लंडन उदयाला आले, त्यासाठी युरोपियन महासंघाचा महत्त्वाचा सहभाग होता आणि आता ब्रिटन प्रादेशिक संघटनेतून बाहेर पडल्याने त्या स्थानाला धोका निर्माण झाला आहे. शिवाय, वित्तीय सेवांच्या बाबतीत अजूनही संदिग्धता आहे. सध्या तरी दोन्ही बाजूंनी कराराबाबत समाधान व्यक्त केले असले तरी कराराचा तपशील पाहिल्यावरच येत्या काळात काहीशी स्पष्टता येणे अपेक्षित आहे. मात्र, हजार हून अधिक पानांच्या या करारावर सहमती झाल्यावर युरोप आणि जागतिक व्यवहारासाठी काही बाबी समोर आल्या आहेत. 

भारतासाठी संधीची दारे
भारताचा विचार केला तर, या करारानंतर सेवा क्षेत्राला युरोपियन महासंघ आणि ब्रिटन या दोन्ही ठिकाणी अनेक संधींची दारे उघडू शकतात. विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवांच्या बाबतीत या शक्‍यता अधिक प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकतात. युरोपियन महासंघातील पोलंड या देशाशी भारताची सेवा क्षेत्रात स्पर्धा होती. या करारानंतर पोलंडमधील सेवा क्षेत्राच्या मुक्त संचारावर ब्रिटनमध्ये निर्बंध येणार आहेत आणि ही बाब भारताच्या पथ्यावर पडेल. मात्र, यापूर्वी भारतीय औद्योगिक आस्थापनांनी ब्रिटन अथवा युरोपियन महासंघात आपली कार्यालये थाटली होती. त्यांच्या मुक्त संचारावर मर्यादा येणार आहेत. येत्या प्रजासत्ताकदिनाला ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन प्रमुख पाहुणे म्हणून येणार आहेत.

अर्थात, कोरोना विषाणूच्या नव्या प्रकारामुळे या भेटीविषयी काहीशी अनिश्‍चितता निर्माण झाली आहे. परंतु या दौऱ्याच्या निमित्ताने ब्रेक्‍झिटनंतरच्या ब्रिटनच्या धोरणात्मक बदलांची माहिती भारताला मिळू शकेल. तसेच, दोन्ही देशांमध्ये मुक्त व्यापार कराराच्या अनुषंगाने प्राथमिक चर्चेला सुरवात होऊ शकते. याशिवाय, लोकशाही हा दोन्ही देशातील महत्त्वाचा बंध आहे. जॉन्सन यांनी बदलत्या जागतिक स्थितीत दहा लोकशाही देशांची मोट जुळविण्याचा मानस व्यक्त केला होता. चीन हा आंतरराष्ट्रीय कायदा, पारदर्शकता यांचा आदर करत नाही. कोव्हिड-१९नंतर चीनची ही मानसिकता प्रकर्षाने जाणवली. विकासाच्या लोकशाहीप्रणित प्रारूपाचा पुरस्कार करून बहुध्रुवीय आणि बहुपक्षीय जागतिक व्यवस्थेविषयी प्राधान्य असल्याचे संकेत भारत आणि ब्रिटन देतील, अशी आशा आहे. मात्र ब्रेक्‍झिटनंतरच्या काळात चीन आणि ब्रिटन यांच्या संबंधांवर भारताची नजर असेल.

ब्रेक्‍झिटमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘प्रादेशिकीकरण’ या संकल्पनेतील सोन्याचे पान समजले जाणाऱ्या युरोपियन महासंघाच्या पायाला हादरा बसला आहे. शिवाय, कट्टर राष्ट्रवादाचा ज्वर युरोपात कायम राहील, याचे संकेत मिळत आहेत. ट्रम्प यांच्या पराभवाने हा ज्वर कमी होईल, अशी आशा होती. मात्र खुद्द ट्रम्प यांना निवडणुकीत पडलेल्या मतांची संख्या साडेसात कोटींच्या आसपास आहे. शिवाय, युरोपातील अनेक देशांमध्ये लोकप्रिय नेत्यांची चलती आहे. त्यामुळेच, उदारमतवादी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला सतत धक्के बसत आहेत आणि त्यातून सावरण्याची शक्‍यता कमी आहे. अशावेळी, उदयाला येणाऱ्या नव्या व्यवस्थेला वळण देण्यासाठी युरोप तसेच अमेरिका, चीन, भारत, जपान, ब्राझील आणि आफ्रिकेतील देशांची भूमिका कळीची ठरेल.

कोविड-१९च्या काळात युरोपियन महासंघाच्या निष्क्रिय भूमिकेमुळे युरोपातील देशांना एकाकीपणे लढा द्यावा लागला होता. या सर्वांचे पडसाद येत्या काळात उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत. युरोपियन महासंघातील या दुहीचाच फायदा उठविण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. चीनच्या आक्रमकतेपुढे युरोपातील देश हतबल दिसत आहेत. अर्थात, ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला सध्या आधाराची गरज आहे आणि त्यासंदर्भात चीनची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.

उदारमतवादी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या चौकटीतच दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटनने आपले परराष्ट्र धोरण आखले होते आणि आपला प्रभाव कायम राखला होता. मात्र ब्रेक्‍झिट करारानंतर या व्यवस्थेला बाजूला ठेवून संपूर्ण जगाशी जुळवून घेताना ब्रिटनची कसरत होणार आहे. ब्रेक्‍झिट समर्थकांनी रंगवलेले गुलाबी चित्र आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची वास्तविकता यातील दरी कमी करताना महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून ब्रिटनला स्थान निर्माण करता येईल, का हे येत्या काळात आपल्याला कळेलच!

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Article Write Dr Aniket Bhavthankar on Briton Agreement