विकासाच्या संदर्भात चर्चा करताना ‘निर्यात’ या घटकाकडेही प्राधान्याने लक्ष द्यायला हवे. विशेषतः परिस्थिती अनिश्‍चित झाली असल्याने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष उपाययोजनांचा अवलंब आवश्‍यक आहे. निर्यातीतील धोरणात्मक आणि अन्य सर्व प्रकारचे अडथळे दूर करायला हवेत.
विकासाच्या संदर्भात चर्चा करताना ‘निर्यात’ या घटकाकडेही प्राधान्याने लक्ष द्यायला हवे. विशेषतः परिस्थिती अनिश्‍चित झाली असल्याने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष उपाययोजनांचा अवलंब आवश्‍यक आहे. निर्यातीतील धोरणात्मक आणि अन्य सर्व प्रकारचे अडथळे दूर करायला हवेत.
देशाचा आर्थिक विकास आणि ‘निर्यात’ या दोहोंमधलं नातं परस्परपूरक आहे.निर्यात आणि निर्यातमूल्यदेखील वाढलं तर जी.डी.पी.च्या दृष्टीने ते पोषकच असते. असे असूनही मीडिया असो अथवा सरकारी धोरण असो, आर्थिक विकासाच्या चर्चेत देशांतर्गत बचत, गुंतवणूक यासारख्या घटकांबरोबर ‘निर्यात’ या घटकाची चर्चा होताना आढळत नाही. आर्थिक विकासाच्या संदर्भात निर्यातीची कामगिरी चीन, व्हिएतनामसारख्या देशांच्या तुलनेत लक्षणीय नसली तरीही ती पूर्णपणे त्याज्य ठरवावी, अशी स्थिती नाही. उदाहरणार्थ २०१९मध्ये वस्तू आणि सेवांच्या निर्यातीचे जी.डी.पी.शी असलेले प्रमाण १८.६६ टक्के होतं. एकूणच गेल्या दोन दशकांत निर्यातमध्ये नोंद घ्यावे, असे चढउतार होताना दिसत आहेत. या लॉकडाउनच्या काळात वस्तूंची निर्यात ६० टक्‍क्‍यांनी कमी झाली.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
याच कालावधीत लोखंड आणि औषधांची निर्यात वगळता प्रमुख अशा ३० वस्तूंच्या निर्यातीला फटका बसला. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार लोखंडाच्या निर्यातीवर अल्प कालावधीसाठी बंदी आणण्याचा विचार करते आहे. कारण लोखंडाच्या देशांतर्गत पुरवठ्यात टंचाई आहे, असे सरकारला वाटते. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला लोखंडाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याविषयी सूचना केली आहे. विषय आहे खाणीच्या मालकीहक्काविषयीचा आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचा. मथितार्थ असा, की निर्यातीवर सरकारी कायदे, न्यायलयीन निर्णय या घटकांचादेखील अनुकूल वा प्रतिकूल परिणाम होतो.
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
निर्यातवाढ हे उद्दिष्ट देशांतर्गत आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून आहे, की जागतिक मंदी, व्यापार युद्ध, आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमन यासारख्या बाह्य घटकांवर निर्भर आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे. उदाहरणार्थ चलनाचे कृत्रिमरीत्या अवमूल्यन करून निर्यात वाढवता येते, हे चीनने दाखवून दिले, ते फक्त काही काळापुरतेच. आंतरराष्ट्रीय चलन बाजारात रुपयाची किंमत वाढते आहे; अथवा डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा वास्तव विनिमय दर अधिक आहे, असे लक्षात आले, की रिझर्व्ह बॅंक डॉलर खरेदी करायला लागते. जेणेकरून डॉलरची किंमत वाढावी नि रुपयाची कमी व्हावी. भारतीय वस्तूंच्या किमती कमी होऊन त्या स्पर्धात्मक होतील आणि निर्यात वाढेल. ज्या वस्तूंची स्पर्धात्मकता अधिक, त्या वस्तूंच्या निर्यातवाढीच्या संदर्भात रुपयाचं अवमूल्यन श्रेयस्कर.पण असं पाहा २००४-०८ या आर्थिक भरभराटीच्या काळात भारताची वस्तूंची निर्यात २५ टक्‍क्‍यांनी वाढली. आश्‍चर्य म्हणजे याच काळात रुपयाचे अन्य चलनांच्या संदर्भातले मूल्य वाढलेले होते. म्हणजे रुपया वधारूनदेखील निर्यात वाढली होती. कारण या काळात जागतिक जी.डी.पी. ४.७ टक्‍क्‍यांनी वाढला आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात ७.८ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली. याचा अर्थ असा की चलनाच्या अवमूल्यनाचा निर्यातीवर विधायक परिणाम किती हे जागतिक आर्थिक विकासाची परिस्थिती आणि निर्यातीला किती मागणी आहे, या दोन घटकांवर अवलंबून आहे. जुलै २०१५ ते जुलै २०१६ या वर्षात व्हिएतनाम, बांगलादेश यांची निर्यात चलनांचे अवमूल्यन फारसे न होताही लक्षणीय वाढली. याउलट याच काळात भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन २.१ टक्के एवढे होऊनदेखील निर्यात फक्त ०.८ टक्‍क्‍यांनीच वाढली. तात्पर्य, चलनाच्या अवमूल्यनाचा अनुकूल परिणाम वस्तूसापेक्ष आणि चलनदर सापेक्ष राहतो.
तारेवरची कसरत
रिझर्व्ह बॅंक रुपयाची किंमत कमी करण्यासाठी डॉलरची मागणी वाढवत असेल आणि त्याच वेळी सरकारी बाँड्‌सची विक्री खरेदी करताना, व्याजाचे दर कमी करण्याचा घाट घालत असेल, तर निर्यातवाढीसाठी म्हणून रुपयाचे मूल्य कमी करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसेल. उदाहरणार्थ बाँड्‌सची खरेदी करायची असेल, तर रुपयाच्या आधारे केली जाईल. अशा वेळी रुपयाची किंमत वाढेल. वास्तविक निर्यातवाढीसाठी रुपयाची किंमत कमी होणे गरजेचे.दीर्घ कालावधीत रुपयाचे मूल्य कमी राहणे, हे वस्तूंच्या निर्यातीला अधिक पोषक राहील. यादृष्टीने ‘विनिमय दराचे व्यवस्थापन’ ही तारेवरची कसरत आहे.
भारताची निर्यात (विशेषतः वस्तूंची) मंदगतीने होतेय कारण निर्यातक्षम वस्तूंची टोपली खूप लहान आहे. उदाहरणार्थ ९९ वस्तू समूहापैकी २० वस्तू समूहाचे एकूण निर्यातीतील प्रमाण ८० टक्के आहे. त्याचप्रमाणे उत्तर अमेरिका, युरोप, दक्षिण, पूर्व आणि पश्‍चिम आशियातल्या कमी जोखीम असलेल्या बाजारांमध्ये निर्यातीचा प्रयत्न केला जातो. अगदी युरोपचा विचार केला तर युरोपियन युनियनशी केलेला निर्यात व्यापार युरोपच्या एकूण निर्यातीत ९० टक्के आहे.
याउलट संपूर्ण लॅटिन अमेरिका, कॉमनवेल्थ स्वतंत्र राज्ये आणि बाल्टिक राज्ये याठिकाणी एकूण निर्यातीच्या फक्त ५ टक्के निर्यात होते. जी निर्यात होते ती प्रामुख्यानं वस्तूंची. त्यातही पुन्हा अशा वस्तू ज्यात प्रमाणीकरण मिळते. त्यामुळे ब्रॅंड आणि वस्तूची किंमत ठरविण्याची मक्तेदारी या गोष्टींचा निर्यातीत फायदा होत नाही. उदाहरणार्थ अमेरिकेत आणि टोकियोत ज्या वूलन सूटची निर्यात किंमत २००० ते २५०० अमेरिकन डॉलर आहे, त्याच प्रकारच्या भारतीय वूलन कोटच्या निर्यातीला २०० किंवा २५० अमेरिकन डॉलरपेक्षा जास्त किंमत मिळत नाही. त्याचप्रमाणे कपडे आणि चमड्याच्या वस्तूंच्या निर्यातीसाठी भारताला ‘कमी श्रमिक खर्चाच्या फायद्याच्या आधारे निर्यातीसाठी प्रयत्न करावा लागतो. यातदेखील बांगलादेश आणि इथिओपिया या देशांशी भारताला स्पर्धा करावी लागते. भारताहूनही कमी श्रमिक खर्चाचा फायदा आणि युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतल्या बाजारांमध्ये मिळणारा पसंतीक्रम यामुळे या देशांच्या स्पर्धेला भारताला तोंड द्यावे लागते.
भारताने कच्च्या मालाच्या संदर्भात ‘अतिरिक्त संरक्षण नीतीचं’ धोरण स्वीकारलेलं आहे. त्यामुळे उपभोग्य अंतिम वस्तूवर कमी आयात कर आणि कच्च्या मालाच्या आयातीवर अधिक कर या धोरणामुळे उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होऊन मूल्यावर्धित वस्तूंची निर्यात अडचणीत येते आहे. उदाहरणार्थ पॉलिएस्टर आणि सिंथेटिक धाग्यांवर अधिक आयात कर आणि कपड्यांवर कमी यामुळे निर्यातीपेक्षा कपड्यांची आयातच अधिक होते आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सिंथेटिक फायबर आधारित कपड्यांना अधिक मागणी आहे. सद्यःस्थितीतील भारतातील ‘फायबर इंपोर्ट पॉलिसी’ या मागणीला अनुकूल वातावरण तयार करणारी नाही. तसेच पोलादाच्या अतिरिक्त संरक्षणनीती धोरणातून वाढीव आणि अकार्यक्षम खर्चाच्या परिस्थितीला, वाहनउद्योग, सुटे भाग, इलेक्‍ट्रिकल वस्तू आणि यंत्रोद्योग यांना तोंड द्यायला लागल्यामुळे या उद्योगांच्या निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होतो आहे. भारताच्या वस्तूआयातीवर अकार्यक्षम ‘पुरवठा-साखळीचा’देखील प्रतिकूल परिणाम होतो आहे. विशेषतः गैरसोयीनं युक्त असलेली बंदरं आणि अकार्यक्षम सीमाशुल्क विभाग यामुळे निर्यातीवर विपरीत परिणाम होताना दिसतो. ‘खुला व्यापार करार’, ‘प्रादेशिक व्यापार करार’ या माध्यमातून निर्यात वाढवता येऊ शकेल. युरोपियन युनियनच्या संदर्भात ‘खुल्या व्यापार कराराबाबत’ पुढाकार घेतला गेला पाहिजे. ‘आरसेप’मधून भारताने बाहेर पडणे हे भारताच्या व्यापारवृद्धीच्या दृष्टीनं मारक ठरेल.
थोडक्‍यात निर्यातीला गती प्राप्त होईल ती देशांतर्गत सुधारणांमधून. या सुधारणांमध्ये कायदे, कोर्ट, परिसंपत्तीच्या मालकीहक्कासंबंधीची स्पष्टता, निर्यातपोषक सरकारी धोरण या गोष्टींचा समावेश असेल. भारतीय निर्यात ‘अधिक स्पर्धात्मक’ होण्यासाठी विविध उपाययोजनांचा अवलंब केला गेला पाहिजे. .
(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)
Edited By - Prashant Patil
