धोक्याच्या घंटीचा निर्देशांक

शेखर गुप्ता, ज्येष्ठ पत्रकार
Sunday, 20 December 2020

मोदी लोकप्रिय आहेत, भारतीय जनता पक्ष निवडणुकांमध्ये विजयी होत आहे. परंतु, विकासाच्या काही महत्त्वाच्या निर्देशांकांवर देशाची घसरण झाली आहे. याचा परिणाम आता दिसू लागेल.

मोदी लोकप्रिय आहेत, भारतीय जनता पक्ष निवडणुकांमध्ये विजयी होत आहे. परंतु, विकासाच्या काही महत्त्वाच्या निर्देशांकांवर देशाची घसरण झाली आहे. याचा परिणाम आता दिसू लागेल.

अनेकार्थाने त्रासदायक ठरलेले हे वर्ष सरत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चिंतेत भर पडली असेल. कारण विकासाच्या अनेक निर्देशांकावर भारताची पीछेहाट झाली आहे. याचा आत्ताच का विचार करावा, असा प्रश्न तुम्ही विचारू शकता. सातवे वर्ष सुरू असताना मोदी सरकारचे मूल्यमापन करण्याचे विशेष असे कारण दिसून येत नाही. पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला साडे तीन वर्षांचा काळ आहे. देशातील मतदारांचे मोदी यांच्यावरील प्रेम तर जराही कमी झालेले नाही. मोदी आणि त्यांचा पक्ष प्रत्येक राजकीय लढाई जिंकत आहे. असे असताना आपण कशाची तक्रार करत आहोत ? या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की, नेतृत्वाला केवळ लोकप्रियतेची फूटपट्टी लावून जोखता येत नाही. तसेच सरकार हे शुद्ध राजकारणापेक्षा अधिक असावे लागते. मग आत्ताच का ? या प्रश्नाकडे वळू.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आम्ही निश्चित केलेली नाही. विविध डेटा, सर्वेक्षणातून पुढे आलेली माहिती, जागतिक पत आणि मानांकन यांचा अलीकडच्या काळात जणू सडाच पडला आहे. या माहितीने मोदी सरकारने सात वर्षांच्या काळात काय कमावले आणि काय गमावले यावर पुरेसा प्रकाश टाकला आहे. यातील सगळ्यात अलीकडची याच सरकारच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाची माहिती आहे. यात पुढे आलेले तथ्य तर सगळ्याच मापदंडांवर कुरूप म्हणावे असेच आहे. नुकताच ह्यूमन फ्रिडम इंडेक्स हा अहवाल बाहेर आला. यात भारताची ९४ व्या स्थानावरून १११ व्या स्थानावर घसरण झाली. या अहवालाला मोदी विरोधी, भारत विरोधी, हिंदू विरोधी आणि डाव्यांचा भरणा असलेल्या संस्थेचे काम म्हणून नाकारता येत नाही. कारण वॉशिंग्टनमधील कॅटो इंस्टिट्यूटने हा अभ्यास केला आहे. ही संस्था डाव्यांपासून एवढी दूर आहे जेवढे मुकेश अंबानी हे पी. विजयन यांच्यापासून आहेत. यातील एक अभ्यासक स्वामिनाथन अंकलेसरीय अय्यर हेही आहेत. अय्यर यांनी नव्या कृषी कायद्यांचे जोरदार समर्थन केले आहे, हे विशेष.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

इकोनॉमिक फ्रिडम इंडेक्स
सप्टेंबरमध्ये जाहीर झालेल्या ‘द ग्लोबल इकॉनॉमिक फ्रिडम इंडेक्स’मध्ये भारताची ७९ व्या स्थानावरून १०५ व्या स्थानावर घसरण झाली आहे. कॅनडाची फ्रेझर इंस्टिट्यूटने हे सर्वेक्षण केले आहे आणि ही नक्कीच डाव्यांची संस्था नाही. लोकशाहीचे प्रहरी म्हणून साऱ्या जगात मानाचे स्थान असलेल्या फ्रिडम हाउसने इंटरनेट फ्रिडम इंडेक्स ऑक्टोबरमध्ये प्रसृत केला. यात भारत सलग तिसऱ्या वर्षी माघारलेला दिसला. इंटरनेट शटडाऊनची जगातील सर्वाधिक प्रकरणे भारतात घडल्याचे हा अहवाल सांगतो. यूएनडीपीचा वार्षिक मानव विकास अहवालही भारतासाठी निराशाजनक आहे. यात दोन स्थानाच्या पिछाडीवरून आपण १३१ व्या स्थानावर आलो आहोत. गेल्या तीन वर्षांत आपली कामगिरी १३० वे, १२९ वे आणि १३१ वे स्थान अशी आहे. 

ग्लोबल हंगर इंडेक्स
संपूर्ण बहुमतातील सरकारच्या सातव्या वर्षात यापेक्षा निश्चितच चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा होती. आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की आपण फक्त निवडक अहवालांचा विचार करतो आहोत काय? वर ज्या सर्वेक्षणांचा उल्लेख केला आहे ते जागतिक पातळीवर मान्यता असलेले आहेत. या यादीत आरएसएफच्या प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य या विषयावरील अहवालाचा उल्लेख केला नाही. यात भारताचे स्थान अफगाणिस्तानच्या मागे आहे. जेथे पत्रकारांना गोळ्या घालून ठार मारले जाते त्या देशाचे स्थान भारताच्या पुढे असावे हे न पटण्यासारखे आहे. त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करता येईल परंतु, ग्लोबल हंगर इंडेक्सकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हा अहवाल शास्त्रीय माहिती आणि संशोधनावर आधारित असतो. यात मागील वर्षाच्या तुलनेत भारताचे स्थान १०२ वरून ९४ व्या क्रमांकावर आले आहे. तथापि, यात सहभागी देशांची संख्या दहाने कमी झाली आहे हे विसरून चालणार नाही. यात एक कमतरता जरूर आहे. सर्वेक्षणात भूक हा शब्द असला तरीही तो मुख्यत्वे पोषणाच्या अनुषंगाने आहे. ही कमतरता सरकारच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात नसून या अहवालाने आपल्याला खरा आरसा दाखवला आहे.

बालकांचे कुपोषण 
१९९८-९९ पासून प्रथमच कुपोषणाचे खाली जात असलेले प्रमाण वर आल्याचे या अहवालात स्पष्टपणे दिसून येते. या सर्वेक्षणाचा पहिल्या टप्प्याचा अहवाल प्रकाशित झाला असून तो केरळ, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल यासारख्या मोठ्या राज्यांमधील स्थिती वाईट असल्याचे दाखवतो. या राज्यांमध्ये पाच वर्षांखालील कुपोषित बालकांची संख्या वाढली असल्याचे दिसून येते. सोबतच याच  वयोगटातील बालकांमध्ये स्थुलत्व वाढल्याचेही दिसून येते. हा विरोधाभास बघून मोदी विरोधकांना उकळ्या फुटल्या असतील. ते मोदी यांच्यावर स्वच्छ भारत मिशन आणि अन्य योजनांच्या आकडेवारीची फेकाफेकी करीत असल्याचा आरोप करतील. पण जरा थांबा. मोदी विरोधकांची यात निराशाच होणार आहे. 

स्वच्छतेत बरीच प्रगती
स्वच्छतेच्या बाबतीत देशाने बरीच प्रगती केल्याचे हा अहवाल म्हणतो. तसेच एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाची व्याप्ती वाढल्याचेही हा अहवाल सांगतो. मग दिशा चुकली कुठे ? गेल्या पाच वर्षांत आर्थिक विकासाचा दर घटला आहे. याचा आपल्या देशातील गरिबांवर निश्चितच मोठा परिणाम झाला. पैशाच्या कमतरतेमुळे दूध, मांस, डाळी, भाजीपाला, फळे यासारख्या पौष्टिक गोष्टींसाठी त्याच्याजवळ पुरेसा पैसा नाही. म्हणूनच ग्लोबल हंगर इंडेक्सचा अहवाल जो भुकेवर नसून पोषणावर आधारित आहे तो अधिक वास्तववादी वाटतो. 

अखेर हा विरोधाभास कसा निर्माण झाला याचा विचार करणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे मोदी-शहा ही जोडी सर्व निवडणुकांमध्ये यशस्वी होत आहे. याचाच अर्थ ही जोडी मते मिळविण्याला आर्थिक विकासापासून दूर करण्यात यशस्वी ठरली असा आहे. राष्ट्रीयत्व, धर्म, मोदींची वैयक्तिक लोकप्रियता आणि ढेपाळलेले विरोधक यामुळे ते विजयी होत असले तरीही वर उल्लेख केलेल्या विविध सर्वेक्षणातून पुढे येत असलेली माहिती इशारा देणारी आहे. कारण घसरत असलेला जगण्याचा दर्जा कुणाच्याही लोकप्रियतेला धक्का लावू शकतो. हे सारे तुम्ही हेतुपुरस्सर असल्याचे सांगून, काँग्रेसचा ७० वर्षांचा कार्यकाळ तसेच कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात ज्या मुलांची माहिती घेण्यात आली आहे ती पाच वर्षांच्या खालच्या मुलांचा आहे, असे सांगून नाकारू शकता. पण, ही सारी मुले मोदी सरकारच्या देखरेखीत आणि कोरोना संसर्गाच्या आधी जन्माला आली आहेत, हे विसरून चालणार नाही. आता लपायला जागा नाही.

ह्यूमन फ्रिडम इंडेक्स अहवाल काय म्हणतो
एकूण ७६ मापदंडांचा विचार करून ह्यूमन फ्रिडम इंडेक्स हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यात कायद्याचे राज्य, सुरक्षा, नागरी संघटनांचे उपक्रम, अभिव्यक्ती आणि माहिती, नियमनाची गुणवत्ता तसेच सरकारचा आकार इत्यादी प्रमुख मापदंडांचा समावेश आहे. या सर्व मापदंडांवर भारताने आपले स्थान बळकट केले असेल अशी अपेक्षा होती. परंतु, नेमके उलट घडले. फ्रिडम इंडेक्समध्ये भारताला ब्राझिल, मेक्सिको, कंबोडिया,  बोलिव्हिया, नेपाळ, श्रीलंका, झांबिया, हैती, लेबनॉन, बेलारूस, सेनेगल, मोझांबिक, लेसोथो, युगांडा, मालावी, मादागास्कर, भुतान आणि बुर्किना फासो यांनी मात दिली आहे. फक्त पाकिस्तान आणि बांगलादेश यापेक्षा देशाची कामगिरी चांगली आहे, याचे समाधान आपण मानू शकतो. भारताचा नवा मित्र असलेल्या पुतीन यांच्या रशियापेक्षा आपण एक पायरी पुढे आहोत. कझाकस्तानही भारतापेक्षा ३६ स्थान पुढे ७५ व्या क्रमांकावर आहे. 

१११ व्या स्थानावर घसरण
२०२० मध्ये जाहीर झालेला हा अहवाल २०१८ मध्ये संकलित केलेल्या माहितीच्या आधारावर आहे. त्यामुळे या पिछाडीचे खापर कोरोना संसर्गावर फोडता येत नाही. मागच्या वर्षी हा अहवाल प्रकाशित झाला तो २०१७ मधील माहितीच्या आधारावर होता. मागील वर्षी भारताचे स्थान ९४ वे होते. २००८ ते १२ या काळात या इंडेक्समध्ये भारत ७५ व्या स्थानावर होता. २०१३ मध्ये ८७ व्या, २०१५ मध्ये १०२ व्या, २०१६ मध्ये ११० व्या स्थानावर होता. २०१७ मधील ९४ व्या स्थानावरून १११ व्या स्थानावर घसरण झाली आहे.

(अनुवाद : किशोर जामकर)

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Article Write Shekhar Gupta on Narendra Modi BJP Politics