भाष्य : नव्या संघर्षाच्या आवर्तात नेपाळ

विजय साळुंके
Wednesday, 23 December 2020

राजकीय कोंडीवर मात करण्यासाठी नेपाळमध्ये  पंतप्रधान ओली यांनी संसद विसर्जित करून देशावर मुदतपूर्व निवडणूक लादली. याचे अनेक परिणाम संभवतात. या राजकीय अस्थिरतेचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न चीन करेल. भारतालाही स्वस्थ राहून चालणार नाही.

राजकीय कोंडीवर मात करण्यासाठी नेपाळमध्ये  पंतप्रधान ओली यांनी संसद विसर्जित करून देशावर मुदतपूर्व निवडणूक लादली. याचे अनेक परिणाम संभवतात. या राजकीय अस्थिरतेचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न चीन करेल. भारतालाही स्वस्थ राहून चालणार नाही.

नेपाळचे पंतप्रधान खड्‌गप्रसाद शर्मा ओली यांचे वर्णन ‘कानामागून आला आणि तिखट झाला’ असे करता येईल. ओली हे देशातील डाव्या पक्षातील पहिल्या फळीचे नेते नव्हते. १९९०च्या दशकात कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडून नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी (युनायटेड मार्क्‍सिस्ट-लेनिनिस्ट) आणि नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी ( माओइस्ट सेंटर) असे दोन भाग पडले. पहिल्या पक्षाचे नेतृत्व ओली, तर दुसऱ्याचे पुष्पकमल दहल-प्रचंड करीत होते. २०१८मधील निवडणुकीच्या सुमारास ओली आणि प्रचंड यांच्यात समझोता झाला व ते दोन-तृतीयांश बहुमताने सत्तेवर आले. यापूर्वी बाबूराम भट्टराय, माधवकुमार नेपाळ, झालानाथ खनाल या नेत्यांनी पंतप्रधानपद सांभाळले होते. मूळच्या कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडल्यानंतर प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखाली १९९५ ते २००५ अशी दहा वर्षे राजेशाहीविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष झाला. राजे वीरेंद्र यांची कुटुंबीयांसह हत्या झाल्यानंतर राजे ग्यानेंद्र यांच्या राजेशाहीविरुद्ध संघर्ष तीव्र होत गेला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारताच्या मध्यस्थीने २००६मध्ये राजेशाहीच्या जागी लोकशाही व्यवस्था स्वीकारण्यात आली. सनदशीर मार्गाने लढा देणाऱ्या नेपाळी काँग्रेससह कम्युनिस्टांच्या दोन्ही गटांना या समझोत्यात सहभागी करून घेण्यात आले. राजेशाही निर्णायकरीत्या संपविण्यात आपल्या सशस्त्र लढ्याची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे प्रचंड मानत होते. त्यामुळेच २०१८मध्ये एकत्र झालेल्या पक्षाचे नेतृत्व व पंतप्रधानपद त्यांना हवे होते. मधेशींच्या २०१५मधील नाकेबंदी आंदोलनात पहाडी टापूत ओली यांनी भारतविरोधी भावना चेतवून लोकप्रियता मिळवली. नाकेबंदीमागे मोदी सरकारचीच फूस असल्याचे त्यांनी नेपाळी मतदारांवर बिंबवले. याकामी चीनची त्यांना मदत झाली. चीनने नेपाळी प्रसारमाध्यमे व विद्यार्थी संघटनांना पैसे पुरवून भारतव्देष वाढवला. तेव्हापासून चीन व ओली यांची युती झाली.    

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नेपाळ व भारत यांच्यात ऐतिहासिक, भावनिक, धार्मिक बंध आहेत. भूगोलाने त्यांना जोडलेले आहे. भारताशी टोकाचे वैर जोपासणे नुकसानीचे ठरेल, असे माधवकुमार नेपाळ, झालानाथ खनाल, भट्टराय, प्रचंड यांना वाटते. नेपाळी काँग्रेस भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील काँग्रेसच्या जडणघडणीचे अनुकरण करीत बनला आहे. त्यामुळेच त्या पक्षावर राजेशाहीप्रमाणेच कम्युनिस्टही भारताचे हस्तक असा शिक्का मारीत आले आहेत. गेल्या काही वर्षात नेपाळी काँग्रेसची भारतातील काँग्रेससारखी स्थिती झाली. २०१८मधील निवडणुकीत या पक्षाची पिछेहाट होऊन कम्युनिस्टांना सत्ता मिळाली. पंतप्रधान ओली आणि प्रचंड अशी दोन समांतर सत्ताकेंद्रे बनली होती. तडजोड म्हणून दोघांकडे पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्षपद विभागून देण्यात आले होते.

सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत चीनच्या आशीर्वादाने ओलींनी मनमानी सुरू केली. पक्षाच्या संघटनात्मक घटकांना विश्‍वासात न घेता त्यांनी भारताशी सीमावाद ओढवून घेतला. भारत-नेपाळ-चीन (तिबेट)च्या सीमा भिडतात तेथील ३५० चौ.कि.मी. टापू नेपाळचा दाखविणारा नकाशा जारी केला. त्यावर घटनादुरुस्तीही करवून घेतली. या वेळी भारताशी मैत्री ठेवू इच्छिणारे नेपाळी काँग्रेस व मधेशींचे छोटे गटही विरोध करू शकले नाहीत. पोखरा येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ चीन उभारीत आहे. त्याच्या कार्यक्रमातही सर्व पक्षाचे नेते हजर होते आणि चीनची स्तुती करण्यात त्यांच्यात स्पर्धा होती. नेपाळच्या राजकारणावर चीनची पकड त्यातून  स्पष्ट होते. चीनच्या वाढत्या आर्थिक ताकदीचा तो परिणाम आहे. भारतापेक्षा चीनकडूनही अधिक गुंतवणूक होईल, असे भारताच्या इतर शेजाऱ्यांना वाटू लागले आहे. 

चीनचा कावा
परराष्ट्र धोरणात मुत्सद्द्यांप्रमाणेच गुप्तचर विभागही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतो. शीतयुद्धकाळात अमेरिकेची सी.आय.ए. आणि सोव्हिएत संघराज्याची के.जी.बी. यांच्या पडद्यामागील कारवाया दोन्ही महासत्तांना उपयुक्त ठरल्या होत्या. ब्रिटनची एम.आय. ६, इस्राईलची मोसाद, पाकिस्तानची आय.एस.आय. आणि भारताची ‘रॉ’ यांची चर्चाही होत असते. काठमांडूमध्ये नेपाळ नरेश, पंतप्रधानांबरोबरच भारतीय राजदूत हे सर्वांत महत्त्वाचे घटक असत. आता भारतीय राजदूताचे स्थान चीनने घेतले आहे. राजेशाही विरोधातील सर्व पक्षांना एकत्र आणण्यात भारतीय मुत्सद्द्यांप्रमाणेच ‘रॉ’नेही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. चीनने ओली यांना हाताशी धरून भारताला शह देण्यात यश मिळविले. प्रचंडबरोबरच्या सत्तासंघर्षात टोकाचा भारतविरोध परवडणार नाही, या जाणिवेने पंतप्रधान ओली यांनी सीमावाद चर्चेतून सोडविण्याचा पवित्रा घेतला होता. 

चीनला काटशह देण्यासाठी भारताचेही प्रयत्न चालू होते. त्यातूनच ‘रॉ’चे प्रमुख सामंत कुमार गोयल, लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे व परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला यांनी नेपाळचे दौरे केले. गोयल भेटीनंतर पंतप्रधान ओलींकडे खुलाशाची मागणी करण्यात आली. चीनच्या प्रेरणेने नेपाळी प्रसारमाध्यमांत त्यावर चर्चा झाली. भारताकडून गुप्तचर, लष्कर व परराष्ट्र खात्याच्या तीन महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या भेटीनंतर चीन सावध झाले. चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांनी तातडीने काठमांडूला जात नेपाळच्या लष्कराशी सहकार्य वाढविण्याचे ठरविले.देशाचे प्रादेशिक अखंडत्व व सार्वभौमत्वाचे रक्षिण्याचे ग्वाही दिली. चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांनी पंतप्रधान ओली आणि राष्ट्राध्यक्षा विद्यादेवी भंडारी यांचीही भेट घेतली. नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाच्या संघटनात्मक समित्यात ओली अल्पमतात असल्याने त्यांच्या सत्तेला धोका निर्माण झाला होता. त्यानंतर त्यांनी हे पाऊल उचलले. 

प्रचंड यांचे उपद्रवमूल्य लक्षात घेऊनच पंतप्रधान ओली यांनी १९९५ ते २००५ या दहा वर्षांतील माओवाद्यांच्या लढ्यात झालेल्या हत्या, लूट, खंडणीचे प्रकरण गुंडाळले नाही. समझोता झाल्यानंतर हजारो माओवाद्यांना सरकारतर्फे  निर्वाह भत्ता मिळत होता. त्यात प्रचंड यांनी भ्रष्टाचार केला, असा आरोप आहे. त्याला शह म्हणून प्रचंड यांनी ओलींवर भ्रष्टाचार व वशिलेबाजीचे आरोप केले.

सत्तारूढ पक्षाची स्थायी समिती, मध्यवर्ती समिती व केंद्रीय समितीत प्रचंड समर्थकांची संख्या जास्त आहे. प्रचंड आणि ओली यांच्यात समझोत्याचे अनेक प्रयत्न ओली यांच्या हटवादीपणाने अपयशी ठरले होते. प्रचंड यांनी तयार केलेल्या १९ पानी निवेदनात ओलींवर अविश्‍वास व्यक्त करून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर रविवारी (२० डिसेंबर) बैठक अपेक्षित होती. त्यानंतर संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात ९१ सदस्यांच्या सहीने ओलींवर अविश्‍वासाचा ठराव मांडण्याची तयारी झाली होती. या कोंडीवर मात करण्यासाठी ओली यांनी संसदच विसर्जित केली. एप्रिल-मे मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीपर्यंत ते काळजीवाहू सरकार चालवितील. विरोधकांनी आंदोलन प्रखर केल्यास निवडणूक लांबवून आणखी सहा महिने ते सत्तेत राहू शकतात. संसद विसर्जित करण्याची पंतप्रधान ओली आणि राष्ट्राध्यक्षा विद्यादेवी भंडारी यांची कृती बेकायदा असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

तशी तरतूद नाही, यावर ते बोट ठेवतात. त्यामुळेच न्यायालयाबरोबर रस्त्यावरही संघर्ष सुरू होईल. कम्युनिस्ट पक्षातील फुटीवर संसद विसर्जित करण्याच्या निर्णयाने शिक्कामोर्तब झाले आहे. प्रचंड यांना सशस्त्र संघर्षाची पार्श्‍वभूमी आहे. त्यांचे अनुयायी पुन्हा मैदानात उतरले तर हिंसेचे नवे पर्व सुरू होईल. सत्तारूढ पक्षातील फूट टाळण्यासाठी चीनने आटोकाट प्रयत्न केले. तरीही फूट टळली नाही. आगामी निवडणुकीत (ती झालीच तर) ओली प्रचंड यांच्या गटाला भारताचे हस्तक ठरविण्याचा प्रयत्न करतील. नेपाळमध्ये आता चीन व भारत पडद्याआडून मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय राहतील.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Article Write Vijay Salunkhe