शेतकऱ्यांना मार्गदर्शक : ग्रामीण शेती संस्था

शेळीपालन आणि त्याद्वारे शेतीत वेगवेगळे प्रयोग, बायोगॅसची निर्मिती असे विविध उपक्रम नारायणगावच्या ग्रामीण शेती संस्थेने केले. कमी पावसाच्या भागात जलसंवर्धनाचे प्रयोग केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीपूरक उद्योग-व्यवसाय मिळाले.

शेतकऱ्यांना दिलासा देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी काम करणाऱ्या नारायणगावच्या (जि. पुणे) ग्रामीण शेती संस्थेची, म्हणजेच रूरल अॅग्रिकल्चरल इन्स्टिट्यूट, नारायणगाव (रेन), पन्नास वर्षांपूर्वी (१९७२ मध्ये) स्थापना झाली. शेती-शेतकऱ्यांचे पावसाशी अजोड नाते असल्याने ‘रेन’ हे नाव. मूळ कल्पना श्रीकांत सबनीस, चं. म. केतकर यांची. त्यांनी कांतिलाल मेहेर, चिंचणीकर, वझे या समविचारी मित्रांसह संस्थेची स्थापना केली. सबनीस, केतकर प्रत्यक्ष कामात सहभागी होते. अनुक्रमे कुक्कुटपालन तज्ज्ञ, पशुपालन, पदवीधारक, पांजरपोळ- गोशाळेचे व्यवस्थापक, द्राक्षतज्ज्ञ आणि शेतकरी उपयोगी सामग्रीच्या विक्रीचा अनुभव असलेले हे मित्र. सबनीस नारायणगावलाच असल्याने नारायणगाव निवडले.

संस्थेला शेतकऱ्यांना जीवनमान सुधारण्यासाठी जोडव्यवसाय व अन्य सुविधाही उपलब्ध करून द्यायच्या होता. १९७२-७३ मध्ये बांधबंदिस्ती, नालाबंडिंगचे काम केले. तीन किलोमीटर लांबीच्या नाल्यावर २५ ठिकाणी बंडिंग करून नदीत जाणारे पाणी थोपवले. त्याचा फायदा परिसरातील २१ विहिरींना झाला. वर्षभर पाणी मिळू लागले. शेतीउत्पन्न ५० हजार होते ते त्यामुळे चार-पाच लाखांपर्यंत गेले. शेतीखात्याच्या सहाय्याने काम केले. संस्थेने जागा निवडून, मजूर पुरवठा, मजुरांना कामावेळी धान्य पुरवठाही केला. पाऊस नव्हता, तेव्हा अडवलेल्या पाण्यावर पिके वाचवली. त्यासाठी ट्रॉलीवरील इंजिन व पंप वापरले. कमी पावसाच्या भागात पावसाचा प्रत्येक थेंब साठवून, जमिनीची धूप रोखून रोजगार देणाऱ्या या योजनेची उपयुक्तता जनतेला, शासनालाही पटली. साठवलेल्या पाण्याने केवळ एक पाणी पिकाला देऊन कणसावर आलेली पिके वाचतात; ही खरी या प्रकल्पाची किमया. याचा फायदा कमी पावसाच्या भागात व कोकणातही मिळू लागला. सरकारची ‘पाणलोट क्षेत्र विकास’ योजना २२ वर्षांनी आली, यातच संस्थेची दूरदृष्टी दिसते.

संस्थेची अन्य कामे

सानेन शेळी दूध प्रकल्पः अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूरांना दुधासाठी गाय, म्हैस बाळगणे शक्य नसते. लहान जनावर परवडते. म्हणून शेळी उपयुक्त आहे. भारत सरकारच्या कृषी खात्याने सिद्ध केले की, जमिनीची धूप शेळीमुळे नाही, तर मेंढ्यांमुळे होते. मेंढी मुळासकट उपटून गवत खाते. त्यामुळे धूप होते. शेळी कमी पावसाच्या भागात तग धरते. गावठी शेळी सरासरी वेताला १२० दिवसांत ६० लिटर दूध देते. दोन कोकरांनाच जन्म देते. गावठी शेळीचे दूध वाढवण्यासाठी संस्थेने १९७३ मध्ये प्रकल्प आरंभला. शुद्ध अमेरिकन सानेन बोकड अजमेरहून आणून गावठी शेळीबरोबर संकराने सानेन दुभती शेळी पैदा केली. ‘नाबार्ड’चे कर्जही शेळीपालनासाठी मिळू लागले. संकरित शेळीने पहिल्या वेताच्या २६० दिवसांत ३१० लिटर दूध दिले. भाकड काळही कमी झाला. शेळीला ठाणबंद केल्याने गोठ्यातच लेंडीखत गोळा करता आले. संकरित व शुद्ध सानेन बोकडांची मागणी वाढल्याने इंग्लंड, इस्त्राईल, ऑस्ट्रेलियातून सानेन बोकड, शेळ्या आयात केल्या. शेतकऱ्यांनी गावठी शेळ्या सानेन बोकडांकडून संकरित करून घेतल्या. काही काळात आसपासच्या १२७ गावांत संकरित शेळीसंख्या सात हजार झाली.

येथून वीस वर्षांत एक हजार१६८ संकरित बोकड ठिकठिकाणी गेले. ‘युनायटेड मिशन टू नेपाळ’ या संस्थेने नारायणगावातून दोन बोकड नेले. संकरित शेळीधारकांना तीन ते पाच महिन्यांच्या बोकडाचे प्रत्येकी ४७०रु. मिळाले. प्रशिक्षणासाठी, १९८५ पासून दहा दिवसांचे अभ्यासक्रम सुरू केले. सध्या ते दर दोन महिन्यांनी होतात.

बायोगॅस प्रकल्प

शेळ्यांना पाला-गवताचा पुरवठा होण्यासाठीच्या योजनेला नारायणगावातील ग्रामोन्नती मंडळाने १९८०मध्ये एकरी ५० रु. खंडाने २० वर्षांसाठी कराराने जमीन दिली. तिला तारेचे कुंपण, विहीर व बोअर, पंप, बांधबंदिस्तीची कामे करून रोपवाटिका केली. १९८१मध्ये पन्नास हजार झाडे लावली. त्यांत सुबाभुळ, कडुनिंब, शिरस ही महत्त्वाची. वर्षभर जगविण्यापुरते पाणी दिले. स्टायलो द्विदल गवताचे बी सर्वत्र पसरले. १९८५पासून झाडाचा पाला काढायला सुरुवात केली. एका सुबाभुळ झाडापासून तीन किलो पाला आणि एका चौरसमीटर क्षेत्रातून सहा किलो गवत मिळाले. या झाडांसाठी तीन वर्षांनी एकदा शेळी लेंडी खत व गोबर गॅस संयंत्रातून बाहेर येणाऱ्या शेण-राड्याचा वापर केला. रासायनिक खते, औषधे वापरली नाहीत. जगात प्रथमच शेळ्यांच्या लेंड्यांवर चालणारा बायोगॅस प्रकल्प १९७८ मध्ये सुरू केला. त्यापूर्वी महाराष्ट्र असोसिएशन फॉर कल्टिव्हेशन ऑफ सायन्सेस (MACS) येथे लेंड्या पाठवून मिथेन गॅस तयार होतो हे पाहिले. या गॅसवर चालणारे इंजीन चंद्रकांत किर्लोस्कर यांनी बनवून दिले. एक घनफूट बायोगॅसने होणारी बचत ६२० मिलीलिटर रॉकेल, १२ गोवऱ्या आणि दीड किलो कोळश्याएवढी आहे, हे अहमदनगरच्या ‘अॅफ्रो’च्या संशोधनात आढळले.

बायोगॅस संयंत्र योजनेद्वारे खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या गोबरगॅस विभागातर्फे १९७४ मध्ये लोखंडी टाकीचे आणि नंतर जनता व दीनबंधू हे विटांचे कमी खर्च, देखभालीचे गॅसप्रकल्प बांधण्याची योजना राबवण्याकरिता गवंड्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीरे घेतली. मराठीत गवंड्यांना उपयोगी पुस्तक, जनता व दीनबंधु बायोगॅसवरही पुस्तक काढले. संस्थेला १९८५चे पर्यावरणाबाबत एक लाख रुपयाचे के. पी. गोएंका मेमोरिअल अॅवॉर्ड मिळाले. यंदा पुण्याच्या अफार्म संस्थेने मानचिन्ह देऊन संस्थेचा गौरव केला आहे.