भाष्य : हवेचा ‘घातां’क जाग आणेल?

कोरोना आटोक्यात येतोय, हा आभास होता, हे स्पष्ट झाले आहे.  संकट शक्य तितक्या दूर होऊन आपल्याला पुन्हा पूर्ववत जगता यावं, ही जगातील सर्व माणसांची आकांक्षा आहे. परंतु हा विषाणू  सर्व देशांतील प्रशासन यंत्रणांची कठोर परीक्षा घेत आहे. भल्याभल्यांची गाळण उडत आहे. प्रगत देशांत कोरोनाने थैमान घातल्याने जगाला टाळेबंदी करणं भाग पडलं. परंतु तेवढ्यानं त्याआधी करून ठेवलेला कचरा गालीच्याखाली जाणार नव्हता. जागतिक वैज्ञानिक संस्था व अनेक आरोग्यतज्ज्ञांनी परखडपणे सांगितलं आहे, ''हवेचं प्रदूषण अधिक असणाऱ्या भागात कोरोनाचे रुग्ण व मृत्युसंख्याही अधिक आहे.'' जगातील प्रमुख प्रदूषक असलेल्या अमेरिकेत सर्वाधिक साडे पाच लाख तर अॅमेझॉनचं सदाहरित अरण्य मोकाट जळू देणाऱ्या ब्राझीलमध्ये पावणेतीन लाख बळी गेले आहेत. अमेरिका, ब्राझील, ब्रिटन, इटली, रशिया, जर्मनी, मेक्सिको, फ्रान्स, स्पेन, कोलंबिया, भारत, इराण, इंडोनेशिया ह्या देशांमध्ये पन्नास हजारांहून अधिक बळी गेले आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

टाळेबंदी काळात स्थानिक ते जागतिक पातळीवर हवा व पाणी अतिशय सुखावह झालं होतं. आता पुन्हा ते काळवंडून पूर्वपदाला गेलं आहे. नुकताच जागतिक हवा प्रदूषणासंबंधी ''वर्ल्ड एअर क्वालिटी २०२०'' अहवाल आला. त्यात प्रदूषित शहरांपैकी २२ शहरे भारतातील आढळली. त्यात दिल्ली, उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद, बुलंदशहर, बिसराख, जलालपूर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपूर, लखनौ, मेरठ, आग्रा आणि मुझफ्फरनगर तर राजस्थानमधील भिवारी, हरियाणातील फरिदाबाद, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, बंधवारी, गुरुग्राम, यमुनानगर, रोहटक व धारुहरा आणि बिहारमधील मुजफ्फरपूर यांचा समावेश आहे. ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायर्नमेंट’ ही लोकांसाठी संशोधन करणारी संस्था या प्रश्नाचा पाठपुरावा करते. त्यांच्या २०१६ मधील निरीक्षणानुसार,  भारतातील औद्योगिक प्रदषूणापैकी ६० टक्के घनकण, ४५ टक्के सल्फर डाय ऑक्साइड, ३० टक्के नायट्रोजन ऑक्साइड व ८० टक्के पाऱ्याचे प्रदूषण हे औष्णिक वीज प्रकल्पांमुळे होते. औष्णिक प्रकल्पांना आपणच तयार केलेल्या हवा प्रदूषणाच्या मर्यादेत वायू उत्सर्जन करता येत नाही. यावरून आपल्या औष्णिक प्रकल्पांची व त्यामुळे देशाच्या प्रकृतीची अवस्था लक्षात येते.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

''द लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थ'' मध्ये आलेल्या अहवालानुसार ‘ भारतात दरवर्षी १२.४ लाख लोक प्रदूषित हवेचे बळी ठरतात. ६लाख ७० हजार लोकांना घराबाहेरील प्रदूषणामुळे तर ४लाख ८० हजार जणांना घरातील प्रदूषणामुळे मरण येते. भारतातील प्रत्येक ८वा मृत्यू हा विषारी हवेमुळे होतो. हृदयविकाराचा वा मज्जासंस्थेचा झटका, कर्करोग, फुप्फुसाचे विकार, श्वसनयंत्रणेचे आजार यासाठी ही हवा जबाबदार आहे. त्याचे बळी वाढत चालले आहेत.  महाराष्ट्रातील हवा,पाणीही घातक होत आहे. त्यांचा ‘घातां’क हे लोकांवरील संकट आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, ० ते ५० निर्देशांकाची हवा ही आरोग्यास उत्तम  असते. ५१ ते १०० निर्देशांकाची हवा ही सामान्य असून ती संवेदनशील व्यक्तींना त्रासाची होते.  १०१ ते १५० गुणवत्तेच्या हवेमध्ये अशा व्यक्तींचे आजार बळावतात. १५१ ते २०० गुणवत्तेच्या हवेत श्वसनाचे विकार साथीसारखे पसरतात. २०१ ते ३००निर्देशांकाची हवा आरोग्यास घातक असून संवेदनशील व्यक्तींनी घराबाहेर पडू नये व शुद्ध हवा हुंगावी. ३०१ ते ५०० निर्देशांकाची हवा ही संचारबंदी आणते. घातक असणाऱ्या हवेचा घातांक वारंवार दाखवणारे निर्देशक ठिकठिकाणी लावणं आणि त्यानंतर हवेची गुणवत्ता सुधारणं, हे स्थानिक व राज्य प्रशासनाचं आद्य कर्तव्य. त्याचे पालन होत नाही.

२०१९ च्या जागतिक सर्वेक्षणातून ‘हवेच्या प्रदूषणाचा प्रत्येक मानवी अवयवांवर आणि प्रत्येक पेशींवर परिणाम होतो.’ असे निदर्शनास आले होते. जागतिक आरोग्य संघटनादेखील हवेच्या प्रदूषणापासून होणाऱ्या परिणामांविषयी कसून अभ्यास करीत आहे. त्यांच्यासाठी केलेल्या संशोधनातून ''युनिव्हर्सिटी कॉलेज ऑफ लंडन'' च्या डॉ.इसोबेल ब्रेथवेट यांनी, " हवेतील प्रदूषित सूक्ष्मकण हे नाकावाटे रक्तात पसरतात. तसेच मेंदूपर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे मेंदूच्या पेशींना सूज येते वा इजा होऊ शकते. संप्रेरक ग्रंथीच्या उत्पादनावर विपरित परिणाम होतो आणि मानसिक आरोग्य बिघडते. हवेचे प्रदूषण सहन करणाऱ्यांमध्ये विषण्णतेचे (डिप्रेशन) व आत्महत्येचे प्रमाण अधिक आहे.

दूषित हवेमुळे अवमनस्कता (डिमेन्शिया) व बुध्दीमांद्य येते." असा निष्कर्ष सादर केला होता. पर्यावरण पत्रकारीतेचे अध्वर्दू अनिल अग्रवाल यांनी १९९५ साली , ''स्लो मर्डर- द डेडली स्टोरी ऑफ व्हेइकल पोल्युशन इन इंडिया'' ह्या पुस्तकातून विषारी हवा ही मंदगतीने हत्या करत असल्याचं सिध्द केलं होतं. त्या पुस्तकाला २५ वर्ष उलटून गेल्यावर ती कारणमीमासा जगानं स्वीकारली आहे. २००६ साली अर्थशास्त्रज्ञ सर निकोलस स्टर्न यांनी ''हवामान बदलाचे जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम'' हा अहवाल सादर केला होता. त्यात त्यांनी, ‘ एक टन कार्बनडायऑक्साइडमुळे अर्थव्यवस्थेची ८५ डॉलरची हानी होते. परंतु एक टन कर्बउत्सर्जन कमी करण्यासाठी २५ डॉलरहून कमी खर्च लागेल. जगाने कर्बउत्सर्जन कमी करण्याचे ठरविल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेस २.५ लाख कोटी डॉलरचा नफा होऊ शकेल. २०५०मध्ये अल्प-कर्बउत्सर्जन तंत्रज्ञानाची जागतिक बाजारपेठ किमान ५०० अब्ज डॉलरची असेल'''' असं साधार विश्लेषण केलं होतं. अनेक अर्थवेत्ते कळकळीनं सांगत आहेत, ‘जगाच्या अर्थकारणाचं मापन बदलून ते मानवकेंद्री व निसर्गकेंद्री करा.'' हवामान बदलामुळे येणाऱ्या आपत्तींची अजस्र किंमत वारंवार मोजूनही ''विकास'' धोरण जुनाटच आहे. त्याचे तडाखे गरिबांना बसत आहेत. न्याययंत्रणेनं त्याची दखल घेणं नितांत गरजेचं होतं.

न्यायालयाने  नुकताच प्रदूषणग्रस्तांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. ब्रिटनमध्ये २०१३मध्ये नऊ वर्षांची एला अडू किसी देना ह्या मुलीचा हवा प्रदूषणामुळे मृत्यू झाला. ती लंडनच्या अतिप्रदूषित वस्तीत राहत होती. तिला दम्याच्या विकारामुळे तीन वर्षांत ३० वेळा रुग्णालयात दाखल करावं लागलं होतं. एलाच्या आई रोजमंड यांनी ''माझ्या मुलीचा आजार व मृत्यू यासाठी प्रदूषणच जबाबदार आहे '' असा आरोप करून लंडनच्या न्यायालयात दाद मागितली. २०१८ मध्ये ‘दम्यामुळे श्वसनयंत्रणा निकामी होऊन एला दगावली’ असा निकाल कोर्टाने दिला. रोजमंड यांनी वकिलांच्या मदतीने नव्यानं पुराव्यानिशी आरोपपत्र दाखल केलं. त्यात, ''तिचं घर व शाळा ह्या भागातील नायट्रोजन ऑक्साइड व सूक्ष्म घन कण यांचं प्रमाण घातक असल्यामुळे एला मरण पावली आहे. लंडनमधील लेविरॉम नगर परिषद, लंडनचे महापौर व शासन यांना प्रदूषणाची माहिती असूनही रहिवाशांना कळवली नाही. तसंच प्रदूषण पातळी कमी करण्याची कारवाई केली नाही’ असं स्पष्ट म्हटलं. 

न्यायालयाने अनेक तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ व डॉक्टर यांच्याकडून दूषित हवेचे फुप्फुस व इतर भागांवर होणाऱ्या परिणामांची सखोल माहिती घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने २०२०च्या डिसेंबरमध्ये एला अडू किसी देना ही हवा प्रदूषणाची बळी असल्याचं घोषित केलं. न्यायालय लवकरच ‘प्रदूषणग्रस्तांना द्यावी लागणारी भरपाई व आरोपींवरील कारवाई'' जाहीर करणार आहे. ह्या ऐतिहासिक निर्णयाचे जगभर दूरगामी परिणाम होतील.  ब्रिटनमधील एला ही हवा प्रदूषणग्रस्तांची प्रतीक झाली आहे. आज ना उद्या आपली न्यायालयेही तो  कित्ता गिरवतील.विजेचं देयक देऊ न शकणाऱ्या महानगरपालिका व कर्जबाजारी राज्य सरकार यांनाच हवाप्रदूषणासाठी जबाबदार धरण्यात येणार आहे. कोरोनाचा सांगावा एकच आहे, ‘प्रदूषण रोखा व निसर्ग जपा.'' मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांचा हा प्राधान्यक्रम होईल, तो सुदिन. 

नऊ शहरांची अधोगती
२०१९मध्ये  केंद्राने  हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ‘राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम’ जाहीर केला. ह्या शहरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारण्याचा आराखडा देण्यास सांगितलं होतं. त्यापैकी १८ शहरे महाराष्ट्रातील होती. मार्च महिन्यात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं १८ शहरांतील हवेचं प्रगतिपुस्तक जाहीर केलं. मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, जालना, लातूर, नागपूर,चंद्रपूर व कोल्हापूर ह्या ९ शहरांमधील हवेची गुणवत्ता  ढासळल्याचं स्पष्ट झालं. 

atul.deulgaonkar@gmail.com

Edited By - Prashant Patil