भाष्य  : भूमिपुत्रांसाठी सकारात्मक हस्तक्षेप

 प्रा. अविनाश कोल्हे
शुक्रवार, 9 ऑगस्ट 2019

आंध्र प्रदेशाने स्थानिकांसाठी खासगी क्षेत्रात आरक्षणाचा केलेला कायदा हे भूमिपुत्रांसाठी सकारात्मक हस्तक्षेपाचे धोरण आहे. खासगी क्षेत्रात अशा प्रकारचा सरकारी हस्तक्षेप वाढला, तर औद्योगिक प्रगतीला बाधा पोचेल, अशी टीका होत आहे. त्यात तथ्य असले तरी कोणत्या परिस्थितीत याची गरज निर्माण झाली, याचाही विचार व्हायला  हवा.

आंध्र प्रदेशाने स्थानिकांसाठी खासगी क्षेत्रात आरक्षणाचा केलेला कायदा हे भूमिपुत्रांसाठी सकारात्मक हस्तक्षेपाचे धोरण आहे. खासगी क्षेत्रात अशा प्रकारचा सरकारी हस्तक्षेप वाढला, तर औद्योगिक प्रगतीला बाधा पोचेल, अशी टीका होत आहे. त्यात तथ्य असले तरी कोणत्या परिस्थितीत याची गरज निर्माण झाली, याचाही विचार व्हायला  हवा.

गेल्या महिन्यात आंध्र प्रदेश सरकारने खासगी क्षेत्रातील ७५ टक्के नोकऱ्या स्थानिकांसाठी आरक्षित करणारा कायदा संमत केला. या कायद्यानुसार उद्योगांना आवश्‍यक असलेली कौशल्ये स्थानिकांकडे नसतील, तर कंपन्यांनी राज्य सरकारच्या सहकार्याने स्थानिकांना प्रशिक्षण देणे व त्यानंतर रोजगार देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे, कंपन्यांना कुशल स्थानिक मनुष्यबळाचा अभाव असल्याची सबब पुढे करता येणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी यांनी मे २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान स्थानिकांना खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याचे आश्‍वासन दिले होते.

‘आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कॅंडिडेट्‌स इन इंडस्ट्रीज/फॅक्‍टरीज ॲक्‍ट २०१९’ असे या कायद्याचे नाव असून, या अंतर्गत सरकारकडून कोणतेही आर्थिक किंवा अन्य साह्य न घेणाऱ्या कंपन्यांनाही स्थानिकांसाठी ३/४ जागा राखीव ठेवाव्या लागतील. एवढेच नव्हे तर औद्योगिक प्रकल्प आणि कारखान्यांबरोबरच खासगी, सार्वजनिक भागीदारीतील कंपन्यांनाही स्थानिकांसाठी ७५ टक्के जागा राखीव ठेवाव्या लागणार आहेत. या कायद्यातील तरतुदींनुसार हा कायदा अमलात आल्यानंतर तीन वर्षांत त्याची अंमलबजावणी सुरू करावी लागेल. आपल्या कंपनीत या कायद्यातील तरतुदीनुसार एकूण रोजगाराच्या किती प्रमाणात स्थानिकांना नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत, याची माहिती दर तीन महिन्यांनी सरकारला द्यावी लागेल. काही उद्योगांना या कायद्यातून सूट मिळेल. विशेषतः पेट्रोलियम, औषध उद्योग, कोळसा, खते, सिमेंट आदी कंपन्यांना सरकारच्या पूर्वपरवानगीने या नियमातून वगळण्यात येईल.

भूमिपुत्रांसाठी सकारात्मक हस्तक्षेपाचे हे धोरण आहे. पण ते स्वीकारताना येणाऱ्या अडचणीही लक्षात घ्यायला हव्यात. मागणी आणि गुंतवणुकीअभावी आधीच औद्योगिक विकासाचे चक्र रखडलेले असताना त्यात खासगी क्षेत्रात सरकारचा हस्तक्षेप वाढू लागला, तर परिस्थिती आणखी बिघडेल, अशी भीती काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नांत बाधा येऊ शकते. त्यापेक्षा प्रशिक्षणाच्या व्यापक सोईसुविधा निर्माण करणे, तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करणे, त्या दृष्टीने त्यांचे मानस घडविणे यासंबंधी राज्य सरकारांनी अनेक उपक्रम करणे आवश्‍यक आहे. पण त्यांना हा दूरचा आणि कष्टांचा मार्ग वाटतो. तरीही हे लक्षात घेतले पाहिजे, की असमतोल विकासातून काही प्रश्‍न उभे राहिले असून, त्यांकडेही राजकीय व्यवस्थेला लक्ष द्यावे लागेल. १९५५मध्ये आलेल्या राज्य पुनर्रचना आयोगाने ‘एक भाषा -एक राज्य’ हे तत्त्व मान्य करून देशाची भाषिक पुनर्रचना केली. याचा परिणाम असा झाला, की भाषिक बहुसंख्याकांच्या ताब्यात प्रत्येक राज्याची सूत्रे आली. त्यांनी राज्याची भाषा बोलणाऱ्या लोकांना सरकारी नोकऱ्यांत प्राधान्य द्यायला सुरवात केली. देशांत वसाहत काळापासून काही भागांचा जास्त, तर काही भागांचा कमी विकास झाला आहे. परिणामी मुंबई, पुणेसारख्या शहरांत भरपूर नोकऱ्या होत्या, तर पाटणा, लखनौसारख्या शहरात तशा नोकऱ्या नव्हत्या. यातूनच ‘आपले’ विरुद्ध ‘परके’ असा संघर्ष पेटत गेला व ‘भूमिपुत्रांची चळवळ’ आकार घेत गेली.

एकीकडे निरनिराळे समाजघटक सामाजिक आरक्षणाची मागणी करीत आहेत आणि देशभर हे चित्र दिसते. पण हे सर्व आरक्षण सरकारी क्षेत्रालाच लागू आहे. आता भूमिपुत्रांच्या प्रश्‍नांच्या संदर्भात खासगी क्षेत्राकडे लक्ष गेल्याचे दिसते. १९९१मध्ये नवे आर्थिक धोरण आले, तेव्हाच हे स्पष्ट झाले की, या पुढे सरकारी नोकऱ्यांची संख्या घटत जाईल. परिणामी, सरकारी क्षेत्रातील आरक्षणाला तसा फारसा अर्थ राहणार नाही. तेव्हापासून खासगी क्षेत्रातही आरक्षण असावे, ही मागणी पुढे येऊ लागली होती. आता एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात आंध्र प्रदेश सरकारने याबद्दल आघाडी घेतली आहे. 

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी याच एका मुद्द्याला धरून जून १९६६मध्ये मुंबईत मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी ‘शिवसेना’ स्थापन केली. त्या काळी मुंबईत निर्माण होणाऱ्या जवळपास सर्व नोकऱ्या परप्रांतीयांना, त्यातही दाक्षिणात्यांना मिळत असत व येथील भूमिपुत्र हताशपणे बघत असे. बाळासाहेबांनी याच्या विरोधात आवाज उठवला व ‘स्थानिक लोकाधिकार समिती’ स्थापन करून या प्रकारांना मोठ्या प्रमाणात आळा घातला. यासाठी त्यांच्यावर कडवट टीका झाली होती. ठाकरेंनी या आरोपांकडे सरळ दुर्लक्ष केले व लढा चालू ठेवला. काळ पुढे सरकत होता. परप्रांतीयांच्या लोंढ्यांची झळ जी एकेकाळी फक्‍त मुंबईलाच सोसावी लागत होती, ती नंतर बंगळूरसारख्या शहरांनासुद्धा सोसावी लागली. एकविसाव्या शतकात बंगळूरची नवी ओळख म्हणजे ‘भारताची आयटी राजधानी’. याचा दुसरा परिणाम म्हणजे केवळ भारतातूनच नव्हे, तर जगभरातून त्या शहरात परभाषिक येऊ लागले. आज तर अशी स्थिती आहे की बंगळूरमध्ये कन्नड भाषक अल्पसंख्याक झाले आहेत! म्हणूनच सिद्धरामय्या कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी घोषणा केली होती, की कर्नाटकात राहावयाचे असेल तर कन्नड भाषा आलीच पाहिजे. हीच घोषणा १९६०च्या दशकात बाळासाहेब करत होते.

स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात मोठे अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र गुंतलेले आहे आणि ते भारतासारख्या बहुभाषिक देशात महत्त्वाचे ठरते. मुंबई शहरात वाढलेल्या तरुण/तरुणीला अमृतसर किंवा जयपूर येथे नोकरी लागली तर त्याला घर शोधण्यापासून सुरवात करावी लागते. नंतर भाषेचा प्रश्‍न येतो व नंतर खाण्यापिण्याचा. हे सर्व टाळायचे असेल तर त्या तरुण/तरुणीला मुंबईतच नोकरी दिली पाहिजे. असेच जयपूर किंवा अमृतसरच्या तरुण/तरुणीबद्दलही करता येते. या प्रकारे आरक्षण असेल, तर हे नोकरीसाठी केलेले व पूर्णपणे अनावश्‍यक असलेले स्थलांतर थांबेल. यात आणखी एक घटक गुंतलेला आहे व तो म्हणजे प्रत्येक राज्याने स्वतःचा आर्थिक विकास केलाच पाहिजे, राज्यात उद्योग, व्यवसाय वाढवलेच पाहिजेत. अनेक राज्यांत, अगदी महाराष्ट्रातसुद्धा स्थानिकांना आरक्षण नसल्यामुळे उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यातील हजारो तरुण आजही मुंबई, पुणे, नाशिक वगैरे शहरांकडे धाव घेताना दिसतात. याबद्दल अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यानंद, नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव वगैरे नेत्यांनी कठोर आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. तेथील तरुणांनी या नेत्यांना प्रश्‍न विचारले पाहिजेत, की आमच्यावर आजही रोजगारासाठी मुंबई/पुण्याकडे जाण्याची वेळ का येते? आम्हाला आमच्या गावात, तालुक्‍यात रोजगार का मिळू शकत नाही? असे प्रश्‍न विचारले जातील तेव्हा या नेत्यांना याबद्दल आत्मपरीक्षण करावे लागेल. नंतर त्या दिशेने प्रयत्न करावे लागतील. आज आंध्र प्रदेशासारखे कायदे अनेक राज्यांत नसल्यामुळे या राज्यांची मूठ झाकलेली राहाते. नऊ जुलै रोजी मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी खासगी क्षेत्रात स्थानिकांसाठी ७० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. डिसेंबर २०१८मध्ये मध्य प्रदेशात सत्तेत आलेल्या काँग्रेस सरकारने स्थानिकांना खासगी क्षेत्रात ७० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर गुजरात, कर्नाटक व महाराष्ट्रात अशी मागणी सुरू झाली आहे. मागण्यांचा हा रेटा भविष्यात वाढतच जाणार आहे. त्यातून रोजगारनिर्मितीचे आणि समतोल, सर्वसमावेशक विकासाचे आव्हानच प्रकर्षाने समोर येत आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: avinash kolhe article Positive intervention for landowners