भाष्य : इस्राईल : न संपणारे अस्थैर्य

मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात इस्राईलमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि पुन्हा तिथे त्रिशंकू प्रतिनिधिगृह निर्माण झाले. परिणामी त्या चिमुकल्या देशातील राजकीय अस्थैर्य संपुष्टात येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. गेल्या दोन वर्षांतील ही चौथी निवडणूक. तेथील प्रतिनिधिगृहात एकूण १२०जागा असतात. सत्तेसाठी ६१ सदस्यांचा पाठिंबा हवा असतो. जाहीर निकालांनुसार ‘लिकुड’ या प्रमुख आणि अनेक वर्षे सत्तेतल्या पक्षाला फक्त ३० जागा मिळाल्या आहेत. येश अतीद या क्रमांक दोनच्या पक्षाला १७ जागा जिंकता आल्या आहेत. इतर तेरा पक्षांना प्रतिनिधी संख्येचा दुहेरी आकडादेखील गाठता आला नाही. याचा अर्थ कोणताच प्रमुख पक्ष स्पष्ट बहुमताच्या आसपाससुद्धा पोहोचलेला नाही.

मार्च २०२०मध्ये म्हणजे बरोबर वर्षापूर्वी इस्राईलमध्ये झालेल्या निवडणुकांनंतरही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. तेव्हा ‘लिकुड’ पक्षाला ३६, तर तेव्हाचा प्रमुख विरोधी पक्ष ‘ब्लू अँड व्हाईट’ या पक्षाला ३३ जागा मिळाल्या होत्या. आता याच ‘ब्लू अँड व्हाईट’ पक्षाला अवघ्या आठ जागा मिळाल्या आहेत. इस्राईलमधील अरबांचा पक्ष म्हणजे ‘द जॉईंट लिस्ट’. या पक्षाचे सहा उमेदवार निवडून आले आहेत. हे तपशील बघितले म्हणजे इस्राईलमध्ये पुन्हा आघाडी सरकार येईल, असे दिसते. तसे पाहिले तर इस्राईलच्या राजकीय जीवनात आघाडीचे सरकार नवीन नाही. १९४८मध्ये स्वतंत्र झालेल्या इस्राईलमध्ये आजपर्यंत सत्तेत आलेली जवळपास सर्व सरकारे ही आघाडी सरकारे होती. या खेपेलासुद्धा ‘लिकुड’ हा सर्वात मोठा पक्ष इतर समविचारी छोट्या पक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्याची शक्‍यता आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

‘मजूर’ची लोकप्रियता आणि घसरण
इस्राईलच्या राजकारणातले चढउतार समजून घेणे गरजेचे आहे. इस्राईलच्या राजकारणावर सुरवातीला डावा विचार प्रमाण मानणाऱ्या मजूर पक्षाचा प्रभाव होता. हा पक्ष १९६८मध्ये स्थापन झाला होता. मजूर पक्षाची अधिकृत स्थापना होण्याअगोदरही इस्राईलमध्ये डाव्या विचारांचा जोर होता. इस्राईलची १९४८मध्ये स्थापना झाल्यापासून १९७७पर्यंत मजूर पक्ष सत्तेत होता. १९७३मध्ये मेनाचिन बेगीन यांनी ‘लिकुड’ या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाची स्थापना केली. तेव्हापासून मजूर पक्षाची लोकप्रियता घसरत गेली. २००९मधील सार्वत्रिक निवडणुकांत तर मजूर पक्षाला फक्त १३ खासदार निवडून आणता आले आणि हा पक्ष चौथ्या स्थानावर ढकलला गेला. १९९०च्या दशकात जगभर उजवी विचारसरणी प्रमाण मानणारे पक्ष लोकप्रिय व्हायला लागले. इस्राईल या जागतिक राजकीय वातावरणाला अपवाद नव्हता. 

असे असूनही एकविसावे शतक सुरू होईपर्यंत मजूर पक्षाने ‘लिकुड’ला चांगली टक्कर दिली होती. पंतप्रधान नेतान्याहूंच्या नेतृत्वाखाली १९९९मध्ये मजूर पक्षाने ‘लिकुड’चा पराभव करून सत्ता संपादली होती. पुढे दोन वर्षांनी मजूर पक्षाचे नेतृत्व बराक यांच्याकडून शेराॅन यांच्याकडे गेले. तेथून मजूर पक्षाला लागलेली उतरती कळा अजून सुरूच आहे. २००७मध्ये मजूर पक्षाचे नेतृत्व पुन्हा बराक यांच्याकडे आले. २००९मधील सार्वत्रिक निवडणुकांत मजूर पक्ष नेतान्याहू यांच्या आघाडी सरकारात सामील झाला. काही अभ्यासकांच्या मते ही मजूर पक्षाची घोडचूक होती. या निर्णयाचा निषेध म्हणून मजूर पक्षाच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी राजीनामे दिले होते. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारताप्रमाणेच इस्राईलमध्येही बहुपक्षीय पद्धत आहे. मात्र तेथे प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व असल्यामुळे प्रतिनिधिगृहात प्रवेश करण्यासाठी प्रत्येक पक्षाला किमान ३.२५ टक्के मते मिळवावी लागतात. तसे पाहिल्यास अधिकृत वेळापत्रकानुसार तेथे सार्वत्रिक निवडणुका नोव्हेंबर २०१९मध्ये व्हायला हव्या होत्या. पण सत्तारूढ आघाडीतील घटक पक्षांतील मतभेद विकोपाला गेले होते. त्यावर इलाज म्हणून नेसेट (प्रतिनिधिगृह) विसर्जित केली आणि एप्रिल २०१९मध्ये निवडणुका घेतल्या. यात नेतान्याहू यांच्या पक्षाप्रमाणेच ‘ब्लू अँड व्हाईट’ पक्षाने ३५ जागा जिंकल्या होत्या. 

एप्रिल २०१९मध्ये झालेल्या निवडणुकांनंतर राष्ट्राध्यक्ष रिव्हलीन यांनी नेतान्याहू यांना पंतप्रधानपदाची शपथ दिली होती आणि बहुमत सिद्ध करण्यास २८ दिवसांचा अवधी दिला. देशातील युद्धजन्य परिस्थिती लक्षात घेता राष्ट्राध्यक्षांनी नंतर नेतान्याहू यांना १४ दिवस वाढवून दिले. असे असूनही त्यांना तेव्हा बहुमत गोळा करता आले नव्हते. हे त्यांचे फार मोठे अपयश समजले गेले. नेतान्याहूंना सरकार बनवणे न जमल्यामुळे सप्टेंबर २०१९मध्ये पुन्हा नेसेटच्या निवडणुका घेतल्या. त्यातही निकालानंतर त्रिशंकू स्थिती झाली होती. या निवडणुकांत ‘लिकुड’ पक्षाला ३२, तर ‘ब्लू ॲड व्हाईट’ पक्षाला ३३ जागा जिंकता आल्या. वर्षभरात दोनदा निवडणुका घेऊनही नेतान्याहू सरकार बनवू शकले नाहीत. 

नेतान्याहू यांची नाचक्की
पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाला त्यांच्या पक्षातून, ‘लिकुड’मधूनच आव्हान मिळाले होते. नेतान्याहू जर आघाडी बनवू शकत नसतील आणि मित्र पक्षांचा विश्‍वासदेखील मिळवू शकत नसतील तर त्यांनी पक्षाचे नेतृत्व करू नये, असे उघड बोलले जाऊ लागले. याच्याच फैसल्यासाठी २६डिसेंबर २०१९रोजी ‘लिकुड’ पक्षांतर्गत निवडणुका झाल्या. यात नेतान्याहू (वय ७१) विरूद्ध गिदॉनसार (५४) असा सामना झाला. ‘लिकुड’ पक्षाचे सुमारे एक लाख सोळा हजार सदस्य मतदान करण्यासाठी पात्र असतात. ही पक्षांतर्गत निवडणूक नेतान्याहूंनी दणदणीत मतांनी जिंकली. त्यांना ७२टक्के मते मिळाली. त्यामुळे ते पुन्हा पंतप्रधान झाले. मात्र सरकार टिकवू शकले नाहीत. अखेर मार्च २०२०मध्ये पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागल्या. तेव्हासुद्धा नेतान्याहू यांनी कशीबशी आघाडी बनवली आणि पंतप्रधान झाले. नंतर मात्र त्यांची स्थिती नाजूक झाली. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. ते तसे जुनेच आहेत. असे असले तरी आता अनेक नेते त्याचप्रमाणे अनेक समविचारी पक्ष त्यांचे नेतृत्व मान्य करण्यास तयार नाहीत. ते एकमेव पंतप्रधान आहेत ज्यांच्यावर खटले सुरू आहेत. इस्राईलच्या कायद्यानुसार पंतप्रधानांवर जरी खटले सुरू असले तरी त्यांना राजीनामा देण्याची गरज नाही. इतर मंत्री किंवा राष्ट्राध्यक्ष यांच्यावर जर खटले सुरू असतील तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागतो. 

अभ्यासकांच्या मते आताच्या इस्राईलच्या राजकारणाचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे तीव्र मतभेद. सुरुवातीला असे चित्र नव्हते. तेव्हा शेजारच्या अरब राष्ट्रांच्या भीतीमुळे राजकारणात व्यापक प्रमाणात सहमती असायची. आता त्याची गरज नसल्यामुळे तेथे तीव्र राजकीय स्पर्धा दिसून येते. त्याचाच अपरिहार्य परिणाम म्हणजे कमालीचे राजकीय अस्थैर्य! दोन वर्षांत चार सार्वत्रिक निवडणुका म्हणजे हद्दच झाली. आतासुद्धा नेतान्याहूंनी सरकार बनवले तरी ते किती दिवस टिकेल, याबद्दल शंकाच आहे. कदाचित या वर्षाच्या शेवटी पुन्हा एकदा तिथं सार्वत्रिक निवडणुका होण्याची शक्‍यता आहे.

Edited By - Prashant Patil