भाष्य : मतदारसंघ पुनर्रचनेची ‘सीमा’

वाढत्या लोकसंख्येनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना हे सूत्र स्वातंत्र्यानंतर अस्तित्वात आले. तथापि, उत्तर आणि दक्षिण भारतातील लोकसंख्येतील तफावतीने या प्रक्रियेला अल्पविराम द्यावा लागला. महिला आरक्षण विधेयकाच्या निमित्ताने हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

गेली अनेक वर्षे ज्या महिला आरक्षणाची चर्चा सुरू होती, तिला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारने संसदेचे खास अधिवेशन बोलावून याबद्दलचे विधेयक संमत करून घेतले. मात्र तेव्हापासून हे आरक्षण कधीपासून लागू होईल, याबद्दल गरमागरम चर्चा सुरू आहे. या चर्चेत देशात दर दहा वर्षांनी होत असलेली जनगणना आणि जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर करावयाची मतदारसंघांची पुनर्रचना या दोन मुद्द्यांचा सतत उल्लेख होत असतो.

याला इंग्रजीत ‘डिलिमिटेशन’ म्हणतात. मराठीत याला एकच एक असा प्रतिशब्द नाही. म्हणून या प्रक्रियेला ‘मतदारसंघ सीमारेषा पुनर्रचना’ म्हणतात. यातूनच ‘पुनर्रचना आयोग’ म्हणजेच मतदार संघ सीमारेषा पुनर्रचना आयोग ही यंत्रणा समोर येते.

लोकशाही शासनव्यवस्थेत निवडणुका, मतदार याद्या, मतदारसंघांच्या सीमा, लोकसंख्या, त्यात कालानुरूप होणारे बदल वगैरे मुद्दे अतिशय महत्त्वाचे असतात. म्हणूनच तर आपल्या देशात दर दहा वर्षांनी जनगणना होत असते. हा प्रकार इंग्रजांनी सन १८७१ पासून सुरू केला. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी भारतात जनगणना झालेली आहे.

प्रत्येक देशाने किमान दर दहा वर्षांनी जनगणना करावी, असे संयुक्त राष्ट्रांनी सुचवले आहे. जपानमध्ये दर पाच वर्षांनी जनगणना करण्यात येते. भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात दर पाच वर्षांनी निवडणुका होत नव्हत्या. त्यामुळे मतदारसंघ, मतदारांच्या याद्या, मतदारसंघांच्या सीमा वगैरे मुद्दे तेव्हा फारसे चर्चेत नव्हते.

भारतीय राज्यघटनेत मतदारसंघांच्या सीमांबद्दल तरतुदी आहेत. कलम ८२ नुसार जनगणनेनंतर संसद मतदारसंघ सीमा पुनर्रचना कायदा करेल आणि त्यानुसार ‘मतदारसंघ सीमा पुनर्रचना आयोग’ स्थापन करेल, अशी तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार भारतात पहिला पुनर्रचना आयोग १९५२ मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. यासाठी १९५१ मध्ये आलेले जनगणना अहवाल प्रमाण मानण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एन. चंद्रशेखर अय्यर हे या पहिल्या आयोगाचे अध्यक्ष होते. घटनेतील तरतुदींनुसार पुनर्रचना आयोगामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्त असतात. या पुनर्रचना आयोगानंतर भारतात १९६३, १९७३ आणि २००२ मध्ये पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्यात आले होते.

२००२ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या पुनर्रचना आयोगासाठी २००१ची जनगणना डोळ्यांसमोर ठेवली होती. थोडक्यात आजपर्यंत आपल्या देशात मतदारसंघांच्या सीमांची पुनर्रचना चार वेळा झालेली आहे. आता भविष्यात जेव्हा असा आयोग स्थापन करण्यात येईल, तेव्हा ती पाचवी खेप असेल. आता प्रश्न असा आहे की, मुळात मतदारसंघांच्या सीमांची दर दहा वर्षांनी पुनर्रचना का करावी लागते?

यामागे लोकसंख्येतील बदलांचे प्रतिबिंब कायदेमंडळात उमटावे, हा हेतू असतो. लोकसंख्या कमी होते की वाढते; पण ती कधीही स्थिर नसते. मुलं अठरा वर्षांची होतात, त्यांची नावं मतदारयाद्यांमध्ये समाविष्ट करावी लागतात. मुलींची लग्न झाल्यानंतर त्यांचा पत्ता बदलतो.

माणसांचा मृत्यू होतो तेव्हा त्यांची नावं मतदारयाद्यांतून वगळावी लागतात. हे सगळे बदल जनगणनेत दिसून येतात. त्याचप्रमाणे लोक गावं बदलतात. या सगळ्यानंतरचा टप्पा म्हणजे लोकसंख्येतील हे बदल लक्षात घेऊन मतदारसंघांच्या सीमांची पुनर्बांधणी करणे. यासाठीच ‘मतदारसंघ सीमा पुनर्रचना आयोग’ स्थापन करतात.

हा मुद्दा उदाहरण घेऊन समजून घेतला पाहिजे. पुण्यातल्या एखाद्या मतदारसंघातील लोकसंख्या २०११ मध्ये ‘क्ष’ होती. त्यानुसार त्या मतदारसंघाच्या सीमा निश्चित केल्या होत्या. नंतरच्या जनगणनेत या मतदारसंघाची लोकसंख्या कमालीची वाढलेली जर दिसली तर त्या मतदारसंघाच्या सीमांची पुनर्रचना करावी लागते. काही भाग वगळून नजीकच्या मतदारसंघाला जोडावा लागतो.

त्याचप्रमाणे जर मतदारसंघातील लोकसंख्या कमी झाली तरीसुद्धा मतदारसंघाच्या सीमांची पुनर्बांधणी करावी लागते. किती मतदारांनी एक आमदार/खासदार निवडावा, हे मान्य झालेले असते. त्यानुसार त्या शहरातून, जिल्ह्यातून, राज्यातून किती आमदार/खासदार निवडले जातील, हे आधीच जाहीर केलेले असते.

उत्तर विरुद्ध दक्षिण वाद

१९५१ मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत एकुण ४८९ खासदार निवडले गेले होते. १९५१ ते १९६१ दरम्यान देशाची लोकसंख्या वाढल्यामुळे खासदारांची संख्या ४९४ झाली. हीच खासदारसंख्या १९७१च्या निवडणुकीवेळी ५१८ झाली होती. एका पातळीवर खासदारसंख्येतील ही वाढ नैसर्गिक होती.

याचे कारण १९५१ मध्ये देशाची लोकसंख्या ३६ कोटी होती. ही लोकसंख्या १९६१ मध्ये ४४ कोटी झाली; तर १९७१मध्ये ५५ कोटी झाली. ही वाढ खासदारसंख्येत प्रतिबिंबित होणं स्वाभाविक होते. मात्र भारतासारख्या गुंतागुंतीच्या देशात अनेक गोष्टी दिसतात तशा सरळ नसतात. याचा अनुभव लोकसभेतील खासदारसंख्येत झालेल्या वाढीच्या दरम्यानसुद्धा आला.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून आपल्या देशाच्या राजकारण ‘उत्तर भारत विरुद्ध दक्षिण भारत’ हा वाद रंगत होता. सुरवातीच्या दशकांत दक्षिण भारतातून द्रविडांची चळवळ आकाराला आली. नंतर याचे द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक), अण्णा द्रमुक वगैरेद्वारे राजकीय शक्तीत परिवर्तन झाले.

ही एक बाजू. दुसरी बाजू, जी मतदारसंघ सीमा पुनर्रचनेच्या संदर्भात महत्त्वाची आहे आणि ती म्हणजे उत्तर भारतातून लोकसभेत जाणाऱ्या खासदारांची संख्या आणि दक्षिण भारतातून लोकसभेत जाणाऱ्या खासदारांच्या संख्येतील तफावत लक्षणीय होती. ही तफावत लोकसंख्येच्या प्रमाणात होती. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतल्यानंतर १९५२ मध्ये भारत सरकारने सुरू केलेल्या ‘कुटुंब नियोजन’ या कार्यक्रमाचा उल्लेख केला पाहिजे.

हा कार्यक्रम दक्षिण भारतातील राज्यांनी चांगल्या प्रकारे राबवल्यामुळे त्या राज्यांची लोकसंख्या फार वाढली नाही. पण उत्तर भारतातील राज्यांची लोकसंख्या फार वाढली. या वाढलेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात उत्तर भारतातून लोकसभेत जाणाऱ्या खासदारसंख्येतही वाढ झाली. दक्षिण भारत आणि उत्तर भारतातील खासदार संख्येचा मुद्दा फार तापला. दक्षिण भारतातील राज्यांची चिडचिड सुरू झाली.

आम्ही चांगल्याप्रकारे कुटुंब नियोजनसारखा राष्ट्रीय कार्यक्रम राबवला ही आमची चूक झाली की काय? आमची लोकसभेतील खासदारसंख्या आधीच कमी आहे. आमची लोकसंख्या फारच न वाढल्यामुळे आमची खासदारसंख्या फारशी वाढली नाही हा अन्याय आहे, अशी त्यांची रास्त तक्रार होती.

या तक्रारींची इंदिरा गांधींनी गंभीर दखल घेतली. त्यांनी १९७६ मध्ये मतदारसंघ सीमा पुनर्रचना २००१पर्यंत म्हणजे पंचवीस वर्षांसाठी स्थगित केली. म्हणजे देशाची लोकसंख्या कितीही वाढली तरी लोकसभेतील खासदारसंख्या ५४३ एवढीच असेल. २००१ पर्यंत उत्तर भारतातील राज्यांनी लोकसंख्येवर नियंत्रण आणावे म्हणजे मग दक्षिण भारत-उत्तर भारत यांच्यातील सत्तासमतोल पूर्वपदावर येईल.

२००१ मध्ये जेव्हा परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला तेव्हा लक्षात आले की, परिस्थितीत बदल झालेला नाही. परिणामी २००१ पर्यंतची स्थगिती आणखी पंचवीस वर्षांसाठी, म्हणजे २०२६ पर्यंत वाढवली. आता सन २०२६ तोंडावर आले आहे. अशातच केंद्र सरकारने ३३ टक्के महिला आरक्षण प्रदान केले आहे. म्हणूनच आता पुन्हा एकदा ‘मतदारसंघ सीमा पुर्नरचना’ हा मुद्दा चांगलाच ऐरणीवर आला आहे.