भाष्य : प्रश्न राज्यांच्या आकारमानाचा

नव्या राज्यांच्या मागण्या काळजीपूर्वक बघितल्या तर लक्षात येते, की यात आता भाषा'' हा भावनिक मुद्दा मागे पडला असून ‘आर्थिक विकास’ हा मुद्दा समोर आलेला आहे. राजकारणाचा चष्मा बाजूला ठेवून पाहिले तर या मागणीमागची भूमिका नीट समजून घेता येते.

एका बाजूला महाराष्ट्रातील राजकीय नाट्य रंगत असताना भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या कर्नाटक राज्यातून म्हैसूर हा भाग काढून वेगळे राज्य करावे, अशी मागणी कर्नाटकातील भाजपचे नेते आणि मंत्री उमेश कट्टी यांनी केली आहे. ते एवढयावर थांबले नाहीत, तर भारतात लवकरच पन्नास घटक राज्ये असतील, असेही त्यांनी जाहीर केले. अर्थात ही भाषा करणारे ते एकटेच नाहीत. या प्रकारची चर्चा गेली काही वर्षे देशात होत आहे. राजकीय, प्रशासकीय, सांस्कृतिक अशा अनेक दृष्टिकोनांतून या प्रश्नाकडे पाहिले जाते. छोट्या राज्यांचा पुरस्कार अलीकडे भाजपने सातत्याने केलेला दिसतो.

भारतीय संघराज्यातील एकूण २८ राज्यांपैकी उत्तर प्रदेश हे राज्य आकाराने आणि लोकसंख्येने किती मोठे आहे, याचा आपल्याला अंदाज आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या २४ कोटी १० लाख आहे. (पाकिस्तानची लोकसंख्या २२ कोटी ९४ लाख आहे.) एवढे मोठे राज्य चालवताना प्रशासनावर प्रचंड ताण येत असतो. लोकप्रशासनशास्त्रात घटक राज्य लोकसंख्येने आणि आकाराने किती मोठे असावे, याचे काही नियम आणि संकेत आहेत. या दृष्टीने उत्तर प्रदेशचे तीन भाग तरी केले पाहिजेत. हे अर्थातच शक्य आहे; पण यासाठी पक्षीय अभिनिवेश आणि पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवावे लागते. एकविसाव्या शतकाच्या दुस-या दशकात भारताची अंतर्गत पुनर्रचना करणे नितांत गरजेचे आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे तेरा कोटी आहे, तर युरोपातील जर्मनीची लोकसंख्या साडेआठ कोटी. ही आकडेवारी डोळयांत अंजन घालणारी आहे. असे अवाढव्य आकार आणि लोकसंख्या असलेली राज्य चालवणे हे दिवसेंदिवस अवघड होत आहे.

देशाच्या अंतर्गत पुनर्रचनेचा शास्त्रीय विचार करण्यासाठी म्हणूनच आता दुसरा राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्याची वेळ आली आहे. देशांतर्गत पुनर्रचनेचा मुद्दा व्यवस्थित समजून घेतला पाहिजे. भारत १९४७मध्ये स्वतंत्र होण्याअगोदर देशात दोन भारत होते. एक भारत म्हणजे अकरा प्रांतांचा ''ब्रिटिश भारत’ जेथे इंग्रजांची थेट सत्ता होती. उरलेला भारत म्हणजे ‘संस्थानिकांचा भारत’. येथे सुमारे साडेपाचशे संस्थानिकांच्या हातात कारभार होता. ब्रिटिश भारतातील हे अकरा प्रांत मिश्र भाषिक वस्तींचे होते. इंग्रजांच्या `फोडा व झोडा'' या नीतीनुसारच प्रांतांची बांधणी केलेली होती. उदाहरणार्थ, तेव्हाच्या मुंबई प्रांतात सात-आठ भाषा बोलणारे समाज होते. महात्मा गांधींना यातील धोके सर्वात आधी जाणवले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूरला १९२०मध्ये जे काँग्रेसचे अधिवेशन भरले होते, त्यात देश स्वतंत्र झाल्यावर ''भाषावार प्रांतरचना करू’ असा ठराव संमत केला होता. स्वातंत्र्य आल्यावर नेहरू-पटेल यांच्यासारखे राष्ट्रीय नेते भाषावर प्रांतरचनेसाठी अनुकूल नव्हते. त्यांच्यासमोर धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी झाली होती. त्यांना फाळणीमुळे उसळलेला धार्मिक उन्माद आणि दंगे दिसत होते. अशा स्थितीत भाषावर प्रांतरचनेचा मुद्दा समोर आणला तर प्रश्न निर्माण होतील, याची त्यांना भीती होती.

संवेदनशील घटक

इतिहासाची साक्ष काढली तर असे दिसते की ''धर्म आणि ''भाषा'' हे दोन घटक फार संवेदनशील असतात. त्यांना फार हळूवारपणे हाताळावे लागते. अन्यथा बघताबघता परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. नेहरू-पटेलांनी प्रांतांच्या नेत्यांच्या इच्छेला मान देत १९५३मध्ये न्या.फाजल अली यांच्या नेतृत्वाखाली ''राज्य पुनर्रचना आयोग’ स्थापन केला.

१९५५मध्ये आलेल्या या आयोगाच्या अहवालानुसार १९५६ साली भाषावार प्रांतरचना केली. या पुनर्रचनेला आता ६६ वर्षे होत आहेत. या साडेसहा दशकात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे आणि काही ठिकाणी तर पूलसुद्धा वाहून गेलेले आहेत. अशा स्थितीत आता दुसरा राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्याची वेळ आलेली आहे. तसं पाहिलं तर याची सुरुवात नोव्हेंबर २०००मध्ये झालेली आहे. त्यावर्षी वाजपेयी सरकारने मध्य प्रदेशचे विभाजन करून छत्तीसगढ, उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड तर बिहारमधून झारखंड ही तीन राज्ये वेगळी काढली होती. नंतर जून २०१४ मध्ये आंध्र प्रदेशातून तेलंगण हे राज्य वेगळे झाले. आजही आपल्या देशात स्वतंत्र विदर्भ, स्वतंत्र म्हैसूर, स्वतंत्र गोरखालँड वगैरे मागण्या आहेतच. उत्तर प्रदेशाच्या त्रिभाजनाची चर्चा तर गेली कित्येक वर्षे सुरू आहे. मायावती वगैरेसारख्या प्रादेशिक नेत्यांनीसुद्धा या मागणीला पाठिंबा दिलेला आहे. नव्या राज्यांच्या या सर्व मागण्या काळजीपूर्वक बघितल्या तर लक्षात येते की यात आता 'भाषा' हा भावनिक मुद्दा मागे पडला असून आता ''आर्थिक विकास’ हा मुद्दा समोर आलेला आहे.

ज्या तेलूगू समाजाने अभूतपूर्व लढा उभारून ऑक्टोबर १९५३ मध्ये मद्रास प्रांताचे विभाजन करून स्वतंत्र आंध्र प्रदेश हे राज्य मिळवले होते, तेथेच नंतर पाचपन्नास वर्षांनी ‘स्वतंत्र तेलंगणा’ची चळवळ उभी राहिली. तेलंगणातील समाजाला वाटायला लागले, की आंध्र प्रदेशात राहून आपला विकास होत नाही. अशा स्थितीत वेगळे राज्य मागितलेले बरे. अशीच स्थिती आज ‘स्वतंत्र विदर्भ’, ‘स्वतंत्र म्हैसूर’ वगैरे मागण्यांची आहे. सर्व मराठी भाषिकांनी एका राज्यात राहावे, ही अपेक्षा योग्यच. पण जर विदर्भ, मराठवाडा वगैरे घटक भागांचा विकास होत नसेल तर केवळ भाषा एक आहे, या भावनिक मुद्दावर एकत्र राहण्यात कितीसा अर्थ आहे? आज प्रजासत्ताक भारतात तेलूगू भाषिकांचे ''तेलंगणं आणि ''आंध्र प्रदेश अशी दोन राज्यं असणे, ही या दृष्टीने महत्वाची घटना आहे आणि आश्वासक आहे. या घटनेचा अर्थ असा की भारतीय समाज ''भाषा'' वगैरेसारख्या आदिम प्रेरणांच्या प्रभावातून बाहेर येत असून ''आर्थिक विकास'' यासारख्या आधूनिक प्रेरणांकडे आकर्षित होत आहे. मात्र यासाठी दुसरा राज्य पुनर्रचाना आयोग गठीत करावा लागेल. दुसया राज्य पुनर्रचना आयोगाला काँग्रेस पक्षाने सतत विरोध केलेला आहे तर भाजपाने सतत पाठिंबा दिलेला आहे. मायावतीसारख्या प्रादेशिक नेत्यांनीसुद्धा असा आयोग गठीत करावा या मागणीला वेळोवेळी पाठिंबा दिलेला आहे. यात पक्षीय राजकारण न आणता ''दर्जेदार लोकप्रशासन'' हा मुद्दा डोळयांपुढे ठेवून निर्णय घेतला पाहिजे. मात्र यात मोठया राज्यांचे विभाजन एवढे मर्यादित उद्दिष्ट ठेवून भागणार नाही, तर छोटया राज्यांचीसुद्धा पुनर्रचना करावी. आज गोव्यासारख्या छोट्या राज्यांत कायम राजकीय अस्थैर्य असते. याचा विकासावर प्रतिकूल परिणाम होतो.

भारतीय संघराज्यातील घटक राज्ये उत्तर प्रदेशसारखी फार मोठी नकोत, तशीच ती गोवा, सिक्कीम वगैरे राज्यांसारखी फार छोटीसुद्धा नको. घटक राज्य एवढेच मोठे असावे, की तिथल्या विधानसभेत किमान शंभर आणि कमाल सव्वाशे आमदार असावेत. अशी पुनर्रचना सुशासनाच्या दृष्टीने नितांत गरजेची आहे. अशी पुनर्रचना आधी १९५६मध्ये झाली होती. आता पुन्हा एकदा भारताच्या राजकीय नकाशाकडे बघत त्यात कालानुरूप बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.