कायद्यालाच आव्हान (अग्रलेख)

अयोध्येत मंदिराचे बांधकाम सुरू करणारच, अशी भाषा स्वामी स्वरूपानंद यांनी धर्मसंसदेत केली. कायद्याला आणि सत्ताधाऱ्यांनाही दिलेले हे आव्हान आहे.

अयोध्येतील ‘बाबरीकांडा’नंतर २५ वर्षांनंतर भिजत पडलेला राममंदिराचा विषय लोकसभा निवडणुकीला अवघे दोन-अडीच महिने राहिलेले असताना ऐरणीवर आणण्यात भारतीय जनता पक्ष, संघपरिवार, तसेच नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार यांना यश आलेले असतानाच, आता धर्मसंसदेनेही या वादात उडी घेतली आहे. येत्या २१ फेब्रुवारीपासून थेट मंदिराचे बांधकाम सुरू करण्याची घोषणा द्वारकापीठाचे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद यांनी केली आहे ! हिंदुत्ववाद्यांनी बाबरी मशीद जमीनदोस्त केल्यानंतर वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या भूखंडाची मालकी नेमकी कोणाची, हा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना स्वरूपानंद यांनी ही घोषणा केली असून, ‘राममंदिराच्या बांधकामासाठी गोळ्या खाव्या लागल्या तरी बेहत्तर; पण आपण अयोध्येला जाऊन बांधकाम सुरू करणारच!’ अशी चिथावणीखोर भाषाही त्यांनी वापरली. अलाहाबादमधील कुंभमेळ्यात आयोजित केलेल्या धर्मसंसदेत स्वरूपानंद यांनी केलेली ही भाषा आणि लोकांना दिलेली चिथावणी म्हणजे त्यांनी कायद्याला आणि सत्ताधाऱ्यांनाही दिलेले आव्हान आहे. एका अर्थाने संघ परिवारालाही दिलेले आव्हान आहे. त्यामुळे संघपरिवार, तसेच भाजप किती अस्वस्थ झाला आहे, ते बजरंग दलाचे माजी अध्यक्ष आणि भाजपचे अयोध्येतील खासदार विनय कटियार यांनी प्रत्यक्ष बोलूनच दाखवले आहे. स्वरूपानंद यांनी केलेली ही घोषणा हा काँग्रेसचा ‘नवा डाव’ असल्याचा आरोप करतानाच ‘आम्ही अयोध्येत येणाऱ्या साधू-संतांचे स्वागत करू; मात्र त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत कायदा हाती घेऊ देणार नाही,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. एकीकडे पंतप्रधान मोदी ‘राममंदिराचा प्रश्‍न कायद्याच्या चौकटीतूनच सोडवला जाईल,’ असे सांगत असतानाच आता स्वरूपानंद यांच्या या घोषणेमुळे सरकार पेचात सापडले असणार की काय हा प्रश्‍न व्यर्थ आहे. त्याचे कारण म्हणजे गेल्या लोकसभा प्रचारमोहिमेत ठामपणे मांडलेल्या ‘विकासाच्या मुद्या’वरून विरोधकांनी घेरले असताना, आता निव्वळ धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी राममंदिराचा मुद्दा अजेंड्यावर येणे आणि त्यातून जनतेला चिथावणी देणे, हे भाजपच्या पथ्यावरच पडणारे आहे.

खरे तर राममंदिरासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट न बघता सरकारने थेट वटहुकूम काढून मंदिराचे बांधकाम सुरू करावे, अशी भूमिका संघपरिवाराने घेतली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी तसे बोलूनही दाखवले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय प्रलंबित असताना, असा वटहुकूम काढलाच तरी त्यास न्यायालयीन पातळीवर निश्‍चितच आव्हान दिले जाणार, हे उघड आहे. त्यामुळेच आपणही राममंदिर तातडीने बांधण्यासाठी काही करू इच्छित आहोत, असा देखावा निर्माण करण्यासाठी दोनच दिवसांपूर्वी सरकारने या वादग्रस्त जागेला लागून असलेला ४२ एकराचा भूखंड ‘राममंदिर न्यासा’कडे सुपूर्त करण्यास परवानगी मागणारा विशेष अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. अशी मागणी सरकारतर्फे काही पहिल्यांदाच केली गेलेली नाही. असा शेवटचा अर्ज वाजपेयी सरकार केंद्रात सत्तेत असताना, २००३ मध्ये सरकारने केला होता. मात्र प्रत्येक वेळा न्यायालयाने त्याला नकार दिला. हा विषय न्यायालयापुढे असताना, त्यालगतचा मोठा भूखंड ‘राममंदिर न्यासा’च्या हाती गेल्यास, तेथे थेट मंदिराच्या बांधकामाची तयारी न्यासातर्फे सुरू केली जाऊ शकते आणि त्यातून मोठा तणाव निर्माण होऊ शकतो. तरीही मोदी सरकारने पुनश्‍च एकवार याच मागणीसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. तरी ही निव्वळ प्रतीकात्मक कृती असून, त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही, हे उघड आहे.

या साऱ्या बाबी सर्वश्रुत असतानाही ‘स्वयंघोषित शंकराचार्य’ स्वामी स्वरूपानंद आणि काँग्रेस यांची जवळीक लपून राहणारी नाही. मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण तापत असताना, गतवर्षी स्वरूपानंद हे मध्य प्रदेशात आले होते आणि तेव्हा बडे काँग्रेस नेते कमलनाथ यांच्यासह अनेक काँग्रेसजनांनी त्यांच्या दर्शनासाठी रीघ लावली होती. कटियार यांनी ‘हा काँग्रेसचा नवा डाव आहे !’ असा जो काही आरोप केला आहे, त्याला ही पार्श्‍वभूमी आहे. तेवढ्यावरून ही काँग्रेसची खेळी आहे, असा निष्कर्ष तातडीने काढता येत नसला तरी अलीकडच्या काळात आपल्या राजकीय व्यूहरचनेत अंशतः भगवा रंगही आणण्याचा काँग्रेसचा जो प्रयत्न सुरू आहे, त्याचे स्मरण होणे साहजिक आहे. एकूणच या विषयावरून पुढच्या महिनाभरात वातावरण तापलेले राहण्याची चिन्हे आहेत.