निर्गुंतवणुकीवर भर, करचुकवेगिरीला आळा

निर्गुंतवणुकीवर भर देत उत्पन्न वाढवत असतानाच, करचोरीला आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. त्या माध्यमातून तिजोरीतील आवक वाढवण्यावर भर असेल. कोरोना काळातील आपत्तीतूनही भारतीय औषध कंपन्यांना उभारी मिळत आहे. गरज आहे सक्षम अशा व्यावसायिक सातत्याची. हाच अर्थसंकल्पातील सांगावा आहे. 

येत्या आर्थिक वर्षासाठीचा (२०२१-२२) केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेला सादर केला. कोरोनाच्या सर्वंकष आणि भयावह पार्श्वभूमीवर येणारा हा अर्थसंकल्प अभूतपूर्व असेल, असे स्वतः अर्थमंत्र्यांनीदेखील एकापेक्षा जास्त वेळा सांगितल्याने त्याबद्दलची उत्सुकता जरा जास्तच ताणली गेली होती. जवळजवळ दोन तास चाललेल्या या अर्थसंकल्पी भाषणात नेमके काय अभूतपूर्व आहे हा प्रश्न अनुत्तरितच ठेवत हे भाषण संपले का, असे कोणाला वाटले तर ते फारसे चुकीचे ठरू नये. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

आपल्या शेअरबाजाराला तरी हा अर्थसंकल्प अभूतपूर्व वाटला असावा, असे मानायला वाव आहे. कारण अर्थसंकल्पी भाषण सुरू होण्याआधीच मुंबई शेअरबाजाराचा निर्देशांक (सेन्सेक्‍स) ५०० अंशांनी वाढला होता. भाषण संपताना ही वाढ २३००हून जास्त अंशांची झाली होती. कालचा बाजार बंद होताना ही वाढ १४२७हून जास्त अंशांची झाली होती. अर्थातच कोणत्याही घटनेवर ताबडतोब आणि तीही टोकाची प्रतिक्रिया देण्याची शेअरबाजारची सवय आणि प्रवृती लक्षात घेता ही वाढ अनाकलनीय तरी वाटत नाही. कारण तसेही अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या आधीच्या सहा दिवसांत याच निर्देशांकाने ३५००अंश गमावले होते, हे विसरता येत नाही. तसेच मुळातच सध्याची स्थानिक आणि जागतिक अर्थकारणाची पातळी बघता सेन्सेक्‍सने ५०,०००अंशांच्या आसपास असणं कितपत सयुक्तिक आहे?

मुळातच प्रश्न किंवा मुद्दा तो नसून अशा शेअरबाजाराचा या अर्थसंकल्पात ठरवण्यात आलेल्या निर्गुंतवणुकीकरणाच्या १,७५,००० कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टपूर्तीला कितपत फायदा होईल, हा मूळ प्रश्न आहे. कारण आपल्या देशाच्या निर्गुंतवणुकीकरणाच्या संपूर्ण इतिहासात अवघ्या काही वर्षांतच हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात सरकारला यश मिळालेले आहे. मग ते सरकार कोणत्याही राजकीय रंगसंगतीचे असो! अगदी २०२०या वर्षाचा विचार केला तरी कोरोनाचे थैमान सुरू असतानाही २०२०या वर्षांत आपल्या देशात प्राथमिक बाजारात (प्रायमरी मार्केट) अनेक कंपन्यांनी यशस्वीरित्या निधी उभारणी केली. कंपन्यांची संख्या आणि त्यांनी एकूण उभी केलेली रक्कम या दोन्ही निकषांवर ते खरे आहे. अशा वाहत्या गंगेतही सरकारी कंपन्या आपल्या समभागांची विक्री करू शकल्या नाहीत किंवा त्यांनी केली नाही. माझगाव डॉकचा काय तो अपवाद! अशावेळी येत्या आर्थिक वर्षांत जेव्हा स्थानिक आणि जागतिक अशा दोन्ही पातळीवर इतके धोरणात्मक, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि संरक्षणात्मक बदल होत असताना तर त्याबाबत जास्त शंका वाटू लागते.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

हवा समर्थ औषधउद्योग
या अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ती निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. विशेषतः आपल्या देशात युरोपप्रमाणे कोरोनाची दुसरी लाट येऊ न देण्यासाठी त्याचा विशेष उपयोग होईल. याबाबत अजून एक बाब इथे लक्षात घेण्याजोगी आहे, ती म्हणजे कोरोनामुळे आपल्या देशातील औषध उद्योगाला चांगली चालना मिळाली आहे. ‘वाईटातून चांगले’ या न्यायाने विचार केला तर भारतीय औषध उद्योगाला स्थानिक आणि परकी अशा दोन्ही बाजारपेठा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाल्या आहेत आणि होतही आहेत. जसे अनेक देशांना आपण कोरोना लसी मोफत देत आहोत, तसेच काही देश आपल्या उद्योजकांकडून त्या लसी विकतही घेत आहेत. ही एका वाढीव व्यवसायाची नक्कीच सुरुवात आहे. त्याला जर देशांतर्गत ‘स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत’ची साथ मिळाली (जी या अर्थसंकल्पी तरतुदींची अपेक्षा आहे) तर या चालनेची व्याप्ती आणखीन वाढू शकते. त्याचबरोबर अजून एक मुद्दा, कोरोनाच्या काळात प्रकर्षाने सामोरा आला आहे. तो म्हणजे आपल्या औषध कंपन्या जितक्‍या सक्षम उत्पादक आहेत तितक्‍या त्या समर्थ आणि सातत्यपूर्ण वितरक नाहीत. ही उणीव जितक्‍या लवकर भरून निघेल तितके लवकर आणि जास्त प्रोत्साहन भारतीय औषध कंपन्या आणि पर्यायाने राष्ट्रीय अर्थकारणाला मिळेल.

करचोरीवर करडी नजर
या अर्थसंकल्पात करापासूनच्या उत्पन्नाचा साहजिकच उल्लेख आहे. कारण त्या वाचून अर्थसंकल्प पूर्णच होणार नाही. असा उल्लेख करत असताना गेले चार-पांच महिने वस्तू सेवा कर (जीएसटी) यापासून होणाऱ्या दरमहा उत्पन्नात गेले पाच महिने सातत्याने वाढ होत आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितलेले आहे. जानेवारी २०२१या माहिन्यात तर हा कर सुरू झाल्यापासून सगळ्यात जास्त असे १ लाख २० हजार कोटी रुपयांचे विक्रमी उत्पन्न मिळाले आहे. कोरोनामुळे सुरू झालेले लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने शिथिल होत चालल्यामुळे अर्थकारणाचा वेग वाढतो आहे हे जसे त्याचे कारण आहे; त्याचबरोबर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पी भाषणात सांगितल्याप्रमाणे उपलब्ध आकडेवारीचा यथायोग्य वापर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे करून घेत करचोरीला आळा घालण्यात सरकारला येत असलेले यशही त्यातून अधोरेखित होते. या तंत्राचा उपयोग केवळ वस्तू-सेवा कराबाबत मर्यादित राहील, असे मानणे योग्य नाही, हा या अर्थसंकल्पाचा खरा अर्थ आहे. अर्थातच, त्याचा परिणाम दुसरीकडेही या अर्थसंकल्पात जाणवतो. ७५ वर्षावरील व्यक्तींसाठी जर केवळ पेन्शन हे त्यांचे उत्पन्नाचे एकमेव साधन असेल, तर त्यांनी प्राप्तिकर विवरण पत्र (इन्कमटॅक्‍स रिटर्न्स) भरण्याची आवश्‍यकता नाही हे त्याचेच उदाहरण आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

इतर पगारदार करदात्यांबाबत आता त्यांचे पगारापासूनचे उत्पन्न आणि कापलेला कर याबरोबरच त्यांच्या शेअर्समधील गुंतवणुकीत मिळालेला लाभांश आणि अशा व्यवहारात झालेला भांडवली नफा याचेही तपशील प्री-फिल्ड स्वरूपात मिळतील, हा या अर्थसंकल्पातला संदर्भ दुसऱ्या कशाचे उदाहरण आहे? सोय आणि शिस्त यांची सांगड घालत येणारा हा अर्थसंकल्प अशा अर्थाने निश्‍चितच अभूतपूर्व आहे.
(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)