भाष्य : तैवानचा ‘युक्रेन’ होणार का?

चीनला जगातील एक नंबरची महासत्ता व्हायचे तर आहेच, शिवाय अमेरिका वगैरे पाश्चात्य देशांतील बहुपक्षीय लोकशाही शासनव्यवस्थेला पर्याय द्यायचा आहे. या दोन्ही बाबी जगासमोर आव्हान बनून येत आहेत. चीनचे इरादे काय आहेत, हे म्हणूनच जाणून घ्यायला हवे.

युक्रेन - रशिया तसेच इस्राईल-हमास यांच्यात सध्या घनघोर युद्ध सुरू आहे. यात चीन-तैवान युद्धाची भर पडते की काय, अशी भीती व्यक्त होत असल्याने हा प्रश्न काय आहे, हे जाणून घ्यायला हवे. तैवानमध्ये जानेवारी २०२४ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि त्यानंतर मागच्या आठवडयात नवे राष्ट्राध्यक्ष लाय चिंग-दे यांनी पदभार स्वीकारला. त्याप्रसंगी केलेल्या भाषणात त्यांनी तैवानच्या स्वातंत्र्याचा पुनरुच्चार केला.

त्यामुळे भडकलेल्या चीनने गुरुवार २३ मेपासून दोन दिवस तैवानभोवती लष्करी कवायती केल्या. गेली तीन वर्ष चीन तैवानबद्दल अतिशय आक्रमक झाल्याचे दिसून येते. मागच्या एप्रिलमध्ये चीनने अशाच जबरदस्त कवायती करून दाखवल्या होत्या.

मागच्या शतकातील अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यातील शीतयुद्ध १९९०मध्ये संपले. एकविसाव्या शतकात अमेरिका आणि चीन यांच्यात सुरू असलेल्या शीतयुद्धात ‘तैवान’ हे महत्त्वाचे प्यादे आहे. चीनचे सर्वेसर्वा शी जिन पिंग यांच्या नेतृत्वाखालचा चीन आज ना उद्या तैवान घशात घालण्याचा जोरदार प्रयत्न करेल, असा अंदाज आहे.

काय वाट्टेल ते झाले तरी अमेरिका चीनचे हे स्वप्न पूर्ण होऊ देणार नाही. चीनसारखा महाकाय देश शेजारी असला म्हणजे तैवानसारख्या चिमुकल्या (राजधानी : तैपेई , लोकसंख्या : सुमारे अडीच कोटी) देशाच्या अंतर्गत राजकारणात चीनशी संबंध हा फार महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.

चीन-तैवान यांच्यातील नैसर्गिक सीमा म्हणजे तैवानची सुमारे १३० किलोमीटर लांबीची सामुद्रधुनी. आता सत्तेत आलेल्या ‘डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह’ पक्षाला स्वतंत्र, सार्वभौम तैवान हवा आहे. चीनचे कट्टर विरोधक समजले जात असलेले लाई चिंग-ते आता राष्ट्राध्यक्षपदावर विराजमान झाले आहेत.

गेल्या तीन अध्यक्षीय निवडणुकीत हा पक्ष विजयी होत आलेला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य तैवानी जनतेला ''स्वतंत्र तैवान'' हवा आहे, असा निष्कर्ष काढता येतो. मात्र चीनशी जुळवून घेतले पाहिजे, अशी ‘कुओमिंगतांग’ या पक्षाची भूमिका आहे तर तेथील तिसरा पक्ष ‘तैवान पीपल्स पक्ष’ मध्यममार्गी आहे.

आक्रमक पवित्रा

साम्यवादी चीनची १९४९ सालापासून भूमिका आहे की तैवान चीनचा अविभाज्य भाग असून आज ना उद्या तैवानला चीनमध्ये विलीन व्हावे लागेल. चीन जरी ही भूमिका नेहमी मांडत असला तरी याबद्दल एवढी वर्षे साम्यवादी चीन फारसा आक्रमक नव्हता. शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालचा चीन अतिशय आक्रमक झालेला असून चीनने जाहीर केले आहे की, तैवानने लवकरात लवकर चीनमध्ये विलीन व्हावे. वेळ पडल्यास आम्हाला यासाठी लष्करी कारवाई करावी लागेल.

तैवानबद्दल चीनची ही भूमिका का आहे, हे समजून घेण्यासाठी काही मुद्दे थोडक्यात समजून घ्यावे लागतील. त्यासाठी आधुनिक चीनचा इतिहास नजरेखालून घालणे गरजेचे आहे.तैवान इ.स. १६८३ पर्यंत चिनी साम्राज्याचा भाग नव्हता. यावर्षी चीनने तैवानचा पराभव केला व हळूहळू तैवानला चीनचा भाग बनवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. इ.स. १८९५मध्ये झालेल्या चीन-जपान युद्धात चीनला तैवानचा ताबा जपानला द्यावा लागला. दुस-या महायुद्धात जपानने तैवानचा लष्करी तळ म्हणून वापर केला व स्वतःचे साम्राज्य आग्नेय आशियात विस्तारले.

जगातील अनेक देशांप्रमाणे चीनमध्येसुद्धा विसावे शतक सुरू होईपर्यंत साम्राज्यशाही होती. विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला जगभर बदलाचे वारे वाहायला लागले. ते वारे चीनमध्ये डॉ. सन यत सेन (१८६६-१९२५) यांच्या रूपाने दाखल झाले. त्यांच्या प्रयत्नांनी इ.स. १९११मध्ये चीनमधील साम्राज्यशाही संपली. ‘प्रजासत्ताक चीन’ चा उदय झाला. त्यानंतर दहा वर्षांनी म्हणजे इ. स. १९२१मध्ये ‘चीन कम्युनिस्ट पार्टी’ची स्थापना झाली.

साम्राज्यशाहीचे अवशेष पूर्णपणे संपवण्यासाठी डॉ. सेन यांनी सोव्हिएत युनियनशी १९२३ मध्ये करार केला. या मदतीच्या बदल्यात डॉ. सेन यांनी त्यांच्या ‘कोमिंगटानं’ पक्षाच्या जाहीरनाम्यात काही मार्क्सवादी कार्यक्रमांचा अंतर्भाव केला. नंतर मात्र लोकशाहीचे स्वरूप काय असावे व लोककल्याण कसे साधावे, याबद्दल डॉ. सन यत सेन व कम्युनिस्ट नेते यांच्यात टोकाचे मतभेद झाले.

परिणामी चीनमध्ये जरी साम्राज्यशाही संपली तरी कम्युनिस्ट शक्ती व राष्ट्रवादी शक्ती यांच्यात १९२७ ते १९४९ दरम्यान भीषण यादवी युद्ध झाले. यात माओच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्टांचा विजय झाला. माओने चॅग कै शेक यांच्या राष्ट्रवादी सैन्याला रेटत रेटत खाडीपार असलेल्या तैवानमध्ये (तेव्हाचा फॉर्मोसा) ढकलले.

सप्टेंबर १९३९ मध्ये सुरू झालेले दुसरे महायुद्ध सुरवातीला युरोपात होते. जपानने डिसेंबर १९४१ मध्ये अमेरिकेच्या प्रशांत महासागरातील पर्ल हार्बर बेटांवर हल्ला केला आणि दुसरे महायुद्ध आशियात शिरले. जपानने जसा पर्ल हार्बरवर हल्ला केला होता तसा चीनवरसुद्धा हल्ला केला होता. जपानला शह देण्यासाठी अमेरिकेने ताबडतोब ‘प्रजासत्ताक चीन’ला पाठिंबा दिला. त्याकाळी माओची कम्युनिस्ट क्रांती यशस्वी झालेली नव्हती. १९४३ च्या कैरो करारात तैवान चीनचा भाग असल्याचे दोस्तराष्ट्रांनी मान्य केले.

जुनाच वाद

१९४५मध्ये जपानने शरणागती पत्करल्यानंतर तैवानचा ताबा आपोआप प्रजासत्ताक चीनकडे आला. त्यानुसार प्रजासत्ताक चीनने एक सप्टेंबर १९४५ रोजी तैवानमध्ये हंगामी सरकार स्थापन केले. माओची क्रांती यशस्वी झाल्यामुळे चॅंग कै शेक यांच्या राष्ट्रवादी सैन्याला तैवानमध्ये आश्रय घ्यावा लागला. तेव्हापासून चीन आणि तैवान यांच्यात वाद आहे. मार्क्सवादी चीनला शह देण्यासाठी अमेरिकादी देशांना तैवान स्वतंत्र हवा आहे.

म्हणूनच अमेरिकेने तैवानच्या आर्थिक विकासात रस घेतला आणि सर्व प्रकारची मदत केली, आजही करत आहे. तैवानमध्ये हळूहळू पाश्चात्य पद्धतीची लोकशाही शासनव्यवस्था विकसित झाली. १९७०च्या दशकापर्यंत संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक पाश्चात्य देशांनी ''खरा चीन'' म्हणून तैवानला मान्यता दिली होती. १९७१ मध्ये यांत महत्त्वाचे बदल झाले.

अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी चीनला भेट दिली आणि अमेरिका-चीन युती जाहीर केली. याचा एक परिणाम म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांनी माओच्या चीनला ‘खरा चीन’ म्हणून मान्यता दिली. याचा निषेध म्हणून तैवान संयुक्त राष्ट्रांतून बाहेर पडला. असे असले तरी ‘चीनला शह देण्यासाठी महत्त्वाचा देश’ ही तैवानची उपयुक्तता संपलेली नाही.

ऑगस्ट २०२२ मध्ये अमेरिकेतील प्रतिनिधी सभागृहाच्या नेत्या श्रीमती नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट दिली होती. त्यावेळी सुद्धा चीनने अशाच लष्करी कवायती केल्या होत्या. आज मात्र चीन-रशिया यांच्यातील वाढलेली मैत्री, बदललेले आंतरराष्ट्रीय राजकारण वगैरेंमुळे तैवानच्या संदर्भात चीनची हिंमत वाढली आहे.

म्हणूनच चीन अलीकडे तैवानला उघडपणे धमक्या देत असतो. यामागे चीनचे दीर्घ पल्ल्याचे राजकारण आहे. चीनला जगातील एक नंबरची महासत्ता व्हाचे तर आहेच, शिवाय अमेरिका वगैरे पाश्चात्य देशांतील बहुपक्षीय लोकशाही शासनव्यवस्थेला पर्याय द्यायचा आहे. सगळ्यांच्याच दृष्टीने हा जास्त गंभीर धोका आहे.

(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)