भाष्य : नियुक्त्यांअभावी विलंबित ‘न्याय’

विविध उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या ४११ रिक्त जागा आहेत, ही बाब धक्कादायक म्हटली पाहिजे. हा प्रश्न असाच लोंबकळत न ठेवता सरकारने तातडीने या जागांवर नियुक्त्या केल्या पाहिजेत.

भारत हे एक लोकसत्ताक राज्य. लोकसत्ताक राज्य म्हटले, की सर्वात मोलाची दोन तत्त्वे डोळ्यासमोर येतात. ती म्हणजे कायद्याचे राज्य आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण. ही दोन मोलाची तत्त्वे जपली जातात आपल्या न्यायालयांमार्फत. आपली प्राचीन परंपरा असो, अथवा सद्यःपरिस्थितील न्यायव्यवस्था; न्यायालयाला आपण न्यायमंदिराचं स्थान देतो आणि तिथे बसून न्यायप्रदान करणाऱ्या न्यायाधीशांना आपण देवताच मानतो. आपली न्यायप्रणाली आपल्या लोकशाहीचा कणा आहे. असे असताना भारताच्या विविध उच्च न्यायालयांमध्ये एक एप्रिल २०२१ पर्यंत ४११ रिक्त जागा आहेत, व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पाच जागा रिक्त आहेत, ही बाब धक्कादायक म्हणावी लागेल. या समस्येची चर्चा करताना नियुक्तीची प्रक्रिया काय आहे, हे समजून घेऊ.

उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ती राज्यघटनेच्या कलम २१७ प्रमाणे राष्ट्रपतींना करता येते. नियुक्ती करताना विशिष्ट प्रणाली अनुसरली जाते. प्रथम उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून ज्या व्यक्तींची नियुक्ती करायची असेल, त्यांच्या नावांची यादी प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाकडून मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात येते. त्याचबरोबर राज्यपाल, विधी व न्याय मंत्रालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनाही याची एक प्रत देण्यात येते. ही यादी मिळाल्यानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबर सल्लामसलत करून लवकरात लवकर ही यादी केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालय यांना पाठवणे अपेक्षित असते. हे मंत्रालय आपल्या तपासानंतर ही यादी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे पाठवून त्यांचा सल्ला मागवतात. सरन्यायाधीश इतर दोन ज्येष्ठ न्यायायाधीशांबरोबर विचारविनिमय करून आलेल्या नावांवर मत व्यक्त करतात. जी नावे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या समितीकडून मंजूर होतात, त्या व्यक्तींची नेमणूक विधी व न्याय मंत्रालयाकडून करण्यात येते. मंत्रालयाच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे ही प्रक्रिया कुठलीही रिक्त जागा निर्माण व्हायच्या सहा महिने आधी सुरू करणे अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयामधील न्यायाधीशांची नियुक्ती ही घटनेच्या कलम १२४प्रमाणे राष्ट्रपतींना करता येते. एखादी जागा रिक्त होणार असेल तर ती भरण्यासाठी सरन्यायाधीशांकडून उचित व्यक्तीचे नाव सुचवणे अपेक्षित असते. हे नाव सुचवण्यापूर्वी, सरन्यायाधीश आपल्या इतर चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून, कारणांसकट आपल्या सुचवलेल्या व्यक्तीचे नाव विधी व न्याय मंत्रालयाकडे पाठवतात. त्यानंतर हे मंत्रालय हे नाव पंतप्रधानांकडे मांडतात, जेणेकरून त्यांना पुढे ते राष्ट्रपतींना सुचवता येईल. राष्ट्रपतींकडून होकार आल्यानंतर मंत्रालयाकडून नेमणूक होते.

सरकारची जबाबदारी

भारतात २५ उच्च न्यायालये आहेत. विधी व न्याय मंत्रालयाच्या एक एप्रिल, २०२१च्या अहवालानुसार विविध उच्च न्यायायालयांमध्ये एकूण १०८० न्यायाधीशांच्या जागा मंजूर केलेल्या आहेत. त्यापैकी ४११ जागा अद्याप भरलेल्या नाहीत. म्हणजे उच्च न्यायालयांत तब्बल ३८ टक्के जागा रिक्त आहेत. रिक्त जागांच्या यादीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा पहिला क्रमांक आहे. तेथे एकूण ५७ जागा रिक्त आहेत. मणिपूर, मेघालय व सिक्कीमचा अपवाद वगळता उरलेल्या २२ उच्च न्यायालयांमध्ये कमी जास्त प्रमाणात रिक्त जागा आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात एकूण ३४ जागा मंजूर आहेत, त्यापेकी पाच जागा रिक्त आहेत. हे आकडे अगदी निराशाजनक आहेत.

प्रचंड प्रमाणात विविध उच्च न्यायालयांमध्ये रिक्त जागांच्या विषयावर एका याचिकेच्या मार्च,२०२१ मधील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करायला सांगितली होती. सुनावणीदरम्यान असे लक्षात आले, की बऱ्याच जागांकरिता नावे सुचवली आहेत, परंतु त्यावर पुढे काहीच ठोस कार्यवाही झाली नाही. याच याचिकेच्या एका सुनावणीमध्ये असेदेखील समोर आले, की ह्या नियुक्त्या ६ ते १७ महिने प्रलंबित आहेत. तसेच सरकारकडून असेदेखील सांगण्यात आले, की अनेक उच्च न्यायालयांकडून त्यांची यादी अद्याप प्राप्त झालेली नसल्याने नियुक्तीमध्ये विलंब होत आहे. लोकशाहीत; विशेषतः सत्ताविभाजनाचे तत्त्व अनुसरताना विलंब होऊ शकतो, याविषयी दुमत नसले, तरी अखेर न्यायाधीशांची नियुक्ती ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि त्याला वेळेचे बंधन घालणे अत्यावश्यक आहे. न्यायप्रणालीवरील विश्वास टिकवायचा असेल तर यासंबंधांत तातडीने पावले उचलायला हवीत.

खुद्द संसदीय समितीने मार्च २०२१मध्ये अहवाल मांडताना हे व्यक्त केले, की सर्वसामान्य नागरिकांचा न्यायप्रणालीवरचा विश्वास टिकवायचा असेल तर लवकरात लवकर उच्च व सर्वोच न्यायालयातील सर्व रिक्त जागा भरल्या पाहिजेत. भारताची न्यायप्रणाली प्रलंबित खटल्यांनी आधीच त्रासलेली आहे. त्यात न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा म्हणजे आगीत तेल ओतल्यासारखे आहे. प्रलंबित खटल्यांचा आकडा यामुळे वाढत चालला आहे. त्याचे दुष्परिणाम अनेक प्रकारचे असतात. संबंधित सर्वांचाच वेळ वाया जातो. मनुष्यबळाचा सर्जनशील, उत्पादक उपयोग करून घ्यायचा, की वर्षानुवर्षे चाललेल्या खटल्यांत ते अडकवून ठेवायचे? शिवाय न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे, याची आठवण देणे गरजेचे झाले आहे.

नामवंत वकिलांना उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनण्यासाठी कसे प्रोत्साहित करता येईल, याचा विचार करण्याची गरज आहे. आपली न्यायव्यवस्था सुधारली व न्यायाधीशांवरचा भार जर कमी केला, तर एखादवेळेस देशातल्या प्रत्येक राज्यातील नामवंत वकील न्यायाधीशपद स्वीकारायला तयार होतील. नामवंत वकिलांनी न्यायाधीशपद न स्वीकारण्याची कारणे शोधली पाहिजेत. हे कुठेतरी आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या स्थितीविषयी बरेच काही सांगणारे आहे. याचे कारण वकील हे न्यायव्यवस्थेचा अंतर्गत भाग आहेत आणि ते अगदी जवळून सर्व न्यायप्रणाली प्रत्यक्ष बघत असतात. अविभाज्य घटकांना, म्हणजेच न्यायाधीश व वकिलांना तरी पटेल व योग्य वाटेल इतका बदल न्यायव्यवस्थेत तातडीने करणे अनिवार्य आहे.

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर असलेली नेमणुकांमधली दिरंगाई येत्या काळात या पूर्ण प्रणालीलाच दुर्बल करू शकते. नुसत्याच नियुक्त्या नव्हे तर आर्थिकदृष्ट्यादेखील लक्ष घालून न्यायाधीशांना व न्यायप्रणालींना सुसज्ज करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक नागरिकाला न्यायालयाची साथ असल्याने त्याला त्याच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करता येते. न्यायालयाचा धाक आहे, म्हणून कायद्याचे राज्य टिकून आहे. परंतु न्यायप्रणालीकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष केले, तर ही व्यवस्थाच कोलमडून पडू शकते. सरकारच्या हे जितक्या लौकर लक्षात येईल तितके बरे. न्यायमंदिरात न्यायदेवतेलाच पाऊल ठेवायला इतका विलंब होतोय, हा न्यायदेवतेवरचाच एक मोठा अन्याय म्हणावा लागेल.

(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात ॲडव्होकेट आहेत.)