‘स्वच्छ हवे’चा हवा मूलभूत हक्क

- डॉ. राजेंद्र शेंडे

हवामानबदलाची समस्या दाहक असून त्याचे दुष्परिणाम भेडसावत आहेत. दोन्ही प्रमुख पक्षांनी जाहीरनाम्यांमध्ये या प्रश्नाला स्पर्श केला असला तरी असला तरी प्रचारसभांमधून त्याची फारशी वाच्यता होत नाही. खरे तर हा प्रश्न इतका महत्त्वाचा आहे की घटनेत बदल करून मूलभूत हक्कांत ‘स्वच्छ पर्यावरण’ व ‘शाश्वत विकासा’चा हक्क समाविष्ट करण्याची वेळ आली आहे.

भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतीय राज्यघटना बदलण्याचा मुद्दा राजकीय पटलावर गाजत आहे. पण ही चर्चा प्रामुख्याने आरोप-प्रत्यारोपाच्या स्वरुपाची आहे. पण एका वेगळ्या नजरेतून या विषयाकडे पाहता येते. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाकडे लक्ष वेधावेसे वाटते.

घटनेनुसार,  सर्व नागरिक व सजीवांना जगण्याचा हक्क आहे. याच हक्कासाठी नागरिक स्वच्छ पर्यावरणाची मागणी करू शकतात; किंबहुना तो त्यांचा मूलभूत हक्क आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

प्रदूषणाने ग्रासलेल्या सर्वांना मोकळा श्वास मिळावा,  स्वच्छ पाणी,  हवा,  नद्या आणि वातावरण मिळावे, यासाठी घटनेत बदल करायचा असेल तर त्याचा विचार व्हावा. मूलभूत हक्कांत स्वच्छ पर्यावरण व शाश्वत विकास हे शब्द घालावेत. त्यासाठी पक्ष एकत्र आले तर नक्कीच बदल साकारू शकेल.

हवामानबदलामुळे नैसर्गिक आपत्ती येतात, आरोग्य धोक्यात येते, विस्थापन वाढते,  अनेकांचे रोजगार जातात,  असंख्य देशोधडीला लागतात. त्यामुळे घटनेने दिलेल्या समानतेच्या हक्काला बाधा निर्माण होते. हवामानबदलाच्या परिणामापासून मुक्त व स्थिर असे स्वच्छ वातावरण नसेल,  तर जगण्याच्या हक्काला अर्थ नाही.

चांगल्या आरोग्याचा हक्क हा घटनेच्या कलम २१ने प्रदान केलेल्या जीविताच्या हक्काचा भाग आहे. वायूप्रदूषण,  कीटकजन्य आजारांतील बदल,  तापमानवाढ,  दुष्काळ, पीक उद्ध्वस्त झाल्याने निर्माण होणारी अन्नटंचाई,  वादळे,  पूर यामुळे त्याच्यावर घाला येतो,  अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. हे महत्त्वाचे आहे. ही झळ गरीबांना जास्त बसते. श्रीमंतांनी निसर्गाची हानी करुन गरिबांचे जिणे हलाखीचे करायचे, हे अन्याय्य आहे.

हवामानबदलामुळे मानवी अस्तित्वच पणाला लागले आहे. तरी त्याबद्दल ना कुणाला खेद,  ना खंत,  ना भीती,  ना पश्चाताप. केवळ दुसऱ्यांकडे बोट दाखविण्याच्या मानवी स्वार्थी प्रवृत्तीमुळे वसुंधराच संकटात सापडली आहे.

आता आपल्याकडे पुरेसा वेळ नाही,  असे संयुक्त राष्ट्रांचे अनेक अहवाल आणि तज्ज्ञ सांगत असले तरी त्याची तमा देशोदेशीच्या सरकारांकडून बाळगली जात नाही. कडेलोटाची ही स्थिती आहे. भारतातील निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेस या दोन पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत पर्यावरण शेवटच्या स्थानी आहे.

भाजपने ६७ ते ६९ अशी तीन पाने पर्यावरणाला दिली आहेत. २०१९च्या जाहीरनाम्यात भाजपने पर्यावरणाला प्राधान्य दिले नव्हते,  तरी व्याघ्र प्रकल्प,  सौर व स्वच्छ ऊर्जा  आणि पिण्याच्या पाण्याचे व्यवस्थापन यासाठी महत्त्वाची कामे झाली. पण त्याचा प्रसार तळागाळापर्यंत झाला नाही. हवामानबदलाच्या समस्येची जाणीव मात्र मोदी सरकारला चांगलीच झाली आहे,  असे वाटते.

‘‘पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वात पर्यावरणासाठी जगाचे नेतृत्व करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत’’,  असे पक्षाने संकल्पपत्रात म्हटले आहे. जीवाश्म नसलेली इंधनक्षमता वाढवणे,  २०७० पर्यंत निव्वळ शून्यउत्सर्जन उद्दिष्टासाठी काम, ‘ नमामि गंगे’च्या अनुभवावर अन्य नद्यांचे पुनरुज्जीवन,  प्रमुख जलस्त्रोत आणि खोऱ्यांचे संवर्धन,  दूषित पाण्यावरील प्रक्रियेसाठी राज्य सरकारांना प्रणाली विकसित करण्यासाठी मदत, 

सर्वसमावेशक पाणी गुणवत्ता व्यवस्थापन,  राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाद्वारे देशातील प्रदूषणाला आळा,  २०२९ पर्यंत ६० शहरांच्या हवेत सुधारणा घडविणे,  वनीकरण आणि कृषी वनीकरणाला प्रोत्साहन,  जैवविविधतेचे संरक्षण आणि जतनासाठी ग्रीन अरवली प्रकल्प आणि ग्रीन कॉरिडॉर,  हिमालयातील जैविक विविधतेचे संरक्षण,

  हिमालयीन राज्यांमध्ये आपत्ती प्रतिरोधकक्षमता मजबूत करणे,  समुद्रकिनारी भागात हवामान लवचिकता विकसित करणे,  ‘ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम’चा विस्तार, आपत्ती-प्रतिरोधक भारत साध्य करण्यासाठी प्रयत्न,  मानव-प्राणी संघर्षाचे संवेदनशील व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारे आणि सर्व भागधारकांसोबत काम, 

राष्ट्रीय ई-कचरा व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरू करणे, शाश्वत जीवनशैलीला प्रोत्साहन,  रिसायकलिंग कार्यक्रमांना देशभर प्रोत्साहन,  पीएम सूर्य घर योजना राबविणे,  विद्युतीकरण, पीएम ई-बस, ईव्हीचा प्रचार, इथेनॉल आणि जैव-इंधनाचा प्रचार आदींचा त्यात समावेश आहे,  हे आशादायक आहे.

काँग्रेस पक्षाच्या ४८ पानी ‘न्यायपत्रा’त ४२ ते ४४ ही पाने पर्यावरणासाठी आहेत. जलद,  सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी आणि त्याच्या संरक्षणास बांधील असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. परिसंस्था,  स्थानिक समुदाय,

 वनस्पती आणि प्राणी यांच्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न, हवामान बदलावरील राष्ट्रीय कृतियोजना पुढे नेणे,  वनसंवर्धन,  जैवविविधता जतन,  किनारीक्षेत्र नियमन,  पाणथळ जागा संरक्षण आणि आदिवासींचे संरक्षण,  ‘संरक्षण आणि हवामान बदल प्राधिकरण’ स्थापन करणे, पर्यावरणीय मानकांचे निरीक्षण आणि अंमलबजावणी करणे,  

राष्ट्रीय आणि राज्य हवामान बदल योजना लागू करणे,  अक्षय ऊर्जा,  शाश्वतता यासाठी ‘ग्रीन न्यू डील’ गुंतवणूक सुरू करणे, राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम सुरू करणे,  नद्यांमध्ये मिसळणारे सांडपाणी थांबविण्यासाठी ठोस उपाययोजना,  डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये भूस्खलनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती,

किनारपट्टी क्षेत्रांचे संरक्षण,  वनांचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी व्यापक कार्यक्रम,  स्वस्त दरात एलपीजी सिलेंडर,२०७० पर्यंत नेट झीरोचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ‘हरित संक्रमण निधी’ स्थापणे,  आपत्ती व्यवस्थापनात प्राण्यांचाही विचार,  राष्ट्रीय हवामान लवचिकतेसाठी विशेष योजना,  मानव आणि वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना,

जल व्यवस्थापन अग्रक्रमाने करणे,  जल मंत्रालयाचा विस्तार करणे,  सर्व शहरे,  गावे आणि गावांमध्ये पिण्यायोग्य पाणी उपलब्ध करणे,  पाणी साठवण अनिवार्य करणे,  किनारी भागात जलप्रक्रिया केंद्र उभारणे, भूजल भरून काढण्यासाठी सहभागात्मक कार्यक्रम तयार करणे,नद्यांचे सांडपाणी कायद्याने प्रतिबंधित करणे इत्यादी.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात हवामानबदलाचा कृती आराखडा आणून भारताने पुढाकार घेतला. आता त्यापुढचा टप्पा आम्ही गाठू, असे काँग्रेसचे आश्वासन आहे, तर  ‘‘नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत हा ‘क्लायमेट लीडर’ झाला आहे.’’असे भाजपने नमूद केले.

या बाबी देशाच्या बदलत्या राजकारणाचे द्योतकच म्हणायला हव्यात. कारण पर्यावरणीय प्रश्नांबद्दल केलेल्या कृतीचे श्रेय घेण्याचा प्रकार हा प्रथमच होत आहे. हेही नसे थोडके. ‘संकल्पपत्र’ आणि ‘न्यायपत्र’ ही शीर्षके छान असली तरी अंमलबजावणीचे काय?  त्यासाठी घटनेत आवश्यक ते बदल करणे आणि मूलभूत हक्कांत शाश्वत विकास व स्वच्छ पर्यावरण समाविष्ट करणे जरुरीचे आहे.

यंदाचा प्रखर उन्हाळा, बंगळूरमधील तीव्र पाणीटंचाई अशा अनेक बाबी आपण अनुभवत आहोत. हवामानबदलामुळे त्यात वाढ होणार आहे. अखेर याची धग राजकीय पक्षांना बसली आहे. आजवरच्या जाहीरनाम्यांमध्ये दुर्लक्ष करण्यात आलेले अनेक पर्यावरणीय मुद्दे यंदा आले आहेत. मात्र प्रचारभाषणांत पर्यावरणीय मुद्दे येत नाहीत, हे दुर्दैव.

सर्वाधिक फटका कृषी क्षेत्राला

हवामानबदलाचा सर्वाधिक फटका कृषी क्षेत्राला बसतो. पण जाहीरनाम्यांमध्ये त्याला स्पर्श नाही. हवामान लवचिक कृषी (क्लायमेट रेझिलिअंट अग्रीकल्चर) ही आजची गरज आहे. तो मुद्दा अग्रस्थानी हवा. प्रदूषणामुळे आरोग्यासह इतर अनेक तक्रारींमध्ये वाढ होत आहे.

नद्यांचे प्रदूषण असो की रसायनयुक्त शेती आणि प्लास्टिकच्या भस्मासूरामुळे निर्माण होणारे प्रश्न हे घटनेतील बदलामुळे सुटणार असतील, भारतीयांना स्वच्छ वातावरण मिळणार असेल तर ती बाब ऐतिहासिक म्हणावी लागेल.

भूतानच्या राज्यघटनेत शाश्वत विकास नमूद केला आहे. म्हणजेच पर्यावरणस्नेही जीवनशैली अंगीकारुन आणि पर्यावरणाचे हित जपणारे कार्यक्रम सरकार हाती घेईल. विकास केला जाईल; पण तो शाश्वत असेल यावर भर असेल,  

असे यात अभिप्रेत आहे. भारतानेही असा पुढाकार घेऊन विकसित आणि विकसनशील देशांसमोर आदर्श ठेवायला हवा. पंतप्रधान मोदींच्या निश्चयाप्रमाणे भारत २०४७ मध्ये विकसित तर झालाच पाहिजे. तो विकास शाश्वत असण्याची गॅरंटी मात्र घटनेत बदल करुन मिळवता येईल.