
विद्याधर अनासकर
नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकांसाठी ‘बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट’मध्ये सलग दहा वर्षांची मर्यादा ठेवणाऱ्या तरतुदीची अंमलबजावणी एक ऑगस्ट २०२५ पासून होणार असल्याची केंद्र सरकारची घोषणा झाल्यानंतर या सुधारणेचा अर्थ वेगवेगळ्या पद्धतीने घेतला जात आहे. सहकारी बॅंकांमध्ये सलग दहा वर्षे संचालकपदाची मर्यादा, या तरतुदीविषयी संभ्रमच अधिक आहे.