भाष्य : ‘ग्लास्गो’चे कवित्व नि उत्तरदायित्व

ग्लास्गो परिषद एक ते १२ नोव्हेंबर होती. पण चर्चा ता.१३च्या रात्रीपर्यंत लांबल्या आणि फलित कराराचा अंतिम मसुदा दूरस्थ वाचकांच्या हाती रविवारी सकाळी आला. जगभरातील तरुणाईची थोरांच्या निष्क्रियतेवरील थेट,जळजळीत भाषेतील भाषणे आणि जीवाश्म इंधनांपासून होणाऱ्या नुकसानीचा थेट उल्लेख (जो आजवर कॉर्पोरेट दबावाने झाला नव्हता) आणि त्याविरुद्ध थोडी का होईना उपाययोजना हे ह्या परिषदेत प्रथमच अनुभवायला मिळालं. २०० देश सहभागी असलेली ही परिषद यशस्वी झाली, असे म्हणता येणार नाही. पण हवामान-बदलाविरुद्धच्या झुंजीत जग काही पावले नक्की पुढे गेले. ‘पॅरिस’पेक्षा संदिग्धता खूप कमी झालेली दिसली. अंतिम करारातील काही महत्त्वाचे मुद्दे व तपशील प्रथम पाहू.

१.शेवटच्या सत्रात भारत आणि चीनने अचानक मसुद्यात बदल सुचवून कोळशाचा अनियंत्रित वापर हद्दपार करणे (फेज आऊट) हे शब्द बदलून टप्प्याटप्प्याने कमी करणे (फेज डाऊन) अशा शब्दरचनेसाठी आग्रह धरला,आणि तो मोठ्या नाखुशीने जगाने मान्य केला. नैसर्गिक वायू आणि इंधन तेले ह्यांच्या वापरात काही बदल न करता कोळशालाच लक्ष्य केले जात आहे, अशी भारताची अन्य काही देशांसमवेत भूमिका होती. या अन्य इंधन-स्रोतांवरील अनुदाने मात्र आता’ फेज आऊट’ होणार आहेत. नियमबाहय पद्धतीने आयत्यावेळी हे बदल आणल्यामुळे भारत टीकेचा धनी झाला; पण ही सूचना मान्य झाली.

२. मोठ्या प्रदूषक राष्ट्रांनी आता उत्सर्जने कमी करण्याची आपली आणखी वाढीव, सुधारित उद्दिष्टे पुन्हा एकदा २०२२च्या शेवटापर्यंत जगासमोर मांडायची आहेत.

३. परिषदेने प्रगत राष्ट्रांना अशी ‘कळकळीची विनंती’ (इथे मात्र कुठलाच आग्रह ,आज्ञा नाही) केली, की हवामान-बदलाशी जुळवून घेता येण्यासाठी गरीब राष्ट्रांना गरजेचा असणारा वित्तपुरवठा, सर्वांचा मिळून, २०१९च्या निर्धारित रकमेपेक्षा २०२५पर्यंत दुप्पट करावा. आजमितीला ही (मात्र!) निव्वळ विनंतीच आहे. सर्वात दुर्बल राष्ट्रांकडे हा निधी जावा. संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक समिती आता प्रतिवर्ष १०० अब्ज डॉलर देण्याच्या श्रीमंत देशांच्या आधीच्या वचनाच्या पूर्तीचा आढावा घेईल;आणि २०२२,२०२४, आणि २०२६ मध्ये संबंधित दात्यांना ह्या विषयावर पुन्हा एकदा विचारविनिमय करण्यासाठी उद्युक्त करेल.( गरीब राष्ट्रांची खरी गरज २०३०पर्यंत ३०० अब्ज डॉलर इतकी पोचली असेल.)

४.पॅरिस करारातील कलम सहा-कार्बन ट्रेडिंगविषयक,जे चर्चेच्या जंजाळात अडकले होते, ते सुटून कार्बन क्रेडिट्स व्यापार सुरळीत होणे अपेक्षित आहे. ५. बेटे, छोटी राष्ट्रे ह्यांचे आजवर झालेले तोटे आणि नुकसानी भरून काढता यावी, म्हणून काही अर्थपुरवठ्याची सोय याविषयी अंतिम करारात एकही ओळ नाही.

जागतिक पातळीवरील काही चांगले निर्णय: कॅनडा,अमेरिका आणि अन्य अठरा देशांनी एक स्वागतार्ह सामंजस्य करार केला. जीवाश्म आधारित इंधंनांवर आधारित प्रकल्पांना अर्थपुरवठा करणे त्यांनी २०२२पासून थांबवले. २०१६-२०२० ह्या कालावधीत याच सर्व देशांनी प्रतिवर्ष साधारणतः १० अब्ज डॉलर अशा प्रकल्पांना पुरवले होते. बेट स्वरूपातील छोट्या राष्ट्रांना भारत हवामान बदलाच्या लढाईत ‘इस्रो’च्या नवीन शोधलेल्या प्लॅटफॉर्मद्वारे मदत करणार आहे. ही एक ‘डाटा विंडो’ असून अशा छोट्या राष्ट्रांना वादळे, प्रवाळभिंती संरक्षित करणे, किनारपट्टीवरील स्थैर्य राखणे, धूप कमी करणे, यासाठी तिची मदत होईल. फिजी,जमैका, मॉरिशस अशा देशांना ह्याची मदत होईल. पुण्याच्या भाषेत म्हणजे ‘उपक्रम स्तुत्य आहे;पण सुधारणेस वाव आहे’. हीच डाटा विंडो भारतात सुंदरबन,ओडिशा ते आंध्र,केरळ अशा हवामानबदलाशी संबंधित वादळे,अतिवृष्टी,ढासळते किनारे अशा संकटांशी झुंजणार्‍या राज्यांनाही उपलब्ध व्हावी, इतकीच अपेक्षा.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन व दोघांनी मिळून अन्य ऐंशी राष्ट्रप्रमुखांबरोबर ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड’ उपक्रम जाहीर केला. नेहमीचा दिखाऊपणा म्हणजे आपण साधे छपरावरील सौर फलक उभे करून विकेंद्रित ऊर्जा मिळवण्यात चांगलेच मागे आहोत. त्याबाबत काही प्रोत्साहन योजना वगैरेपेक्षा विद्यमान सत्ताधीशांची समारंभी गोष्टींची आवड इथेही लपत नाही. जंगलतोड थांबवणे करारात भारताचा सहभाग नसणे: २०३० पर्यंत संपूर्ण जंगलतोड थांबण्याच्या महत्त्वाकांक्षी करारातही भारताचे सहभागी न होणे,त्याचवेळी देशांतर्गत जंगल संरक्षण कायद्यात टोणग्या राक्षसी कंपन्यांच्या सोयीने विनाशकारी बदल घडवून आणण्याचा घाट घतला जात असणे,ग्रामसभा,आदिवासी, जंगल निवासी ह्यांचा आवाज पूर्णपणे दाबला जाणे, या गोष्टींमधील समान सूत्र कॉर्पोरेट मित्रांसाठी अपरिवर्तनीय वन-विनाश हेच आहे.

पॅरिस उद्दिष्टांनुसार भारत २.५ -३.० अब्ज टन सममूल्य कार्बन इतका जंगले वाढवून संचयित करणार होता. पण निव्वळ २०१९ आणि २०२० ह्या दोनच वर्षात आपण ३८.५ हजार हेक्टर इतके विषुववृत्तीय जंगल,म्हणजेच आपल्या वृक्ष-आच्छादनापैकी १४ टक्के घनदाट वन वनेतर उद्योगांसाठी गमावले. गेल्या तीन वर्षात ६,९४४,६०८ वृक्षांची भारतात कत्तल झाली. ‘डीप सी मायनिंग’ समुद्रांची वाट लावणार आहेच.

भारताच्या नव्या उद्दिष्टांची ‘पंचसूत्री’ व वास्तव:

पंतप्रधानांनी जाहीर केलेली पाच उद्दिष्टे अशी आहेत-१. २०७० पर्यंत भारत कर्ब उत्सर्जनाबाबत नेट झीरो गाठेल. २. आजपासून २०३० सालापर्यंत कर्बवायू उत्सर्जनात १०० कोटी टनाची कपात करणे.३. एकूण ऊर्जेच्या गरजेतील ५० टक्के वाटा अक्षय,पर्यावरणस्नेही मार्गानी उपलब्ध करणे.४. देशाची कर्ब घनता २०३० पर्यंत ४५ टक्क्यांनी कमी करणे आणि ५. २०३० पर्यंत ५०० GW इतकी ऊर्जा सौर,पवन आदि मार्गानी उत्पादित करणे. आधी कबूल केलेल्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांमध्ये उत्सर्जन २००५ च्या पातळीपेक्षा प्रतिवर्षी २% इतकी कमी करत नेण्याचे मान्य केले होते. ते वाढवून,२०३० पर्यंत ४५% वर नेणे हे व्यावहारिक आणि गाठता येण्यासारखे उद्दिष्ट आहे. कर्बवायू उत्सर्जनात १०० कोटी(एक अब्ज) टनाची कपात करण्याचे नव्या उद्दिष्टाचे विश्लेषण बहुविध पद्धतींनी करता येईल. मुळात ह्यावेळी प्रथमच भारताने एक विशिष्ट संख्या कबूल केली आहे. आजमितीला आपले उत्सर्जन २.८ अब्ज टन इतके आहे. ते काहीही सुधारणा न करता आपण गतानुगतिक पद्धतीने वागत राहिलो तर ते २०३० साली ४.५ अब्ज टन इतके होईल. नव्या उद्दिष्टांनुसार जर ते १ अब्ज टन इतके कमी झाले तर ते २०% कमी होईल. एका विशिष्ट तारखेपर्यंत नेट झीरो गाठायचे असेल तर त्यासाठी आधी सर्वाधिक उत्सर्जनाचे वर्षही ठरवावे लागते. त्यानंतर उत्सर्जने कमी होण्यास सुरुवात करायची असते.

आपण कबूल करून बसलेले २०७० सालापर्यंत ‘नेट झीरो उद्दिष्ट’ साध्य करण्यासाठी तसेच सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जनाचे वर्ष २०४० ठेवायचे असेल,तर त्यासाठी आपली उत्सर्जन घनता (जीडीपीच्या प्रती एककामागील उत्सर्जने) २००५च्या घनतेच्या ८५ % कमी करावी लागेल. आपण ती फक्त २४% इतकीच कमी करू शकलो आहोत.जलविद्युत वगळून अक्षय ऊर्जेचा एकूण उत्पादनातील वाटा आज ११% आहे,तो ६५% इतका वाढवावा लागेल. जीवाश्मआधारित इंधनांचा एकूण इंधनातील वाटा आज ७३% आहे,तो ४० % इतका कमी करावा लागेल. २०१५मध्ये कबूल केलेल्या उद्दिष्टांनुसार २०२२ पर्यंत आपण १७५ गिगावॉट (१गिगावॉट= १००० मेगावॉट) इतकी अक्षय ऊर्जा क्षमता प्रस्थापित करणार होतो. फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत आपण फक्त ९४ गिगावॉट इतकीच काय ती प्रस्थापित करू शकलो आहोत. अंतिम टप्प्यातील ह्या झुंजीमध्ये सरकार आणि नागरिक ह्या दोघा घटकांनी तात्काळ कृतीसाठी आपापले खरे उत्तरदायित्व ओळखणे, हाच एकमेव तोडगा दिसतो.