esakal | एकत्रित प्रयत्नांतून उद्योग बहरतील
sakal

बोलून बातमी शोधा

Pradip-Bhargav

याकडे लक्ष देण्याची गरज...

  • उद्योगांमध्ये विविध प्रकारची पाहणी करण्यासाठी इन्स्पेक्‍टर येतात; परंतु त्या ऐवजी सरकारच्या सूचनांनुसार उद्योग पूर्तता करतील. त्यांचा अहवाल सादर करतील. काही समस्या निर्माण झाल्या तर इन्स्पेक्‍टर येतील किंवा सरकारने पाहणी करण्यासाठी एजन्सी निश्‍चित करावी.
  • कंत्राटी कामगारांपेक्षा फिक्‍स टर्म एम्प्लॉयमेंटला परवानगी देण्याची गरज आहे. अन्य राज्यांत या संकल्पनेला मंजुरी मिळाली आहे. केंद्रानेही मुभा दिली आहे. राज्यातही अंमलबजावणी व्हावी.
  • सध्या कारखाने दहा तास सुरू ठेवण्याची परवानगी आहे. ही वेळ दोन तासांनी वाढवावी. जादा वेळेसाठी कामगारांना ओव्हरटाइम देण्यास कारखाने तयार आहेत. ही उद्योगांची गरज आहे.

दृष्टिक्षेपात...

  • उद्योगांना अतिदक्षता विभागातून बाहेर काढणे गरजेचे
  • पायाभूत सुविधांमध्ये शासकीय गुंतवणूक वाढली पाहिजे
  • केंद्र, राज्य सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी तळापर्यंत व्हावी
  • लघु, मध्यम उद्योगांना शासकीय देणी लवकर मिळावी
  • ‘परमिट राज’ऐवजी उद्योगांना सहकार्याची भूमिका हवी
  • व्यवस्थापन, कामगार या दोन्ही घटकांना मनोभूमिका बदलावी लागेल
  •  मनुष्यबळाचे महत्त्व ओळखून नव्या संकल्पनांचा स्वीकार व्हावा

एकत्रित प्रयत्नांतून उद्योग बहरतील

sakal_logo
By
मंगेश कोळपकर

‘कोरोना’ आणि लॉकडाउनमुळे उद्योग क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्याचे परिणाम सर्वसामान्यांनाही जाणवत आहेत. लॉकडाउनमध्ये काही प्रमाणात ‘परमिट राज’ही निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीतून उद्योगांना भरारी घ्यायची आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ठोस सहकार्याची उद्योग क्षेत्राला अपेक्षा आहे. याबाबत प्रशासकीय दृष्टिकोन, उद्योगांची भूमिका, लोकांवरील परिणाम, याबाबत सांगत आहेत
- प्रदीप भार्गव...  अध्यक्ष,  मराठा चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, ॲग्रिकल्चर अँड कॉमर्स (एमसीसीआयए)

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्रश्न -  कोरोना, लॉकडाउन यामुळे उद्योग क्षेत्रावर कोणत्या प्रकारचा परिणाम झाला आहे?  त्याआधीच्या तीन महिन्यांत स्थिती कशी होती?
प्रदीप भार्गव -
 २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा आढावा घेतला, तर उद्योगांची स्थिती बिकट होत होती. ‘कोरोना’पूर्वी वाहन क्षेत्रात अडचणी होत्या. ती स्थिती अन्य उद्योगांचीही होती. जगातच तसे वातावरण होते. ‘कोरोना’नंतर उद्योग गंभीर स्थितीतून अतिदक्षता विभागात पोचले आहे. दरडोई उत्पन्नात घट होत आहे. मागणी घटल्याने व्यवसाय अडचणीत आहेत. उत्पादकेतवर परिणाम झाला आहे. यामुळे खेळत्या भांडवलाचे प्रमाण घटले. मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेवरही विपरित परिणाम झाला.

कोणत्या उद्योगांवर विशेष परिणाम झाला?  हा परिणाम किती काळ असेल?
अत्यावश्‍यक वस्तू आणि सेवा, औषध निर्माण आणि पूरक क्षेत्राची फारशी हानी झाली नाही.  मात्र, ऑटोमोबाईल, बांधकाम, यंत्रसामग्री, हॉस्पिटॅलीटी, पर्यटन आदी क्षेत्रांवर परिणाम झाला. ज्या वस्तूची खरेदी लांबणीवर टाकणे शक्‍य आहे, उदाः फोन, वाहन, घर आदी अशा सर्वच क्षेत्रांवर परिणाम झाला आहे. सध्या फक्त गरजेच्या वस्तू आणि सेवांवर भर दिला जात आहे. हा जागतिक ट्रेंड आहे. गेल्या वर्षी पाऊस चांगला झाल्यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी दिवस चांगले गेले; परंतु शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेला परतावा मिळणे अवघड झाले आहे.

आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तरावरील उद्योग क्षेत्राची स्थिती व त्याचा भारतावर काय परिणाम होईल ?
आयात-निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. अनेक देशांनी आपल्या उद्योगांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे व्यवहारांवर परिणाम होत आहे. तसाच प्रयत्न आपल्याकडे सुरू आहे. त्यामुळे आयात महाग होऊ लागली असून निर्यातीवर निर्बंध आले आहेत. चीनमधील उद्योग पूर्ववत होण्यास वेळ लागेल. कोरोनापूर्वी डॉलरच्या विनिमयाचा दर ७० रुपये होता तो आता ७७  रुपये झाला आहे. सुदैवाने तेलाचे दर उतरत होते. आता ते पुन्हा वाढू लागले आहेत. या स्थितीत बदल होण्यासाठी किमान एक वर्षाचा काळ लागू शकेल.

उद्योग क्षेत्रावर झालेल्या परिणामांचे सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनात कसे पडसाद उमटत आहेत?
उद्योग, उत्पादने यांचा केंद्रबिंदू सामान्य माणूस असतो. त्यांवर थेट परिणाम होतो. नोकरदारांना पगारवाढ कधी मिळेल, हे सांगता येत नाही. ऑटोमेशनमुळे रोजगार आटण्याची चिन्हे आहेत. सध्याच्या मनुष्यबळाचा कमाल वापर होईल. आय.टी. कंपन्यांनी घरातून काम या संकल्पनेवर भर दिलाय. वर्कस्पेस कमी करून काटकसरीचा त्यांचा प्रयत्न आहे. स्वयंरोजगार करणाऱ्यांनाही असुरक्षितता भेडसावणार आहे. कामगारांचेही प्रश्न आहेत.

उद्योगांची पुरवठा साखळी सुरळीत झाली आहे का, कच्च्या मालाचा पुरवठा होत आहे का?
लॉकडाउनच्या तिसऱ्या -चौथ्या टप्प्यात काही प्रमाणात उद्योग सुरू झाले. अजूनही कामगारांच्या उपस्थितीवर निर्बंध आहेत. काही प्रमाणात पुरवठा साखळी कार्यान्वित होऊ लागली आहे. चार ते सहा आठवड्यांत साखळी सुरळीत होऊ शकेल. कच्च्या मालाचा पुरवठा होऊ लागला तरी उत्पादनांना मागणी नाही, ही समस्या आहेच.

आर्थिक उलाढालीवर परिणाम कसा होत आहे, देणी- थकबाकी, वसुली, खर्च या बाबतचा परिणाम कसा होत आहे.
चाळीस ते ५० दिवस उद्योग बंद होते. त्यामुळे त्यांचे खर्च वाढले आहेत. पुरवठादारांना मोठ्या कंपन्यांकडून आर्थिक देणी मिळालेली नाहीत. तसेच शासनाच्या रेल्वे, महामार्ग, संरक्षण आदी विविध विभागांकडून त्या-त्या क्षेत्रातील कंपन्या- उद्योगांना त्यांची थकबाकी तातडीने मिळावी. केंद्र सरकारने केवळ बॅंकांना कर्ज देण्यासाठी पुढे करण्याऐवजी ज्या कंपन्या, उद्योग त्यांच्यासाठी काम करीत आहेत, त्यांची थकबाकी दिली पाहिजे. अनेक लघू-मध्यम उद्योगांनाही गेल्या चार महिन्यांपासून थकबाकी मिळालेली नाही. ती लवकर दिली पाहिजे. लहान-मोठ्या उद्योगांची आर्थिक स्थिती चांगली राहिली तर शेवटचा घटक असलेला कामगार उत्साहाने काम करेल आणि संबंधित कंपनीचीही स्थिती चांगली राहील.

मनुष्यबळाची परिस्थिती काय आहे? त्याविषयी उपाय काय असू शकतील?
मनुष्यबळाचा विचार केला तर, त्यात दोन प्रमुख प्रकार आहेत. एक कंपन्यांचे स्वतःचे कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगार. स्वतःचे कर्मचारी कंपनी सोडून गेलेले नाहीत. ते कार्यरत आहेत; परंतु त्यांना पुरेसे काम कसे द्यायचे, हा प्रश्न आहे. कंत्राटी कामगार हे ठेकेदारांमार्फत येतात. ते कामगार आपापल्या गावांकडे गेले आहेत. बहुतांश उद्योगांचा भर कंत्राटी कामगारावर असल्यामुळे त्यांना आता मनुष्यबळाची गरज आहे; परंतु त्या कामगारांशी रिलेशनशिप नसल्यामुळे कंपन्यांची अडचण झाली आहे. त्यामुळे मनुष्यबळ निर्माण करून त्यांना प्रशिक्षण देऊन उद्योगांना काम करावे लागेल. गावाकडे गेलेला कामगार परत येईल; परंतु या प्रक्रियेला किमान सहा ते नऊ महिने लागतील. त्यामुळे या काळात उद्योगांनी नेटाने टिकाव धरणे गरजेचे आहे.

उद्योग- व्यवसायांसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून कोणत्या अपेक्षा आहेत?
केंद्र व राज्य सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रांत गुंतवणूक करावी. त्यातून अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल. सध्या नव्या प्रकल्पांना सुरवात करणार नाही, ही सरकारची भूमिका चुकीची वाटते. सरकारसाठी काम करणाऱ्या पुरवठादारांना तीस दिवसांत परतावा मिळाला पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही उद्योगांशी सहकार्याची भूमिका ठेवावी. खासगी क्षेत्राच्या मदतीने शासकीय गुंतवणूक वाढली पाहिजे. त्यातून रोजगार निर्मिती होऊ शकते.

उद्योजक आणि उद्योग क्षेत्रातील अधिकारी, कर्मचारी, कामगार, मजूर यांची मानसिकता बदलण्याची गरज वाटते का?
कोरोनानंतरचे जीवनमान प्रचंड बदलणारे आहे, त्यानुसार दोन्ही घटकांना बदल करावा लागेल. आपल्याकडे व्हाइट कॉलर मनुष्यबळाला प्राधान्य देण्याची भूमिका असते; परंतु शॉप फ्लोअरवर काम करणाऱ्या ब्ल्यू कॉलरलाही तेवढेच महत्त्वाचे स्थान दिले पाहिजे. अनेक उद्योग समूह त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना ॲसेट्‌स म्हणून जपतात. हे प्रमाण विस्तारले पाहिजे. कर्मचाऱ्यांनीही कंपनी चालली पाहिजे, तर आपला विकास आहे, ही बाब लक्षात घ्यावी. तंत्रज्ञान बदलत असल्यामुळे मागणीच्या पॅटर्नमध्येही बदल होत आहे. कायमस्वरूपी नोकरी म्हणजे सुरक्षितता, या भूमिकेत बदल व्हावा. कामगार संघटनांनीही जबाबदारी ओळखून बदल घडवून आणावेत. संयुक्त प्रयत्नांतूनच उद्योग वाढतील.

‘मराठा चेंबर’सारख्या वेगवेगळ्या संघटना याबाबत काय करीत आहेत ?
कोरोनाच्या काळात सदस्यांसाठी चेंबरच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम राबविण्यात आले. आठवड्याला तीन -चार वेबिनार आयोजित करण्यात येत होते. उदा - स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे वेबिनार आयोजित करून नव्या शासकीय योजना नेमक्‍या कशा आहेत, त्यांची प्रक्रिया कशी असेल, याची माहिती देण्यात आली. अनेक वित्तसंस्था, संरक्षण, रेल्वे, एमआयडीसी आदी संस्थांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह उद्योग संचालक, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांचे आयुक्त यांनीही सदस्यांशी संवाद साधले.

मनुष्यबळ विकाससाठीच्या नव्या- नव्या कल्पना, कौशल्य, प्रशिक्षण याबाबतचे कार्यक्रम झाले. शासकीय धोरण नेमके कसे आहे, त्याचा अभ्यास करून ते सदस्यांपर्यंत पोचविले. तसेच या काळातील आव्हाने कोणती आहेत आणि त्यातून मार्ग कसा काढायचा, या बाबतही लहान-मध्यम उद्योगांसाठी कार्यक्रम, उपक्रम राबविण्यात आले आहेत आणि त्यांबाबतची प्रक्रिया सुरू आहेच.

नजीकच्या काळात आणि दूरगामी काळात उद्योग क्षेत्राचे भवितव्य कसे वाटते?
आपल्याकडे उद्योगांना चांगले भवितव्य आहे; परंतु कोरोनाच्या आव्हानातून बाहेर पडण्यासाठी काही बदल करायची गरज आहे. कारण, काही संकल्पनांची परिभाषा बदलत आहे. वर्क फ्रॉम होमचे कल्चर आता विस्तारेल. उत्पादनांच्या मागणीचे प्रकार बदलतील. मनुष्यबळाबाबतच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याची वेळ आता आली आहे. नियोजन करून बदलाला सामोरे जावे लागणार आहे. ही क्षमता उद्योगांमध्ये नक्कीच आहे. फक्त थोडा वेळ लागेल. काही काळातच उद्योग पूर्ववत होतील, अशी अपेक्षा आहे.

loading image