भाष्य : दिशा बालमजुरीच्या निर्मूलनाची 

बालकामगार प्रथेने बालकांच्या प्रगतीचा, शिक्षणाचा हक्क हिरावला जातो. सुजाण नागरिक घडवण्याची प्रक्रिया रोखली जाते. या प्रथेला आळा घालण्यासाठी सरकारकडून व्यापक प्रयत्न केले जातात. मूलभूत हक्कांइतकीच कर्तव्ये महत्त्वाची आहेत. त्याचे पालन केले तरी ही प्रथा संपवता येईल.

चिंता वाटावे असे अनेक विषय आजुबाजूला असूनही दुर्दैवाने ते आपल्याला दिसत नाहीत. बालकामगार किंवा बालमजुरी हा समाजातला असाच विषय. गरिबीमुळे अनेक लहान मुले काम करत असतात आणि हे कायद्याच्या विरुद्ध आहे. संविधानाच्या कलम २४प्रमाणे १४वर्षाखालील मुले/मुली यांना कोणत्याही कारखान्यात किंवा तत्सम ठिकाणी कामाला ठेवण्यास कायद्याने मनाई आहे. १९७६मध्ये वेठबिगार विरोधी कायदा संमत झाला, त्यात बालकामगाराची सुटका झाल्यानंतर या बालकांच्या कल्याणासाठी काही तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पंधरा वर्षांपूर्वीची ही घटना. दिल्ली सरकारच्या कामगार खात्याने सहाशे बालकामगारांना वेठबिगारीतून मुक्त केले! ते बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्‍चिम बंगाल, दिल्ली आणि काही तर नेपाळमधून आलेले होते. जरीच्या आणि एम्ब्रोईडरीच्या कारखान्यात भजनपुरा, सीलमपूर आणि सराईकालेखान अशा दिल्लीतल्या तीन ठिकाणी बालकामगार म्हणून त्यांच्याकडून काम करून घेतले जात होते. त्यांच्या सुटकेनंतर त्यांना बालसुधारगृहात काही काळ ठेवण्यात आले; मग त्यांच्या पालकांच्याकडे, त्यांच्या गावाकडे त्यांना पाठवण्यात आले. इथपर्यंत सगळे ठीक आहे. पण काही दिवसांनी ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ या स्वयंसेवी संस्थेने मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार नोंदवली. त्यांनी  म्हटलेे होते की, कायद्याप्रमाणे अशाप्रकारे सुटका केलेल्या मुलांचे पुनर्वसन ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि ती पार पाडलेली नाही.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आयोगाने या तक्रारीची नोंद घेतली. लगेचच वेगवेगळ्या राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी कोणती पावले उचलली याविषयीचा अहवाल देण्याचा आदेश दिला. कायद्याप्रमाणे लगेच या बालकामगारांच्या मालकांकडून वीस हजार रुपये त्या मुलांना प्रत्येकी मिळणे आवश्‍यक होते. त्याचबरोबर त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी किंवा त्यांच्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यांनी या मुलांचे पुनर्वसनही करणे बंधनकारक होते. पण या दोन्ही गोष्टी झालेल्या नसल्यामुळे अशा प्रकारचे आदेश आयोगाला देणे भाग पडले. आयोगाच्या सक्रिय भूमिकेमुळे हे जिल्हे कामाला लागले. ४३८ मुलांचे पुनर्वसन व्यवस्थित पार पडले. पण २५७मुलांच्या बाबतीत बिहार सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. बिहारमध्ये एकंदरीतच वेगळ्या प्रकारची कार्यपद्धती चालते. तरीही आयोगाच्या पाठपुराव्यामुळे काही रिपोर्ट आलेच. त्यात सांगण्यात आले की रोहतास, भागलपूर आणि शिवान या जिल्ह्यातल्या अकरा मुलांचा त्यांना पत्ताच मिळत नाही. आयोगाने पुन्हा पाठपुरावा केला; त्यांना सांगितलं की राहिलेल्या २४६मुलांना प्रत्येकी वीस हजार रूपये द्या, त्यांचे पुनर्वसन करा आणि आयोगाला कळवा.

या दरम्यान सुदैवाने ’बचपन बचाव’च्या कार्यकर्त्यांनी पाठपुरावाही सुरूच ठेवलेला होता. २०१५मध्ये तब्बल नऊ वर्षांनी आयोगाला कळवलं की, दिल्ली सरकारकडून बिहार सरकारला ६४लाख पंचवीस हजार रुपये या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी दिले होते आणि ते तसेच वेगवेगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पडून आहेत. आयोगाने तात्काळ बिहारच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून हे पैसे त्यांच्याकडे पोहोचले का आणि पोहोचले असतील तर ते वापरले जाताहेत का? याविषयी चौकशी केली. शेवटी एकदाचे बिहारच्या कामगार आयुक्तांनी आयोगाला कळवले की, २५७मुलांसाठी ६४लाख पंचवीस हजार रुपये त्यांना मिळालेले होते. यापैकी १०३मुलांना प्रत्येकी दहा हजारप्रमाणे पैशाचे वाटप करण्यात आले आणि त्याप्रमाणे जिल्हावार लाभार्थ्यांची यादीही आयोगाकडे पाठवण्यात आली. अकरा मुले, ज्यांचा पत्ता मिळत नव्हता; त्यांचे पैसे बिहारने दिल्ली सरकारकडे परत पाठवले. इतके असूनही १४३बालकामगार असे होते की ज्यांचे प्रश्न तपासणीच्या गर्तेत फसलेले होते. शेवटी आयोगाने बिहारच्या कामगार आयुक्तांना समन्स पाठवून दिल्लीला बोलवलं!

या आयुक्तांनी आयोगाला सांगितले की, मुलांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांप्रमाणे त्यांनी तेरा लाख साठ हजारांचे वाटप केले होते. शिवाय ६८मुलांना प्रत्येकी दहा हजारप्रमाणे त्यांनी सहा लाख ८०हजार रुपयांचे वाटप केले. दुर्दैवाने ११०मुलांना कोणताही फायदा झाला नाही, कारण त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी होत्या.  सुटकेनंतर जे एक ‘सुटकेचे प्रमाणपत्र’ त्यांना द्यायचे असते, ते दिलेले नव्हते किंवा त्यांचा सरकारकडील पत्ता अपुरा किंवा चुकीचा होता. आयोगाच्या हेही लक्षात आले की वेळोवेळी बिहार सरकारकडून जे जिल्हा कल्याण समितीकडे पैसे दिले जातात ते तसेच पडून असतात, वाटपच होत नाही. यासाठी योग्य यंत्रणा उभारण्याचा आदेशही बिहार सरकारला आयोगाने दिला. शेवटी जून २०१७रोजी बिहारचे अतिरिक्त कामगार आयुक्त आयोगासमोर आले आणि त्यांनी सांगितले की, उरलेल्या ११०मुलांना पैसे देण्यात आलेले आहेत.

अंमलबजावणीतील ढिलाई
या तक्रारीनंतर आम्हाला खऱ्या अर्थाने बिहारमध्ये बाल कामगारांची स्थिती काय आहे, याचा अंदाज आला. आयोगासमोर सांगण्यात आलं की बिहारच्या तेवीस जिल्ह्यांमधून  बालमजुरांची सोडवणूक करण्यात आली. उपलब्ध अहवालानुसार एकूण ३ कोटी ८९लाख रुपयांचे वितरण अशा प्रकारे जे बालमजूर आणि त्यांच्या परिवारांना करण्यात आले.   सरकार कायदे करते, धोरण ठरवते पण अंमलबजावणीत प्रचंड ढिलाई असते. ही समस्या बिहारमध्ये तुलनेने गंभीर आहे, पण इतर राज्यात कमी अधिक फरकाने अशीच आहे. या गोष्टींमध्ये प्रकर्षाने जाणवणारी बाब म्हणजे आपल्या आसपास बालकामगारांची संख्या मोठी आहे. असं असलं तरी ते बालकामगार आहेत, ही गोष्ट आपल्या लक्षातही येत नाही. मुलांचा शिक्षणाचा अधिकार जसा आहे, त्याचप्रमाणे भारतीय संविधानाने दिलेली न्याय, समता आणि स्वातंत्र्य हे मुलांना तितकंच लागू पडतं, जितकं प्रौढ नागरिकांना. आपण जर मुलांची काळजी घेतली नाही तर उद्या ही मुलं देशाचे समर्थ नागरिक कसे बनतील?

मानवी हक्क या संदर्भात महत्त्वाचे असतात ते एवढ्याचसाठी की मानवी हक्कांची तरतूद खऱ्या अर्थाने प्रत्येकाला गौरवाने जगण्याचा अधिकार देते. स्वातंत्र्याचा, समतेचा तसेच संपन्न जीवन जगण्याचा अधिकार हेही सगळे आपण स्वीकारलेले आहेत. ते प्रत्येकाला प्राप्त व्हावेत यासाठी प्रयत्न करणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे. हे कसे करायचे याचा सोपा मार्ग म्हणजे संविधानतील चार अ या भागात नमूद मूलभूत कर्तव्ये आहेत. त्यांचं पालन करणे. आपल्याला मूलभूत अधिकारांविषयी सांगितलं जातं, पण मूलभूत कर्तव्यांविषयी सांगितले जात नाही. एकदा प्रत्येकानं त्या कर्तव्यांचं अवलोकन करावं आणि ते जर केलं तर आपोआपच मानवी हक्कांच्या अधिकारांचं दररोज होणारे उल्लंघन कदाचित इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात दिसणार नाही. त्यातून खऱ्या अर्थाने शांत, सुखी आणि प्रगतीशील असा समाज आणि देश आपल्याला निर्माण करता येईल.

(लेखक `राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा’चे सदस्य आहेत.)

Edited By - Prashant Patil