भाष्य : आरोग्य-हक्क कायद्याला विरोध नको

राजस्थान सरकारने आणलेला आरोग्य-सेवा हक्काचा कायदा स्वागतार्ह आहे. पण त्याच्या विरोधात राजस्थानमधील डॉक्टरांनी आंदोलन सुरू केले आहे. तांत्रिकतेच्या पातळीवर सुधारणांसाठी ‘आयएमए’ने जरूर आग्रही राहावे; पण त्याविरोधात उभे राहाणे अयोग्य आहे.

राजस्थान सरकारने २१ मार्च रोजी ‘आरोग्य-हक्क कायदा’ आणला. राजस्थानमधील जनतेला तपासण्या, औषधे इत्यादींसकट सरकारी आरोग्य-सेवा मोफत मिळण्याचा हक्क त्यामार्फत मिळाला आहे. अपवाद वगळता या कायद्यातील सर्व तरतुदी सरकारी आरोग्य-सेवेसाठी आहेत. हा अपवाद म्हणजे- अपघात, सर्पदंश वा इतर प्राणीदंश यामुळे किंवा गरोदरपण, बाळंतपण यात गुंतागुंत होणे यामुळे तब्येत गंभीर झाल्यास पैशाची अट न घालता तातडीचे प्राथमिक उपचार देण्याचे बंधन खासगी डॉक्टरांवर घातले आहे. त्याच्या विरोधात राजस्थानमधील डॉक्टरांनी २७ मार्च रोजी राज्यव्यापी संप पुकारला.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) देशभर २७ मार्च हा काळा दिवस म्हणून पाळला. हा निषेध नेमका कशासाठी हे ‘आयएमए’च्या संकेत स्थळावर दिलेले नाही. ‘आयएमए’ सभासदांच्या व्हाटस-ॲप ग्रुपवर एका मेसेजमध्ये ही कारणे आहेत. त्यातील एक भीती म्हणजे या कायद्यामुळे “कोणताही रुग्ण रुग्णालयामध्ये येऊन माझी तब्येत गंभीर झाली आहे असे म्हणून मोफत उपचार मागेल”. खरंतर ‘तातडीची सेवा’ याची स्पष्ट व्याख्या कायद्यात आहे. (राजस्थान विधानसभा संकेतस्थळ https://assembly.rajasthan.gov.in/LegislationGovernmentBills.aspx) त्यातून स्पष्ट होते की, फक्त वर दिलेल्या ठराविक तातडीच्या प्रसंगीच पैशाची अट न घालता तातडीचे प्राथमिक उपचार देण्याचे बंधन खासगी डॉक्टरांवर आहे. (या प्राथमिक उपचाराचे बिल रुग्णाने दिले नाही तर त्याची भरपाई करण्याचे बंधन सरकारवर आहे.) हृदय-विकाराचा झटका, अपेंडिक्सला सूज इत्यादींमुळे गंभीर परिस्थिती होणे अशा बाबतीत हे बंधन नाही. या मेसेजमध्ये असेही म्हटले आहे की, रुग्णाने याबाबत रुग्णालयाविरोधात तक्रार केली तर रुग्णालयाचा परवाना रद्द होऊ शकेल. पण रुग्णालयाचा परवाना रद्द होण्याची तरतूद या कायद्यात नाही; फक्त आर्थिक दंडाची तरतूद आहे. एखाद्या रुग्णाला एखादे रुग्णालय तातडीचे उपचार देऊ शकत नसेल तर त्या रुग्णालयाने रुग्णाला दुसऱ्या रुग्णालयामध्ये मोफत हलवले पाहिजे अशी तरतूद आहे. असे म्हणताना हे मांडलेले नाही की याचे बिल रुग्ण देऊ शकला नाही तर त्याची भरपाई सरकार करेल.

कायद्यात अपेक्षित सुधारणा

हे विधेयक राजस्थान विधानसभेत सप्टेंबर-२०२२ मध्ये सादर झाल्यावर निवड समितीकडे दिले होते. त्यांच्या पुढे तेथील ‘आयएमए’ने मांडलेल्या डझनभर सूचना मान्य करून सुधारित मसुदा सरकारने विधानसभेत मांडला. कारण कॉँग्रेस सरकारला विद्यमान राजकीय परिस्थितीत डॉक्टरांचे सरकारविरोधी आंदोलन टाळायचे होते. आपल्या सूचना सरकारने मान्य केल्यामुळे आनंदलेल्या राजस्थान ‘आयएमए’ने नंतर मात्र अचानक भूमिका बदलून (दिल्लीहून आदेश आल्यामुळे?) या कायद्याला कडाडून विरोध चालवलेला आहे.

या कायद्यात काही मुद्यांबाबत अजून सुधारणा आवश्यक आहेत. त्या थोडक्यात बघू! गरोदरपण, बाळंतपण यात गुंतागुंत होऊन तब्येत गंभीर झाल्यास तातडीचे प्राथमिक उपचार देणे खासगी डॉक्टरांनासुद्धा आता बंधनकारक केले आहे. अशा प्रसंगी नेमके निदान करून सुयोग्य शस्त्रक्रिया करणे बहुतांशी आवश्यक असते. पण बहुतेक खासगी डॉक्टर मोठ्या रुग्णालयामध्ये नव्हे तर स्वत:च्या छोट्या रुग्णालयामध्ये किंवा दवाखान्यात काम करतात. वरील गंभीर परिस्थितीत नेमके निदान आणि तातडीचे उपचार देण्याची क्षमता अशा बहुतांश डॉक्टरांकडे नसते. त्यामुळे ही अव्यवहार्य आणि डॉक्टरांचा तीव्र विरोध असलेली तरतूद वगळायला हवी. दुसरे म्हणजे अपघातामुळे तब्येत गंभीर झालेला रुग्ण ‘स्थिर-स्थिती’त (stabilization) म्हणजे ‘आता तब्येतीत घसरण होणार नाही’ अशा स्थितीत आणायची गरज असते. पण खरे तर अपघातामुळे मेंदू, यकृत, फुफ्फुसे अशांपैकी कळीच्या अवयवाला गंभीर इजा झालेल्या रुग्णाला ‘स्थिर-स्थिती’मध्ये आणण्याची क्षमता बहुतांश डॉक्टरांमध्ये नसते. त्यामुळे अव्यवहार्य आणि डॉक्टरांचा विरोध असणारी ‘स्थिर-स्थिती’ची तरतूदही वगळायला हवी.

तातडीचा प्राथमिक उपचार करून सुयोग्य रुग्णालयाला पोचवणे यासाठीचे डॉक्टरचे बिल रुग्णाचे नातेवाईक देऊ शकले नाहीत तर हे बिल सरकार भागवेल, अशी स्वागतार्ह तरतूद आहे. मात्र सरकारकडून अशी भरपाई म्हणजे प्रचंड दिरंगाई, अनावश्यक कारकुनी, भ्रष्टाचार असे समीकरण हा बहुतांश ठिकाणचा अनुभव आहे. तातडीचे प्रथमोपचार हे ठराविक, मर्यादित असल्याने त्याचे आणि रुग्णवाहिकेचे बिल हे एका छोट्या मर्यादेत असेल. त्यामुळे अनावश्यक कारकुनी कटकटी व विलंब न होता ही भरपाई निश्चित, ठराविक मुदतीत होईल याची हमी देणारी तरतूद या कायद्यात केली पाहिजे. डॉक्टरांच्या संघटना, सामाजिक आरोग्य-संघटना, इतर संबंधित घटक यांनी सरकारवर दबाव आणून हे घडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री म्हणताहेत की, चर्चेने प्रश्न सोडवू! पण ते नाकारून आंदोलन छेडले जात आहे.

या कायद्याबाबतची एक कमतरता म्हणजे ‘आरोग्याचा हक्क’ हे त्याचे नाव अयोग्य आहे. खरं तर हा कायदा आरोग्य हक्क देणारा नसून आरोग्यसेवेचा हक्क देणारा आहे. आरोग्य का आरोग्य सेवा हा शब्दच्छल नाही. दोघांत फार अंतर आहे. कुपोषण, अस्वच्छता, प्रदूषण, मानसिक ताण-तणाव, व्यसने, रोगकारक जीवनशैली इत्यादींवर जेवढा विजय मिळवू तेवढी आरोग्य प्राप्ती होईल. आरोग्यदायी परिस्थिती लाभण्याचा हक्क ही मोठी लढाई आहे. त्यात आरोग्य-सेवेचा हक्क देणारा कायदा हे एक महत्त्वाचे पण छोटे पाऊल आहे. हे लक्षात न घेता आरोग्य-सेवेच्या हक्कालाच आरोग्य-हक्क म्हणणे अयोग्य आहे.

दुसरे म्हणजे निरनिराळ्या तज्ज्ञ समित्यांनी केलेल्या शिफारशींनुसार ‘सर्वांना आरोग्य-सेवा’ हे ध्येय गाठण्यासाठी जेवढा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारने करायला हवा त्याच्या निम्मासुद्धा ही सरकारे करत नाहीत. राजस्थान त्याला अपवाद नाही. राजस्थान सरकारच्या आरोग्यावरील आर्थिक तरतुदीने हनुमानउडी मारल्याशिवाय ‘आरोग्य-सेवा हक्क’ प्रत्यक्षात येणार नाही. पण त्या दृष्टीने या कायद्यात कोणतीच तरतूद नाही. राजस्थानमधील जनआरोग्य चळवळीच्या दबावामुळे सरकार मागच्या वर्षीपासून हा कायदा आणू पाहात होते. या वर्षी कायदा नक्की आणायचा होता तर अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्यविषयक तरतुदींमध्ये मोठी वाढ का केली नाही? अशी वाढ आणि सार्वजनिक आरोग्य-सेवेचे सर्वांगीण सक्षमीकरण करण्याची गरज तर केव्हापासून आहे.

यापुढेही अर्थसंकल्पामध्ये खूप मोठी वाढ न करता हा कायदा अमलात आणला असे जाहीर करणे म्हणजे केवळ शाब्दिक बुडबुडे ठरतील. तिसरे म्हणजे या कायद्यामार्फत बनवल्या गेलेल्या निरनिराळ्या समित्यांमध्ये बहुतांश सरकारी अधिकारी आहेत तर काही समित्यांमध्ये ‘आयएमए’च्या मागणीनुसार ‘आयएमए’चे प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी आहेत. पण ज्या जनतेसाठी हा कायदा केला त्यांच्यासाठी आरोग्य-सेवेचे किंवा आरोग्य-हक्काचे काम करणाऱ्या सामाजिक संघटनांचा एकही प्रतिनिधी कुठल्याही समितीत नाही. त्यांचा समावेश करायलाच हवा. कारण सरकारी आरोग्य-सेवा केवळ अपुरी, दरिद्री झाली नसून ती असंवेदनशीलच नव्हे तर मुजोर आणि बाबू लोकांच्या नोकरशाहीने ग्रासलेली आहे. ती पारदर्शी, संवेदनशील, उत्तरदायी होण्यासाठी याची नितांत गरज आहे.

वरील काही कमतरता असल्या तरी हा कायदा स्वागतार्ह आहे. त्यामध्ये वर निर्देशित सुधारणा करण्यासाठी तसेच त्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी डॉक्टर, सामाजिक संघटना यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. असे न करता या कायद्याच्या विरोधात ‘आयएमए’ने युद्ध पुकारणे अयोग्य आहे.

( लेखक आरोग्य चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत.)