भाष्य : वृद्धाश्रम : गरज नव्या दृष्टीकोनाची

- डॉ. अनिल धनेश्वर

भारतासह जगभर ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे. अमेरिका, युरोपीय समुदायात आताच ज्येष्ठांसाठी अत्याधुनिक सुविधा देण्याचे आव्हान आहे. भविष्यात भारतात वैद्यकीय पर्यटनासारखा ज्येष्ठांकरता वृद्धाश्रम सुविधा हा सेवाभावी उपक्रम वाढू शकतो.

आजमितीस भारताची लोकसंख्या १४२ कोटी आहे, जी २०४५ पर्यंत १६० कोटींपर्यंत पोहोचेल आणि त्यानंतर हळूहळू त्यात घट होऊ लागेल. भारतातील ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांची सध्याची लोकसंख्या ७.२% आहे, म्हणजे सुमारे १२.२५ कोटी. २०४५ पर्यंत ही ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या २८-३० कोटींपर्यंत पोहोचेल किंवा एकूण लोकसंख्येच्या २०% इतकी असेल, असा अंदाज आहे. ‘लॉन्गिट्युडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया’नुसार (एलएएसआय) सध्या व्यक्तीचे सरासरी आयुर्मान जे सध्या ७२ आहे, नजीकच्या काळात वाढत जाणार आहे.

वाढती व सुधारित आरोग्य सेवा, तसेच वाढते सरासरी आर्थिक उत्पन्न यामुळे जीवनमान आणि राहणीमान यांचा दर्जा सुधारत जाणार आहे. परिणामी, साऱ्या जगातच ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत जाईल. सन २०४५ पर्यंत भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान ७८ वर जाईल. मध्यमवर्गीय छोट्या कुटुंबांची वाढती संख्या आणि परदेशात स्थायिक होणाऱ्या मुलांचे वाढते प्रमाण यामुळे एकाकी जगणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण देखील वाढत जाणार आहे. २०५० पर्यंत आपली ५०% लोकसंख्या मध्यमवर्गीय असेल आणि गरीब कुटुंबे क्वचितच आढळतील.

आगामी २५-३० वर्षांत भारत एक संपूर्ण विकसित देश असेल. परिणामी, आता अमेरिका, युरोप आणि जपानमध्ये जी स्थिती आहे, तीच परिस्थिती ज्येष्ठ नागरिकांची आपल्याला २०४५च्या आसपास आपल्याही देशातील अनुभवायला मिळेल. आगामी काळात अशा सुस्थितीत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वृद्धाश्रमांची गरज वाढत जाईल. हॉटेल उद्योगांमध्ये असते तशी ५, ४, ३ किंवा २ स्टार सारख्या दर्जाच्या वृद्धाश्रमांची साखळी लवकरच उदयास येऊ शकेल. या सेवाभावी उपक्रमांत मोठ्या आदरातिथ्य कंपन्या, जसे की, ताज, ओबेराय, हॉलिडे इन अशी हॉटेल्स, त्याचप्रमाणे नामांकित हॉस्पिटल्स किंवा समाजसेवी संस्था देखील येऊ शकतात.

पुण्यात या अगोदरच एका प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक कंपनीने अत्याधुनिक सुविधा, सेवा देणाऱ्या वृद्धाश्रमांची यशस्वी निर्मित देखील केलेली आहे. तसेच अनेक खासगी वृद्धाश्रम देखील आकाराला येत आहेत. यासाठी नियोजित सोशल स्टॉक एक्सचेंजद्वारा भांडवल उभारणी करणे देखील सहज शक्य होईल. तसेच वृद्धाश्रम हा विषय सामाजिक जबाबदारीमध्ये (सीएसआर) देखील सामाविष्ट केला असल्याने निधी उभारणीचा अजून एक पर्याय देखील उपलब्ध आहे. यात सेवाभावी आणि व्यावसायिक अशा दोन प्रकारच्या वृद्धाश्रमांची उपलब्धता असेल.

रोजगार, सेवेची संधी

भारतात एकंदर किती वृद्धाश्रम आहेत याची एकत्रित संकलित माहिती कोठेही उपलब्ध नाही. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वेबसाईटवर फक्त ५५१ वृद्धाश्रमांना सामाजिक सेवाभावी संस्थांद्वारा आर्थिक मदत दिली जाते, अशी माहिती दर्शविते. राज्य सरकार तसेच महापालिका यांच्याकडेही याबाबत अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही. हे सर्व पाहता केंद्र अथवा राज्य सरकार, सामाजिक न्याय विभाग किंवा नगरपालिका यांनी एखादी स्वतंत्र नियामक यंत्रणा, विभाग किंवा संस्था यांची निर्मिती करावी जी अशा वाढत्या वृद्धाश्रमाच्या कामकाजावर देखरेख, सेवा, सुविधा व त्यांचा माफक दर्जा राखणे, दरपत्रक यावर नियंत्रण तसेच तक्रार निवारण यासारख्या बाबींकडे विशेष लक्ष देईल.

तसेच त्यांचे वार्षिक मूल्यांकन, सल्ला, योजना, आर्थिक मदत, कर माफी, आर्थिक विवरण पत्र, तपासणी ऑडिट लागू करून या क्षेत्राचा एक प्रकारचा शिस्तबद्ध, ज्येष्ठांची पिळवणूक अथवा फसवणूक न होता सर्वांगीण विकास होईल, अशी योजना देखील आखता येईल. विशेष करून परदेशी ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी विशेष सवलती देखील देऊन विकास करावा. ज्यामुळे या क्षेत्रात प्रशिक्षित नर्सिंग, वैद्यकीय आणि अन्य मदत, सेवा देता येईल. त्यामुळे तरुणांना रोजगाराच्या वाढत्या संधी उपलब्ध होतील. पर्यायाने त्याचा पर्यटन तसेच आरोग्य सेवा क्षेत्रात रोजगार आणि उत्पन्न यात भरीव वाढ होईल. आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस देखील हातभार लागेल. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी यात त्वरित लक्ष घालणे फार गरजेचे आहे.

जगातील प्रत्येक देश लोकसंख्येतील ज्येष्ठ व्यक्तींची संख्या आणि प्रमाण या दोन्हीहीमध्ये वाढ अनुभवत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या हवालानुसार आजमितीस अमेरिकेत ५.५ कोटी, युरोपीय महासंघामध्ये ९.३ कोटी आणि जपानमध्ये ४.१ कोटी ज्येष्ठ व्यक्ती राहतात. २०५० पर्यंत, ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकांची जगातील लोकसंख्या आजच्या दुप्पट, म्हणजे सुमारे दोनशे कोटी एवढी होईल. जगातील ८० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींची संख्या २०२० ते २०५० दरम्यान तिप्पट होऊन, ४५ कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

हे सर्व बघता आर्थिक दृष्ट्या प्रगत देशातील सुमारे ५% परदेशी ज्येष्ठ नागरिक हे त्यांचे उर्वरित आयुष्य भारतीय वृद्धाश्रमात व्यतीत करण्यासाठी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण त्यासाठी विशेष प्रचार आणि प्रसार मोहीम हाती घेणे गरजेचे आहे. कदाचित ‘युनिसेफ’, जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) किंवा बिल गेट्स फौंडेशन यांसारख्या संस्था तसेच काही नामांकित भारतीय सेवाभावी संस्था जसे की, टाटा ट्रस्ट, रिलायन्स फौंडेशन, इन्फोसिस फौंडेशन इत्यादी यामध्ये गुंतवणूक देखील करू शकतात.

धोरणात्मक यंत्रणेची गरज

वैद्यकीय सेवा घेण्यासाठी अनेक परदेशी नागरिक भारतात येत असतात. त्यामुळे वृद्धाश्रमाची भारतीय सेवा देखील भविष्यात यशस्वी होऊ शकेल, अशी शक्यता आहे. प्रगत परदेशांमध्ये आजमितीला पुरेशी युवाशक्ती उपलब्ध नाही. त्यामुळे ज्येष्ठांच्या देखभालीचा प्रश्‍न येऊ शकतो. त्याउलट भारतीय वृद्धाश्रमातील सेवा माफक दरात उपलब्ध होऊ शकेल. सध्या भारतीय परिचारिका आणि निमवैद्यकीय सेवा देणारे कुशल कामगार या प्रगत देशांमध्ये स्थलांतरित होण्याचे प्रमाण आधीच वाढत आहे. त्या देशांत एकटेपणा हा देखील एक आजार आहे. त्यांना फक्त त्यांच्याशी बोलण्यासाठी आणि त्यांची काळजी घेण्यासाठी कोणीतरी हवे आहे. आगामी २५ ते ३० वर्षांत जग हे अशा प्रकारे बदलणार आहे.

जसे वैद्यकीय पर्यटनासाठी भारत प्रसिद्ध आहे, तसेच तो परदेशस्थ सेवानिवृत्त आणि ज्येष्ठ व्यक्तींसाठी उर्वरित आयुष्य भारतात व्यतीत करण्यासाठी नंदनवन बनवणे हे देखील सहज शक्य आहे. भारतीय आहार, एकत्र कुटुंब पद्धती, सणवार, उत्सव, योग, आयुर्वेद, पर्यटन स्थळे, संगीत, कला-साहित्य, संस्कृती, मनोरंजन या सगळ्यांची साधने याबाबत परदेशस्थ नागरिकांमध्ये एक विशेष आकर्षण आहे. त्याचा निश्चितच फायदा होईल. परंतु तशा दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिष्ठा आणि प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी दूरगामी धोरण आणि योजना आखली पाहिजे. हे सर्व विचारात घेता त्यासाठी दूरगामी व धोरणात्मक निर्णय घेणे ही काळाची गरज असेल.

(लेखक सामाजिक विषयाचे अभ्यासक आहेत.)