भाष्य : पाहावे संहाराच्या पलीकडे

युरोप आणि मध्य आशियातील विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना युद्धामुळे भविष्यात निरनिराळ्या आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावं लागणार, अशी परिस्थिती निर्माण होतेय. या आव्हानाला सामोरे जाण्याची तयारी करणे महत्त्वाचे आहे.

युद्ध म्हटले की संहार आलाच. अशा संहारात्मक परिस्थितीतही युक्रेनची अर्थव्यवस्था बळकट करण्याकडे प्रयत्न होतोय. रशियासारख्या मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्थेला जाचक निर्बंधातूनदेखील विकास साधण्याची वेगळी वाट सापडते आहे. युरोप आणि मध्य आशियातील विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना युद्धामुळे भविष्यात निरनिराळ्या आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावं लागणार, अशी परिस्थिती निर्माण होतेय. जागतिक बॅंकेच्या अहवालानुसार महासाथीनंतर युरोप आणि मध्य आशियातील अर्थव्यवस्था सुधारतील आणि सावरतील ही आशा युद्धामुळं मंदावतेय. या अर्थव्यवस्थांचा किमान विकासदर २०२३ मध्ये ०.३ टक्के राहील.

नैसर्गिक वायू, तेल, ऊर्जा, अन्नधान्य, खत, कच्चा माल या साऱ्यांच्या किमती वाढतच राहतील. युक्रेनच्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादन ३५ टक्‍क्‍यांनी घसरण्याचा अंदाज केला गेला आहे. उत्पादन क्षमतेतील घसरण, शेतीतल्या उत्पादनाला बसलेला फटका, नोकरदार आणि सर्वसामान्य लोकांचं स्थलांतर यांसारख्या आर्थिक प्रश्‍नांची तीव्रता युक्रेनमध्ये वाढत चालली आहे. अंदाजे एक कोटी ४० लाख लोकांच्या स्थलांतरामुळे श्रमपुरवठ्यात मोठी घट होताना दिसते आहे.

युक्रेनच्या पुनर्रचनेसाठी लागणारी आर्थिक मदत ३४,९०० कोटी डॉलरच्या घरात आहे, असं जागतिक बॅंकेचा अहवाल सांगतो. युद्धाच्या या बिकट वाटेतून युक्रेन ताठ मानेनं पुढे चालतो आहे. बॅंकिंग व्यवस्था, देणी व्यवहार, वित्तीय क्षेत्रातल्या आर्थिक घडामोडी युक्रेननं सुरळितपणे पार पडतील याची दक्षता घेतली आहे. भांडवल देशाबाहेर जाऊ न देणं, स्थिर विनिमयदर पद्धती यशस्वीपणे राबवणं आणि आर्थिक आरिष्ट येऊ नये म्हणून पैसाविषयक आणि वित्तीय उपायांची खबरदारी घेणं या आवश्‍यक आर्थिक गोष्टींना युक्रेननं खीळ बसून दिली नाहीये. उदाहरणार्थ, पॉवर बॅंकिंग प्रकल्प. दोनशे शहरांमध्ये एक हजार शाखांचं जाळं विणून बॅंकिंग व्यवहार ठप्प होऊ नयेत, या युक्रेनच्या प्रयत्नाचं विशेष कौतुक करावंच लागेल.

रुबलची घसरण

नाणेनिधीच्या जानेवारीतील अंदाजानुसार २०२४ मध्ये रशियाचा आर्थिक विकासदर २.१ टक्का इतका राहील. अमेरिकेत आणि युरोझोन प्रदेशात हा दर अनुक्रमे १ आणि १.६ टक्के राहील. रशियावर घातलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे अल्पकालीन परिणामांची व्याप्ती मोठी आहे. वित्तीय क्षेत्रातलं कोट्यवधी डॉलरचं नुकसान, महत्त्वाच्या युद्धसामग्रीच्या पुरवठ्यात आणि संचयात येणाऱ्या अडचणी, कच्च्या मालाच्याअभावी रशियन कंपन्यांचं उत्पादन थंडावणं, कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर केलेली नोकरकपात, आंतरराष्ट्रीय बाजारभावापेक्षा रशियाच्या तेलाला मिळणारी कमी किंमत यासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीला रशियाला तोंड द्यावं लागत आहे.

युद्ध सुरू झाल्यापासून रशियाच्या शेअर बाजारात रुबलची किंमत घसरत चालली आहे. व्याजदर वाढत आहेत. परदेशी गुंतवणूकदारांना त्यांचे शेअर स्थानिक बाजारात विकण्यास परवानगी नाकारण्यात आली आहे. महत्त्वाच्या शहरांमध्ये (मॉस्को) स्टॉक मार्केटचे व्यवहार पुढे ढकलण्यात आले आहेत. बी.पी.सारख्या मोठ्या तेल कंपनीनं ‘रोझनेफ्ट’मधली गुंतवणूक काढून घेतली आहे. शेल कंपनीच्या बाबतीतही तेच सांगता येईल. नॉर्वेच्या पेन्शन फंडांनी आणि सॉव्हरिन वेल्थ फंडांनी रशियाच्या मत्तांमधील गुंतवणूक काढून घेतली आहे.

अशा सर्व प्रकारानं आर्थिक पडझड होताना, आर्थिक निर्बंधांची कोंडी रशियन अर्थव्यवस्थेला नवीन उभारणी देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आर्थिक निर्बंधांचे परिणाम मर्यादित आणि अल्पकालीन राहणार आहेत. आर्थिक विकासदराचा अंदाज ४.५ आणि ६.८ टक्के असलेल्या चीन आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थांनी रशियाकडून केल्या जाणाऱ्या तेलाची आयात वाढवली आहे. रशियाची तुर्कीकडून होणारी कच्च्या मालाची आयात २०२२ मध्ये दुपटीनं वाढली आहे. उदाहरणार्थ, सेमीकंडक्‍टरची आयात.

युरोपला होणारा नैसर्गिक वायूचा पुरवठा बंद करून आणि गव्हाची निर्यात आशियाई देशांकडे वळवून रशिया आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. ऊर्जेच्या वाढत चाललेल्या किंमतीमुळे मॉस्कोचं महिन्याचं उत्पन्न २००० कोटी डॉलरपर्यंत पोहोचलं आहे. वेगळ्या वित्तीय पर्यायांमुळे आणि देणी पद्धतीतल्या बदलांमुळे ऊर्जेच्या विक्रीचं मूल्य सातत्यानं वाढत जाताना दिसत आहे. त्यामुळे रशियाच्या निर्यातीचं मूल्यही वाढताना दिसत आहे. रशियानं गेल्या वर्षातली १४५ लाख कोटी रुबल्सची तूट भरून काढण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातला खर्च १० टक्‍क्‍यांनी कमी केला आहे. रशियाला युद्धामुळे नुकसान झालेल्या प्रदेशांच्या पुनर्रचनेसाठी १० नाणेनिधीच्या हजार ते २० हजार कोटी डॉलरचा खर्च येणार आहे.

या युद्धामुळे युरोप, मध्य आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्थांना निरनिराळ्या आर्थिक प्रश्‍नांना सामोरं जावं लागणार आहे. रशिया आणि युक्रेनकडून केल्या जाणाऱ्या निकेल, ॲल्युमिनिअम, पॅलडियम या मूलभूत धातूच्या उत्पादनात आणि पुरवठ्यात व्यत्यय येत राहणार. उदाहरणार्थ, युक्रेनकडून केल्या जाणाऱ्या वायरिंग सिस्टिमच्या पुरवठ्यातील व्यत्ययामुळे जर्मनीतील मोटारउत्पादनात लक्षणीय घट झाली आहे.युरोप, मध्य आशिया आणि जगातल्या सर्वच अर्थव्यवस्थांना दीर्घकालीन भाववाढीच्या प्रश्‍नाला तोंड द्यावं लागणार आहे. उदाहरणार्थ, रशियाकडून पुरवल्या जाणाऱ्या वायूच्या किंमती दुपटीनं वाढल्या आहेत. तेलाच्या किंमती बॅरलला १२५ डॉलरच्या वर पोहोचल्या आहेत.

गव्हाच्या निर्यातीत रशिया आणि युक्रेनचा हिस्सा २५ ते ३० टक्‍क्‍यांचा आहे. सूर्यफुलांच्या बियांच्या निर्यातीबाबतही हेच सांगता येईल. एका अभ्यासानुसार ब्रिटनमध्ये गव्हाच्या किंमतीत ५० टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली, तर भाववाढ एक टक्‍क्‍यांनी होते, असा अंदाज आहे. रशियाकडून निर्यात होणाऱ्या ऊर्जेवरच अवलंबित्व कमी करणं म्हणजे भविष्यात ऊर्जेच्या उत्पादन खर्चात वाढ घडवून आणणं. त्यामुळे दीर्घकालीन भाववाढीत भर घालण्यासारखं आहे.

युरोप आणि मध्य आशियायी अर्थव्यवस्थांचे दीर्घकालीन आर्थिक विकासाचे अंदाज खूपच निराशजनक आहेत. लिथूआनियाच्या जीडीपीत २.५ टक्‍क्‍यांची घट होईल, असा अंदाज आहे. या देशाचा रशियाच्या निर्यातीतला हिस्सा सहा टक्के आहे. त्याचप्रमाणे लाटव्हिया, एस्टोनिया या देशांचा जीडीपी दोन टक्‍क्‍यांनी घसरेल असा अंदाज आहे. जर्मनी, इटली, फ्रान्स या देशांच्या जीडीपीवर होणारा परिणाम ०.४ ते ०.१६ टक्‍क्‍यांच्या आसपास असेल. या देशांचा रशियाच्या निर्यातीतला हिस्सा एक ते दोन टक्‍क्‍यांच्या जवळ आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अभ्यासानुसार पुरवठ्याच्या बाजूनं तेलाच्या किंमतीत होणारी १० टक्के वाढ जागतिक जीडीपीत ०.१ ते ०.२ टक्‍क्‍यांची घट घडवून आणेल, असा अंदाज आहे. ही घट सातत्यानं अशीच होत राहिली तर उत्पन्नाचा ओघ तेलउपभोक्‍त्या देशांकडून तेलउत्पादक देशांकडे वळेल.

तेल आयात करणाऱ्या देशांमध्ये नफा कमी झाल्याने गुंतवणूक कमी होईल. त्याचप्रमाणे, रशियाचा पश्‍चिमेकडच्या देशांशी असलेला व्यापार दक्षिण आशियाई देशांकडे वळून त्या देशांची रशियाकडून केली जाणारी निर्यात वाढेल. निर्बंधात्मक परिस्थितीत रशियाच्या पुनर्रचनेसाठी ही आश्‍वासक बाब ठरेल. या युद्धाचा एक परिणाम म्हणजे युरोझोन (२७ देश)मधील सरासरी जीडीपी दोन टक्‍क्‍यांनी घटेल. ब्रिटनसारख्या अर्थव्यवस्थांमध्ये निर्यातीची मागणी कमी होऊन पुरवठा साखळीतील व्यत्ययाची तीव्रता वाढेल.

युद्धाच्या प्रतिकूल परिणामांची तीव्रता कमी करण्यासाठी उत्पन्न संरक्षण व रोजगार संरक्षण धोरण, अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणलं गेलं पाहिजे. युद्धाच्या प्रतिकूल परिणामांच्या पार्श्‍वभूमीवर किमान उत्पन्न आधाराची हमी, नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी आणि त्या जाऊ नयेत, यासाठी कायद्याच्या चौकटीत सुधारणा केली पाहिजे. वंचित घटकांसाठी विशेष उत्पन्न आणि रोजगार संरक्षण आणि सेवाक्षेत्रातील गुणवत्ता वाढीसाठी आवश्‍यक डिजिटलायझेशन हे उपाय प्रभावी ठरतील.

युद्ध थांबलं पाहिजे. त्यात सर्वांचंच हित आहे. म्हणून संहाराच्या पलीकडे पाहता आलं पाहिजे. उद्याच्या जगण्यातली तीच एकमेव आशा आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)