भाष्य : सेवाभावी संस्थांच्या मुळावर कायदा

परकी योगदान नियमन कायद्यातील बदलाने अनेक सेवाभावी संस्थांना गाशा गुंडाळावा लागेल. ज्या चालतील त्यांच्या एकूण समाजोपयोगी कामांवर मर्यादा येतील किंवा परिणाम होतील. विशेषतः ग्रामीण भागातील, संशोधनात्मक, मानवी हक्काविषयीच्या कामावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

भारत सरकारने परकी योगदान नियमन कायदा-२०१०मध्ये सुचविलेल्या बदलांमुळे देशातील परकी योगदानावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे अवलंबून हजारो सेवाभावी संस्थांवर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यांना त्यांचे उपक्रम बंद करावे लागतील. त्यांच्या लाभार्थ्यांचे आणि परिणामी सेवाभावी संस्थांचे आर्थिक नुकसान होईल. परदेशी स्थायिक अपत्याकडून वर्षभरात एक लाख रुपयांवर परकी आर्थिक मदत मिळणाऱ्या पालकांना या रकमेची सूचना गृह मंत्रालयाला फॉर्म-१ भरून द्यावी लागते, हे किती नागरिकांना माहिती आहे? यावरून सामान्य नागरिक या कायद्याबद्दल किती अनभिज्ञ आहेत, हे समजते. या बदलांवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. यातील काही तरतुदी मागे घ्याव्यात, या मागणीने जोर धरलाय. काही बदलांची दाहकता एवढी मोठी आहे की, संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बॅकलेट यांनी जिनिव्हा येथे या कायद्यातील बदलांबद्दल चिंता व्यक्त केली. ‘ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ या जगभरात सेवाभावी कार्य करणाऱ्या संस्थेने जाचक तरतुदींमुळे भारतातील आठ वर्षापासूनचे कार्य थांबवले. दिडशे सेवकांना कामावरून काढून गाशा गुंडाळला. जेथे सरकार पोहोचू शकत नाही, अशा ठिकाणी ज्या सेवाभावी संस्था कार्य करतात, त्यांच्या मदतीवर बदलांमुळे मर्यादा येणार आहेत. सर्वात मोठा बदल म्हणजे परदेशातून मिळणारी मदत त्या संस्थेने कोणत्याही ‘मध्यस्थामार्फत’ न वाटता स्वतःच सेवाभावी कार्यासाठी वापरावयाची आहे. पुर्वी त्यांना समान उद्देश असलेल्या लहान सेवाभावी संस्थांमार्फत देशभरात मदतकार्य राबवता यायचे. ते आता अशक्‍य आहे, हाच कळीचा मुद्दा. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

संस्थांच्या कामावर परिणाम 
सध्या या कायद्याखाली नोंदलेल्या संस्था जरी काही हजारांत असल्या तरी त्यांच्या मदतीवर अवलंबीत सेवाभावी संस्था हजारोंनी आहेत. सहाजिकच याचा परिणाम तळागाळात पोहोचणारा आहे. मोठ्या सेवाभावी संस्थांचा परदेशातून मदत मिळवण्याचा आवाका मोठा असतो. त्या मानाने लहान संस्था मर्यादित साधने, संपर्कामुळे परकी मदत मिळवू शकत नाहीत. ही पार्श्वभूमी विचारता घेता लहान संस्थांच्या मुळावर नवीन बदल आहे. बिहारमध्ये नुकत्याच वयात आलेल्या चाळीस मुलींनी सॅनिटरी पॅड तसेच आरोग्याबाबत मार्गदर्शक केंद्राची मागणी केली. राज्य सरकारने ती मान्य करून अशी सुविधा व पैसे, जेआरडी टाटा यांनी स्थापलेल्या ‘पॉप्युलेशन फौंडेशन ऑफ इंडिया’ या सेवाभावी संस्थेमार्फत या समूहास दिले. त्यांनी खेड्या-खेड्यातल्या गरजूंना पुरवले. हे उदाहरण देशात कौतुकाचा विषय ठरले. विस्ताराच्या हेतूने त्यांना परदेशातून मिळणारी मदत देऊ केली होती, ती आता मिळणार नाही. हा नकारात्मक परिणाम आहे. पन्नास वर्षापूर्वी स्थापलेली ही संस्था बिहारमधील पंचायतींची कार्यक्षमता वाढवण्याचा आणि महिला व मुलींना आरोग्य सेवांविषयी शिक्षण द्यायची. याखेरीज सामाजिक हस्तक्षेपाची रणनीती आखण्याचे काम करून त्याची व्याप्ती भारतभर होती. संलग्न लहान संस्थांच्या सहकार्याने ते राबवले जाई. या अतिशय प्रभावी मॉडेलने पाच दशकांमध्ये काही अतिसंवेदनशील गटांना हात दिला आहे. कायद्यातील बदलांमुळे तेच धोक्‍यात आलंय.  पुण्यातील ‘कास्प’ या सेवाभावी संस्थेच्या नवी दिल्ली शाखेला प्लॅन इंटरनॅशनलने प्लॅन इंडियामार्फत पाठवलेली सहा कोटी रुपयांची मदत प्रतिवर्षी मिळायची. त्यामुळे दिल्लीतील अनेक विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य मिळे. आता ही मदत प्लॅन इंडियालाच खर्चावी लागेल. त्यामुळे ‘कास्प’ला मदतच न मिळाल्याने दिडशे सेवकांचे काम थांबवून दिल्ली शाखा बंद करावी लागेल. आंध्र प्रदेशात सरकारने सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेत इंजेक्‍शनद्वारे गर्भनिरोधक आणले. त्यांसाठी निधी परदेशातून मिळायचा. पाच वर्षांपासून अनेक सेवाभावी संस्थांमार्फत खेडोपाडी सुरू असलेला हा उपक्रम थांबणार, हा नकारात्मक परिणाम आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

दुसरा बदल म्हणजे या कायद्यांतर्गत नोंदीत सर्व सेवाभावी संस्थांना सक्तीने एफसीआरए खाते स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या नवी दिल्ली येथील मुख्य शाखेतच उघडावे लागेल. खेड्यापाड्यातल्या सेवाभावी संस्थांना हे जिकिरीचे होईल. सर्व परकी मदत याच खात्यात जमा करण्याची सक्ती आहे. योगदानाच्या वापरासाठी ते इतर बॅंकांमध्ये अधिक खाती उघडू शकतात, असेही स्पष्ट केलंय. या खात्यात परकी योगदानाशिवाय अन्य कोणताही निधी जमा करू नये, अशी ताकीदही आहे. सध्या डिजिटल युग आहे. सर्व मोठ्या बॅंका कोअर बॅंकिंग सोल्युशनमध्ये असताना कोणत्याही वेळी, कोणत्याही ठिकाणी इंटरनेटद्वारे व्यवहार शक्‍य असताना नवी दिल्लीलाच खाते उघडण्याचा अट्टाहास कशासाठी? दिल्लीहून कागदपत्रे येणे किंवा खात्यातील रकमेचा पाठपुरावा, जुळंणीकरण करणे सेवाभावी संस्थांना सहज शक्‍य होऊ शकते काय, याचा विचार नसावा असे वाटते. 

विनियोगाचे निकष जाचक
तिसरा बदल म्हणजे परकी योगदान खर्च करण्यासंदर्भात नव्याने लादलेले अन्यायकारी निकष! पुर्वी संस्था मिळालेल्या परकी योगदानाच्या पन्नास टक्के रक्कम प्रशासकीय कार्यासाठी खर्च करत. आता त्याची मर्यादा वीस टक्‍क्‍यांवर आणली आहे. संस्थांनी त्यांचा प्रशासकीय खर्च कसा भागवायचा आणि कोणता खर्च रोखायचा हा यक्ष प्रश्न ठरावा. वेतन कपातीने सेवकांचा रोष पत्करायचा की पगार घटवून किमान वेतनाच्या कायद्याची टांगती तलवार मानेवर घ्यायची, अशी कोंडी लहान संस्थांची होणार आहे. ज्या सेवाभावी संस्था संशोधनाचे कार्य करतात त्यांचा प्रशासकीय खर्चही मोठा असतो. तेथे वीस टक्‍क्‍यांची मर्यादा पाळणे अवघडच आहे. परिणामी, संशोधन तरी घटेल किंवा संस्था बंद पडतील, अशी शक्‍यता वाटते.   

चौथे, सरकारने एखाद्या सेवाभावी संस्थेची नोंदणी वा योगदान वापरू द्यायचे की नाही, या संदर्भात जादा अधिकार घेतलेत. परवानाराज, भरारी पथक, लालफीत शब्द नेहमीच ऐकतो. जे शिस्तीपेक्षा लाचलुचपतीला थारा देतात. कोणत्याही संस्थेस मिळालेल्या परकी योगदानाची ‘चौकशी’ गृह मंत्रालय करू शकेल, असा तो बदल आहे. पुर्वी अशा अधिकारांवर निर्बंध होते- जसे की सहा महिन्यांच्या आत तपासणी पूर्ण करणे. मालमत्ता गोठवण्यासारख्या दंडात्मक कारवाई न करणे. पण आता हे प्रतिबंध दूर केलेत. याचा अर्थ कोणत्याही क्षुल्लक कारणावरून एखाद्या सेवाभावी संस्थेस त्रास होऊ शकतो, जे अपेक्षित नाही. सध्याचा चौकशीचा कालावधी वाढवून घेतल्याने निर्णयाच्या अनिश्‍चीततेबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. 

पाचवा बदल म्हणजे परकी योगदान वा देणगी स्वीकारण्यास कायद्यानुसार काही विशिष्ट व्यक्तींना मनाईे ्यात भारतीय दंड संहितेनुसार परिभाषित केलेले जो सरकारची सेवा किंवा पगारावर असेल किंवा सरकारने कोणत्याही सार्वजनिक कर्तव्याच्या कामगिरीसाठी मोबदला दिला असेल, अशा ‘सार्वजनिक सेवकाचा’ समावेश केलाय. खरं पहिलं तर ज्या लोकसेवकाचा  जनसंपर्क अधिक अशाच देणगीद्वारे मदत जमवण्यास उपयुक्त असतात. या व्यक्ती कायद्याच्या परिघाबाहेर ठेवल्याने सेवाभावी संस्थांचे आर्थिक समीकरण बिघडण्याची शक्‍यता आहे.