भाष्य : ‘सेवाभावा’वर कराचे सावट

सेवाभावी संस्थांबाबत करांचे धोरण ठरविताना मूळ हेतू, सेवाभावी संस्थांचे व त्यांच्या कार्याचे महत्त्व या गोष्टी विचारात घेतल्या पाहिजेत. त्यांच्यावर जीएसटी लादल्यास त्याचे परिणाम केवळ या संस्थांवरच नव्हे तर त्यांच्या कामाचा ज्या वंचितांना लाभ होतो, त्यांच्यावरही होऊ शकेल.

स्वयंस्फूर्त संस्था-संघटना या समाजात सेवाभावी काम करीत असतात. भारतासारख्या विकसनशील देशांत त्यांची भूमिका किती महत्त्वाची असते, हे सांगायला नको. या पार्श्वभूमीवर जर या संस्थांच्या आर्थिक कण्यावर घाव बसला तर काय होईल? हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे देणगीच्या बाबतीत ‘महाराष्ट्र अॅथॉरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंग’(एएआर)चा ताजा निर्णय. त्या निर्णयामुळे सार्वजनिक धर्मादाय संस्थांना जोरदार धक्का बसला आहे.त्या संस्था आजवर अप्रत्यक्ष कर कायद्यांतर्गत ‘कर-तटस्थ स्थिती’चा लाभ घेत होत्या. अनेक सेवाभावी संस्था त्यांचा खर्च दानशूर व्यक्ती वा संस्थांनी दिलेल्या देणग्या व सरकारने दिलेल्या अनुदानावरच करून कार्य करीत असतात. त्यांच्या या कार्यावर देणग्या व अनुदानांवर १८% वस्तू व सेवा कर लागल्यास आता त्यांच्या कार्यावर मर्यादा येऊ शकतात.

संगमनेरच्या ‘जयशंकर ग्रामीण व आदिवासी विकास संस्था’ या महाराष्ट्र सार्वजनिक धर्मादाय न्यास कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या धर्मादाय संस्थेने ‘एएआर’च्या महाराष्ट्र खंडपीठाकडे संपर्क साधला होता. ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांसह विविध संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या देणग्या/अनुदानांच्या रकमेवर ‘जीएसटी’ भरणे बंधनकारक आहे की नाही, याबाबत स्पष्टता मागितली होती. सदर संस्था महिला आणि बाल कल्याणासाठी पन्नास अनाथ आणि बेघर मुलांना निवारा, शिक्षण, मार्गदर्शन, कपडे, अन्न आणि आरोग्य याद्वारे सेवा पुरवते. यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा महिला आणि बालकल्याण विभाग प्रत्येक बालकाला दरमहा रु. दोन हजार इतकी रक्कम अनुदान म्हणून देतो, तर मुलांसाठीचा इतर खर्च देणगीतून केला जातो. ट्रस्टची प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत ‘सार्वजनिक धर्मादाय ट्रस्ट’ म्हणून नोंदणी आहे. अशा संस्थेच्या परोपकारी कार्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय नक्कीच अन्याय्य वाटतो. याखेरीज न्यायाधीकरणाचे मत देणग्या या परोपकारी कारणासाठीच असतात; तथापि या संस्थेने सदर देणग्या कायद्यात विशद केलेल्या ‘करमुक्त सेवेसाठी’ वापरलेल्या नाहीत, म्हणून करपात्र आहेत, असे म्हणणे म्हणजे सुतावरून स्वर्ग गाठण्यासारखे आहे. जर या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली, तर सर्व सेवाभावी संस्थांना एक जुलै २०१७पासून मिळालेल्या सर्व देणग्या व अनुदानावर वस्तू व सेवा कर भरावा लागेल व त्यामुळे बऱ्याच संस्था दिवाळखोरीत जाऊन बंदही पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

गरीब आणि उपेक्षित तरुणांना मोफत उपजीविकेचे प्रशिक्षण देणाऱ्या धर्मादाय न्यासांना वेगवेगळ्या स्त्रोतांकडून मिळालेल्या देणग्या आणि अनुदान-मदत अशा प्रशिक्षणासाठी मिळालेला ‘मोबदला’ मानला जाईल काय आणि सदर सेवा कराच्याअधीन असतील की नाही, हे स्पष्ट करण्यासाठी केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सीमाशुल्क मंडळाने एक परिपत्रक २०१०मध्ये जारी केले होते. त्यानुसार ‘मोबदला’ आणि ‘करपात्र सेवा’ यांच्यातील परस्पर संबंधांची स्थिती आहे किंवा नाही, हे महत्त्वाचे मानले होते. जोपर्यंत रक्कम आणि करपात्र क्रियाकलाप यांच्यातील ‘दुवा’ किंवा ‘संबंध’ स्थापित केला जाऊ शकत नाही, तोपर्यंत रक्कम ‘सेवाकराच्या’ अधीन येऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले होते. यात असेही म्हटले होते, की देणगी किंवा अनुदान-मदत विशेषतः अशा प्रकारचे प्रशिक्षण घेणाऱ्या व्यक्तीसाठी किंवा विशिष्ट क्रियाकलापांसाठी दिले असत नाही, तर ते सर्वसाधारणपणे नोंदणीकृत फाऊंडेशनद्वारे अधोरेखित केलेल्या धर्मादाय संस्थेच्या उद्दिष्टित कार्यासाठी असते. देणगी/अनुदान पुरवठादार आणि प्रशिक्षणार्थी यांच्यात सार्वत्रिक मानवतावादी ‘हितसंबंध’ नसतात. सबब करपात्र सेवा नसल्याने सेवा कर आकारणी योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. हे परिपत्रक जरी सेवा कर प्रणालीशी संबंधित असले तरी सदर कायदा आता जीएसटी कायद्यात समाविष्ट झाला असल्याने तत्त्व महत्त्वाचे ठरते. ‘एएआर’ने त्याचा विचार केल्याचे निदर्शनास येत नाही गृहपाठाविना धोरण?

‘एएआर’चा निर्णय अपेक्षित गृहपाठ न करता घेतला आहे, असे म्हणण्यास पुरेशी जागा आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्या माहितीचीदेखील पूर्ण शहानिशा झालेली दिसत नाही. ‘अपत्को विरुद्ध ‘सेवाकर आयुक्त-हैदराबाद,’ या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला होता. तेथे मूल्यांकन कंपनीने समाजातील असुरक्षित दुर्बल घटकांच्या फायद्यासाठी सरकारची प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान सुविधा यांचा समावेश असलेल्या कल्याणकारी योजना लागू करून शासनाकडून मिळालेले अनुदान केवळ यासाठीच वापरले होते. न्यायाधिकरणाने मानले होते की सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये, अंमलबजावणी एजन्सी म्हणून करदात्याने सरकारला कोणतीही करपात्र ‘सेवा’ दिली नाही. अनुदान करपात्र ठरविण्यासाठी विभाग सरकारला ‘पक्षकार’ मानत आहे काय, याचा खुलासा व्हावा, असे निकालात म्हटले होते. ‘पुरवठादार’ व ‘सरकार’ यांचे येथे ‘सेवा प्रदाता’ व ‘पक्षकार’ असे परस्पर संबंध होते की नाही, हे तपासायला हवे. त्यामुळे पुन्हा, सरकारकडून करदात्यांना दिलेल्या रकमेचे स्वरूप निर्णायक ठरते. सरकारने म्हणजे पक्षकाराने केवळ सेवेचा खर्चच नाही तर सेवा प्रदात्याला सेवेचा मोबदला किंवा प्रतिफलदेखील दिले पाहिजे, तर ती सेवा करपात्र होऊ शकते. सबब असे अनुदान/मदतीची रक्कम करपात्र ठरविणारे नाते दिसून येत नाही, असे स्पष्ट केले. हा निर्णय स्पष्टपणे प्रतिपादन करतो, की जेव्हा कोणतीही रक्कम अनुदानाच्या रक्कमेपेक्षा जास्त दिली जाते तेव्हाच ती वाढीव रक्कम सरकारकडून मिळणारे ‘बक्षीस’ किंवा ‘मोबदला’ म्हणून विचारात घेतली जाऊ शकते. इथेही तेच आहे. संस्थेने अनाथ/घटस्फोटित आणि निराधारांवर केलेल्या खर्चाचा काही भाग भागवण्यासाठी मानवतावादी विचारांतून या संस्थेला अनुदान दिले आहे आणि त्यापेक्षा जास्त काहीही नाही.

सेवेच्या करक्षमतेवर निश्चित निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी, जीएसटी कायद्यानुसार, सेवा (पुरवठा), सेवा प्रदाता (पुरवठादार), सेवा प्राप्तकर्ता आणि सेवेचा मोबदला हे मुख्य घटक उपस्थित असणे आवश्यक आहे. जर ‘पुरवठा’ च्या व्याख्येचा संदर्भ घेतला (जे खूप विस्तृत आहे) तर त्यात अर्जदाराच्या जवळजवळ सर्व क्रियाकलापांचा समावेश होतो. केवळ नफ्याचा हेतूच नाही, तर ‘व्यवसाय’ देखील महत्त्वाचा आहे. प्रति महिना रु. २००० प्रति अनाथ अनुदानातून एका अनाथाच्या निवास/बोर्डिंग/आरोग्य सेवा/समुपदेशनाचा खर्च भागवणे पूर्णपणे अशक्य आहे. त्यामुळे त्या खात्यावर सरकार आणि संस्था यांच्यात करार होऊ शकत नाही. त्यामुळे या दृष्टीकोनातूनही अनुदान म्हणजे दुसरेतिसरे काही नसून मानवतावादी आधारावर सरकारने वाढवलेला मदतीचा हात आहे. मानवतावादी आधारावर अनुदान देऊन अनाथांच्या कल्याणासाठी जे काही केले जाते ते करण्याचे सरकारचे धोरण आहे असे दिसते; परंतु ते कोणत्याही प्रकारे अशा अनुदानाचे ‘मोबदल्यात’ रूपांतर करू शकत नाही. देणगी हा शब्दच मोबदला कराराचे अस्तित्व नाही, असे सूचित करतो. त्यामुळे एकूणच अशा कार्यांबाबत अधिक संवेदनशील, व्यापक दृष्टिकोन ठेवून धोरण आखले जाण्याची आवश्यकता आहे.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत.)