भाष्य : डॉलरला वळसा घालणारी वाट

- डॉ. माधव शिंदे

संयुक्त अरब आमिराती या देशाशी भारताने नुकताच व्यापार करार केला. या ताज्या कराराचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या दोन्ही देशांनी व्यवहार आपापल्या चलनात करण्याचे ठरवले आहे. करारामुळे होणाऱ्या व्यवहारांच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व आहेच; पण यातून ज्या प्रवाहाची दिशा सूचित होत आहे, त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण म्हणावे लागेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त अरब अमिरातला (‘युएई’) नुकतीच भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यादेशाबरोबर आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वित्तीय व्यवहारांच्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करत डी-डॉलरायझेशनच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. या करारामुळे एक देश म्हणून भारतातील आयात-निर्यात व्यापारी, वित्तीय संस्था आणि जनतेला लाभ होतील.

मुळात, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणारे आर्थिक व्यवहार आणि परकी चलन साठा हे अमेरिकी डॉलरमध्ये पूर्ण करण्याची व्यवस्था पहिल्या जागतिक महायुद्धानंतर १९२०मध्ये करण्यात आली होती. त्यानंतर दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४४मध्ये स्थापन झालेल्या  ब्रेटनवुडस करारानुसार पुन्हा आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी राखीव चलन म्हणून अमेरिकी डॉलर चलनावरच शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

तेव्हापासून आजतागायत आंतरराष्ट्रीय व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी तसेच परकी चलनसाठा करण्यासाठी अमेरिकी डॉलरचा उपयोग केला जातो. त्यामुळे, जागतिक पातळीवर अमेरिकी डॉलरचे वर्चस्व निर्माण होऊन एकूणच जगाच्या अर्थकारणावर अमेरिकेचा दबदबा निर्माण झाला.

डॉलरच्या किमतीत होणारे बदल जगातील अनेक देशांच्या आर्थिक उलथापालथीस कारणीभूत ठरले आहेत. भारतासारख्या विकसनशील देशाचा विचार करता, भारताची आयात अधिक असल्याने अमेरिकी डॉलरच्या किमतीत होणाऱ्या बदलांचा परिणाम सरकारी तिजोरीवर व पर्यायाने देशाच्या विकासप्रक्रियेवर नेहमीच झालेला आहे. ही बाब इतरही राष्ट्रांना लागू होते.

डॉलरच्या या वर्चस्वामुळे जगातील अनेक देशांना नेहमीच आर्थिक फटका सहन करावा लागलेला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी अमेरिकी डॉलरला पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरु होते. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी अमेरिकी डॉलरला पर्याय म्हणून त्या त्या देशांच्या स्थानिक चलनांचा वापर करायला सुरुवात झाली.

यालाच ‘डी-डॉलरायझेशन’ संबोधले जाऊ लागले. त्यानुसार, खनिज तेल व्यापार, परकी चलन साठा, व्यापार करार आणि डॉलरनामांकित मत्ता यासाठी डॉलरऐवजी स्थानिक चलन वापरण्यास प्राधान्य देण्याचे ठरविण्यात आले.

अगदी अलीकडे चीन, रशिया, ब्राझील यासारख्या देशांनी डी-डॉलरायझेशन प्रक्रियेचा स्वीकार करत अमेरिकी डॉलरचे वर्चस्व झुगारून दिले आहे. भारतानेही ‘युएई’सोबत करार करत या प्रक्रियेतील सहभाग नोंदवला आहे.

वास्तविक डी-डॉलरायझेशनद्वारे जगातील देशांना दोन हेतू साध्य करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. एक म्हणजे डॉलरवरील आपले अवलंबित्व कमी करता येणार आहे. तर दुसरीकडे चलनाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यास चालना मिळेल. आज चीन, रशिया यासारख्या देशांनी डी-डॉलरायझेशनद्वारे जागतिक बाजारपेठेतील आपल्या चलनाचे महत्त्व वाढविण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यादृष्टीने भारताने केलेला हा करार महत्त्वाचा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीदरम्यान भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि संयुक्त अरब अमिरात मध्यवर्ती बँक यांच्यात या अनुषंगाने दोन प्रमुख करार करण्यात आले असून, यापैकी पहिल्या करारानुसार दोन्ही देशातील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवहार हे भारतीय ‘रुपया’ आणि संयुक्त अरब अमिरातच्या ‘दिर्हम’ (AED) या चलनामध्ये पार पाडले जातील.

यामध्ये दोन्ही देशांच्या चालू खात्यावरील आयात-निर्यात देयके, सेवांची देयके, पैशाची देवाणघेवाण असे सर्व व्यवहार आता दोन्ही देशांच्या स्थानिक चलनात होतील. तर भांडवली खात्यावरील ठराविक व्यवहारांसाठी स्थानिक चलन उपयोगात आणले जाणार आहे. त्यामुळे दोन्ही देशातील गुंतवणूक आणि पैसे पाठवण्याच्या व्यवहारांना गती मिळेल याबाबत दुमत नाही.

भारतास अनेक संधी

रुपया आणि दिर्हम या चलनांचा आता स्वतंत्र परकी चलनसाठा निर्माण करता येणार असून त्यामुळे दोन्ही देशांना भविष्यात चलनसमस्या भेडसावणार नाही, ही अपेक्षा आहे. सामंजस्य करारातील दुसरा करार हा दोन्ही देशातील देयक (payment) व्यवस्थेच्या अनुषंगाने करण्यात आला आहे.

त्यानुसार भारताची ‘युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस’ (UPI) आणि संयुक्त अरब अमिरातीतील ‘तत्काळ देयक व्यवस्था’ या जलद देयक व्यवस्था, तसेच दोन्ही देशातील कार्ड- स्विच व्यवस्था आणि देयक मेसेज व्यवस्था (payment messaging system) एकमेकांना जोडल्या जाणार आहेत. त्याचा फायदा म्हणजे दोन्ही देशातील वित्तीय व्यवहार अधिक सुलभ, पारदर्शक, गतिमान होतील.

भारताच्या परकी व्यापारामध्ये युएईचा महत्त्वाचा वाटा असल्याने या सामंजस्य करारामुळे एक राष्ट्र म्हणून भारतास अनेक संधी उपलब्ध होणार आहेत. मुख्यत्वे करुन भारत युएईकडून पेट्रोलियम पदार्थ मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. २०२१-२२ या वर्षात भारताची ‘युएई’कडून जवळपास तीन लाख ३४ हजार ४७३ कोटी रुपयांची आयात झाली असून त्यासाठी जवळपास ४५ हजार मिलियन डॉलर खर्च आला.

युएईचा ‘दिर्हम’ आणि भारतीय ‘रुपया’ यांच्यातील १ AED = २२.३५ रुपये हा विनिमय दर पाहता, आयात देणी दिर्हममध्ये दिल्यास भारताची मोठी आर्थिक बचत होऊन सरकरी तिजोरीवरील बोजा कमी होण्यास मदत होईल.

या करारामुळे आता दोन्ही देशांतील आयात आणि निर्यात व्यापाऱ्यांचा व्यवहार खर्च आणि व्यवहारपूर्तता यातील वेळ वाचेल. युएईमध्ये काम करणा-या भारतीयांना आपल्या स्वकीयांना पैसे पाठविण्याची प्रक्रिया यामुळे अधिक सुलभ होणार आहे. एकंदरीत, युएईसोबत भारताने केलेल्या करारामुळे आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणात होऊ घातलेल्या बदलाच्या प्रक्रियेमध्ये भारतानेही उडी घेतली असून त्याचे भारतीय व्यवस्थेला सध्या तरी लाभ मिळतील अशी चिन्हे आहेत.

असे असले तरी, या डी-डॉलरायझेशनच्या प्रक्रियेसाठी भारत सक्षम आहे का, हा प्रश्न आहे. दोन देशातील वित्तीय व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे आव्हान असणार आहे. याबरोबरच, चीन आणि रशिया यांनी डिजिटल चलन विकसित करुन दोन देशातील आर्थिक व्यवहारांना पाठबळ दिले आहे. भारतामध्येही डिजिटल चलन येऊ घातलेले असले तरी, ते प्रत्यक्षात येईपर्यंत भारत आणि युएईमधील आर्थिक व्यवहारांना पाठबळ मिळू शकणार नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

भारतीय रुपया आज केवळ चालू खात्यावरील व्यवहारांसाठी पूर्ण परिवर्तनीय असून भांडवली खात्यावरील व्यवहारांसाठी केवळ अंशतः परिवर्तनीय असल्याने दोन्ही देशांतील भांडवली व्यवहारावर सध्यातरी मर्यादा येतील, हे नक्की. वास्तविकत: भारताने आपल्या या उणीवा दूर केल्यास ‘युएई’सोबत केलेला हा करार भारताच्या मौद्रिक व्यवस्थेसाठी मैलाचा दगड ठरू शकतो.

(लेखक अहमदनगर महाविद्यालयात अर्थशास्त्राचे अध्यापन करतात.)